जगातल्या अनेक देशांतून – विशेषतः डाव्या विचारवंतांकडून – प्रचंड विरोध झाला. पण तो नंतर मावळला. भारतासहित जगातील बहुतेक सर्वच देशांनी ह्या डंकेल प्रस्तावाला मान्यता दिली व आज ते WTOचे सदस्यही बनले आहेत. उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण (उखाजा) म्हणून ज्या धोरणाचा उल्लेख होतो, त्याचा पाया म्हणजे डंकेल प्रस्ताव.
डंकेल प्रस्तावाचे चार विभाग होते. एक, वस्तूंचा शक्य तितका खुला व्यापार. दोन, सेवांची (services) शक्य तितकी खुली देवघेव. तीन, भांडवली गुंतवणुकीवर कमीत कमी बंधने. आणि चार, आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदेचा हक्क (इंटरनॅशनल इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स).
शेतीच्या संदर्भात प्रस्तावातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे होते :
शेतकऱ्यांकडून कमी भावात लेव्ही स्वरूपाची सक्तीची वसुली करू नये - जर सरकारला रेशन व्यवस्था चालवण्यासाठी धान्य हवे असेल, तर सरकारने ते शेतकऱ्यांकडून बाजारभाव देऊनच खरेदी करावे. दुसरा मुद्दा असा होता, की शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी होत जाईल व अन्य अर्थकारणात अतिरिक्त शेतकरी सामावले जाऊ शकतील अशी अर्थव्यवस्था असावी. तिसरा मुद्दा होता, शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधने उठवली जाणे. चौथा मुद्दा होता, शेतीवरील सरकारी सबसिडी कमी करणे. पाचवा (शेतीसह सर्वच नव्या संशोधनाला लागू होणारा) मुद्दा होता, ज्याचे पेटंट काढले आहे अशा बौद्धिक संपदेची चोरी न करता त्याची पूर्ण किंमत देऊनच ती दुसऱ्या देशाने विकत घेणे.
ह्या शेवटच्या कलमामुळेच देशातील औषध कंपन्यांनी ह्या प्रस्तावाला सर्वाधिक विरोध केला, कारण त्यांचा बराचसा व्यवसाय हा परदेशी औषध कंपन्यांनी प्रचंड खर्च करून विकसित केलेले ज्ञान वापरायचे, मूळ घटक कायम ठेवून केवळ उत्पादनप्रक्रियेमध्ये किरकोळ फेरफार करायचे व तीच औषधे स्वतःची म्हणून विकायची यावर आधारित होता.
डंकेल प्रस्तावाचे चारही विभाग हे भारताच्या फायद्याचे आहेत अशी ठाम भूमिका जोशी यांनी घेतली. WTOसारखे व्यासपीठ तयार झाले तर आपण त्याचा वापर करून विकसित देश स्वत:च्या शेतकऱ्यांना जी प्रचंड सबसिडी देतात, स्वत:चा न खपलेला माल आपल्या देशात आणून कमी किमतीत विकतात (डंपिंग करतात) व त्यातून भारतासारख्या देशातील शेतीमालाच्या किंमती पाडून येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान करतात, त्याविरुद्ध आपण दाद मागू शकू. आपला शेतकरी त्याचा माल परदेशात विनानिबंध निर्यात करू शकेल व त्याचा त्याला खुप फायदा होईल असेही ते म्हणत होते. नव्या संशोधनाला उत्तेजन द्यायचे असेल, तर पेटंटचा कायदा नैतिकदृष्ट्याही अत्यावश्यक आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रस्तावातील सबसिडी कमी करायच्या मुद्दयावरही खूप टीका होत होती, पण जोशी यांना हे दाखवून दिले की मुळातच भारतात शेतीला उणे अनुदान (negative subsidy) असल्याने ती कमी व्हायचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही. याउलट इतर देश आपल्या शेतीमालाला जी प्रचंड
