हमखास यायचा. नगरला सिनिअर डिव्हिजन कोर्टात, डिस्ट्रिक्ट कोर्टात फक्त आर्ग्युमेंट करण्यापुरते ते जात ; एरवी मात्र स्थानिक कामच संपता संपत नसे. राहुरी, नेवासा, कोपरगाव, संगमनेर इथलेही पक्षकार त्यांच्या त्यांच्या कोर्टातील काम घेऊन येत; पण वेळेअभावी तेही स्वीकारता येत नसे. पुण्याला रेव्हेन्यू ट्रायब्युनलसमोर मात्र बऱ्याचदा जावे लागे. पुढे मुख्यमंत्री बनलेले बॅ. बाबासाहेब भोसले पुण्याला ट्रायब्युनलचे मेंबर असताना त्यांच्यापुढे बऱ्याच केसेस चालवल्याचे रावसाहेबांना आजही आठवते. श्रीरामपुरात दिवाणी कोर्ट, फौजदारी कोर्ट आणि कूळ कायद्याचे कोर्ट अशा तिन्ही कोटर्यंत रावसाहेबांच्या केसेस एकापाठोपाठ एक सुरू असायच्या; मध्ये पाच-दहा मिनिटांचीदेखील उसंत नसायची. खूपदा वकिलांच्यादेखील व्यक्तिगत केसेस असायच्या; ज्यांत ते स्वतःच पक्षकार असायचे. अशा जवळजवळ सर्वच केसेस हे वकील रावसाहेबांवर सोपवत. व्यवसायबंधूंनी अशाप्रकारे स्वत:च्या केसेस आपल्याकडे देणे हा एक मोठा व्यावसायिक सन्मानच होता; जाणकारांनी दिलेली ती दाद असायची. कूळकायद्यातील केसेसबाबतचा एक अंतर्विरोध याठिकाणी लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. 'लँड टू द टिलर' किंवा 'कसेल त्याची जमीन' हे एक सामाजिक न्यायाचे व्यापक तत्त्व त्या कायद्यामागे होते. जमिनीचा 'मालक' म्हणजे एक श्रीमंत, जुलमी, शोषक जमीनदार आणि कूळ म्हणजे प्रत्यक्ष जमीन कसणारा, गरीब, शोषित शेतकरी अशी एक प्रतिमा यातून तयार होते. प्रत्यक्षातले श्रीरामपुरातले चित्र याच्या बरोबर उलटे होते. म्हणजे जमिनीचे मूळ मालक हे कोणी बड़े जमीनदार, 'कुलक' वगैरे नव्हते; ते अगदी गरीब असे शेतकरीच होते. पण शेती किफायतशीर नसल्याने आपली जमीन त्यांनी महाराष्ट्र शुगरला वा अन्य बड्या बागाईतदाराला त्यांच्या शेती दिली होती. म्हणजेच, मालक म्हणजे श्रीमंत जमीनदार व जमीन कसणारे म्हणजे गरीब बिचारे कूळ अशी परिस्थिती नव्हती. मुंबईत भाड्याच्या घरांच्या बाबतीत जी विचित्र परिस्थिती रेंट कंट्रोल अॅक्टमुळे निर्माण झाली, तशीच काहीशी परिस्थिती श्रीरामपुरात कूळकायद्यामुळे निर्माण झाली होती. खूप स्वस्ताई होती त्या काळातले घरभाडे रेंट कंट्रोल अॅक्टमुळे स्थिर झाले. पुढे महागाई झपाट्याने वाढत गेल्यावर ते घरभाडे हास्यास्पद वाटावे इतके कमी ठरले. त्यात घरमालकाला घरभाड्यापासून काही फायदा होणे तर सोडाच, पण इमारतीच्या देखभालीचा खर्चही भरून निघणे अशक्य बनले. मुंबईतल्या मरीन ड्राइव्ह किंवा चर्चगेटसारख्या उच्चभ्रू भागातल्या इमारतींमध्ये राहणारे अनेक भाडेकरूही जेमतेम दोन-तीनशे रुपये महिना भाड्याने राहू शकत होते. घरमालकापेक्षाही बहरलेली वकिली... २४१
