पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/18

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


संधी नको काय? सवर्ण म्हणतील, आम्ही काही आग्रहाने सवर्णाचा जन्म मागून घेतला नव्हता. आमच्या पूर्वजांनी काही अन्याय केले असतील; पण त्यांचा दोष आमच्यावर का? यालाही खरं म्हटलं तर उत्तर आहे. सवर्ण घरामध्ये जन्माला आल्यानंतर जे काही फायदे मिळाले ते फायदे तुम्हाला नाकारता येण्यासारखे नाहीत. मग त्यामुळे येणारे गैरफायदेसुद्धा तुम्ही नाकारणे योग्य नव्हे.
 एकूणच परिस्थितीबद्दल वितंडवाद उभे करायच्या आधी या सर्व प्रश्नांकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. आज हिंदुस्थानातली आर्थिक परिस्थिती थोडी वेगळी असती असं आपण गृहीत धरू. मग काय झालं असतं? यूरोप, अमेरिकेमध्ये शाळा, कॉलेजांच्या नोटीस बोर्डावर दररोज जाहिराती लागतात, की अमक्या अमक्या कंपनीला काम करण्याकरिता माणसं हवीत. तुम्हाला दोन तास काम करायचं असेल तर दोन तास करा, चार तास करायचं असेल तर चार तास करा; कंपनीमध्ये तुम्ही येणार असाल तर आनंदच आहे नाहीतर जिथं तुम्हाला सोयीस्कर असेल तिथं काम पाठवू, जी त्यातल्या त्यात हुशार मुलं असतात त्या मुलांवर मोठमोठ्या कंपन्या नजर ठेवून असतात, त्यांना शिक्षणाकरिता पैसे कमी पडत असतील तर ते पैसेसुद्धा पुरवतात. अशा अपेक्षेने की त्यांचं शिक्षण झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या कंपनीत काही काळासाठीतरी यावे. तिथं अर्जदार नोकऱ्यांकरता धावत नसून नोकऱ्या देणारे उमेदवारांकरिता धावताहेत अशी परिस्थिती आहे. अशी जर परिस्थिती आपल्या देशात असती तर राखीव जागांच्या या सबंध प्रश्नाला काही अर्थ राहिला असता का? मग हे इथं हे असं का नाही?

 एक भाकरी. जी खाण्याकरता चौघे टपलेत. आणि म्हणून त्या चौघांमध्ये, म्हणजे त्या चार गरिबांमध्ये भांडणे. देशामध्ये एकूण शंभर बेकार तयार होत असतील तर तयार होणाऱ्या नोकऱ्यांची संख्या आहे दहाच आणि त्या दहांपैकी दोन सवर्णांना जायच्या का अनुसूचित जातीजमातींना जायच्या याच्याकरिता आपण एकमेकांची डोकी फोडतो आहोत; पण सगळ्याच्या सगळ्या नोकऱ्या जर सवर्णांना द्यायच्या ठरवल्या म्हटलं तरी सवर्णांतील बेकारीचा प्रश्न सुटणार नाही. सगळ्याच्या सगळ्या नोकऱ्या राखीव ठेवल्या गेल्या तरीसुद्धा दलित तरुणांच्याही बेकारीचा प्रश्न सुटत नाही. असं असताना आपण एकमेकांची डोकी फोडायला तयार होतो. याचं कारण मुळामध्ये आर्थिक व्यवस्था चुकीची आहे हे आहे. हा मुद्दा मी या आधी अनेकवेळा मांडला आहे.

भारतासाठी । १८