चांदवडची शिदोरी स्त्रियांचा प्रश्न/मुक्ताईने केले ज्ञानेशा शहाणे

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

मुक्ताईने केले ज्ञानेशा शहाणे



 निवृत्तीनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव आणि मुक्ताबाई त्यांच्या आईबापांनी आत्मत्याग केल्यानंतर सर्व बाजूंनी अनाथ झाले. ब्रह्मसमाजाचा छळवाद त्यांच्या आईबापांचा बळी घेऊन शमला नव्हता. एके दिवशी ज्ञानेश्वर भिक्षा मागण्यासाठी गावात गेले असता एक धर्ममार्तंडाने त्यांचा अपमान केला. पायाखालील धरणी दुभंगावी तसे ज्ञानेश्वरांना झाले. पाठीवरून हात फिरवायला दुसरे कोणीच नसल्यामुळे घराचा दरवाजा बंद करून तो स्थितप्रज्ञ ज्ञानेश धाय मोकलून रडू लागला आणि मग बराच वेळ अपमानाच्या दुःखाला उजाळा देत स्फुंदत राहिला. जेव्हा धाकटी बहीण मुक्ताबाई घरी आली आणि कधी नव्हे तो दरवाजा बंद पाहून तिला आश्चर्य वाटले. थोड्या वेळाने हुंदक्यांचा पुसटसा आवाज आल्यावर काय झाले आहे ते त्या छोटुकलीने, केवळ भावाविषयीच्या प्रेमयोगाने, जाणले आणि तिने ज्ञानेश्वरांची, 'ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा' अशी विनवणी सुरू केली. 'वैराग्य हा मोक्षाचा मार्ग नाही, नियतीने वाढून ठेवलेले कर्म निष्काम भावनेने करावे' असे तत्त्वज्ञान त्या चिमुरडीने ज्ञानेश्वरांना सांगितले तेव्हा ज्ञानेशांचे मन शांत झाले आणि त्यांनी दार उघडले.
 चांदवडसाठी तयारीची मंथनशिबिरे
 १९८६ साली, चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनाच्या आधी मी अशा मुक्ताया लाखोंनी जोडल्या. शेतकऱ्यांना घामाचे दाम हवे असेल तर घामाची मोजदाद होऊन ज्यांनी ज्यांनी घाम गाळला त्यांना त्या घामाच्या प्रमाणात दाम मिळाले पाहिजे. पहाटे कोंबडा आरवल्यापासून ते रात्री उशिरा कांबरुणाला पाठ लागेपर्यंत शेतकऱ्याघरची लक्ष्मी दररोज पंधरा ते सोळा तास कष्टत असते ; सकाळचे केरवारे, सारवण, पाणी भरणे, दळण, चूलपोतेरे, गोठ्यातील वैरणपाणी, साफसफाई अशी अनेक कामे. भाकरतुकडा झाल्यावर ती शेतावर जाते आणि सांजी झाल्यावर वाटेने काटक्याकुटक्या गोळा करीत घरी परत येते. घरी आल्यावर पुन्हा एकामागोमाग एक कामे. सगळ्यांची भाकरी खाऊन झाली की, मग उरलेल्यातून स्वत:चे भागवून तिची पाठ जमिनीला लागते. यांतील घरची कामे सोडून दिली आणि फक्त शेतातील कामे मोजली तर बायांच्या घामाचे जे थेंब मातीत जिरतात त्यांची संख्या मातीत पडलेल्या, पुरुषांच्या घामाच्या थेंबांपेक्षा दुपटीने अधिक असते. हे केवळ काव्य नाही, याला अगदी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शास्त्रीय आकडेवारीचा पुरावा आहे.
 शेतकऱ्यांना घामाचे दाम हवे तर त्यांना मिळणाऱ्या दामाच्या दुपटीने दाम लक्ष्मीला मिळायला हवे. पण, तिला तर काहीच मिळत नाही. जमिनीवरच्या एखाद्या तुकड्यावरचा मालकी हक्क तर सोडाच, पण रोजाने येणाऱ्या मजुराइतकीही कमाई शेतकऱ्याच्या कारभारणीला म्हणजे शेतमालकिणीला मिळत नाही. शेतीच्या प्रश्नाकरिता शेतकरी संघटना उभी राहिली, शेतकऱ्याच्या लक्ष्मीकरिता कोण उभे राहणार? शेतकरी महिलांची संघटना हवी ही मनीषा माझी दिवंगत पत्नी लीला हिने सटाण्याच्या अधिवेशनात मंचावरूनच मांडली होती. स्वित्झर्लंडमधील सारा ऐषआराम सोडून शेतकऱ्यांच्या सेवेत जिच्या आधाराने रुजू झालो तिची इच्छा टाळता कशी येईल? पण ती पुरी तरी कशी करावी? शेतकरी संघटनेच्या कामाला लागण्याआधी आंबेठाणच्या मुरमाड जमिनीत मी कठोर तप करून शेतकरी जीवनाशी सरूपता साधली; शेतकऱ्याच्या लक्ष्मीशी अशी सरूपता कशी साधावी? आदि शंकराचार्यांनी भारतीच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याकरिता परकायाप्रवेश केला, अशी सिद्धी मला पामराला कोठून यावी?
