पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/128

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


मंडळाच्या हिशेबावर विश्वास ठेवावा तरी कसा?
 १९९३ साली भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने जागतिक बँकेच्या सहयोगाने एक अभ्यास केला. त्याच्या अहवालातील काही अवतरणेच मोठी बोलकी आहेत.
 "भारतातील वीजक्षेत्र वीज पुरवठा आणि वित्त व्यवस्था दोन्ही बाबतीत अगदीच मागास आहेत."
 “पाहणी केलेल्या सर्व देशात इंडोनेशियाच्या खालोखाल भारतातील विजेचा उत्पादनखर्च सर्वात अधिक आहे."
 "भारतातील रोजगाराची पातळी कमी आहे आणि तरीही एकूण उत्पादनखर्चातील पगारदारांवरील खर्चाचे प्रमाण अमेरिका, इंग्लंड, नॉर्वे आणि पाहणीत आलेल्या इतर आशियाची देशापेक्षा जास्त आहे."
 "...असेही दिसते की, हिंदुस्थानातील कोळसा वारून होणारी विजेची निर्मिती किमान पातळीपेक्षाही कमी आहे किंवा वीज वाहून नेण्याची क्षमता तरी अपुरी आहे."
 "...वीज वाहून नेण्याची आणि वाटप करण्याची व्यवस्था अशी आहे की किलोमिटर वाहकामागे ग्राहकांची संख्या हिंदुस्थानात सर्वाधिक आहे... ग्रामीण भागातील बहुतेक वाटप कमी दाबातील तारांतून होते म्हणून कार्यक्षता आणखीनच घसरते. गंमत अशी की वाटप तारांच्या किलोमिटरमागे ग्राहकांचे प्रमाण येथे सर्वाधिक आहे, काही गंभीर समस्या आहे हे उघड आहे. ग्राहकांची आणि त्यांच्या वीजवापराची योग्य नोंद होत नसावी."
 "...वीज निर्मितीच्या केंद्रात १ ते ७ टक्के वीज वारली जाते. कोळशाचे इंधन वापरून वीज निर्मिती करणाऱ्या इंग्लंड, चीन, इत्यादी देशापेक्षाही हे प्रमाण जास्त आहे. निर्मितीकेंद्राची अकार्यक्षमता यावरून दिसते."
 "...विजेच्या वाटपात इतरत्र सर्वसाधरपणे १०टक्के उर्जेची गळती होते. हिंदुस्थान हे प्रमाण १५टक्के ते ३०टक्के इतके जास्त आहे."
 "...जनित्रांच्या वापराचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेने सर्वात कमी आहे."
 "...एकूण आकड्यांवरून असे दिसते की, आवश्यकतेपेक्षा विजेचा पुरवठा सरासरीने ८टक्के कमी पडतो आणि पुरवठ्यापेक्षा मागणी १२% ते १५% ने कमी पडते."

 "...वीज क्षेत्रात आवश्यकतेपेक्षा निदान दुप्पट नोकरदार नेमले गेले आहेत."
 "...हिंदुस्थानातील औष्णिक जनित्रांची कार्यक्षमता पाहणीत समावेश केलेल्या

भारतासाठी । १२८