पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/19

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


 जातीजमातींच्या प्रश्नावर बोलणारी काही माणसं अशी दिसतात की एकाच वेळी जातिव्यवस्थेचं समर्थन करतात आणि दुसऱ्या बाजूला मागासलेल्या जातीजमातींना विशेष सवलती देण्यालासुद्धा विरोध करतात. खरं म्हटलं तर, १९५० मध्ये घटना तयार झाली त्यावेळी जातीजमाती नष्ट करण्याऐवजी भारताने जातीव्यवस्था मान्य केली असती तर जास्त चांगलं झालं असतं. सर्व देशामध्ये ज्या काही जातिव्यवस्था आणि त्या जातिव्यवस्थांप्रमाणे जे काही व्यवसाय चालत होते त्याप्रमाणे ही व्यवस्था पुढे चालू राहिली पाहिजे होती. उदा. सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश फक्त 'गवंड्यांच्या मुलांना मिळेल किंवा लेदर टेक्नॉलॉजी शिकायला फक्त 'चांभारांच्या मुलांना जाता येईल. मेटॅलर्जी कोर्स हा फक्त तांबट, लोहार, सोनार अशा ज्या काही जाती आहेत त्यांच्याच मुलांकरिता खुला राहील; शल्यचिकित्सा (सर्जरी) फक्त न्हाव्यांच्याच मुलांना शिकता येईल. ब्राह्मणांकरिता फक्त शिक्षक आणि तेसुद्धा भाषेचे किंवा तत्त्वज्ञानाचे शिक्षक एवढंच क्षेत्र खुलं राहील असं जर त्यावेळी घटनेत घातलं असतं तर ते अधिक संयुक्तिक झालं असतं. जातीयता नष्ट करण्याची भूमिका घेतली ती काही कुणाला दलितांबद्दल कळवळा आला म्हणून नव्हे तर नवीन जे काही औद्योगिक युग चालू व्हायचं आहे त्या औद्योगिक युगामध्ये आता इतके दिवस हीन मानले गेलेले व्यवसायच जास्त फायद्याचे होणार आहेत असं लक्षात आल्यानंतर सवर्णांचा डोळा त्या जागांकडे लागला आणि ते व्यवसाय आपल्याला हाती घेता यावेत एवढ्यापुरतीच जातिव्यवस्था त्यांनी नष्ट केली. १९५० मध्ये आपण जर उलटं चित्र मांडलं असतं तर आजचा हा प्रश्न कदाचित अगदी वेगळ्या स्वरूपात दिसायला लागला असता.

 काही माणसं असं म्हणतात, की शासकीय सत्ता हीसुद्धा मागासलेल्या जातीजमातींच्या हाती येणे आवश्यक आहे. सर्व सचिवालयांमध्ये सवर्ण भरले आहेत, शहरी भरले आहेत आणि ते शेतकऱ्यांच्या मागण्यांनासुद्धा कडाडून विरोध करतात असं म्हणून काही दिवसांपूर्वी चौधरी देवीलालांनी कल्पना मांडली की सर्व सचिवालयांमध्ये शेतकऱ्यांची मुलं आली पाहिजेत; नियोजनामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी पाहिजेत. एवढंच नव्हे तर परदेशांमध्ये पाठविले जाणारे राजदूतसुद्धा मु.पो. अमुक तमुक (खेडेगाव) असा पत्ता असलेले असले पाहिजेत. ही कल्पना प्रत्यक्षात आपण जर अंमलात आणली तर त्यातून शेतकऱ्यांचं भलं होईल का? अशा त-हेने शेतकऱ्यांचं भलं होणार असेल तर मग त्या जागी मागासलेल्या वर्गांचे प्रतिनिधी पाठविले तर त्यांचंसुद्धा भलं होईल असं म्हणायला

भारतासाठी । १९