शेतकरी मूर्ख राहिलेले नाहीत."
शेतकऱ्यांच्या भावनांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत शासनाने '२३ ऑक्टोबरपासून सर्व साखर कारखान्यांनी उसाचे गळीत सुरू करावे' असा आदेश काढला. गळिताचा आरंभ हा सहकारी साखर कारखान्यांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा सोहळा असतो. कोणातरी मंत्र्याच्या वा अन्य बड्या नेत्याच्या हस्ते बॉयलर पेटवून मोठ्या थाटामाटात तो पार पडतो. जनसंपर्काची ती मोठी संधी असते. पण ह्यावेळेला तो शासननियुक्त दिवस उलटून गेला तरीही बहुतेक कारखाने थंड होते. अर्थात ज्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा असते ते अशा वेळी आपले महत्त्व श्रेष्ठींपुढे दाखवण्याचा प्रयत्न करतातच; पण सामान्य शेतकऱ्यांनी ह्या स्थानिक 'ताकदवान' मंडळींना अजिबात दाद दिली नाही.
उदाहरणार्थ, नाशिक जिल्ह्यातील दाभाडी येथे असलेल्या गिरणा सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने काहीही करून २३ ऑक्टोबरला कारखाना सरू करायचाच असे ठरवले होते. पण ते कळताच त्या भागातील दोनशे तरुणांनी प्रतिज्ञा केली, की शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून जर संचालकांनी कारखाना सुरू करायचा प्रयत्न केला, तर गव्हाणीत उसाच्या मोळीच्या आधी आम्ही उड्या घेऊ. ह्या प्रतिज्ञेने संचालक मंडळी घाबरून गेली आणि त्यांचा कारखाना सुरू करायचा बेत बारगळला. श्रीगोंदा येथे एक दुदैवी घटना घडली. २७ ऑक्टोबर रोजी संचालकांनी कारखाना सुरू करायचा प्रयत्न करताच तिथे आजूबाजूचे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर गोळा झाले व त्यांनी निदर्शने सुरू केली. संचालकांनी पोलीस बोलावले. पण निदर्शक पांगले नाहीत. शेवटी पोलिसांनी तिथे गोळीबार केला व त्यात नाना दगडू चौधरी हा शिरसगाव बोडके (तालुका श्रीगोंदा) येथील एक साठ वर्षांचा शेतकरी बळी पडला. ऊस आंदोलनातील नगर जिल्ह्यातला हा पहिला हुतात्मा.
अब्दुल रेहमान अंतुले हे त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री होते. राज्यातील शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार केंद्र सरकारने १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी बरखास्त केले होते व त्यानंतर सुमारे चार महिने राज्यात राष्ट्रपती राजवट होती. ९ जून १९८० रोजी अंतुले मुख्यमंत्री बनले. त्यांनी आंदोलकांना जराही महत्त्व द्यायचे नाही अशी भूमिका घेतली. शासनाने आपली भूमिका अधिकच ताठर केली. ऊस शेतकऱ्यांना नमवण्यासाठी अनेक ठिकाणी उसाचे पाणी बंद केले गेले किंवा ते पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेला वीजपुरवठा खंडित केला गेला.
वर्ष-सव्वा वर्ष पोटच्या पोराप्रमाणे शेतावर जपलेला ऊस अगदी अखेरच्या क्षणी असा पाण्याविना वाळून जाताना पाहून शेतकऱ्याचा जीव तुटू लागला; पण त्याचवेळी तीनशेच्या खाली ऊस द्यायचा नाही हा निर्धार कायम होता. इतके दिवस बांधावर बसून असलेला शेतकरी शेवटी नाइलाजाने रस्त्यावर उतरला. जागोजागी मोर्चे निदर्शने सुरू झाली. सगळ्यांचे डोळे आता १० नोव्हेंबरकडे लागले होते. रेल रोको आणि रास्ता रोको त्या दिवशी सुरू होणार होते.
