पान:अजुनी चालतोची वाट...(रावसाहेब शिंदे - जीवन आणि कार्य).pdf/२६३

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

एक ठरावीक आराखडा होता; त्याला यावेळी फाटा देण्यात आला. यथावकाश एक देखणी इमारत उभी राहिली. सर्व वकिलांची, पक्षकारांची व एकूणच जनतेची मोठीच सोय झाली. पुढे रावसाहेबांनी वकिली बंद केली. कोर्टात जाणे आपोआपच थांबले. त्यावर्षी असोसिएशनचे अध्यक्षपद भूषवायला साहजिकच रावसाहेबांनी नकार दिला. पण अन्य वकील ऐकेनात; रावसाहेबांनीच अध्यक्षपद भूषवावे असा त्यांचा आग्रह होता. रावसाहेबांना मात्र ते अयोग्य वाटत होते. अशा परिस्थितीत एक दिवस सकाळी नऊ-दहाच्या सुमारास ७२ वकील एकत्र होऊन रावसाहेबांच्या घरी आले. सगळे ओट्यावर बसले. चहापाणी झाले. पण अध्यक्षपदासाठी रावसाहेबांचा होकार घेतल्याशिवाय तिथून उठायला वकील तयार होईनात. इकडे रावसाहेब 'माझी निवड आता करू नका' अशी हात जोडून विनंती करत होते. पण कोणी ऐकेना. कोर्टाची वेळ होऊन गेली होती. तिथले कामकाज बंद पडले होते. कामाच्या पुढील तारखा देण्यासाठी न्यायाधीशांना विनंतीचे निरोप दिले गेले होते. जेवणाची वेळही होऊन गेली होती, पण इतक्या सगळ्या जणांना आयत्या वेळी जेवण देणेही अशक्य होते. रावसाहेबांची परिस्थिती मोठी अवघडल्यासारखी झाली होती. शेवटी नाइलाजाने त्यांनी होकार दिला • या अटीवर की पुढच्या वर्षी दुसऱ्या कोणाची तरी अध्यक्ष म्हणून निवड होईल. त्यानंतरच सर्व वकील कोर्टात परतले. कोर्टात न जाणाऱ्या निवृत्त वकिलानेही बारचे अध्यक्षपद भूषवायचे हे बहुधा एकमेव उदाहरण असावे. बार असोसिएशनच्या सर्व सहका-यांनी केलेला रावसाहेबांचा तो अभूतपूर्व असा सन्मान होता. - ज्या वकिली व्यवसायात आयुष्याची उमेदीची अशी तीस-पस्तीस वर्षे रावसाहेबांनी काढली त्या वकिली व्यवसायाच्या एकूण स्वरूपाविषयी त्यांची काही निरीक्षणे असणे अगदी स्वाभाविक आहे. ती महत्त्वाची आहेत आणि त्यांनी ती नोंदवलेलीही आहेत. गरिबांचा कोणी वाली नसतो आणि कोर्ट दरबारात न्याय मिळणे त्यांना फारच दुरापास्त होते, हे आपल्या पंचवीस-तीस वर्षांच्या वकिली व्यवसायात रावसाहेबांनी अनेकदा अनुभवले आहे. सरकारने 'Legal Aid to the Poor' म्हणून तरतुदी केल्या आहेत. पण अशा योजना प्रत्यक्षात व मनापासून राबविण्याची तयारी जोवर होत नाही, तोपर्यंत त्या योजना फारशा फलद्रुप होत नाहीत याचाही अनुभव त्यांनी लीगल एड कमिटीचे पदाधिकारी असताना घेतला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याबाबत मूलभूत विचार व्यक्त केला आहे. तो असा, की केवळ कायद्याने हक्कांचे संरक्षण होत नाही; त्यासाठी सामाजिक आणि बहरलेली वकिली... २६३