 जेथे जेथे समस्या असेल तेथे तेथे उभे राहावे, परिस्थितीची दाहकता प्रत्यक्ष अनुभवाने समजून घ्यावी म्हणजे प्रश्नही समजतो आणि उत्तरही आपोआपच स्फुरू लागते. चांदवडचे शेतकरी महिला अधिवेशन, खरेतर, १९८५ सालीच व्हायचे ठरले होते. चंडीगडच्या तुरुंगात मला हृदयविकाराचा झटका आला आणि ते पुढे ढकलले गेले ही माझ्या दृष्टीने मोठी इष्टापत्तीच ठरली. 'अस्तुरी जल्मा'चा आकांत अनुभवायचा, समजून घ्यायचा, केवळ वर्तमानातील नव्हे तर अनादि काळापासून या प्रश्नाचा उगम आणि सातत्य समजवून घ्यायचे; सारेच काही प्रचंड आव्हानाचे काम. तरुणपणी माझ्या साम्यवादी जीवनकालात एंगल्सचे ‘कुटुंबसंस्था, खासगी मालमत्ता आणि राजसत्ता यांचा उगम' हे पुस्तक वाचले होते, एवढेच नव्हे तर, पचवले होते. पुरुषांनी आपली मालमत्ता आपल्या जैविक वारसास मिळावी अशा बुद्धीने स्त्रियांवर बंधने घातली आणि ती, अशा सामाजिक श्रमविभागणीत काहीही सोयीस्कर नसताना, स्त्रियांनी स्वीकारली ही कल्पना पटण्यासारखी नव्हती. स्त्रियांवरील 'चूल आणि मूल' यांचे ओझे केवळ सार्वजनिक रसोडे आणि पाळणाघरे काढून संपून जाईल ही कल्पना त्याही वेळी पटली नव्हती. पण, मार्क्सवादाच्या वैश्विक दृष्टीचा (World View) प्रभाव इतका दांडगा होता की, खासगी मालमत्तेच्या उगमामुळे स्त्रिया गुलाम झाल्या ही कल्पनाच मुळी एखाद्या प्रचंड लाटेप्रमाणे पायापासून उचलून घेऊन वाहवत नेणारी होती.
 एंगल्सच्या सिद्धांताला पर्याय उभा करणे यासाठी लागणारा व्यासंग नव्हता, नव्या व्यासंगासाठी शेतकरी आंदोलनाच्या धुमश्चक्रीत सवड नव्हती, याखेरीज आणखी एक मोठी अडचण होती.
 शेतकरी संघटनेचे अर्थशास्त्र विवरून सांगताना एक सिद्धांत मांडला होता. स्त्रियांच्या हातातील स्फ्य् नावाच्या दांडक्याने जमिनीच्या पृष्ठभागावर अगदी उथळ उथळ चिरा पाडून आणि त्यांत बी टाकून आदि-शेतीची सुरुवात झाली. माणसाच्या रानटी अवस्थेत माणसांच्या टोळ्या शिकार आणि कंदमुळे यांवर जगत असताना पुरुषांनी दिवसभर रानावनांत फिरून जमा केलेल्या अन्नाची वाटणी करणे ही जबाबदारी टोळीतील स्त्रियांकडे होती. वाटणारणीच्या वाट्याला काहीच वाटा राहिला नाही म्हणजे आसपासच्या हिरवळीत सापडणारे काही दाणे खाल्ल्यास पोट भरायला मदत होते हे स्त्रीने अनुभवले होते. हेच दाणे जमिनीत पडले तर त्यांतून गुणाकार श्रेणीने नवे दाणे तयार होतात हेही तिने पाहिले होते. त्यातूनच स्फ्य्-शेतीचा उगम झाला, तिची प्रभूता स्त्रीकडे.
 अन्नधान्याचे वरकड उत्पादन
 काही काळाने माणसाने बैलाला वेसण घातली. बैलाकडून अनेक कामे करून घेता येतात हे पाहिल्यानंतर बैलाच्या उपयोगाची आणखी एक शक्यता जाणवली. जंगलात, वनात फिरताना पुरेशी शिकार मिळेच असे नाही; कधीकधी हात हलवीत परत यावे लागे. कंदमुळांनी पोट भरणार ते किती? अन्नाचा तुटवडा असला म्हणजे बाया सभोवतालचे दाणे खातात, ते मिळण्याची काही शाश्वती होती म्हणून पुरुष आणि बैल शेतीला लागले आणि इतिहासाला विलक्षण कलाटणी मिळाली.
 सगळीच जमीन तशी त्या वेळी जीवनपोषक द्रव्यांनी मुसमुसलेली होती. बैलांना जोडून नांगरट केली आणि पृष्ठभागाच्या थोडे खाली बी टाकले तर पृथ्वी, दोन्ही हातांनी घेववणार नाही असे उदंड पीक देते आणि 'दोन हातांनी घेशील किती आणि एका तोंडाने खाशील किती?' अशी समस्या माणसासमोर उभी राहिली. बैलाच्या कष्टांनी माणसाच्या गरजेपेक्षा अधिक पीक तयार होऊ लागले. भाकऱ्या खा. धान्य आंबवून तयार होणारे पेय मजेशीर, पाहिजे तितके प्या. धान्याचा साठा कधी संपत म्हणून नाही अशी बायबलच्या जुन्या करारातील ईडन गार्डन (Eden Garden) सारखी स्वर्गसदृश परिस्थिती तयार झाली.
 अन्नाचा प्रश्न तर सुटला पण इतर गरजा काही थोड्या नव्हत्या. उन्हापावसाला थोपवील अशा निवाऱ्याची गरज होती. अंगावर पांघरायला वस्त्रांची गरज होती. पायी चालण्यापेक्षा नव्याने शोध लागलेल्या चाकाचा उपयोग करून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कमी कष्टांनी कसे जाता येईल याचीही शक्यता दिसू लागली होती. टोळीतील सगळ्या माणसांनी आता शेतीत काम करण्याची आवश्यकता नाही तेव्हा काही माणसांनी शेतीचे काम सोडून लाकूडतोड, निवारा, वस्त्रवल्कले अशा कामांकडे वळावे अशी सहजप्रवृत्ती होऊ लागली. ही स्वप्ने साकारली असती तर शेतीतून तयार होणाऱ्या अमाप वरकड उत्पन्नातून सतत टिकाऊ आणि गणितश्रेणीने वाढणाऱ्या विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली असती.
