औद्योगिक विकास होणे अशक्य आहे याची पंतप्रधान पंडित नेहरूंना पुरती जाणीव होती. पण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पायाभूत असलेला हा उद्योगधंदा खासगी क्षेत्रासाठी खुला करायला त्यांचा विरोध होता. समाजवादी आर्थिक धोरणांवर त्यांची श्रद्धा होती आणि ज्यांना ते 'कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनॉमी' म्हणत, असे सर्व महत्त्वाचे उद्योगधंदे सरकारी मालकीचे असावेत असा त्यांचा आग्रह होता. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात उभारले गेलेले सर्व बड़े स्टील प्लँट्स सरकारने पब्लिक सेक्टरमध्येच उभारले. बोकारो, भिलाई, दुर्गापूर, राउरकेला, भद्रावती, विशाखापट्टणम अशा ठिकाणी हे कारखाने होते. हे कारखाने आधुनिक काळात उभारलेले असल्याने आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परदेशी सहकार्य घेतलेले असल्यामुळे खरे तर ते उत्तम चालायला हवे होते. लोखंड, कोळसा पुरवणाऱ्या खाणी व वीज पुरविणारे विद्युत प्रकल्प हेही सरकारी मालकीचेच होते. तयार पोलादाच्या विक्रीची किंमतही सरकारनियंत्रितच होती. देशात पोलादाला कायम मागणी असायची. असे असूनही सार्वजनिक क्षेत्रातील हे सर्व कारखाने प्रचंड तोट्यात होते. याउलट, सर्व सरकारी नियंत्रणांखाली काम करूनही टाटांचा पोलाद कारखाना मात्र कायम फायद्यात होता. शिवाय तो आपल्या कामगारांना उत्तम पगार व सोयी देत होता व आपल्या शेअरहोल्डर्सना उत्तम डिव्हिडंडही देत होता. अनेक डाव्या विचारवंतांना अस्वस्थ करणारे हे वास्तव होते व स्वतः राष्ट्रीयीकरणाच्या कट्टर पुरस्कर्त्या असलेल्या इंदिराजींनाही हे खूप खटकत होते. म्हणूनच त्यांनी कुमारमंगलम् यांची सूचना स्वीकारली आणि पोलाद कारखान्यांची सूत्रे वदूद खान यांच्या हाती सोपवली. वदूद खानांनी स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (S.A.I.L.) ही सरकारी कंपनी स्थापन करायचा व भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच पोलाद कारखाने तिच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा सल्ला दिला. इंदिराजींनी तो मान्य केला व या 'सेल'चे पहिले चेअरमन म्हणून त्यांनी वदूद खान यांची नेमणूक केली. त्यावेळी सेल ही भारतातील सर्वांत मोठी कंपनी होती. दुर्दैवाने पुढे जेआरडींची भीती खरी ठरली. सेलच्या कामातील राजकीय हस्तक्षेप एवढा वाढला, की दोन्ही पदांचा राजीनामा देण्याशिवाय वदूद खानांपुढे पर्यायच राहिला नाही. ही घटना १९७६ सालची. पण आपल्या चार वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी सेलची उत्तम पायाभरणी केली व स्थापनेपासूनच तोट्यात चालणारे पोलाद कारखाने त्या अल्प काळाकता का होईना पण फायद्यात आणले. शासकीय जबाबदारीतून मुक्त झाल्यावर काय करायचे हा एक प्रश्नच होता. अजुनी चालतोची वाट... ४१६
