एका खटल्यात कोर्टाने उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना, “उत्पादनखर्चावर आधारित किफायतशीर भाव देणे हा एकाधिकार योजनेचा हेतू नाही' अशी कबुली सरकारी पक्षातर्फे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेली होती.
कापूस आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत ठिय्या मारून बसायचे असा कार्यक्रम निश्चित झाला. त्यानुसार महाराष्ट्रभरातून लाखावर शेतकरी मुंबईकडे निघाले. पण त्यांनी मुंबईपर्यंत पोचूच नये म्हणून पोलिसांनी आटोकाट प्रयत्न केले. नागपूर, वर्धा, बडनेरा, अकोला, भुसावळ, मनमाड, औरंगाबाद, नांदेड या रेल्वे स्टेशनांवर शेतकऱ्यांना गाडीतून उतरवले तरी जात होते किंवा चढू तरी दिले जात नव्हते. तरीही ठरलेल्या दिवशी, म्हणजे १५ फेब्रुवारी १९८७ रोजी, वीस ते पंचवीस हजार शेतकरी मुंबईत गिरगाव चौपाटीवर पोचले. त्याच दुपारी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी महसूल राज्यमंत्री रोहिदास पाटील यांना आपले खास दूत म्हणून चौपाटीवर पाठवले व शेतकरीनेत्यांना आपल्या वर्षा बंगल्यावर वाटाघाटींसाठी बोलावून घेतले. शरद जोशी, भास्करराव बोरावके, अनिल गोटे व रामचंद्रबापू पाटील यांचे शिष्टमंडळ त्यासाठी गेले. रात्री उशिरापर्यंत वाटाघाटी चालल्या. त्यानुसार कापसाची अंतिम किंमत मागील वर्षापेक्षा अधिक ठेवणे, राज्यशासन व शेतकरी संघटना यांनी निर्यातवाढीसाठी व इतर बाबीसाठी केंद्र शासनाकडे संयुक्त प्रयत्न करणे आणि एकाधिकार खरेदी योजनेच्या विक्री व्यवस्थेवर संघटनेचे प्रतिनिधी देखरेख करण्यासाठी घेणे या तीन मुद्द्यांवर संघटना व राज्यशासन यांच्यात करार झाला व त्या रात्रीच ठिय्या आंदोलनाची व १८ ऑक्टोबर १९८४पासून सुरू असलेल्या कापूस आंदोलनाची तात्पुरती सांगता झाली.
अर्थात शेतकरी आंदोलनाचे कुठलेच पर्व कधीच तसे संपत नसते, कारण सतत नवे नवे प्रश्न किंवा जुन्याच प्रश्नांच्या नव्या नव्या बाजू पुढे येतच असतात.
पुढल्याच वर्षी राजीवस्त्रविरोधी आंदोलनाचा एक भाग म्हणून शेतकरी संघटनेने रायगड जिल्ह्यातील, पण मुंबईपासून फार दूर नसलेल्या, पाताळगंगा येथे १२ डिसेंबर १९८८ रोजी, म्हणजे हुतात्मा बाबू गेनू यांच्या स्मृतिदिनी, एक सत्याग्रह केला जाईल असे जाहीर केले. पाताळगंगा परिसरात दहाहून अधिक कारखाने कृत्रिम कापड धंद्याशी संलग्न आहेत; त्यात धीरूभाई अंबानी यांची रिलायन्स व नसली वाडिया यांची बाँबे डाइंग या दोन कंपन्या प्रमुख आहेत. त्या परिसराला शेतकरी सत्याग्रही वेढा घालतील व आत तयार झालेला माल बाहेर पडू देणार नाहीत असे ठरले होते. पण आयत्यावेळी हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. या प्रकरणावरून जोशींवर संशय व्यक्त करणारी काही उलटसुलट चर्चा एक-दोन वृत्तपत्रांमधून झाली होती. त्यावेळी नेमके काय घडले होते याविषयी खुलासा करताना जोशी म्हणाले,
"अंबानींचं नाव असलं म्हणजे काहीतरी काळंबेरं नक्की असणार असं उगाचच काही लोकांना वाटतं! आणि सुतावरून स्वर्ग गाठण्यात हे लोक हुशार असतात. प्रत्यक्षात इथे कुठलाही गैरव्यवहार झाला नव्हता. शेतकरी संघटनेच्या संपूर्ण इतिहासात कोणाकडून आम्ही
२१० ◼ अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा
