________________
सबसिडी देतात ती त्यांना कमी करावी लागेल व त्यामुळे भारतीय शेतकरी आपला माल परदेशात उत्तम किमतीला विकू शकेल. डंकेल प्रस्तावात अमेरिकेसारख्या जागतिक बाजारपेठेवर आत्ताही खूप प्रभुत्व असलेल्या विकसित देशांपेक्षा भारतासारख्या जागतिक व्यापारात आज नगण्य स्थान असलेल्या अविकसित देशाचे अधिक हित साधले जाणार आहे असा त्यांचा निष्कर्ष होता.
ज्यावेळी देशात सगळेच राजकीय नेते. विचारवंत, पत्रकार ह्या डंकेल प्रस्तावाच्या बाजूने बोलायला घाबरत होते त्यावेळी जोशींनी या प्रस्तावाचे हिरीरीने स्वागत केले. त्यांच्या मते WTOमुळे अ‍ॅडम स्मिथचे श्रमविभागणीचे तत्त्व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला लागू होईल. म्हणजे ज्या देशाला जे उत्पादन जास्तीत जास्त चांगले व स्वस्तात करणे परवडेल, ते तो करायला लागेल व जे उत्पादन बाहेरून विकत घेणे तुलनेने फायदेशीर ठरेल, ते तो बाहेरून घेऊ शकेल. अशा प्रकारचा श्रमविभागणी हा खुल्या अर्थव्यवस्थेचा गाभाच होता. जोशी म्हणतात,
"जागतिकीकरणाच्या जमान्यात खुली अर्थव्यवस्था अपरिहार्य आहे, आणि ती सर्वसामान्य ग्राहकाच्या भल्याचीच आहे. त्याच्या गरजा जो देश सर्वांत स्वस्तात भागवू शकेल, त्या देशातून त्या वस्तूंचा त्याला पुरवठा व्हायला हवा. उदाहरणार्थ, जर का आम्हांला हरभऱ्याची डाळ बनवायला किलोला १२ रुपये खर्च येत असेल आणि ऑस्ट्रेलियाचे शेतकरी जर का ती डाळ सात-आठ रुपयांमध्ये आम्हांला पुरवत असतील, तर त्या डाळीची ऑस्ट्रेलियाहून आयात झाली पाहिजे, कारण त्यात भारतातल्या ग्राहकांचं कल्याण आहे. खुल्या बाजारपेठेचा अर्थच मुळी तसा आहे. आयातीला विरोध करताना आपण डाळीच्या आयातीविषयी काही बोलत नाही, त्याचं कारण असं आहे, की आम्ही भाकरीपिठलं खाणारे, डाळरोटी खाणारे; पण आमच्याकरिता डाळ पिकविण्याचं काम प्रामुख्यानं ऑस्ट्रेलियामध्येच होतं! हेडले हा प्रसिद्ध क्रिकेटिअर होऊन गेला. त्याच्या नावाने, एक हरभऱ्याची जात त्यांनी हिंदुस्थानाकरिता मुद्दाम तयार केली. तुम्ही, आम्ही जे पिठलं खातो ते प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलियातल्या डाळीचंच आहे!"
अर्थात दोन देशांमधील व्यापारावर WTOनियंत्रण ठेवू शकते. पण देशांतर्गत घडामोडी शेवटी त्या त्या देशातील सरकारच ठरवत असते व अमलात आणत असते. आणि दुर्दैवाने भारतीय सरकारचे धोरण आजही शेतकरीविरोधीच राहिले आहे. जयसिंगपूर येथील एक विचारवंत व शेतकरी संघटनेचे पाईक अजित नरदे लिहितात,
उदारीकरण झाले तरी आजही भारतीय शेतकरी मुक्त झालेला नाही. जीवनावश्यक वस्तू कायदा आजही लागू आहे. कोणत्याही शेतीमालाच्या व्यापारात सरकार हवे तेव्हा निबंध घालू शकते. निर्यातबंदी, जादा भावाने आयात, देशातील शेतकऱ्यांवर डंपिंग अद्यापही सुरू आहे. शेतीमालाच्या वायदे बाजारावर केव्हाही बंदी येते. शेतीमालाची साठवणूक आणि विक्री यांवरही बंदी येते. केव्हाही लेव्ही लादून कमी
४१२ - अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा
