पान:अजुनी चालतोची वाट...(रावसाहेब शिंदे - जीवन आणि कार्य).pdf/२०५

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

स्वत:ची जागा दिली. १९३० साली रामचंद्र उपाध्ये महाराज यांनी या मंदिरात राम, लक्ष्मण व सीता यांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली. इथला रामनवमीचा उत्सव खूप थाटामाटात साजरा होऊ लागला, त्यासाठी लांबूनलांबून भक्तमंडळी येऊ लागली. याच मंदिरावरून पुढे या परिसराला श्रीरामपूर हे नाव दिले गेले. त्यासाठी ग्रामस्थांनी एक विशेष ग्रामसभा घेतली होती व श्रीरामपूर हे नाव एकमताने संमत झाले. या नामकरणाला रावसाहेब पटवर्धन यांनी आशीर्वाद दिला होता. ( रेल्वे स्टेशनचे नाव मात्र बेलापूर रोड हेच कायम ठेवले गेले. कारण श्रीरामपूर या नावाचे एक रेल्वे स्टेशन बंगालमध्ये खूप पूर्वीपासून होते; नामसादृश्य टाळावे ही त्यामागची भूमिका असावी.) पूर्वी जिथे ग्रामपंचायतही नव्हती अशा आणि ज्याचे नामकरणही नुकतेच झाले आहे अशा या गावात अगदी प्रथमपासूनच, म्हणजे १९४७ सालीच, थेट नगरपरिषद स्थापन केली गेली. ज्यांनी मंदिरातल्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली होती त्या रामचंद्र उपाध्ये महाराज यांचीच पहिले नगराध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झाली. हे गृहस्थ मूळ मारवाडातून आले होते आणि एक सच्छील व कर्तबगार व्यक्ती म्हणून ते प्रसिद्ध होते. पहिली सहा वर्षे तेच नगराध्यक्ष राहिले. १९४७मध्येच श्रीरामपूरला तालुक्याचा दर्जा दिला गेला आणि १९५०मध्ये भव्य अशा तहसील कचेरीचे तत्कालीन गृह व महसूल खात्याचे मंत्री मोरारजी देसाई यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. श्रीरामपूर शहराला १९५४पासूनच टाउन प्लॅनिंग अॅक्ट लागू केला गेला. त्याच वर्षी श्रीरामपूरला रेंट कंट्रोल अॅक्ट लागू केला गेला. हा अॅक्ट लागू होणारे हे जिल्ह्यातील पहिलेच शहर. श्रीरामपूर बाजारपेठेतील गुळाचे, साखरेचे, तांदळाचे भाव 'द इकॉनॉमिक टाइम्स' सारख्या मातब्बर राष्ट्रीय वृत्तपत्रातही छापून येऊ लागले. श्रीरामपूरच्या भरभराटीचे एक द्योतक म्हणजे राष्ट्रीय बचत पत्रे (नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट्स) विकण्यासाठी पोस्टखात्याची एक खास कचेरी श्रीरामपुरात झाली; त्यापूर्वी अशा खास कचेन्या फक्त महानगरांमध्येच होत्या. या सगळ्या समृद्धीचा कोर्टातील कामाशीही संबंध येऊ लागला. जसा जसा लोकांच्या हाती अधिकाधिक पैसा खेळू लागला, समाजाचा एकूण जीवनस्तर उंचावू लागला, तसतशी साखर कारखानदारांनी आपल्यावर अन्याय केला आहे ही जाणीवही शेतकऱ्यांमध्ये वाढू लागली. बेलापूर शुगरसाठी जमिनीचा ताबा (ॲक्विझिशन) घेताना सरकारने दिलेली भरपाईची रक्कम आणि महाराष्ट्र शुगर देत असलेली वार्षिक खंडाची रक्कम १९३० च्या सुमारास पुरेशी वाटली होती, पण आता वीस-पंचवीस वर्षांनंतर तीच रक्कम अतिशय अल्प वाटायला लागली. रुपयाचे घसरते मूल्य विचारात घेता ते समजण्यासारखे होते. एकूणच १९३९ ते दिवस काळ्या कोटाचे... २०५