 वरकड उत्पादनाची लूट
 पण, असे व्हायचे नव्हते. बैल जोडून नांगरट करून शेती पिकविणाऱ्या लोकांच्या खटाटोपाकडे काही माणसे कुचेष्टेने पाहत होती. अन्न पिकविणारे राबराबून अन्न पिकवितात, त्यांच्याशी दांडगाई करून त्यांनी पिकविलेले अन्न लुटून नेणे हे तुलनेने कितीतरी अधिक सोपे. त्यामुळे, भुरट्या चोरीपासून ते सशस्त्र दरोड्यांपर्यंत लुटारूंनी झपाट्याने प्रगती केली. अन्न पिकविणाऱ्यांच्या हाती बैल लागला आणि लुटारूंच्या हाती घोडा! मगतर लुटारूंची चंगळच झाली. दूरवरच्या प्रदेशांत जाऊन लूट करता येऊ लागली. मोठ्या टोळ्यांचे नायक सरदार बनले, राजे बनले, सम्राट बनले. त्यांतील काहीनी लुटीसाठी काही तत्त्वज्ञाने बनविली. लुटी केल्याने पापतर लागत नाहीच, उलट परमेश्वराची मेहेरनजर होते अशी दर्शनेही तयार झाली. बैलांची शेती सुरू झाल्यापासून मनुष्यजातीचा सारा इतिहास हा शेतीत तयार होणाऱ्या वरकड उत्पादनाच्या लुटीच्या साधनांचा इतिहास आहे. कधी लूट तलवारीने झाली, कधी धनुष्यबाणाने, कधी बंदुकीने तर कधी तोफांनी. आपल्या अमलाखाली आलेल्या शेतकऱ्यांवर शेतसारा घातला गेला. स्थानिक राजाला सारा वसुलीची मक्तेदारी मिळाली आणि त्याबदल्यात परक्या आक्रमणापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही. राजे उभे राहिले आणि सम्राटही.
 साम्राज्यशाहीच्या कालखंडात या लुटीचे स्वरूप बदलले. जुजबी रक्तपात करून वरकड उत्पादन दीड दांडीच्या तराजूच्या चमत्काराने लांबविण्याचे मार्ग निघाले. त्यांत इंग्रजांसारखे साम्राज्यवादी आले, स्टॅलीनसारखे समाजवादी आणि नेहरूंसारखे गुलजार राजकीय महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेलेही आले.
 शेतकरी संघटनेने कुटुंबसंस्था आणि राज्यसंस्था यांचा उगम आणि अस्त मांडला होता. हा सिद्धांत एंगल्स्च्या सिद्धांतापेक्षा अधिक बरोबर का कमी याचा निर्णय इतिहासच करील. हा सिद्धांत आधुनिक महिला चळवळीने मांडलेल्या 'टोळीतील सुदृढ संततीसाठी परकीय टोळ्यांतील स्त्रियांच्या अपहरणाच्या' सिद्धांतापेक्षा कितीतरी पटीने तर्कशुद्ध होता. शेतकरी महिला आघाडीची महिला प्रश्नाची सैद्धांतिक मांडणी शेतकरी संघटनेच्या समाजविकासाच्या सिद्धांताशी सुसंगत असणेही आवश्यक आणि अपरिहार्यही होते.
 महाकवी कालिदासाने रघुवंशातील एक एक उज्ज्वल चरित्राचे वर्णन लिहिण्याआधी-

क्व सूर्य प्रभवो वंश: क्व चाल्प विषया मतिः

 असा संदेह मांडला. स्त्रियांच्या प्रश्नाची मांडणी करायला सुरुवात करताना, वर्णन करावयाचा विषय केवढा मोठा आणि माझ्या हातून त्याचे मंथन व्हायचे कसे अशी चिंता मलाही पडली. मग, एकदम 'युरेका' झाले. 'जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे' हा प्रयोग मी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत केला. शेतकरी महिलेचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी, तसे दुय्यम प्रतीचे पण सर्वोत्तम उपलब्ध साधन म्हणजे स्त्रियांनाच बोलते करणे एवढेच होते. आम्ही कामाला लागलो. आम्ही म्हणजे मी, 'योद्धा शेतकरी'चे लेखक विजय परूळकर आणि त्यांच्या पत्नी सरोजा परूळकर. महाराष्ट्रभर ठिकठिकाणी स्त्रियांच्या बैठका घेतल्या. १९८० सालापासून ते १९८५ सालापर्यंत शेतकरी वर्गाचे अलोट प्रेम मला लाभले होते. शेतकरी स्त्रियाही तोपावेतो, दरवाजाच्या फळीआड राहून संघटनेच्या सभा ऐकण्याचे सोडून सभेच्या अवतीभोवती बसू लागल्या होत्या. त्यामुळे, बैठकांचे आयोजन करणे कठीण नव्हते ; खरे कठीण काम होते बायांना बोलते करण्याचे.
 चांदवडच्या अधिवेशनाच्या तयारीसाठी पहिली बैठक झाली ती हळी हंडरगुळी या मराठवाड्यातील गावी. एका तात्पुरत्या उभारलेल्या मांडवात सतरंजीवर पंधरावीस बाया जमलेल्या. शाळेची आणि अक्षरांची जेमतेम ओळख. सगळ्या शेतीवर राबणाऱ्या. उन्हाने काळ्या पडलेल्या. पायांना भेगाच भेगा. पण तरीही, त्यांच्या डोळ्यांत एकाच वेळी कुतूहल आणि भीती होती. आपल्या मालकांनी त्यांच्या साहेबांच्या बैठकीला आपल्याला बसायला सांगितले, हे कसे? खुद्द मालकांनाच कधी शरद जोशींबरोबर असे बैठकीला बसायला मिळालेले नाही. आता आपल्याला काय विचारतात आणि कसे बोलायचे याचा धाक सगळ्यांच्या नजरेमध्ये.
