चांदवडची शिदोरी स्त्रियांचा प्रश्न/स्त्रियांच्या प्रश्नांची फुटपट्टी

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

नऊ


स्त्रियांच्या प्रश्नांची फूटपट्टी




 गेल्या पन्नास वर्षांच्या, म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात, स्त्रियांच्या दृष्टीने काय काय बदल घडून आले याचे मोजमाप काही निश्चित फूटपट्टीने व्हायला पाहिजे. ही फूटपट्टी चांदवड अधिवेशनाच्या शिदोरीनेच दिलेली आहे.
 यासंबंधी मोजमाप करणारे अभ्यासक आणि स्त्री-चळवळीचे नेते एकाच प्रश्नावर भर देतात. समाजातील किंवा कुटुंबाची संपन्नता वाढली तर या संपन्नतेचा यथायोग्य वाटा स्त्रियांपर्यंत पोहोचतो काय? का, केवळ स्त्री म्हणून तिचा हक्क डावलला जातो काय? पण या खेरीज, इतरही अनेक व्यवस्थांचा फायदा स्त्रियांपर्यंत पोहोचतो किंवा नाही याचेही मोजमाप करणे आवश्यक आहे. स्त्रिया शिक्षण, आरोग्य, प्रवास, संचार इत्यादी व्यवस्थांचा पुरुषांच्या तुलनने किती प्रमाणात उपयोग करतात याचे मोजमापही खूप बोलके होईल.
 पण, स्त्रीमुक्तीचे सर्वांत महत्त्वाचे मोजमाप लिंगभेदावर आधारलेली सामाजिक आणि कौटुंबिक श्रमविभागणी ही बेडी कितपत सुटली आहे हे आहे. मुलींची गर्भहत्या व स्त्रीबालक जन्मल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मार्गाने हत्या या बाबतीत काही लक्षणीय फरक पडला आहे का? मुलगी आहे व लग्न करून चूलमूलच सांभाळणार आहे अश्या कल्पनेने तिच्यावर किती संस्कार केले जातात? आणि 'चूलमूल'च्या बाहेरील जगात उतरण्यासाठी तिची किती तयारी केली जाते? स्त्री आहे म्हणून ती पुरुषांच्या तुलनेने अधिक असुरक्षित बनते काय? गर्भधारणा स्वीकारण्याचे किंवा नाकारण्याचे स्वातंत्र्य आणि शक्यता तिला किती प्रमाणात उपलब्ध होतात? आणि संसार नासल्यास तिला पूर्वीप्रमाणेच जगता यावे यासाठी मालमत्ता, मिळकत, पोटगी आणि संरक्षण यांची व्यवस्था आहे काय? याही फूटपट्ट्या अशा मोजमापासाठी वापरणे आवश्यक आहे.
 या फूटपट्ट्या वापरायच्या म्हणजे त्यासाठी प्रचंड आणि व्यापक संख्याशास्त्रीय अभ्यास सुरू करावे लागतील आणि सातत्याने चालू ठेवावे लागतील. आजपासून जरी असे अभ्यास चालू झाले तरी त्यांचे निष्कर्ष, कदाचित वीसपंचवीस वर्षांनंतर उपयोगी पडू लागतील. आज, गेल्या पन्नास वर्षांचे अवलोकन करताना उपयोगी पडतील असे विश्वसनीय अभ्यास जवळजवळ नाहीत; स्त्रियांनी एकत्र येऊन परस्परांशी चर्चा करून आकडेवारीच्या जागी अनुभवांच्या आधाराने काही निष्कर्ष काढणे एवढी एकच शक्यता दिसते.

 स्वातंत्र्यपूर्व काळातही मुलगी जन्मल्याचा आनंदोत्सव कधीच होत नव्हता, आजही परिस्थिती तशीच आहे, किंबहुना अधिकच वाईट झालेली आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे प्रत्यक्ष जन्माआधी बाळ मुलगा आहे की मुलगी आहे हे समजत असल्याने बालिकेचे गर्भच पाडून टाकण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे.

 स्वातंत्र्यपूर्व काळात कायदा आणि सुरक्षाव्यवस्था आजच्या इतकी वाईट नव्हती. कोण्या स्त्रीस गुंडपुंड सतावू लागले तर तिला पोलिसांचा आधार मिळू शके. आता, एकट्यादुकट्या स्त्रीने पोलिसचौकीत जाण्याचे धाडस करूच नये असा सल्ला स्त्री-चळवळीच्या नेत्याच देतात.

 वारसाहक्काने मिळालेल्या मालमत्तेचा एक छोटा हिस्सा मुलींना मिळण्याची तरतूद कायद्याने झाली आहे. पण, प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या मार्गांनी संमतीपत्रके घेऊन हा हक्क नाकारला जातो.

