कोर्टाने बाद ठरवले. कोर्टाचे निवाडे रद्द ठरवण्याकरिता घटनेत दुरुस्त्या करण्यात आल्या. शेवटी परिणाम असा झाला, की घटनेतील मालमत्तेचा हक्क देणारे कलम १४ (१) (फ) राहिलेच नाही.
गुलामांच्या बेड्या काढा
परदेशी भांडवलाला मनात आपल्या नव्या आर्थिक सुधारणांच्या धोरणाविषयी विश्वास निर्माण करायचा असेल, तर १९५१ मध्ये मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी घटनेत ज्या तरतुदी होत्या त्या पुन्हा प्रस्थापित कराव्या लागतील.
आर्थिक स्वातंत्र्याचे युग प्रत्यक्ष उतरवण्याचा कार्यक्रम दिल्लीत अंतःस्फूर्तीने आलेला नाही, आंतरराष्ट्रीय ऋणकोंच्या दबावामुळे तो आला आहे. भारतासारख्या शंभरावर आजारी अर्थव्यवस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय इस्पितळात औषधोपचारांची ही योजना ठरली आहे. हे औषध, पथ्यपाणी नीट समजून उमजून घेतले पाहिजे. नेहरू व्यवस्था घातक होती; ती संपली हे देशाचे अहोभाग्य म्हटले पाहिजे. ती व्यवस्था पुन्हा येण्याची सूतराम शक्यता नाही. असा दृढ विश्वास दिल्लीच्या शासनात नाही. असा विश्वास असता तर जुजबी फिरवाफिरव करण्याऐवजी नेहरू-व्यवस्थेच्या सगळ्या यंत्रणेची साकल्याने पाहणी करून, ती निकालात काढून नव्या सुधारणांची सुरुवात झाली असती.
मध्ययुगात गुलामांना संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार नसे. मनूने शूद्रांना घरात एक पैसासुद्धा ठेवण्याला बंदी केली होती. १९७९ मध्ये सगळे भारतीय नागरिक शूद्र गुलाम झाले आहेत आणि अशा गुलामांना घेऊन सरकार खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाऊ पाहत आहे.
अन्यथा खुलेपण खोटे
नोकरशाही आणि तिचा खर्च आटोक्यात आणल्याखेरीज आणि घटनेमध्ये मालमत्तेचा हक्क किमान प्रस्थापित केल्याखेरीज परदेशी भांडवल देशात येणार नाही आणि येथील मालाची निर्यातही होऊ शकणार नाही. वर नोकरशहा आणि खाली गुलाम नागरिक असे एकूण चित्र डॉ. मनमोहन सिंग यांनी उघडलेल्या दरवाजातून दिसत आहे. पाहणाऱ्यांच्या मनात शंका आहेत.
प्रवेश करणाऱ्यांच्या पाठीत बडगा घालण्याची कोणा माथेफिरू पंतप्रधानाची इच्छा झाली, तरी त्याच्या हातात तशी ताकद असणार नाही हे स्पष्ट झाले तर खुल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल विश्वास तयार होईल. देशाबाहेर आणि आतही!
(२२ जुलै १९९३)
■ ■