 पहिल्यांदा मी बोलायला सुरुवात केली. 'शेतकरी संघटना आता बायांचा प्रश्न समजावून घेत आहे. तुमचे अनुभव, तुमची सुखदुःखे तुम्ही बोलून दाखविली तर संघटनेला ती समजू शकतील. घाबरू नका, तुम्ही काय बोलता ते तुमच्या शेजाऱ्यापाजाऱ्यांनाच काय पण, तुमच्या मालकांनासुद्धा कळणार नाही. इ. इ.'
 सगळ्या बायका मुखस्तंभ. मग, सरोजावहिनी परूळकरांनी त्यांना समजावून सांगितले. 'बरं का?', 'किनई?' अशा स्त्रीसुलभ शब्दांची पेरणी करीत जवळीक साधायचा प्रयत्न केला. पण, बायांच्या तोंडून हू नाही की चू नाही.
 विजय परूळकर संयुक्त राष्ट्रसंघातील संचार विषयाचे विशेषज्ञ. ते नुसतेच गालातल्या गालात हसत पाहत होते. पुढे काहीच होत नाही म्हटल्यावर आम्ही जेवणाची सुटी घेतली. त्यानंतरच्या बैठकीत, बहुधा पोट भरल्यानंतर, बायका आश्वस्त दिसत होत्या. पुन्हा प्रश्नांची सरबत्ती करण्याचे धाडस मला झाले नाही. मग, मी माझा आवडता

  'जाऊ देवाचिया गावा, देव देईल विसावा
 देवा सांगू सुखदु:ख, देव निवारील भूक'

 हा अभंग शक्य तितक्या सुरात म्हटला आणि त्यांना भजने, जात्यावरची गाणी जे काही म्हणता येत असेल ते म्हणायला सांगितले. सुरुवातीला कोणी गायलाही तयार होईना. मग, हळूहळू दोनचारजणी मिळून गायल्या. मग, एकटीदुकटी गाऊ लागली. मग, शेवटी 'तू थांब, आता मी म्हणते' अशी चढाओढही झाली. एकदा मनातील धास्ती गेल्यानंतर आवाजही खुले आणि सुरेल होऊ लागले. सगळ्यांच्या आवाजात, जात्यावर गात असताना बायांच्या आवाजात जो दुःखाचा टाहो असतो तो स्पष्ट जाणवत होता. भजनागाण्यांचा उत्साह ओसरल्यावर मी सहज म्हटल्यासारखे म्हटले, 'तुम्ही भजनं इतकी आर्जवून म्हटली की देव खरेच प्रसन्न होईल. पण समजा, देव आता तुमच्या पुढे उभा राहिला आणि वर मागा, एकच वर मागा म्हणाला तर तुम्ही काय मागाल?' पण, या प्रश्नालाही फारसे उत्साहाने उत्तर आले नाही. आपले उत्तर कोणाला पटेल, कोणाला आवडणार नाही असला धोका घेण्यापेक्षा अगदी बिनाधोक्याचे उत्तर द्यावे म्हणून एक मध्यमवयीन बाई म्हणाली, 'मी म्हणेन, घेवा, माजं कुक्कू तेवडं शाबूत ठेवा!' तेवढ्याने बायांची भीड चेपली आणि त्या बोलू लागल्या. कोणी म्हणाली, 'माजं पोरगं तेवडं मास्तर होऊ द्या', कोणी म्हणाली, 'माज्या पोरीचं हात पिवळं होऊ द्या', कोणाला 'नातवाचं तोंड पाहण्याची' इच्छा होती, तर कोणाला 'अहेवपणी मरणाची'. पण, अजूनही कोणी आपल्या मनातलं बोलत नव्हत्या, आपल्याला काय हवे, नको ते बोलत नव्हत्या असे जाणवत होते. मग, मला एकदम

  'सत्वर पाव गे मला, भवानी आई, रोडगा वाहीन तुला,
 सासू माझी गावी गेली, तिथंच खपू दे तिला'

 या भारुडाची आठवण झाली. असल्या मनीच्या इच्छा बोलून दाखविण्याची कोणाची तयारी नव्हती. मग, मी आणखी एक प्रश्न धाडसाने विचारला. 'जन्मल्यापासून आतापर्यंत, बाईच्या जन्माला आले याचा कधी आनंद झाला का?'
 उत्तर लगेच मिळाले, 'पहिला मुलगा झाला तवा लई आनंद झाला' आणि अचानक, एका साध्यासुध्या दिसणाऱ्या बाईने एक ओळ म्हणून दाखविली,

  'अस्तुरी जल्मा नको घालू शिरीहारी,
 रात न दिस परायाची ताबेदारी '

 शेतकरी संघटनेच्या नैतिक दर्शनातील 'स्वातंत्र्याच्या कक्षा (Degrees of Freedom)' ही कल्पना इतकी सहज पुढे आल्यामुळे मी आनंदून गेलो. विजय परूळकरांनी एका कागदाच्या तुकड्यावर एक चिठ्ठी पाठविली, 'मी स्वत:ला संचारतज्ज्ञ समजतो, पण तुमच्यापुढे माझे साष्टांग दंडवत आहे.'
