पैसे खाल्ले व त्या कारणामुळे आंदोलन सुरू केलं किंवा मागे घेतलं, असं एकदाही घडलेलं नाही. आम्हाला जवळून ओळखणाऱ्या एकानेही असा आरोपही पूर्वी कधी केलेला नाही. शेवटी एखाददुसऱ्या माणसाने अशी काही कुजबुज केलीच, तर आपण काही त्याचं तोंड धरू शकत नाही. पण आमचा एकही शेतकरी अशा कुठल्या आरोपावर क्षणभरही विश्वास ठेवणं शक्य नाही. एवढा मला आमच्या शेतकऱ्यांबद्दल नक्की विश्वास आहे. वस्तुस्थिती अशी होती, की कापूस शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आंदोलनाची वेळ गैरसोयीची ठरली; आमच्या एकदोन सहकाऱ्यांनी हे आंदोलन ठरवण्यात थोडीशी घाई व थोडीशी चूकच केली. मुळात पाताळगंगा परिसरात शेतकरी संघटनेचा फारसा जोर नव्हता; बाहेरून शेतकरी निदर्शक मोठ्या प्रमाणावर सत्याग्रहासाठी येऊ शकतील अशी खात्री नव्हती. अशा परिस्थितीत आंदोलन हमखास अयशस्वी ठरलं असतं. दुसरं एक कारण म्हणजे त्याच वेळी कापसाची किंमत सरकारने वाढवून दिली होती. त्यामुळे खोट्या प्रतिष्ठेला बळी न पडता मी सत्याग्रह रद्द केला. आंदोलनात असं कधी कधी होतं."
पण कुठेतरी आपल्या जाहीर स्पष्टीकरणात या संदर्भात जोशी कमी पडले असावेत व काहीच कारण नसताना त्यांच्या विरोधात एका छोट्या वर्तुळात तरी गैरसमज प्रसृत झाले होते.
यानंतर सात वर्षांनी, म्हणजे १४ डिसेंबर १९९५पासून जोशींनी कापसाच्या झोनबंदीविरुद्ध आंदोलन छेडले. उसाप्रमाणेच कापूसविक्रीवरही झोनबंदीचे बंधन होते. सरकारच्या कापूस धोरणातील हा एक अतिशय जाचक भाग होता. ठरवून दिलेल्या हद्दीबाहेर जाऊन आपला कापूस विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला नव्हते. प्रत्यक्षात ही झोनबंदी सगळे शेतकरी पाळत असत असे नाही. दोन राज्यांतील सीमेवर जे पोलीस तैनात केलेले असत त्यांना कापसाच्या प्रत्येक ट्रकमागे ठरलेली रक्कम लाच म्हणून दिली, की ते तो ट्रक खुशाल पलीकडे सोडत असत. हा त्यांच्या कमाईचा एक मोठाच मार्ग बनला होता व त्यातील हिस्सा अगदी वरपर्यंत पोचत होता हेही उघड होते. पण अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारात शेतकरी संघटनेचे पाईक सहसा कधी सामील होत नसत. भ्रष्टाचाराला विरोध हे संघटनेचे नेहमीच एक वैशिष्ट्य राहिले आहे. सरळमार्गी शेतकऱ्यासाठी त्यामुळे ही झोनबंदी खूप क्लेशदायक होती. मध्यप्रदेशातील ब-हाणपुरच्या बाजारात जेव्हा कापसाला अडीच हजार रुपये क्विटल भाव मिळत होता, तेव्हा महाराष्ट्रात मात्र त्याला फक्त ९६० रुपये भावाने कापूस विकावा लागत होता. आपण इतक्या कष्टाने कापूस पिकवला आहे, त्याला हद्दीपलीकडे इतका भाव मिळतो आहे, पण आपल्याला मात्र तो इथेच इतक्या स्वस्तात विकायला लागतो आहे, ही वस्तुस्थिती शेतकऱ्याच्या काळजाला डागण्या देणारी होती.
या झोनबंदीविरुद्धच्या आंदोलनाची सुरुवात करताना त्यांनी लिहिले आहे,
१२ डिसेंबर रोजी नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड येथे महाराष्ट्रातील लक्षावधी कापूसउत्पादक शेतकरी मोर्च्याने जमणार आहेत. तेथून मध्यप्रदेशची सरहद्द ओलांडून