 हुंडाबंदीचा कायदा झाला तरी हुंडापद्धती थांबलेली नाही. याउलट, स्त्रीधन किंवा लग्नाच्या वेळीच दिलेले उपहार ही मुलींना मालमत्ता देण्याची मुख्य पद्धत म्हणून मानली जात आहे.

 शिक्षण आणि आरोग्य यांच्या व्यवस्था स्वातंत्र्योत्तर काळात मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. पूर्वीच्या मानाने मुलींचे शाळेत जाणे खूपच वाढले. त्या खेरीज रेडिओ, दूरदर्शन यांच्याद्वारे अनौपचारिक शिक्षण सर्वदूर पसरले आहे. सातवी किंवा दहावीपर्यंत शिक्षण घेऊनही खेडेगावांतील मुली संसारालाच लागतात आणि शेतात निंदणीखुरपणीच्या कामालाच येतात.

 पूर्वी, इस्पितळात किंवा डॉक्टरकडे जाण्यास स्त्रिया तयार नसत, त्या आता जाऊ लागल्या आहेत. बाळाला टोचणे, कुटुंबनियोजन याबाबतीत स्त्रियांना त्यांच्या जबाबदारीची अधिक जाणीव आली आहे. साथीचे रोग आटोक्यात आले. बाळंतिणी व बालके यांच्या मृत्यूचे प्रमाण घटले.

