भाव मिळवून देणे तिला कधीच जमलेले नाही. उलट ती शेतकऱ्यांचे नुकसानच करत राहिली. शेजारच्या मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश वा गुजरात यांसारख्या ज्या राज्यांमध्ये अशी काही योजना नव्हती व जिथे कापसाचा व्यापार खासगी क्षेत्रातच होता, तिथे शेतकऱ्याला कापसाचा नेहमीच अधिक भाव मिळत होता.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्याला अधिक भाव देऊनही ते व्यापारी स्वतःसाठी गडगंज नफा कमवू शकत होते; याउलट शेतकऱ्याला कमी भाव देणाऱ्या महाराष्ट्रातील या योजनेला सतत प्रचंड तोटाच होत होता.
भांडवल निधी म्हणून जी तीन टक्के कपात वर्षानुवर्षे केली गेली, त्या निधीतून कुठल्याही सूत गिरण्या काढल्या गेल्या नाहीत किंवा इतरही काही भांडवली खर्च करण्यात आला नाही. ह्या निधीचे प्रत्यक्षात काय झाले हे एक गूढच आहे. त्या निधीवरचे व्याजही अनेक वर्षे शेतकऱ्याला दिले गेले नाही.
ही योजना महाराष्ट्रापुरती मर्यादित राहिली व ही भौगोलिक मर्यादा हेही ह्या योजनेच्या अपयशाचे एक मोठे कारण होते. शेतीमालाच्या व्यापारावर केंद्राने घातलेल्या झोनबंदीमुळे अन्य राज्यांत होत असलेल्या कापसाच्या भावातील वाढीचा ह्या योजनेला काहीच फायदा झाला नाही; तिथे जाऊन ते आपला कापूस विकूच शकत नव्हते.
१९८५मध्ये एकाधिकार योजनेला मुदतवाढ देताना केंद्र सरकारने एक अट घातली - या योजनेतील कापसाची हमी किंमत केंद्र सरकारने ठरवलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक असता कामा नये. म्हणजेच उत्पादनखर्च काहीही असला, तरी केंद्राने ठरवलेल्या किमतीपेक्षा अधिक किंमत एकाधिकार योजनेत कधीच देता येणार नाही. या कलमामुळे केंद्र सरकारने चढउतार निधीलाही सुरुंग लावला. शेतकऱ्याला एकाधिकारात दिली जाणारी हमी किंमत ही केंद्र सरकारने ठरवलेल्या आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त असूच शकत नाही असे केंद्राने ठरवल्यावर ह्या चढउतार निधीला काही अर्थच उरला नाही.
या अन्याय्य अटीविरुद्ध शेतकरी संघटनेने सतत चार वर्षे आंदोलन केले; ह्या बाबतीत महाराष्ट्र शासन संघटनेशी सहमतही होते. पण दुर्दैव म्हणजे महाराष्टातील एकाही मुख्यमंत्र्याने ह्याबाबत कधी केंद्र सरकारपाशी आग्रह धरला नाही किंवा आपला निषेध व्यक्त केला नाही. सगळेच मुख्यमंत्री केंद्रापुढे शेपूट घालणारे निघाले. ह्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारने कधी संघटनेलाही उघडपणे पाठबळ दिले नाही; कारण तसे केले, तर संघटना शिरजोर होईल व आपली किंमत कमी होईल अशी भीती सरकारला वाटत असावी! कापसाची निर्यात केव्हा करायची, किती करायची याचेही निर्णय नेहमी केंद्र सरकारच घेत असे व ते शेतकरीहित विचारात घेऊन कधीच घेतले जात नसत. त्यांत गिरणी मालकांचा फायदा मुख्यतः विचारात घेतला जाई.
जोशी यांच्या मते ह्या योजनेच्या अपयशाचे एक कारण केंद्र सरकारचे वस्त्रोद्योग धोरण हे नक्कीच होते; पण एकाधिकारातील अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार हीदेखील तेवढीच मोठी कारणे होती.
पांढरे सोने, लाल कापूस = १९३