 बायांची राहण्याची सोय जवळच्याच घरी होती. त्या दिवशी बाया घरी गेल्या. रात्री बहुधा त्यांनी अहमहमिकेने भजने म्हटली असावीत. दुसरे दिवशी नाश्ता करून त्या बैठकीला आल्या आणि मग, कुपोषणाची सर्व लक्षणे दिसणाऱ्या, एका बाईने मला म्हटले, 'भाऊ, तुम्ही कालपासून आम्हाला बोलायला सांगता. कोणाची हिम्मत होत नाही. पण, मी ठरवले आहे. पूर्वी माहेर असताना तेथे गेल्यावर सगळं काही - हातचं राखून न ठेवता सगळं- भावाला सांगायची. आता तुम्हीच माझे भाऊ; तुमच्यापासून काय लपवून ठेवायचं? मी तर सगळं काही सांगणार आहे.'
 मग तिने तिची कहाणी सांगितली : 'उसाला भाव मिळाला, मालक दारू पिऊ लागले आणि मला फक्त मार पडायला लागला.' पुढे मी ही कहाणी अनेक वेळा सांगितली आहे. पण, त्या क्षणी शेतकरी महिला आघाडीच्या बाया आणि मी यांच्यात – पत्रकार सतीश कामत यांच्या शब्दांत - मालकाच्या 'साहेबां'ना 'भाऊ' म्हणणारे नाते तयार झाले.
 नंतर एकेकीने आपले प्रश्न मांडले - भाषणासारखे नाही, बोलल्यासारखे. विधवापणामुळे किंवा संसार नासल्यामुळे माहेरी माघारी येऊन मोठ्या भावाकडे, भावजयीच्या शिव्या खात कष्टणाऱ्या बाईनेही, २० वर्षांच्या कष्टानंतर 'अंगावरील धडुतं आणि पोटात सकाळी पडलेली कोरभर भाकर' याखेरीज या जगात आपलं असं काही नाही अशी आपली कैफियत मांडली.
 बायकांची स्वत:चे मन सांगण्याची शक्ती शेकडो वर्षांपूर्वी खुंटून गेली आहे. पाहणी करायला प्रश्नावली घेऊन गेलेल्या कार्यकर्त्यांचीही समस्या हीच असते. कोणतेही उत्तर सरळ म्हणून यायचे नाही. इकडे तिकडे पाहत, आपले उत्तर कोणाला नापसंत तर होत नाही ना याचा अंदाज घेत ते देण्याची कला बायकांनी पराकोटीची सिद्ध केली आहे. शेकडो वर्षांच्या कोंडमाऱ्यानंतर, आमच्या या बैठकांत बाया बोलू लागल्या. शब्द अशुद्ध, व्याकरण मोडकेतोडके, पण अनुभवांची नोंद खणखणीत बंद्या रुपयाची.
 चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनाआधी महाराष्ट्रभर अशा चारपाच बैठका झाल्या. मग, आंबेठाण येथे महिला कार्यकर्त्यांची शिबिरे झाली. 'चांदवडची शिदोरी' तयार झाली. चांदवडला लाखांनी बाया जमल्या. त्यांनी एका आवाजात साने गुरुजींचे 'किसानांच्या बाया आम्ही, शेतकरी बाया' हे गीत म्हटले ; नारायण सुर्त्यांच्या शब्दांतील 'डोंगरी शेत माझं गं, मी बेनू किती?' ही आर्त कैफियत चांदवडच्या, उंच भिंतींसारख्या पहाडांसमोर ऐकवली; 'आम्ही स्त्रिया माणसं आहोत' ही घनगंभीर घोषणा केली. पुढे, इतिहास घडला.
 शेतकरी महिला आघाडी
 शेतकरी महिला अघाडीने 'दारू दुकान बंदी'चा कार्यक्रम राबविला. स्त्रियांच्या राजकीय सबलीकरणासाठी पंचायत राज्य निवडणुका, १०० टक्के महिला पॅनेल उभे करून, लढविण्याची घोषणा केली. काही ग्रामपंचायतींत संपूर्ण महिला पॅनेल निवडून आणले आणि चांगला कारभार करून दाखवला. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर कब्जा आंदोलन केले. लक्ष्मीमुक्ती अभियानात कमीत कमी दोन लाख स्त्रियांना त्यांच्याच माणसांकडून जमीन मिळवून दिली. स्त्रियांच्या मालमत्तेच्या हक्कांसंबंधी सर्व कुटुंबीयांना भागीदार समजण्याची संकल्पना मांडली. ज्या गावांना पाण्याच्या टाकीचा खर्च झेपत नाही तेथे टाकीशिवाय पाणीपुरवठ्याची वाघाळे-आसखेड योजना अमलात आणली. असा हा सारा इतिहास घडला.
 साऱ्या देशभर चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनाचे कौतुक झाले. त्या काळच्या स्त्रियांच्या संघटना प्रामुख्याने स्थानिक असत. दोनचार सुशिक्षित महिला प्रमुख असत. त्यांतील बहुतेक स्वत:च्या वैयक्तिक अनुभवापोटी सगळ्या पुरुषसमाजावर दुगाण्या झाडीत असत. सासूसुनेचे वादविवाद कोठे झाले, कोठे सुनेला घराबाहेर पडावे लागले, कोठे हुंडाबळी झाला की ही मंडळे धावत जात. या मंडळांना शेतकरी महिला आघाडी पसंत पडली नाही. पुरुषांविषयी तिटकाऱ्याची भाषा नाही, सासूसुनांच्या विवादांमध्ये लक्ष घालायचे नाही आणि पंचायत राज्य निवडणुका मात्र केवळ महिला उमेदवारांनी लढवायच्या हे त्यांना रुचणारे नव्हते आणि झेपणारेही नव्हते. देशीपरदेशीच्या विदुषींनी विद्वज्जड मांडणी करून शेतकरी महिला आघाडीचे सिद्धांत खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. पुरुषांच्या वर्चस्वाचे मूळ त्यांच्या पाशवी शक्तीत नसून त्यांच्या शारीरिक आणि लैंगिक कमकुवतपणात आहे या कल्पनेवर तर त्यांनी मोठा हलकल्लोळ केला.
