जास्तीत जास्त मदत करायची हे धोरण रातोरात ठरले. ही पक्षाने मारलेली एक कोलांटी उडीच होती. हिटलरविरुद्धचे युद्ध हे 'लोकयुद्ध' आहे असे ठरवून त्यांनी ब्रिटिश सरकारलाच पूर्ण पाठिंबा दिला. स्वातंत्र्यासाठी लढणाच्या सर्वच भारतीय नेत्यांवर जहरी टीका करायला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने सुरुवात केली. स्वदेशीचा पुरस्कार करणाऱ्या गांधी-नेहरूंना त्यांनी 'भारतीय भांडवलदारांचे हस्तक' ठरवले; भारतीय भांडवलदारांचा फायदा वाढावा म्हणून केवळ ते स्वदेशी मालाचा आग्रह धरत आहेत अशी मांडणी केली; सुभाषचंद्र बोसांसारख्या क्रांतिकारकाला त्यांनी ‘जपानचे हस्तक आणि फॅसिस्ट' म्हणून बदनाम केले. उलट ब्रिटिश सरकारला मात्र त्यांचा पूर्ण पाठिंबा होता; कारण त्यावेळी ब्रिटन व रशिया ही मित्रराष्ट्र होती. स्वातंत्र्यासाठी झगडणाऱ्या बहुजनसमाजाच्या मनातून त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्ष साफ उतरला. १९४५ साली दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर अशीच दुसरी एक कोलांटी उडी कॉमिन्टॉर्नच्या आदेशामुळे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला मारावी लागली. १९४६ मध्ये दिल्लीत हंगामी सरकार स्थापन झाले; पंडित नेहरू पंतप्रधान बनले. पुढल्या वर्षी स्वतंत्र भारताचेच सरकार स्थापन झाले. काँग्रेसची लोकप्रियता त्यावेळी अगदी शिगेला पोचली होती. अनेक शतकांच्या गुलामगिरीनंतर देश स्वतंत्र झाला आहे, नव्या उभारणीचा हा सुवर्णक्षण आहे अशीच बहुसंख्य देशवासीयांची भावना होती. गेली सहा वर्षे सरकार ब्रिटिशांचे असूनही त्या सरकारची तरफदारी करणारे कम्युनिस्ट आता स्वतंत्र भारताचे सरकार आल्यावर मात्र त्या सरकारला उलथून पाडायचा प्रयत्न का करत आहेत हे सामान्य जनतेला कळेना. त्यानंतर १९५०च्या अखेरीस तिसरी एक कोलांटी उडी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला अशीच अगदी अचानक घ्यावी लागली. कारण रशियाचे हितसंबंध आता पालटले होते आणि जे रशियाच्या हिताचे आहे त्यानुसारच आपले धोरण ठरवणे भारतीय कम्युनिस्टांना क्रमप्राप्त होते. दिल्लीतील काँग्रेस सरकारबरोबर आता रशियाला मैत्री हवी होती! स्वतंत्र भारताने अमेरिकेच्या बाजूला जाऊ नये म्हणून रशियाने भारताच्या बाजूची भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. काश्मिर प्रश्न जेव्हा भारताने युनोत नेला तेव्हा सोव्हिएत युनियनने भारताच्या बाजूची भूमिका घेतली; त्यासाठी आपला व्हेटोचा अधिकारही वापरला. ओझरला मिग विमानांचा कारखाना उभारण्यासाठी, भिलाईला पोलाद कारखाना उभारण्यासाठी आणि अशा अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी बरीच मोठी आर्थिक मदत रशियाने देऊ केली. भारतात मोठ्या प्रमाणावर रशियन गुंतवणूक होत होती. अशा परिस्थितीत भारत सरकारला दुखवणे सोव्हिएत युनियनला स्वत:च्या आर्थिक हितसंबंधांमुळे मुळीच परवडणारे अजुनी चालतोची वाट... १७८
