पकडण्याठी लावलेले भक्ष्य तर नाही ना? अशी शंका परकीय गुंतवणूकदारांच्या मनात अजून आहेच. पंतप्रधानांनी, वित्तमंत्र्यांनी परदेशांतील दौऱ्यात कितीही आश्वासने दिली, आता परत नियंत्रण व्यवस्थेकडे जाण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही असे कितीही ठामपणे सांगितले तरी त्यावर विश्वास बसत नाही.
नोकरशाही शाबूत
या अविश्वासाचे कारण उघड आहे. नियंत्रणाची, लायसेंस परमीट राज्याची व्यवस्था अबाधितपणे चालवणारी नोकरशाही अजून जशीच्या तशी जागेवर आहे. नव्या नोकरदारांची भरती चालूच आहे. थोडक्यात खुल्या व्यवस्थेची घोषणा झाली, तरी नियंत्रणाची सरकारी व्यवस्था आणि चौकट अजून शिल्लक आहे. कोणा नियंत्रणाकडे परत जाण्याचाच नव्हे तर परकीय भांडवल जप्त करण्याचासुद्धा आदेश ते देतील, हे कोणी सांगावे? अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय विरुद्ध गेला म्हणून इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली आणि 'समाजवाद' हा शब्द घटनेत घुसडला हा अनुभव ताजा आहे. उद्या दुसरा एखादा पंतप्रधान आपली चामडी किंवा खुर्ची वाचवण्याकरिता 'गरिबी हटाओ' किंवा 'देश बचाओ' अशी काहीतरी घोषणा करून हिरो बनायचा प्रयत्न करीत, अब्जावधींचे परकीय भांडवल जप्त करणार नाही कशावरून? त्यांनी मनात आणले तर तसे करण्याची यंत्रणा सगळीच्या सगळी शाबूत आहे. एका रात्रीत सगळे शासन पुन्हा घूमजाव करू शकेल.
भारतासारख्या देशात धोरणांच्या लहरीपणाबद्दल नेहमीच भीती असते. गेल्या सहा महिन्यांत ती भीती कमी व्हावी असे काहीच घडलेले नाही. मंत्रिगणांच्या शाब्दिक आश्वासनाने ही धास्ती दूर होण्यासारखी नाही. नोकरशाहीचे पद्धतशीरपणे विसर्जन करायला सुरुवात झाली, तरच आर्थिक सुधारणेच्या धोरणावर देशाबाहेरील लोकांचा विश्वास बसेल. कलकत्त्याच्या एका सभेत खुद्द पंतप्रधानांनी म्हटले की कारखानदारी उत्पादन हा सरकारचा विषय नाही; मग कारखानदारीसंबंधीचा सगळा नोकरवर्ग कमी का केला जात नाही? तो जोपर्यंत जागेवर आहे तोपर्यंत बाहेरून यायचे भांडवल मनात धास्ती बाळगणारच. शासनाबद्दल किंवा पंतप्रधानाबद्दल बरे बोलण्याचे त्यांच्यावर काही बंधन नाही, त्यांच्या गुंतवणुकीसाठी अनेक देशांत हमरीतुमरी चालू असताना असला धोका त्यांनी का स्वीकारावा?
जुनी यंत्रणाही शाबूत
कोणा पंतप्रधानाने असे घूमजाव करायचे ठरवले, तर त्याला अडचण कोणाचीच नाही. सुधारणेबद्दलच्या सर्व घोषणा आणि आश्वासने जुजबी दस्तावेजातली आहेत. औद्योगिक धोरण, आयात-निर्यात धोरण, अंदाजपत्रकाचे भाषण असले