 त्याच सुमारास संयुक्त राष्ट्रसंघामार्फत आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदा भरत होत्या. केनियात भरलेल्या एका परिषदेचा एक निष्कर्ष असा होता की, घरच्या कुटुंबातील मिळकतीपैकी ९० टक्के कुटुंबप्रमुख पुरुषावरच खर्च होतो. इ. इ. बेजिंग येथे झालेल्या स्त्रियांच्या पुढील आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या जाहीरनाम्याततर स्त्रियांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक सबलीकरणासाठी सरकारी छत्राखालील योजनांचा पुरस्कार करण्यात आला आणि या योजना स्वयंसेवी संघटनांच्या (NGO) माध्यमांतून राबविण्यासाठी 'कृतिपीठ'ही आखण्यात आले. स्त्रियांची काळजी करण्याचे काम राष्ट्रीय महिला आयोग, स्त्रियांची न्यायालये, स्त्रियांची पोलिस यंत्रणा यांच्याकडे सोपविण्याचाही प्रस्ताव या जाहीरनाम्यात करण्यात आला. पुरुषांचेही संरक्षण करू न शकणारी सरकारी व्यवस्था स्त्रियांचे मात्र समर्थपणे रक्षण करणार आहे अश्या स्वप्नकथा त्यात मांडल्या होत्या.
 शेतकरी महिला आघाडीची मूळ संकल्पना 'रात न दिस, परायाची ताबेदारी' मोडून काढण्याची होती. शोषणावर आधारित अर्थव्यवस्था संपत आहे, त्यामुळे स्त्रियांच्या गुलामीच्या बेड्या कमजोर होत आहेत; नवीन तंत्रज्ञान स्त्रीसुलभ आहे आणि उद्याच्या खुल्या व्यवस्थेच्या काळात संयम, सोशिकता आणि कष्टाळूपणा या, स्त्रियांनी हजारो वर्षांच्या गुलामीची किंमत देऊन संपादिलेल्या, गुणांची चलती होणार आहे; स्त्रियांची पहाट येते आहे. या नवीन संकल्पनांशी बेजिंगी मुखंडींनी चालविलेल्या सरकारपुरस्कृत महिला चळवळीचे जमण्यासारखे नव्हतेच. शेतकरी महिला आघाडीने बेजिंग परिषदेच्या जाहीरनाम्याच्या विरोधात स्त्रियांची 'बेजिंगविरोधी परिषद' मुंबईत बोलाविली.
 बेजिंगविरोधी परिषद
 या परिषदेच्या तयारीसाठी अकोल्यात शेतकरी महिला आघाडीच्या बहिणींबरोबर एक बैठक भरली. या बैठकीची मला विशेष आठवण राहिली आहे ती आघाडीच्या निरक्षर पण अनुभवसंपन्न स्त्रियांनी केनिया महिला परिषदेच्या अहवालाच्या उडविलेल्या धांदोट्यांमुळे. सर्वसाधारणपणे, नवरा ९० टक्के रक्कम स्वत:वर खर्च करतो आणि बायकामुलांना कसेबसे १० टक्के उत्पन्न देतो या चित्रातील पुरुष शहरी विदुषींना पटणारा असला तरी शेतकरी महिलांच्या अनुभवास उतरणारा नव्हता. 'भाऊ, मालकांना दारूचं व्यसन असलं तर काय बी व्हतंया. पण, नवऱ्याला काडीचं बी व्यसन नसलं की रुपयातलं ७० पैसं घरावर खर्च होतात, बघा.'
 कोण पत्रास ठेवतो अशा अनुभवसिद्ध मांडणीपुढे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या आकडेवारीने भरलेल्या अहवालांची?
 महिला चळवळीत सरकारला प्राधान्य मिळाले की, त्याबरोबर स्वयंसेवी संघटनांचेही फावणार आहे ही गोष्ट शेतकरी महिला आघाडीच्या बेजिंगविरोधी परिषदेत स्पष्ट करण्यात आली. स्वयंसेवी संघटनांकडे विचारांचे भांडवल नाही, महिलांचे व्यापक समर्थन नाही; परदेशातील महिला चळवळीतील विदुषींच्या लिखाणाची व भाषणांची वाटमारी आणि नक्कल करून देशातील व देशाबाहेरील सभापरिषदा गाजवणाऱ्या या महिला मुखंडींना सर्वसामान्य भारतीय महिलांच्या परिस्थितीची आणि आकांक्षांची काहीही कल्पना नसते. स्त्रियांच्या विकासाच्या निमित्ताने सरकारने आणि आंतरराष्ट्रीय धर्मादाय संस्थांनी काढलेल्या योजना मिळविणे; देणग्या आणि निधी गोळा करणे यांतच त्यांना स्वारस्य असते.
 मुंबई येथील 'बेजिंगविरोधी परिषदे'त शेतकरी महिला आघाडीने महिला चळवळीतील सरकारच्या आणि स्वयंसेवी संघटनांच्या आक्रमणाबद्दल १९९६ सालीच चिंता व्यक्त केली होती. महिला आंदोलनाचा आज सरकारी यंत्रणेने आणि स्वयंसेवी संस्थांनी जो विस्कोट केला आहे त्याचे भाकित 'बेजिंगविरोधी परिषदे'त वर्तवण्यात आले होते.
 स्त्रीस्वातंत्र्याची चळवळ- स्त्रीपुरुषदास्याची पक्षधर
 स्वातंत्र्याच्या नव्या पहाटेला विरोध करण्यासाठी पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य या विषयांचे नाव घेत चळवळी उभ्या राहिल्या. शहरी महिला चळवळही सरकारशाहीच्या समर्थनार्थ बायकांना वेठीस धरू लागल्या.
