ठरलेले आजचे पगार विचारात घेता नवनियुक्त शिक्षक वर्षभरातच एवढे पैसे मिळवणार असतो; त्यामुळे नोकरीसाठी ही गुंतवणूक करायची त्याचीही तयारी असते. अशा परिस्थितीत रयतने एक अभिनव पाऊल उचलले. या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ लिमिटेड (Maharashtra Knowledge Corporation Limited) यांचे सहकार्य रयतने घेतले. सरकारी नियमांनुसार रयतने राज्यभरातील वृत्तपत्रांतून नोकरीसाठी जाहिराती दिल्या, पण पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे स्वतःकडे अर्ज न मागवता एमकेसीएलमार्फत हे अर्ज ऑन-लाइन मागवले. एकूण ७२,६७१ अर्ज आले. त्यांची परीक्षाही एमकेसीएलनेच ऑन लाईन घ्यावी व प्राप्त गुणांच्या आधारावरच शिक्षक निवडावे असे ठरले. या संपूर्ण प्रक्रियेत कुठेही व्यक्तिगत संपर्काला, शिफारसीला व म्हणून पैसे खायलाही वाव राहिला नाही. नोकरभरतीच्या प्रचलित कार्यपद्धतीतील भ्रष्टाचाराला उत्तेजन देणाऱ्या त्रुटी दूर करून एकूण व्यवहार पारदर्शी बनवणारी ही एक प्रकारची क्रांतीच होती व त्याबद्दल महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईतील नेहरू सेंटर येथील एका कार्यक्रमात संस्थेचे चेअरमन या नात्याने रावसाहेबांचा सत्कारही केला. परंतु त्याचवेळी शासनाने केलेल्या पटपडताळणीचे निष्कर्ष बाहेर आले व त्या २६५९ शाळांची मान्यता काढून घ्यायचे ठरले. त्यामुळे अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांची संख्या खूप मोठी होती. शिक्षकाचे स्थान समाजात, विशेषत: ग्रामीण समाजात, महत्त्वाचे असते; अनेक अर्थांनी शिक्षक हा आसपासच्या समाजात मतप्रवर्तक (ओपिनियन- मेकर) असतो. शिक्षकांच्या संघटनाही खूप प्रबळ आहेत. लोकांच्या मतांवर निवडून येणाऱ्या कुठल्याही सरकारला इतक्या महत्त्वाच्या समाजघटकाला दुखावणे खूप अवघड असते. त्यामुळे सरकारने असे ठरवले, की जेव्हा जेव्हा राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकभरती करायची वेळ येईल, तेव्हा तेव्हा ह्या अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना आधी सामावून घेतले जाईल, व त्या सर्वांची अशा प्रकारे सोय लागल्यावर मगच नव्याने शिक्षकभरती केली जाईल. हा निर्णय २९ नोव्हेंबर २०११ मध्ये जाहीर केला गेला व त्याअन्वये रयतला ४८८ जागा भरण्यासाठी आधी दिलेली परवानगी रद्द केली गेली. शिक्षकभरतीसाठी एमकेसीएलमार्फत राबवलेल्या अभिनव पद्धतीवर पाणी पाडणारा हा शासननिर्णय होता. शिवाय जिथे बनवाबनवी आणि खोटेनाटे प्रकार सर्रास चालतात अशा शाळांमधील कलंकित वातावरणातून येणारे हे शिक्षक होते. गुणवत्ता आणि चारित्र्य यांना धाब्यावर बसवणाराच हा निर्णय होता. या निर्णयावर परखड टीका करणारा एक विस्तृत लेख रावसाहेबांनी 'कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे?" या शीर्षकाखाली सकाळ दैनिकात ५ जून २०१२ कर्मवीरांच्या वाटेने... ३५१
