देशात खुली व्यवस्था जाहीर व्हायचा अवकाश, की भांडवलाचे लोटच्या लोट हिंदुस्थानात येऊ लागतील अशी काहींना आशा वाटत होती; तर काहींना भीती. ४० वर्षे बंद ठेवलेले दरवाजे आपण उघडले म्हणजे प्रवेश करण्यासाठी उत्सुक भांडवल दरवाजाबाहेर आत यायला अगदी आतुर होऊन बसलेले असेल आणि ते आनंदाने थाटामाटात प्रवेश करेल ही कल्पना खोटी ठरली.
अनिवासी भारतीय असोत की परदेशी गुंतवणूकदार असोत, बाहेरून भारतात भांडवल आणायला कोणीच फारसे उत्सुक नाही. हे असे का?
जीवाची खात्री नाही
सगळ्या कारणांपैकी एक कारण खुद्द पंतप्रधानांनीच सांगितले आहे. अयोध्या प्रकरण, नंतरच्या जातीय दंगली, मुंबईचे स्फोट यांमुळे अनिश्चिततेचे वातावरण तयार झाले. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक बुजली असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी स्पष्ट म्हटले नाही ते हे, की सरकारच्या कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या सामर्थ्याबद्दलच गेल्या ६ महिन्यांत जगभर शंका तयार झाली आहे. अशा परिस्थितीत परकीय भांडवलाने थोडी धास्ती बाळगावी आणि प्रवेश करायला कां कुं करावे हे साहजिक आहे; पण यापलीकडेही महत्त्वाची अशी निदान दोन कारणे आहेत.
नोकरशाही होती तशीच
उद्योगधंदे उघडण्यासंबंधी काही निर्बंध कमी झाले; आयात-निर्यातीवरील नियंत्रणे दिली गेली; रुपया बराचसा परिवर्तनीय झाला; परकीय भांडवल देशात आणण्यासंबंधीच्या शर्ती काहीशा आकर्षक झाल्या; हे सगळे खरे; पण तरीही परदेशी भांडवल निर्धास्तपणे विश्वासाने पाऊल टाकायला तयार नाही. हे नवे धोरण खरेच टिकाऊ आहे किंवा नाही याबद्दल कोणाची खात्री नाही. नोकरशाही, तिची विक्षिप्त वागणूक यांचा चाळीस वर्षांचा अनुभव इतक्या लवकर थोडाच विसरला जाणार आहे? या सगळ्या सुधारणा म्हणजे सापळ्यात आपणास