 समाजवादाच्या ऐतिहासिक जागतिक पराभवाची कारणमीमांसा हिंदुस्थानात तरी फारशी झाली नाही. डाव्या पक्षांनी, रशियात होता तो खरा कम्युनिझम नव्हताच अशी टोपी फिरविण्यापासून ते कम्युनिझमला स्टॅलिनवादाचे स्वरूप आले, हुकूमशाही बोकाळली, शेतीकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले नाही अशा काबुलीजबाबापर्यंत हातचलाख्या करून दाखविल्या. समाजवादी रशियाचे पतन हे समाजवादी सिद्धांतांच्या दोषांमुळे होते, हे दोष लेनिन व स्टॅलिन यांच्या स्वभावांतील विकृतींमुळे आलेले नव्हते, त्यांचे मूळ खुद्द मार्क्सवादातच होते हे, खरे म्हटले तर, उघड झाले होते. समाजवादी रशियाची अर्थव्यवस्था ढासळली त्यातून एवढेच सिद्ध झाले की सामूहिक निर्णय कधीही समूहाच्या हिताचे असत नाहीत. समूहाच्या नावाखाली एखादी व्यक्ती किंवा गट आपल्या स्वार्थाचे तत्त्वज्ञान बनवून ते समाजावर लादतो. ॲरो (Arrow)च्या सिद्धांतानुसार, सामूहिक निर्णय हे अशास्त्रीयच असणार हे सिद्ध झाले.
 भारतात समाजवादाच्या पतनासंबंधी शास्त्रशुद्ध चर्चा झाली असती तर नेहरूवादाचे जोखड भिरकावून देऊन सरळसरळ सर्व उद्योजकांच्या प्रतिभेला आणि धाडसाला वाव देणारी व्यवस्था तयार झाली असती. पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांचा, वेगवेगळ्या ऐतिहासिक कारणांमुळे, जनमानसावर मोठा प्रभाव राहिला. समाजवादातील वाह्यातपणा सर्वांच्या लक्षात आला; पण नेहरू चुकले आणि इंदिरा गांधी फसल्या हे कबूल करायला जनमानस धजेना.
 ज्या ज्या देशात समाजवाद वीसपंचवीस वर्षेतरी नांदला त्या त्या देशात एक मोठी विचित्र परिस्थिती आढळून येते. उद्योगधंद्यांसाठी लागणारा कच्चा माल, श्रमशक्ती, तयार करायच्या मालाचा आराखडा आणि भांडवल एकत्र आणावे आणि सामाजिक उत्पादन वाढवून चरितार्थ चालवावा हा अर्थाचा पुरुषार्थ तेथे लुप्त होतो. सरकारने काय ते सारे निर्णय घ्यावे, सामान्य नागरिकांनी ठरलेल्या वेळात ठरावीक जागी जाऊन सांगितलेली कामे करावीत, त्याबद्दल जो काही मेहेनताना मिळेल तो, वर्तमान नेत्याचा जयजयकार करीत, स्वीकारावा अशी एक 'चाकरमानी' मानसिकता तयार होते. पूर्व युरोपातील समाजवादी अर्थव्यवस्था ढासळली त्यानंतर तेथील चांगल्या शिकल्यासवरल्या लोकांना, भारतासारख्या मागासलेल्या देशातील धारावीसारख्या झोपडपट्टीतही खासगी उद्योगधंदे लोक चालवतात याचे मोठे अद्भुत वाटे. १९९१ मध्ये डॉ.मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारांचा झेंडा उभारला पण, समाजवादाच्या काळात उभी केलेली सारी संस्थाने कायम ठेवली. नियोजन मंडळ तसेच राहिले, अन्नमहामंडळ तसेच राहिले, बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला हात लागला नाही आणि त्यामुळे देशाने आर्थिक क्षेत्रातील दिशा बदलली आहे हे सर्वसामान्य जनांना समजलेही नाही. चार दशके जोपासलेली 'मायबाप सरकार सर्व काही करील' ही मानसिकता कायम राहिली. सरकारने रोजगार द्यावा, घर द्यावे, अडीअडचणीच्या काळी सरकारनेच मदत करावी अशी मोठी भयभीत मानसिकता दृढ झाली. सरकार सर्व क्षेत्रांत मूलत:च नालायक असते. अशा सरकारला कोणत्याही क्षेत्रात काय म्हणून अधिकार द्यावा याचे काही उत्तर नव्हते. पण, निदान शिक्षण, आरोग्य आणि अन्नधान्याचा पुरवठा या बाबतीततरी सरकारची निगराणीच नव्हे तर हस्तक्षेपही आवश्यक आहे असे बहुजनांचे मत झाले. हा विचार काही आर्थिक नव्हता. हे एक सामाजिक तत्त्वज्ञान होते. पण, डॉ. अमर्त्य सेन या भारतीय विद्वानाने शिक्षण, आरोग्य आणि दुष्काळनिवारण यासाठी व्यापक आणि कार्यक्षम सरकारी यंत्रणा आवश्यक आहे असा सिद्धांत मांडला आणि त्याबद्दल त्यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिकही मिळाले. डॉ. अमर्त्य सेन यांची कामगिरी पाहता त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळावे यात फारसे काही अनुचित झाले असे कोणी म्हणणार नाही. पण, त्यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक का देण्यात आले हे मोठे आश्चर्य आहे.
