पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/127

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे



 महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाला विजेच्या निर्मितीसाठी आणि पुरवठ्यासाठी येणारा सगळा खर्च भरून निघेल असा मोबदला देण्यास कोणाही विचारी माणसाची काहीही हरकत असण्याचेही कारण नाही. किंबहुना कायद्याने सांगितलेली तीन टक्के नफ्याची अट अगदीच अपुरी आहे. जागतिक बँकेने ठावलेली साडेचार टक्के नफ्याची अटही अपुरी आहे. व्याजाचा दर आणि नफ्याचे इतर व्यवसायातील प्रमाण लक्षात घेतले तर महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळास निदान अठरा टक्के नफा मिळाला पाहिजे, तरच विजेची निर्मिती वाढवण्याकरिता आणि वीजपुरवठा सुधारण्याकरिता लगणारा निधी, कोणाच्या मेहेरबानीनने नाही, तर खुल्या बाजारात उतरून उभा करता येईल.
 फायदा कसा मिळवायचा?
 ही कायद्याची पातळी गाठायची कशी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे की, ग्राहकांचे लाड थांबले पाहिजेत; विशेषतः शेतकऱ्यांचे लाड थांबले पाहिजेत. त्यांना पुरेसा मोबदला देण्यास भाग पाडले म्हणजे सगळेच प्रश्न आपोआप सुटतील. वीज परवठ्याची गणवत्ता फारशी वाखाण्यासारखी नाही: दाब कमीजास्त होतो: वीज केव्हाही बंद पडते हे खरे; पण म.रा.वि.मं. च्या व्यवहारात काटकसर करण्यास अजिबात जागा नाही असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने सध्याच्या दरवाढीच्या बरोबर म.रा.वि.मं. ला आपल गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता सुधारण्याविषयी सूचना केल्या आहेत आणि त्यांच्या प्रशासकीय खर्चातही काटकसर तब्बल शंभर कोटी रुपयांची करायला सांगितले आहे आणि मग ग्राहकांवर ९०० कोटी रु. नवा भार टाकण्यास सरकार सज्ज झाले. वीजमंडळावरच्या कारभारात १०० कोटी रुपयांची बचत आणि ग्राहकांच्या डोक्यावर मात्र ९०० कोटी रुपयांचा नवा भार हे प्रमाण कितपत योग्य आहे?
 उत्पादनखर्च - घरचा आहेर

 वीज उत्पादनाचा आणि वाटपाचा योग्यसा उत्पादनखर्च किती? उत्तर फार कठीण आहे. राज्य वीज मंडळाचे हिशोब बारकाईने तपासले तर हिशेबातील अजागळ खाते. नासधूस खाते, चैनचंगळ खाते आणि चोरीमारी खाते अंधुकअंधुक दिसू लागेल. विद्युत मंडळांना त्यांचया क्षेत्रात एकाधिकार आहे, स्पर्धा असती तर निदान दोन मंडळांच्या हिशेबांची परस्पर तुलना करता आली असती. खरीखुरी स्पर्धा असती तर वीज मंडळाने ग्राहक मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी कसोशीने काटकसर केलीच असती. मग त्यांच्या हिशेबातील आकडे रास्त आहेत असे समजता आले असते. एकाधिकार गाजवणाऱ्या

भारतासाठी । १२७