पहिल्याच दिवशी एक दुर्दैवी घटना घडली. निफाड तालुक्यातील खेरवाडी येथील रेल्वे स्टेशनवर काही हजार शेतकरी रुळांवर बसून होते, शांतपणे भजने म्हणत होते. एसआरपी पोलिसांची एक मोठी पलटण तिथे आली व त्यांनी शेतकऱ्यांना हुसकावून लावायचा प्रयत्न केला. शेतकरी अर्थातच हलले नाहीत. ते हाताची घडी घालून बसले होते. 'कुठल्याही परिस्थितीत कायदा हाती घ्यायचा नाही. संयम सोडायचा नाही. हात उचलायचा नाही. आंदोलनात मुडदा पडला, तरी तो हाताची घडी घातलेल्या अवस्थेतच सापडला पाहिजे.' असा जोशींनी स्पष्ट आदेश दिला होता. रूळ अडवून बसलेल्या आंदोलकांवर पोलिसांनी आधी लाठीमार केला, मग अश्रुधूर सोडला आणि तरीही शेतकरी तिथून हलेनात हे बघितल्यावर त्यांनी गोळीबार केला. त्यात खेरवाडी येथे राहणारे ३५ वर्षांचे बाबुराव पांडुरंग रत्ने आणि म्हाळसा कोरे येथे राहणारे १९ वर्षांचे भास्कर धोंडीराम जाधव हे दोन आंदोलक मारले गेले.
पोलीस कस्टडीत बंद असलेल्या जोशींनी १३ नोव्हेंबरला ४८ तासांकरिता आंदोलन स्थगित केले. साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू करण्यासही संघटनेने परवानगी दिली. तरीही वातावरण अतिशय तंग होते. आंदोलनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी जे. एफ. ऊर्फ ज्युलिओ रिबेरो ह्या कर्तबगार अधिकाऱ्याची शासनाने खास नियुक्ती केली होती. बऱ्याच वर्षांनंतर हेच रिबेरो पंजाबमध्ये राज्यपालांचे खास सल्लागार म्हणून नियुक्त केले गेले व तेथील अतिरेकींचा बंदोबस्त करण्यात त्यांनी मोठे योगदान दिले. परिस्थिती निवळावी म्हणून जोशींची मदत घ्यायचा निर्णय त्यांनी घेतला. जोशींनीही पूर्ण सहकार्य दिले. महामार्गावर तुंबलेला ट्रॅफिक मोकळा करून देण्यासाठी त्यांनी पोलिसांबरोबर महामार्गावर एक फेरीही मारली. त्यावेळी तसे ते अटकेतच होते. पण पढे-मागे पोलिसांच्या गाड्या ठेवन त्यांना ही फेरी मारता यावी अशी व्यवस्था पोलिसांनी केली. ह्याला 'गुडविल मिशन' असे नाव पोलिसांनी दिले होते.
आंदोलन असेच चिघळत राहिले तर खूप गंभीर प्रश्न उभा राहील ह्याची जोशींना पूर्ण कल्पना होती. खेरवाडी गोळीबार ही घटना त्यांनादेखील काळजीत टाकणारी होती. परिस्थिती हाताबाहेर गेली, तर अतिशय क्रूरपणे शासन हे आंदोलन चिरडून टाकू शकेल व त्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे प्राण जाऊ शकतात हे त्यांना ठाऊक होते. तुटेस्तोवर ताणण्यात फारसे काही हाती लागणार नव्हते. अनेक धंदेवाईक राजकारणी आंदोलन असेच चालू राहावे ह्या मताचे होते; पण जोशींना मात्र शेतकऱ्यांच्या भल्याची काळजी जास्त होती. स्वतःची प्रतिष्ठा जपण्यापेक्षा संघटना उभारणे, शेतकऱ्याला भावी लढ्यासाठी तयार ठेवणे त्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटले.
पण आंदोलन स्थगित करूनही आणि अशाप्रकारे सहकार्य देऊनही शासनाची दडपशाही चालूच राहिली; उलट वाढत गेली.
१६ नोव्हेंबरला कस्टडीची मुदत संपल्यामुळे जोशी, मोरे व बोरास्ते यांना नाशिक
