पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/132

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे



परिस्थितींचा आणि गरजांचाही विचार करावा लागतो. साऱ्या देशात महाराष्ट्र राज्यातील सिंचित शेतीचे प्रमाण सर्वात कमी आहे (१४%). त्यातही सर्वाधिक कामगिरी विहिरी खणून पंप लावून उपसा व्यवस्थेने शेतीला पाणी पुरवठा स्वत:च्या हिमतीवर आणि स्वतच्या खर्चाने करणाऱ्या शेतकऱ्यांची. त्यांचे श्रेय मोठे आहे. या सिंचन क्षेत्रासाठी सरकारला खर्च काहीच येत नाही. याउलट नदीवर धरणे बांधून, कालवे खोदून, शेतीती पाणी पुरवठा करण्याचा खर्च अवाढव्य आहे. कोणत्याही धरणायोजनेने आजपर्यंत शासनाला तीन टक्के नफा मिळवून दिलेला नाही. शेतीपंपावर विजेच्या दराची आकारणी करताना या परिस्थितीकडे डोळेझाक केली तर त्याचे परिणाम घातक झाल्याखेरीज राहणार नाहीत.
 शेतीउत्पादनास उत्तेजन देण्यासाठीसुद्धा वीज दरात सवलतीची आकारणी करायची नाही, असे ठरले तर उत्पादन घटेल आणि त्याची भरपाई दुसऱ्या राज्यातून किंवा परदेशी महागड्या आयातीने करावी लागेल. त्या तुलनेने वीज दरातील सवलतीची रक्कम अगदीच किरकोळ असेल तर याचाही विषय सामाजिक सुधारणा व्यवस्थेच्या धुरिणांनी केला नाही तर ते त्यांच्या पदास अपात्र आहेत असाच निष्कर्ष काढावा लागेल.
 विजेच्या दराची आकारणी राज्य पातळीवर होते; ही योजना योग्यच आहे. कारण प्रत्येक राज्यातील उद्योगधंदे तसेच शेतीची परिस्थिती अगदी वेगवेगळी असू शकते. या व्यवस्थेमुळे शेतीच्या बाबत मात्र एक अडचण तयार होते. शेतीपंपाच्या विजेचे दर महाराष्ट्र राज्याने ठरवायचे आणि त्या पंपांनी उपसलेल्या पाण्यावर पोसलेल्या पिकांची किमत ठरवायची केंद्र शासनाने. यामुळे काही विशेष सावधानता बाळगण्याची आवश्यकता आहे. ऊस, कापूस, भुईमूग यांच्या उत्पादनासाठी विजेचा दर ठरायचा राज्य पातळीवर आणि या वस्तूंच्या आधारभूत किमती मात्र ठरायच्या दिल्लीला! इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणे ही जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाकडे येते.
 उरलीसुरली शेतीला

 पुरवठा (कनेक्शन) देणे, वीज पुरवणे, दुरुस्ती करणे, पुरवठ्याची गुणवत्ता या सगळ्याच्या बाबतीत शेतीचा पुरवठा हा दुय्यम दर्जाचा आहे. त्यामुळे शेतकरी ग्राहकांनी इतर ग्राहकांच्या बरोबरीने वीज उत्पादनाच्या खर्चाचा भार घ्यावा हे म्हणणे न्यायाला धरून होणार नाही. तर्काला धरून होणार नाही. कारखानदार शेतीतील वीज वापराचा बोजा स्वतःच्या डोक्यावर घेतात ही

भारतासाठी । १३२