अधिक गंभीर झाली आहे. बारा वर्षापूर्वी एलदरी धरणाच्या विश्रामगृहात म.रा.वि.मं.चे एक अत्युच्च अधिकारी भेटले होते. परिस्थितीच्या गांभीर्याची भीडभाड संकोच न ठेवता त्यांनी माझ्याशी चर्चा केली, "वीजनिर्मितीचे आज माहीत असलेले सर्व प्रकल्प आजच्या आज मंजूर झाले आणि उद्यापासून त्यावर तातडीने काम चालू झाले तरीदेखील २००० सालापर्यंत सर्वांना सुरळीत वीजपुरवठा करणे अशक्य होईल." असे त्यांनी स्पष्टच सांगितले होते.
तोट्यातील मंडळे
त्यानंतर कोणताही मोठा प्रकल्प अंमलात आलाच नाही. त्यामुळे विजेचे उत्पादन मागणीच्या मानाने अगदीच अपुरे झाले. ते तातडीने वाढण्यासाठी परकीय भांडवल आणि तंत्रज्ञान देशात उतरावे म्हणून आकांताने प्रयत्न सुरू झाले. त्या धडपडीतून एन्रॉनसारखी प्रकरणे निघाली. वीज उत्पादन वाढवण्याठी खाजगी भांडवलदार गुंतवणूक करण्यास नाराज आहेत; देशी विदेशी गुंतवणूकदारही या क्षेत्रात पैसे गुंतवण्यास कांकू करतात. या अनिच्छेचे महत्त्वाचे कारण एक सांगण्यात येते - म.रा.वि.मं.च नव्हे तर सर्वच राज्य विद्युत मंडळे हजारो कोटी रुपयांच्या तोट्यात चालतात. विद्युत मंडळे मंडळाचा उत्पादनखर्च भरून येत नाही. घरगुती विजेचे ग्राहक आणि शेतकरी यांना तर फारच लाडावून ठेवले आहे. विजेच्या निर्मितीकरता आणि वाटपाकरिता जो खर्च येतो तो भरून येण्याइतकेसुद्धा विजेचे दर स्वीकारायला हे शेफारलेले ग्राहक आणि शेतकरी तयार नसतात.
जागतिक बँकेने तर जाहिररीत्याच सांगून टाकले आहे की, वीज मंडळांनी दरवर्षी किमान साडेचार टक्के नफा दाखवल्याखेरीज वीजनिर्मितीसठी कर्जदेखी दिले जाणार नाही. विजेसंबंधीच्या भारतीय कायद्यानुसार राज्य विद्युत मंडळांनी एकूण गुंतवणूकीवर तीन टक्के तरी नफा कमावला पाहिजे असे बंधन आहे. ही तीन टक्क्यांची अटही कोणा विद्युत मंडळाला अद्याप पाळता आली नाही, साडेचार टक्के फायदा मिळवण्याचा प्रश्नच दूर राहिला!
विजेची नवी निर्मितीक्षता तातडीने झाली पाहिजे, त्यासाठी पैसा आणि तंत्रज्ञान पाहिजे आणि या गुंतवणुकीसाठी वीज मंडळांनी फायदा दाखवला पाहिजे. असे हे काहीसे त्रांगडे होऊन बसेल आहे. यातून सुटका होण्याचा मार्ग एकच, तो म्हणजे वीज ग्राहकांनी आणि विशेषतः विजेचा घरगुती वापर करण्याऱ्यांनी त्यांना लागणाऱ्या विजेचा संपूर्ण उत्पादनखर्च भरून निघेल इतकी किमत विजेसाठी दिली पाहिजे.
