बाबूंकडून गिरणी मालक तो कापूस एका खंडीमागे चाळीस ते पन्नास रुपये कमी भावात मिळवत; अर्थात त्यासाठी आवश्यक तिथे हात ओले करून.
अशा प्रकारे आपल्या नियत कामाच्या तिन्ही पायऱ्यांवर नुकसानीत चालणारी ही यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या भल्याची असूच शकणार नव्हती. हट्टाने ती चालू ठेवण्यात सरकारचे दरसाल कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत होते. त्यात फायदा झाला तो केवळ पुढाऱ्यांचा, नोकरदारांचा व गिरणी मालकांचा.
काळाच्या ओघात पुढे महाराष्ट्र शासनाच्या कापूस एकाधिकार खरेदीचा अंत झाला. इतर राज्यांप्रमाणे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फतच सर्व कापूस व्यवहार होऊ लागले. तिचे स्वरूपही पूर्वी मक्तेदारीचेच होते, पण खुली अर्थव्यवस्था जसजसी लागू होत गेली, तसतशी ही मक्तेदारी कमी होऊन खासगी व्यापाराचा वाटा वाढत गेला.
पण संघटनेचे कापूस आंदोलन ज्या काळात झाले त्या काळाचा विचार करताना ह्या एकाधिकार खरेदीमुळे चाळीस वर्षे शेतकऱ्यांचे जे प्रचंड नुकसान झाले त्या नुकसानीचा विचार व्हायलाच हवा. शेतकऱ्याच्या आजच्या कर्जबाजारीपणात ह्या अत्यंत चुकीच्या पण सरकारने दुराग्रहाने राबवलेल्या योजनेचा मोठा वाटा आहे; पण त्या नुकसानीचे उत्तरदायित्व कोणीच घेत नाही वा त्याची कोणी चर्चाही करत नाही.
३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील टेहेरे येथे शेतकरी संघटनेने एक विराट सभा आयोजित केली होती. तिच्याविषयी पुढे येणारच आहे. त्या सभेच्या पूर्वतयारीसाठी काढलेल्या प्रचारयात्रेच्या दरम्यान जे वेगवेगळे कार्यक्रम घेतले गेले त्यातलाच एक म्हणजे १८ ऑक्टोबर ८४ रोजी विदर्भात हिंगणघाट येथे भरलेले पहिले कपास किसान संमेलन. कापूस उत्पादकांपुढे काय काय अडचणी आहेत ह्याचा विस्तृत विचार त्या संमेलनात झाला. एकाधिकार खरेदी योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे होत असलेले प्रचंड नुकसान, झोनबंदी व निर्यातबंदी यांसारखी जुलमी सरकारी धोरणे यांचा ऊहापोह ह्या संमेलनात झाला. त्याशिवाय, जगभर कृत्रिम बनावटीचे कापड अधिकाधिक लोक वापरत आहेत व त्यामुळे कापूस उत्पादकांवर काय संकटे येऊ घातली आहेत याचीही चर्चा ह्या संमेलनात झाली. दुर्दैवाने टेहेरे सभेच्या वेळीच झालेल्या इंदिराहत्येमुळे संकल्पित आंदोलन जोशी जाहीर करू शकले नव्हते.
नंतर सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ६ जून १९८५ रोजी नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. हे धोरण कृत्रिम वस्त्रांना प्रोत्साहन देणारे, पण त्याचवेळी देशातील कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांवर मात्र अन्याय करणारे आहे, असे जोशी यांनी जाहीर केले व त्या धोरणाविरुद्ध त्यांनी २ ऑक्टोबर १९८५ पासून आंदोलन पुकारले. ही कापूस आंदोलनाची औपचारिक सुरुवात मानता येईल.
राजीवस्त्रविरोधी आंदोलन' असे त्या आंदोलनाचे नामकरण केले गेले. एका अनौपचारिक बैठकीत पुण्याचे राम डिंबळे यांनी हा शब्द सुचवला व तो सर्वांना आवडला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रेगन यांच्या आर्थिक धोरणाला जसे रेगनॉमिक्स' हे नाव दिले गेले,
पांढरे सोने, लाल कापूस = १९५
