असलेला प्रकार झालाच नाही. बलाचे गठनच असे केले गेले होते, की ते बल जोशींना अपेक्षित होते ते काम करणारच नाही. हे एक उघड गुपीत होते.
जोशींच्या विनंतीवरून १० ऑगस्ट २००१ रोजी पंतप्रधानांनी जोशींना भेटीसाठी वेळ दिली. जोशींनी आपल्या अडचणी कथन केल्या. WTOचे स्वतःचे संबंधित कामही नोव्हेंबर २००१ पर्यंत सुरूच होणार नव्हते; ज्यासाठी बलाची खरी गरज लागणार होती; पण त्या आधीच बलाचे काम कृषी मंत्रालयाकडून एकाएकी थांबवले गेले होते. बलाच्या मूळ उद्देशालाच सुरुंग लावणारा हा कृषी मंत्री अजित सिंग यांचा निर्णय होता. परंतु जोशींनी हे सगळे सांगूनसुद्धा काही उपयोग झाला नाही; त्यांच्या कैफियतीला पंतप्रधान किंवा त्याचे कार्यालय यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.
काही राजकारणी व उच्च सरकारी अधिकारी एकत्र येऊन आपल्याला गैरसोयीच्या गोष्टी कशा टाळू शकतात आणि देशाचा पंतप्रधानही त्याबाबत फारसे काही कसे करू शकत नाही याचा हा एक नमुनाच होता.
आता यानंतर दिल्लीत थांबण्यात अर्थच नव्हता. बलाचे कार्यालयच बंद करण्यात आले होते. नाइलाजाने जोशी पुण्याला परतले. हा सगळाच अनुभव त्यांना निराशाजनक वाटला होता.
ह्यानंतर पुन्हा जोशी दिल्लीला परतले ते जुलै २००४ मध्ये राज्यसभेचे सदस्य म्हणून. भाजप-शिवसेनेच्या पाठबळावर. ज्या पक्षांवर त्यांनी पूर्वी 'जातीयवादी' म्हणून खूप टीका केली होती, त्याच पक्षाच्या पाठबळावर. स्वतंत्र भारत पक्षाने निवडणुकीत भाजपला पाठिंबा दिला व त्या बदल्यात हे पद त्यांना मिळाले, अशा टीकेला जोशींना तोंड द्यावे लागले. या संदर्भात ते म्हणाले,
"आपल्या देशातील सगळ्याच राजकारण्यांनी वेळोवेळी आपल्या भूमिका अगदी सर्रास बदलल्या आहेत. मला असा एकतरी नेता दाखवा, ज्याने असा भूमिकेत बदल केलेला नाही. पण माझ्यावरच सगळे तुटून का पडतात कळत नाही! बहुधा एरव्ही माझ्याविरुद्ध बोलण्यासाठी त्यांना दुसरा काही मुद्दा सापडत नसावा व म्हणून ही संधी ते सोडत नसावेत! पण खरं सांगायचं तर, वाजपेयी व्यक्तिशः उदारमतवादी आहेत, हिंदुत्ववाद्यांची काही प्रश्नांवरची कट्टर मते हुशारीने टाळून इतर कुठल्याही पंतप्रधानापेक्षा अधिक समर्थपणे त्यांनी उदारमतवादी धोरण राबवलं आहे, असं माझं स्वच्छ मत होतं आणि म्हणून आमच्या पक्षाने त्यांना पाठिंबा दिला. यामागे कुठलंही साटंलोटं वगैरे नव्हतं. मला राज्यसभा सदस्यत्वाचा मोह होता असंही अजिबात नाही. त्यासाठी मी त्यांना पाठिंबा दिला असं म्हणणं, म्हणजे माझी किंमत खूपच कमी लेखल्यासारखं होईल! तसं पाहिलं तर दहा वर्षांपूर्वी व्ही. पी. सिंगनीदेखील मला हे सदस्यत्व देऊ केलंच होतं की! पण तेव्हा मी नकार दिला होता; दुसऱ्या दोघांची नावं सुचवला होता. यावेळी मी होकार दिला, कारण या पदावर काम करण्यासाठी आता माझ्याकडे पुरेसा वेळ होता."
राज्यसभेचे सदस्य म्हणून ७ जुलै २००४ ते ७ जुलै २०१० अशी नियत सहा वर्षे
