एकाधिकारातले पहिले पाऊल म्हणजे कापसाची खरेदी. तेथूनच भ्रष्टाचाराला सुरुवात होई. शेतकऱ्याने आणलेल्या कापसाचे वजन कागदोपत्री जास्त दाखवायचे व जास्तीच्या पेमेंटमधील पैसे वाटून खायचे. स्टॉक-टेकिंग करताना कागदोपत्री दाखवलेला कापूस व प्रत्यक्षात जमा झालेला कापूस यांत त्यामुळे फरक पडायचा; काहीतरी कारण दाखवून हा फरक मिटवून टाकणे भाग पडायचे. स्थानिक शेतकरी चेष्टेने असे म्हणत, की दरवर्षी प्रत्येक विभागात एकतरी आग लागल्याशिवाय कापूस खरेदीचा हिशेब पुरा होऊच शकत नाही!
एकाधिकारातले दुसरे पाऊल होते प्रक्रिया - कापूस साफ करणे. शेतातून गोळा केलेल्या कापसापासून साफ केलेला कापूस, म्हणजेच रुई बनवणे. हे काम वेगवेगळ्या जिनिंग कंपन्यांकडून करून घेतले जाई. त्याचे कंत्राट देताना सर्रास पैसे खाल्ले जात. ही रुई बनेपर्यंत खासगी व्यापारात साधारण दीड टक्का वजनातील नैसर्गिक घट होते. एकाधिकार खरेदीत शेतकऱ्याने जमा केलेल्या कापसाचे वजन (वजन करून घेणाऱ्या अधिकाऱ्याशी संगनमत करून तो शेतकरी अधिकाऱ्यांना लाच द्यायला तयार असला तर) मुळातच जास्त दाखवले जाई व मग त्याचा हिशेब शेवटी नीट लागत नसे, तेव्हा ही वजनातील नैसर्गिक' घट फुगवून सर्रास आठ ते नऊ टक्के धरली जाई व कसाबसा ताळेबंद मांडला जाई. खासगी व्यापारी जेवढी घट पकडत त्यापेक्षा ही घट सहापट अधिक असे!
ह्या रुई बनवून घ्यायच्या प्रक्रियेत आस्थापनेचा व व्यवस्थापनाचा मोठा भाग असे. सर्व सरकारी उपक्रमांप्रमाणे इथेही नोकरदारांची मजाच असे. कापूस खरेदीचे काम खरे तर हंगामी; पण खरेदीसाठी कापूस येवो वा न येवो, इतर सरकारी खात्यांप्रमाणे अधिकाऱ्यांची फौज, त्यांचे सेवक, त्यांचे पगार, त्यांच्या गाड्या हे सगळे बारा महिने कायमच असायचे. सगळे बसून पगार खाऊ शकत होते. मुळात ह्या नोकरदारांची संख्या प्रचंड; त्यांतले बहुतेक कुठल्या ना कुठल्या नेत्याच्या शिफारशीवरून लागलेले. वर्षातले सहा महिने काम व बाकी वेळ आराम असेच त्यांच्या कामाचे स्वरूप. तत्कालीन अकार्यक्षम यंत्रणा तशीच चालू राहण्यात त्यांचा फायदाच होता. स्वतःच्या कामाचे स्वरूप बदलायला वा आपली संख्या कमी करून घ्यायला त्यांचा विरोध असणार हे उघडच होते. तरीही त्यांना सांभाळून घ्यावेच लागे. त्या सगळ्याचा खर्च अफाट असायचा व अंतिमतः तो शेतकऱ्याला कापसापोटी कमी किंमत देऊनच वसूल केला जाई. खासगी व्यापारात एक क्विटल रुईमागे हा व्यवस्थापन व आस्थापना खर्च सुमारे ७० ते ८० रुपये असे, तर एकाधिकार खरेदीत हाच खर्च एक क्विटल रुईमागे सरासरी १५० रुपये, म्हणजे दुप्पट, असे.
एकाधिकारातले तिसरे आणि शेवटचे पाऊल म्हणजे रुईची विक्री. इथे खरा फायदा व्हायचा तो कापड गिरण्यांचा. पूर्वी गिरणीमालक दोन-तीन महिन्यांचा साफ केलेला कापूस आपला स्टॉक म्हणून ठेवत असत. कारण रुईचा पुरवठा खंडित झाला, तर पुढे धागा बनवायचे व कापड विणायचे त्यांचे काम खंडित व्हायची भीती असे. एकाधिकार पद्धतीत त्याची गरजच राहिली नाही. कधीही जावे आणि महामंडळाकडच्या तयार साठ्यातून हवा तेवढा कापूस उचलावा. इन्व्हेंटरीचा खर्च शुन्य! शिवाय बाजारपेठेतील मुरब्बी व्यापाऱ्यांपेक्षा सरकारी
१९४ = अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा
