पांढुर्णा येथील बाजारपेठेत ते पिशवी-पिशवी कापूस घेऊन जाणार आहेत. त्यांची मागणी कापसाला अधिक भाव मिळावा अशी नाही. उलट, सध्याच्या महाराष्ट्र शासनाने जुन्या सत्ताधाऱ्यांची दुष्ट नीती सोडून, महाराष्ट्रातील कापसास आधारभूत किमतीच्या तुलनेत वाढीव भाव देऊ केला आहे. याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे मी कौतुकही केले आहे. पण एकाधिकार योजनेस एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आणि ती योजना पुढे चालू ठेवण्याचा याही सरकारचा इरादा आहे. गेली पंचवीस वर्षे एकाधिकार या गोंडस नावाखाली पुढारी, अधिकारी आणि गिरणी मालक यांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना अब्जावधी रुपयांना बुडवले. आणि असेच बुडवत राहण्याचा त्यांचा इरादा आहे. या एकाधिकाराला विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा हा स्वातंत्र्यमोर्चा आहे. विरोध सरकारी खरेदीला नाही; सरकारी मक्तेदारीला आहे. कास्तकारांनी पिकवलेला कापूस त्यांना मर्जीप्रमाणे कोणत्याही देशी किवा विदेशी बाजारपेठेत विकण्याचे, त्यावर प्रक्रिया करण्याचे किंवा त्याची वासलात लावण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, ही स्वातंत्र्यमोर्च्यांमागची धारणा आहे.
(शेतकरी संघटक, ६ डिसेंबर १९९५)
प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या कापूस आंदोलनात अशी आंदोलने वेळोवेळी होतच राहिली.
शेतकऱ्यांसमोरील प्रश्नांचे स्वरूप किती गुंतागुंतीचे आहे व म्हणूनच कुठल्याही आंदोलनानंतर तो विशिष्ट प्रश्न मिटला असे होत नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी जोशी यांनी अलीकडे लिहिलेला (लोकसत्ता, बुधवार, ९ जानेवारी २०१३ अंकातील) एक लेख वाचण्यासारखा आहे. बाजारपेठेतील व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्याचा माल विकला गेल्याबद्दल त्याला पैसे मिळण्याऐवजी, त्याच्याकडेच उलट पैसे मागणारे पत्र आले, की त्याला शेतकरी 'उलटी पट्टी' म्हणत. सरकारनेदेखील शेतकऱ्यांना अनुदान, कर्जमाफी वगैरे स्वरूपात जी रक्कम आजवर दिली, त्याच्या अनेकपट रक्कम शेतकऱ्याकडून सरकारने त्याच्या शेतीमालाला सातत्याने उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किंमत देऊन लुबाडली, असे जोशी सतत म्हणत आले. सरकारकडून शेतकऱ्याला मिळणारी ही 'उलटी पट्टीच' आहे असे ते म्हणत. त्यावेळी ते कोणालाच पटत नसे; पण अनेक वर्षांनी त्यातील सत्याची साक्ष पटवणारा एक प्रसंग ह्या मजकुरात त्यांनी नोंदवला आहे. तो असा :
१९८९ साली एक रोचक दस्तावेज जोशींच्या हाती पडला. शेतकरी नेते भूपिंदरसिंग मान राज्यसभेचे सदस्य होते. राज्यसभेसमोर ठेवला गेलेला, ज्यातील आकडेमोड समजणे कठीण होते, असा एक तक्ता, त्यांनी जोशींकडे अभ्यासाकरिता पाठवून दिला. त्या तक्त्यामध्ये सध्याचे राष्ट्रपती आणि त्यावेळचे व्यापारमंत्री डॉ. प्रणव मुखर्जी यांनी आकड्यांत आणि शब्दांत स्पष्ट केले होते, की शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादनखर्च भरून निघावा इतकाही भाव भारतात मिळत नाही. त्या तक्त्यात दिलेल्या सगळ्या मालाच्या किमती प्रत्यक्ष उत्पादनखर्चापेक्षा १० ते ९० टक्क्यांनी कमीच होत्या; केवळ उसाला मात्र
२१२ ◼ अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा
