शासनाकडे नवीन वर्गांना व नवीन तुकड्यांना परवानगी मिळावी म्हणून भीक मागत आहोत. एकूण, शासनाने सर्वांनाच हीनदीन बनवले आहे. भिकेच्या रांगेत बसविले आहे. अतिशय अविवेकी धोरणाने पगार आणि तत्सम खर्चाचा ताळमेळ ठेवलेला नाही. उत्पन्नाच्या ९२ टक्के रक्कम केवळ पगारावर खर्च होत आहे. पगारदारांची गुणवत्ता आणि निष्ठा, तसेच समर्पण किती आणि उत्तरदायित्वाचेही मोजमाप काय, या बाबी वेगळ्या. नवीन प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना विना अनुदान कॉलेजशिक्षण देण्यासाठी खर्च काय होईल याची कल्पना दिली असता जवळपास सर्वच जण तेवढी फी देण्यास तयार असल्याचे दिसून आले. या तऱ्हेने लोकांना शिक्षण घेता येऊ शकते. तथापि, गेले काही दिवस शासनाकडे परवानगी मागूनही शासन परवानगी देण्याबाबत खळखळ करीत असल्याचे दिसते. शिक्षणासाठी समाजाला दारे बंद करण्याची ठेकेदारी शासनाने घेतल्याचे दिसते आहे. 'तुम्हांला वर्ग नाही, तुकडी नाही, प्रवेशाला परवानगी नाही' अशा तऱ्हेचा नकार देण्याचा हक्क शासनाला कोणी दिला? नाहीतरी तुमची परवानगी 'कायमस्वरूपी विनाअनुदान' अशीच असते. मग त्याला एवढे आढेवेढे कशासाठी ?" अशा प्रकारचे परखड पत्र राज्याच्या शिक्षणमंत्र्याला लिहायचे व तेही एखाद्या शिक्षणसंस्थाप्रमुखाने लिहायचे, म्हणजे किती धाडसाचे काम आहे, हे आजच्या शिक्षणजगताशी संबंधित कोणीही व्यक्ती जाणू शकेल. शासनाबरोबर संघर्ष करायचा असा आणखी एक प्रसंग अलीकडेच येऊन गेला. शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या फुगवून दाखवणे, त्याद्वारे अधिक तुकड्या व अधिक शिक्षकपदे संमत करून घेणे व त्यातून अधिक अनुदान पदरात पाडून घेणे हा प्रकार यंतरी बराच बोकाळला होता. त्यावर कारवाई म्हणून शासनाने पटपडताळणीची राज्यव्यापी मोहीम राबवली. त्यात नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांपैकी २० ते ४९.९९% अनुपस्थिती असलेल्या ९६४७ शाळा व ५० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी गैरहजर आहेत अशा २६५९ शाळा आढळल्या. त्यांची मान्यता काढून घ्यायची व त्यांच्याविरुद्ध खटले दाखल करायचे सरकारने ठरवले. यात साहजिकच अनेक शिक्षक बेकार होणार होते. याच सुमारास रयतमध्ये ४८८ शिक्षकांच्या जागा भरल्या जाणार होत्या. त्यासाठी सरकारकडून रीतसर परवानगीही घेण्यात आली होती. अशा नेमणुका करताना प्रचंड भ्रष्टाचार होत असतो. एका नियुक्तीमागे दहा- बारा लाख रुपये असा दर असल्याचेही बोलले जाते. शिक्षकाचे वेतन आयोगानुसार अजुनी चालतोची वाट... ३५०