 गरीब घरात स्त्रीपुरुषातील श्रमविभागणी अस्पष्ट असते. संसार, घरातील सामान, भांडीकुंडी, एकूण गृहव्यवस्था यासाठी निम्मी माणसे म्हणजे सर्व स्त्रिया अडकवून ठेवणे बेहिशेबी ठरते. संपन्नता वाढू लागली की जुन्या पिढीतील स्त्रिया घरकामात अधिक कोंडल्या जातात. वाढत्या संपन्नतेमुळे स्त्रियांच्या एका पिढीवर अधिक बंधने येतात; स्वातंत्र्याच्या कक्षा वाढल्या तर त्या पुढच्या पिढीत वाढतात.
 तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे घरकामात काहीशी सुकरता आली आहे. दिवाबत्ती, पाणी, दळण, शिवण इत्यादी कामे अधिक सुकर झाली आहेत.
 स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकरीसमाजात स्त्रियांची स्वत:ची अशी मिळकत असण्याच्या अनेक व्यवस्था होत्या. दूध, शेळ्या, कोंबड्या, अंडी, माळवे इत्यादींची मिळकत बायकाच करीत आणि ठेवीत. या साऱ्या पद्धती जवळजवळ नष्ट झाल्या आहेत.
 शेतकरी समाजातील स्त्रियांजवळील दागिन्यांचा डबा जवळजवळ नाहीसा झाला आहे. बहुसंख्य स्त्रियांकडील कपडेलत्ते आणि भांडीकुंडी, घड्याळ, प्रसाधने यांचे प्रमाण वाढले आहे.
 घरधन्यास दारू किंवा तत्सम व्यसन नसेल तर घरसामान, कपडालत्ता, खाणेपिणे, मुलांचे शिक्षण, करमणूक, प्रवास यांवर मिळकतीचा अधिक भाग खर्च होतो.
 लग्नाचे वय वाढत आहे पण, अठरा वर्षांपूर्वीची लग्नं सरसहा होतातच. ग्रामीण समाजाततरी कायदेशीर घटस्फोट, पुनर्विवाह यांचे प्रमाण वाढलेले नाही.
 विवाहबाह्य अपत्यांची सामाजिक मान्यता अजिबात सुधारलेली नाही.
 २. इतिहासातील वेगवेगळ्या कालखंडातील स्त्री
 स्वातंत्र्यानंतर घडून आलेल्या बदलांची तपासणी इतिहासाच्या संदर्भात केली पाहिजे. शिवाजीने तोरणा किल्ला १६४६ साली घेतला; त्यानंतर पन्नास वर्षांनी स्वराज्याची पुरी वाताहत झाली. म्हणून काही शिवाजीचे स्वराज्य अल्पजीवी आणि साडेतीन जिल्ह्यांपुरते मर्यादित होते असा उपहास करणे योग्य होणार नाही.
 या अभ्यासासाठी इतिहासाचे
 १) मुसलमानपूर्व (इ.स. १२०० पूर्वी),
 २) मुसलमानी साम्राज्य (१३वे ते १७वे शतक),
 ३) पेशवाई (१८वे शतक),
 ४) इंग्रजी अंमल (१९वे व २०वे शतक) आणि
 ५) स्वातंत्र्योत्तर काळ
 असे पाच विभाग पाडता येतील.
 या कालखंडांची तुलना करण्यासाठी चार घटकांचा विचार करता येईल : राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि तंत्रज्ञानसंबंधी. स्थूलमानाने या कालखंडाचे विवरण पुढीलप्रमाणे असेल.
  मुसलमानपूर्व समाजात स्वकीय सवर्णांचे राज्य असले तरी अर्थव्यवस्था शोषणाची असल्यामुळे आणि एकूण जगच बंदिस्त असल्याने स्त्रियांचा मानसन्मान व्यवहारापेक्षा पुस्तकातील वचनांत अधिक होता. काही विदुषी, वेदवादिनी, संन्यासिनी इत्यादींचे अपवाद सोडल्यास स्त्रीला स्वातंत्र्य आणि मोक्ष, दोन्ही उपलब्ध नव्हते. पुरुषांच्या स्वर्ग आणि मोक्ष यांच्या मार्गातील ती धोंडच मानली जाई. स्वयंवर यांबाबत मात्र तिला व्यापक स्वातंत्र्य असावे असे मानण्यास आधार आहे.
  मुसलमानी अमलात परकीय शोषकांचे असुरक्षित राज्य प्रस्थापित झाल्याने स्त्रियांची पीछेहाट झाली, त्या घरात कोंडल्या गेल्या, गोशापद्धती मोठ्या खानदानांतही स्वीकारली गेली.
  पेशवाईच्या काळात राज्य स्वकीयांचे आले, पण असुरक्षितता वाढली. शोषण चालूच राहिले. मुलूखगिरीचे वार्षिक पंचांग सुरू झाले. त्यामुळे कलावंत समाज व त्यांतील स्त्रिया यांच्या स्वातंत्र्यात फरक पडला. एरवी गरती स्त्रियांची अवस्था अधिकच बिघडली. बालविवाह, सती, केशवपन यांचे प्रमाण वाढले. जिजाबाई, ताराबाई, येसूबाई, आनंदीबाई, अहल्याबाई अशा काही, राजघराण्यांतील स्त्रियांची सामाजिक-राजकीय प्रतिष्ठा होती.
  इंग्रजांचे राज्य पुन्हा परकीयांचे राज्य. त्यांच्या राज्यात शोषणाचे प्रमाण वाढले. पण त्याची पद्धती लुटालुटीची राहिली नाही. तंत्रज्ञान विस्तारले; रस्ते, आगगाड्या, तारयंत्रे, टपाल, वर्तमानपत्रे, पुस्तके यांचा प्रसार झाला. स्त्रिया शिकू लागल्या, वाचू लागल्या, लिहू लागल्या. पंडिता रमाबाई, आनंदीबाई जोशी, ताराबाई शिंदे यांच्यासारख्या स्त्रिया सामाजिक प्रश्नांवरही हिमतीने भूमिका घेऊ लागल्या. सतीबंदी, संमतिवय यासंबंधी कायदे झाले. कायद्याचे संरक्षण सासरघरच्या सुनांनाही मिळू लागले. स्वातंत्र्याच्या चळवळीतही, विशेषतः गांधीकाळात स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर उतरल्या. स्त्रियांच्या दृष्टीने हा मोठा मुक्तीचा कालखंड मानावा लागेल.
  स्वातंत्र्यानंतर स्वकीय सवर्णांचे शोषक राज्य आले. पण समाजवादी व्यवस्थेच्या बडेजावाने समाज अधिक बंदिस्त बनला.
 परदेशी तंत्रज्ञानामुळे अन्नधान्य मुबलक झाले, बाळंतपण अधिक सुरक्षित झाले, लहान बाळांच्या मृत्यूचे प्रमाण घटले, घरकामात थोडी सुकरता आली; यामुळेच प्रमुखतः, काही सुधारणा झाली. स्वातंत्र्यकाळात कायदे पुष्कळ झाले, पण अंमलबजावणीची यंत्रणा ढासळली. कोणत्याही क्षेत्रात स्त्रियांची पीछेहाट झाली असे नाही. इतर देशांतील परिस्थितीशी तुलना करता आपल्या येथील प्रगती अगदीच नगण्य वाटते.
 स्वातंत्र्यानंतर पारंपरिक कुटुंबव्यवस्था शहरीकरणामुळे मोडकळीस आली आणि विभक्त चौरस कुटुंबपद्धतीचा प्रसार झाला. या प्रगतिशील बदलाचा परिणाम चांगला किती आणि वाईट किती हा प्रश्न विवाद्य आहे.

■ ■

चांदवडची शिदोरी स्त्रियांचा प्रश्न (Chandvadchi Shidori Striyancha Prashna).pdf