जुजबी कागदोपत्री मांडलेले धोरण एका रात्रीत उलटवता येते. भारतीय घटना अजून 'नेहरू'वादीच आहे. ती वापरून, खुल्या अर्थव्यवस्थेचा 'चक्का जाम' होऊ शकतो.
आजच्या भारतीय घटनेत नागरिकांना मालमत्तेचा हक्क नाही, म्हणजे मालमत्ता कमावणे, तिचा उपभोग घेणे व विल्हेवाट लावणे यांचे स्वातंत्र्य भारतीय नागरिकांना नाही. घटनेतील तरतुदीप्रमाणे कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वाच्या अंमलबजावणीचे नाव घेऊन, सार्वजनिक हिताची घोषणा करून, शासन कोणतीही मालमत्ता, उद्योगधंदा ताब्यात घेऊ शकते. अशा सरकारी कार्यवाहीविरुद्ध कोर्टापुढे जाणे जवळजवळ अशक्य आहे. मूलभूत हक्काचा भंग झाला हा युक्तिवाद करता येत नाही. मोबदला मिळालेला नाही किंवा मिळालेला मोबदला अपुरा आहे. अशी तक्रार ऐकून घेण्याचा अधिकार कोर्टालाच नाही. मालमत्ता ताब्यात घेतल्याने कोणतेच सार्वजनिक हित साधले नाही. हे उघड असले तरीदेखील कोर्टात काहीच करता येत नाही. भारतीय घटनेत एक अजब चीज आहे. ९ व्या परिशिष्टामध्ये मालमत्तेसंबंधीच्या २५७ कायद्यांची यादी आहे. या कायद्यांना कोणत्याही प्रकारे आव्हान देण्यासाठी कोर्टाकडे धाव घेता येतच नाही; अशी ही भयानक सुलतानी तरतूद आहे. अशा तरतुदी ज्या देशाच्या घटनेत आहेत त्या देशात बाहेरून भांडवल येईल कसे?
मालमत्तेचा हक्क नाही
खासगी मालमत्तेचा हक्क हा खुल्या व्यवस्थेचा पाया आहे. या देशात खासगी मालमत्तेचा हक्कच नाही, तिथे खुली व्यवस्था निर्धास्तपणे कशी नांदेल? शासनाची मर्जी फिरली तर अब्जावधींचे भांडवल ते केव्हाही ताब्यात घेऊ शकते. अशी टांगती तलवार डोक्यावर तळपत असता भांडवलाने विश्वास ठेवावा कसा? विशेष म्हणजे आपल्या घटनेतील मालमत्तेचा हक्क जाणीवपूर्वक काढून टाकण्यात आला आहे. १९५० मध्ये देशाने स्वीकारलेल्या घटनेत नागरिकांना मालमत्तेचा हक्क होता. कोणाही नागरिकाची मालमत्ता सार्वजनिक कामासाठी आवश्यक असेल, तर योग्य त्या कायद्याने आणि योग्य ती भरपाई देऊनच सरकारला तिचा ताबा घेता येई अशी तरतूद होती; पण घटना स्वीकारल्यानंतर वर्षभरातच मालमत्तेच्या हक्कावर हल्ले चालू झाले. जमीनदारी नष्ट करण्याबद्दल देशात फारसे दुमत नव्हते; त्यामुळे जमीनदारी नष्ट करण्याचे कारण सांगून मालमत्तेच्या हक्काचा संकोच करायला सुरुवात झाली. हळूहळू जमीनदाराविरुद्ध केलेल्या तरतुदी सगळ्या शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आल्या. कमाल जमीनधारणेचे कायदे झाले. जमीन संपादनाचे कायदे झाले, त्या कायद्यांना
