हताश होतो. वर्षानुवर्षे साठलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याज यांच्या वसुलीकरिता सावकारी पद्धतीने सहकारी बँकांचे अधिकारी आले म्हणजे सर्वदूर अप्रतिष्ठा होते; हे पाहण्यापेक्षा डोळे मिटलेले बरे, या भावनेने शेतकरी शेवटी जवळच्या विषाच्या कुपीकडे वळतो. गावात होणारी स्वतःची बदनामी शेतकरी सहन करू शकत नाही.
५) कुठलाही अडचणीत सापडलेला मनुष्य त्या अडचणीतून बाहेर कसे पडता येईल याचा विचार करतो. त्याच्या मनात मरणालाच कवटाळावे असा विचार एकदम कधी येत नाही. परंतु आसपासच्या प्रदेशात समांतर परिस्थितीत सापडलेल्या कोणीतरी आपली जीवनयात्रा संपविण्याचा निर्णय घेतला असे दिसले, की मग त्यानंतर तशा परिस्थितीत सापडलेल्या सर्वांच्या मनात, निराशेच्या टोकाला गेल्यानंतर, आत्महत्येचा विचार येतो. म्हणूनच सामान्यतः आत्महत्या एकट्यादुकट्या होत नाहीत; आत्महत्यांची त्या परिसरात जणू एक साथ असते. विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये ही आत्महत्येची अशीच साथ सध्या पसरलेली दिसते.
६) सर्वच शेतीमालाच्या बाबतीत उणे सबसिडी हा प्रकार आढळतो; पण कापसाच्याबाबतीत तो सर्वाधिक जाचक होता व आजही आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्याची परिस्थिती इतकी गंभीर झाली ती महाराष्ट्र शासनाने १९७१पासून राबवलेल्या एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेमुळे. या योजनेखाली शेतकऱ्यांना मिळालेल्या किमती शेजारील मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश व गुजरात या राज्यांतील कापसाच्या किमतीपेक्षा कितीतरी कमी होत्या. त्यामुळे विदर्भातील कापूस उत्पादक दरवर्षी कर्जात अधिकाधिक बुडत गेला. या योजनेच्या काळात महाराष्ट्रातील कापूस शेतकऱ्यांचे नुकसान किती झाले याचा एक अंदाज रुपये तीस हजार कोटी रुपये इतका जातो. या योजनेने जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांची जखम चाळीस वर्षे सडत आहे; तिथे गँगरिन झाले आहे. या आत्महत्यांचे कारण तात्कालिक संकट हे नाही; एक-दोन वर्षे पाऊस पडला नाही किंवा पीकबूड झाली म्हणून आत्महत्या करण्याइतका विदर्भातील शेतकरी घायकुता नाही. अशा संकटांची त्याला सवयच असते. सध्याच्या आत्महत्यांची लाट प्रामुख्याने कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेने शेतकऱ्यांवर वर्षानुवर्षे घातलेले घाव चिघळल्याने आली आहे. महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत म्हणून एकच खलनायक शोधायचा असेल, तर महाराष्ट्र राज्य एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेकडेच बोट दाखवावे लागेल.
ह्या परिस्थितीवर काही दीर्घकालीन व काही अगदी तातडीच्या अशा उपाययोजनादेखील जोशी सुचवतात. थोडक्यात त्यांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे :
१) शेतकऱ्यांची सर्व थकित कर्जे बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहेत, कारण ती मुख्यतः त्याच्या मालाला जाणूनबुजून कमी भाव दिल्यामुळे थकलेली आहेत. त्यांच्या वसुलीसाठी त्याची जमीन जप्त करणे, त्याची शेतीकामाची अवजारे, दुभती जनावरे व
