आजही हा प्रश्न तसा कायम आहे व शेतकऱ्यापुढच्या सर्व अडचणी दूर होत नाहीत तोपर्यंत तो सुटायची काहीच चिन्हे दिसत नाहीत. आजही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सर्वांत मोठे कारण त्यांचा कर्जबाजारीपणा हेच आहे, पण त्यावर मूलभूत असा तोडगा काढायचा कोणीही विचार केलेला नाही.
शेतकऱ्यांवरील व्याजआकारणी हा जोशींच्या मते भारतातील सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार आहे; बोफोर्स किंवा तेलगी यांसारखी प्रकरणे ही त्याच्यापुढे अगदीच छोटी आहेत.
अत्यंत विलासी राहणी असलेले उद्योगपतीदेखील कंपन्यांसाठी म्हणून घेतलेले कर्ज सर्रास बुडवत असतात, आणि त्याचवेळी स्वतः मात्र ऐषारामात जगत असतात. पैशाच्या जोरावर अत्यंत बुद्धिमान वकीलही आपल्या दिमतीला ते उभे करतात. त्या कर्जाचे एकत्रित आकडे हे शेतकऱ्यांच्या कर्जापेक्षा अनेक पट अधिक असतात. आज अनेक बड्या राष्ट्रीयीकृत बँकासुद्धा ह्या थकलेल्या कर्जामुळे डबघाईला आल्या आहेत. पण ना त्या उद्योगपतीच्या घरावर कधी जप्ती येते, ना ते कर्ज देणारे बँकेचे उच्चाधिकारी कधी गोत्यात येतात! प्रकरणे वर्षानुवर्षे तशीच रेंगाळत राहतात. शेतकऱ्याच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी मात्र ताबडतोब कारवाई होते, सोसायटीची नोटीस तत्परतेने बजावली जाते, त्याची बदनामी होते, त्याचे सामानसुमान जप्त होते, तो रस्त्यावर येतो आणि त्यातलेच काही पुढे आत्महत्याही करतात. पण तरीही त्याविरुद्ध समाज पेटन उठत नाही: सरकारही काही कारवाई करत नाही.
'भारतातील शेतकरी कर्जमुक्त झालेला मला पाहायचा आहे, ही जोशी यांच्या तोंडून मी ऐकलेली त्यांची शेवटची इच्छा होती.
राष्ट्रीय मंचावर जाऊन एखादा प्रश्न हाती घ्यायचा नंतरचा प्रसंग आला अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना. जागतिक व्यापार संघटना (World Trade Organization - WTO) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेशी त्यांच्या डंकेल प्रस्तावासंदर्भात वाटाघाटी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने एक कार्यगट स्थापन केला. त्याचे नाव होते कृषी कार्यबल (Task Force for Agriculture) (बल हा शब्द फोर्स या अर्थी). वाजपेयींनी ह्या कार्यबलाचे प्रमुख म्हणून शरद जोशींची नेमणूक केली. ही घोषणा झाली १२ सप्टेंबर २००० रोजी.
वाजपेयी यांचा जोशींशी पूर्वी अनेकदा संबंध आला होता व शेतकरी संघटनेच्या नागपूर येथील एका सभेमध्ये वाजपेयी यांनी भाषणही केले होते. डंकेल प्रस्तावाचा बराचसा भाग शेतीमालाच्या व्यापाराशी संबंधित होता व तोच त्या प्रस्तावाचा सर्वाधिक वादग्रस्त भाग होता. या प्रश्नांचा जोशींनी किती बारकाईने अभ्यास केला आहे याची वाजपेयींना कल्पना होती व म्हणूनच त्यांनी ही नेमणूक केली होती.
त्यापूर्वी मे १९९६मध्ये वाजपेयी प्रथम पंतप्रधान झाले होते. दुर्दैवाने केवळ १३ दिवसांनी त्यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर १९९८मध्ये ते पुन्हा पंतप्रधान बनले. तेही सरकार १३ महिनेच चालले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवून भाजप सत्तेवर आला व वाजपेयी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले. यावेळी मात्र ऑक्टोबर १९९९ ते २००४
