ठेवण्याची वृत्ती राजकारणी व उद्योगपती या दोघांचीही असते. आपले कार्यकर्ते आपल्यावरच अवलंबून राहतील अशी व्यवस्था नेते मंडळी करतात. त्यासाठी वेगवेगळ्या ‘सहकारी’ संस्था किंवा कारखाने काढून जनतेचा पैसा आपल्या कार्यकर्त्यांच्या हातात पडेल, अशी व्यवस्था केली जाते. कालांतराने अशा संस्था तोट्यात गेल्या तरी अनुदानं, कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा इत्यादी मार्गांनी त्या जगवल्या जातात. संस्थेची प्रगती होणं किंवा औद्योगिक विकास हा नेत्याचा उद्देश नसतोच. तर अशा संस्थांच्या माध्यमातून कार्यकर्ता आपल्यावर अवलंबून राहावा, स्वत:च्याही पैशाची सोय व्हावी व त्यांचा उपयोग सत्तेचं सिंहासन चढण्यासाठी सोपान म्हणून व्हावा ही त्याची मनोमन इच्छा असते.
घराण्यांनी चालवलेल्या उद्योगांचीही तीच अवस्था आहे.कर्मचारी निवडताना अनेकदा त्याची क्षमता पाहण्याऐवजी तो मालकाशी किती एकनिष्ठ आहे, याची कसोटी लावली जाते. आपल्या ‘जातीच्या’ कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिलं जातं. नेमून दिलेल्या कामाखेरीज तो दुसरं काही शिकू शकणार नाही अशी व्यवस्था केली जाते. पर्यायाने, त्याला संपूर्णपणे मालकावर अवलंबून राहावं लागतं. इथलं काम गमवावं लागलं तर दुसरं कोणतंच काम आपण करू शकणार नाही याची जाणीव त्या कर्मचाऱ्यालाही असल्याने तो मालकासाठी गुलामासारखाच राबत राहतो. पिंजऱ्यात ठेवलेल्या पक्ष्याला जगवलं जातं, पण उडू दिलं जात नाही. तशीच या कर्मचाऱ्यांची अवस्था होते. यात मालकाचा काही काळ फायदा होतो, पण कर्मचाऱ्याचं कायमचं नुकसान होतं.
असे कर्मचारी प्रामाणिक असतात, पण काळाबरोबर बदलण्याची त्यांची क्षमता नसते. नवे तंत्रज्ञान त्यांना आत्मसात करता येत नाहीत. त्यामुळे उद्योग स्पर्धेत टिकू शकत नाही. अशी वेळ आली की, मालक नव्या उच्चशिक्षित तंत्रज्ञांची नेमणूक करतात. मग हे जुने नोकर व नवे आधुनिक ज्ञान असणारे कर्मचारी यांच्यात अधिकारांसाठी रस्सीखेच सुरू होते. संस्थेची कार्यशक्ती उत्पादनापेक्षा या अंतर्गत स्पर्धेपोटी वाया जाते.
