अशी सलग पाच वर्षे ते पंतप्रधान राहिले. काँग्रेससोडून अन्य कुठल्या पक्षाच्या पंतप्रधानाने आपला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रसंग. या कालावधीत त्यांनी उदारीकरणाच्या धोरणाला चालना द्यायचा निश्चय केला होता. त्यांचे पहिले अंदाजपत्रक शेतीला सर्वाधिक प्राधान्य देणारे होते. त्यावेळी शेतीमध्येही उदारीकरण आणण्याची गरज त्यांना जाणवत होती व त्यासाठीच त्यांनी हे कृषी कार्यबल तयार केले होते.
ह्या बलाची दोन स्पष्ट उद्दिष्टे होती. एक म्हणजे, WTO बरोबर झालेल्या करारांचा भारतीय शेतीवर काय परिणाम होईल त्याचा अभ्यास करणे व त्यासाठी आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण होईल अशा तरतुदी सुचवणे. आणि दुसरे म्हणजे WTO बरोबरच्या करारांमुळे भारतीय शेतीच्या प्रगतीसाठी कुठल्या प्रकारच्या संधी निर्माण होत आहेत त्याचा अभ्यास करणे व त्या संधींचा फायदा कसा करून घेता येईल ते सुचवणे. अध्यक्ष शरद जोशी यांच्या व्यतिरिक्त पुढील तीन व्यक्ती सरकारने बलाचे सदस्य म्हणून नेमल्या होत्या : श्री. पी. पी. प्रभू, माजी केंद्रीय व्यापार मंत्रालय सचिव, प्रा. अभिजित सेन, माजी प्रमुख, कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग आणि श्री. आर. सी. ए. जैन, सचिव, केंद्रीय कृषी मंत्रालय. पुढे आपल्या मदतीसाठी म्हणून जोशी यांनी आपले एक सहकारी पुण्याचे मदन दिवाण यांनाही सदस्य म्हणून समाविष्ट केले.
दुर्दैवाने दहा वर्षांपूर्वी व्ही. पी. सिंग यांनी नेमलेल्या कृषी सल्लागार समितीच्या वेळी आला होता. तसाच कटु अनुभव यावेळीही जोशींना आला. २३ सप्टेंबर रोजी बलाची पहिली बैठक भरली. ३० सप्टेंबर रोजी जोशी यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिला असल्याचे जाहीर झाले. पण त्यानंतर काही हालचालच होईना. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर २००० आणि जानेवारी २००१ हे चार महिने बलाचे कार्यालय स्थापित करण्यातच गेले. त्यानंतर लगेचच कृषी मंत्रालयाकडून बलाला असे सांगितले गेले, की ३० एप्रिलच्या आत आपला प्राथमिक अहवाल व ३१ जुलैच्या आत आपला अंतिम अहवाल सादर करावा. माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांचे पुत्र अजितसिंग त्यावेळी केंद्रात कृषी मंत्री होते. त्यांच्याशी जोशींचे कधीच फारसे सख्य नव्हते; दोघांमध्ये एकदोनदा खटकेही उडाले होते. साहजिकच जोशींना त्यांच्याकडून अथवा कृषी मंत्रालयाकडून कुठलेच सहकार्य मिळत नव्हते. सर्व राज्य सरकारांकडे जोशींनी एक विस्तृत प्रश्नावली पाठवली होती. परंतु फक्त गोवा, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थान या तीन राज्यांनी उत्तरे पाठवली.
नाइलाजाने जोशींनी ३१ ऑगस्टपर्यंत अवधी मागितला. कृषी मंत्रालयाने ती मुदतवाढ दिली नाही. कृषी मंत्रालयाकडून ३१ जुलैलाच बलाचे अस्तित्व संपवण्यात आले. त्याच दिवशी जोशींनी या संदर्भातील शेतकरी संघटनेच्या विचारांच्या आधारे आपला स्वतःचा सुमारे सत्तर पानांचा अहवाल सादर केला; अन्य कुठल्याच सदस्याचा अहवाल तोवर तयारच झाला नव्हता. खरे तर बलाचे प्रभू, सेन व जैन हे इतर तीन सदस्य जुन्या व्यवस्थेचेच कट्टर समर्थक होते; जोशींशी त्यांचे कधी पटणे शक्यच नव्हते. त्यांनी आपापले अहवाल सादर केलेच नाहीत, फक्त आपली विरोधी मते नोंदवणारे पत्र तेवढे दिले. त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र बसून एकमेकांच्या अहवालांवर चर्चा करणे व नंतर एक एकत्रित अहवाल सादर करणे हा अपेक्षित