 सरकार या संस्थेचीच सर्वत्र छी: थू झाली असताना, शासनसंस्था कर्जात बुडत असताना आणि देशातील प्राथमिक सुरक्षा व कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे सरकारला अशक्य झाले असताना मरू घातलेल्या समाजवादाला आणि शासनसंस्थेला डॉक्टरसाहेबांच्या सिद्धांताने ऑक्सिजन मिळाला. शिक्षण, पोषण, आरोग्य, पर्यावरण या क्षेत्रांत सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मोठा बडेजाव होऊ लागला. जुने समाजवादी मोठ्या प्रमाणत या चार क्षेत्रांत घुसले आणि आपापल्या स्वयंसेवी संघटना काढून ते चांगल्यापैकी चरितार्थ करू लागले. ज्या स्वयंसेवी संघटनांना जनाधार नाही, समस्यांची समज नाही त्यांनी सरकारी खजिना लुटायला सुरुवात केली आणि सरकारी कागदोपत्रीही सरकारी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि नियोजन यांत स्वयंसेवी संघटनाची फार महत्त्वाची भूमिका असल्याचे आवर्जून नोंदविले जाऊ लागले.
 १९९७ साली भारतीय स्वातंत्र्याचा ५० वा वाढदिवस म्हणजे सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यात आला. १९४७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी सर्वदूर पावसाने रिपरिप लावली होती, देशाच्या विभाजनाचे दुःख होते, निर्वासितांचा आक्रोश होता पण, तरीही जागोजागी लाखालाखांच्या संख्येने जनसमुदाय जमा होत होता, आनंदाने बेहोश होऊन 'जय हिंद'च्या घोषणा देत होता. १९९७ सालचे चित्र अगदी वेगळे होते. स्वातंत्र्याच्या पन्नास वर्षांत स्वातंत्र्यलढ्यातील हुतात्म्यांचे स्वप्न साकार होण्याचे दूरच, प्रत्यक्षात 'हे काड्यामोड्याचे पुढारी देश लुटून खातील' ही चर्चिलची शापवाणीच खरी ठरली याची जनसामान्यांना जाणीव होऊ लागली होती. सुवर्णमहोत्सवाचे कार्यक्रम झाले पण, ते सर्व सरकारी यंत्रणेने आयोजित केले होते. लोकांची उपस्थिती किरकोळ. समारंभात पुढाऱ्यांचीच भाषणे झाली; सामान्य भारतीय मूकच राहिला. पुढाऱ्यांच्या भाषणांत आत्मपरीक्षणाचा लवलेशही नव्हता, शब्दांच्या आतषबाजीने आत्मप्रौढी तेवढी सांगितली जात होती. सुवर्णजयंती महोत्सव झाला तो व्हिक्टोरिया राणीच्या राज्यारोहणाच्या सुवर्ण महोत्सवासारखा, लोकांच्या उत्साहाविरहित.
 जनसंसदेची तयारी
 शेतकरी संघटनेने जनसामान्यांचा सुवर्ण महोत्सव घडवून आणायचे आणि त्यात आत्मपरीक्षणावर जास्त भर देण्याचे ठरविले. १९९८ साली अमरावती येथे जनसंसद भरविण्यात आली आणि निष्कर्ष 'स्वातंत्र्य का नासले?' या अहवालाच्या आधारे काढले गेले.
 शेतकरी महिला आघाडीच्या एका बैठकीत प्रश्न उभा झाला की, 'स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रगतीच्या व अधोगतीच्या ताळेबंदाचा निष्कर्ष स्त्रियांनाही लागू पडतो का?' पुरुषांची आणि सर्वसाधारण समाजाची प्रगती झाली तरी महिलांची प्रगती होतेच असे गृहीत धरता येत नाही. पंजाब-हरियाणात हरित क्रांती झाली, अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले पण, शेतीतील मजुरी बिहार किंवा ओरिसातून आलेल्या मजुरांकडे गेली. निदान शेतामध्ये फिरण्याचे स्वातंत्र्य असलेली पंजाब-हरयाणाची स्त्री घरात कोंडली गेली व शेतावरील सर्व कामकऱ्यांकरिता रोट्या बडविण्याचे ज्यादा काम तिच्याकडे आले. पूर्वी डोक्यावरून भाजीपाला घेऊन बाजारच्या गावी जाणारी शेतकरी स्त्री, मालकाच्या हाती ट्रॅक्टर आल्यावर किंवा वाहतुकीची इतर सोय झाल्यामुळे घरी बसली आणि पुरुष मंडळी ट्रॅक्टरवरून बाजारगावी जाऊ लागली. भाजीपाला, दूध, अंडी, कोंबड्या, शेळ्या इत्यादीच्या विक्रीची मिळकत पूर्वी बायांकडे येई. आता ती सगळी पुरुषांकडेच राहू लागली. शेतकरी महिला आघाडीच्या एका शिबिरात, कोणाही विदुषीला न सुचलेला सिद्धांत मांडण्यात आला. स्त्री-चळवळीची नेमकी विषयपत्रिका कोणती? समाजाची आर्थिक सामाजिक सुधारणा हा सर्वच संघटनांचा विषय आहे. महिला संघटनांनी या विषयावर लिहिण्यास किंवा बोलण्यास काही हरकत नाही. स्त्रियाही नागरिक आहेत, माणूस आहेत; मनुष्य म्हणून या सर्व विषयांवर बोलण्याचा त्यांना अधिकार आहे. पण, महिलांच्या प्रतिनिधी म्हणून महिला संघटनांच्या विषयपत्रिकेत हे प्रश्न मोडत नाहीत. मग त्यांच्या विषयपत्रिकेत कोणते विषय मोडतात? शेतकरी महिलांनीच उत्तर दिले, जेथे जेथे पुरुषांचा विकास आणि स्त्रियांचा विकास यांच्यातील प्रमाण व्यस्त असते किंवा दिशा वेगवेगळ्या असतात तेच महिला संघटनांचे पायाभूत विषय होत.
 एवढे ठरल्यानंतर शेतकरी महिला आघाडीने एक नवीन उपक्रम सुरू केला. जिल्ह्याजिल्ह्यात महिलांची शिबिरे घेण्यात आली. देशाचे स्वातंत्र्य नासले पण, स्त्रीच्या दृष्टिकोनातून स्वातंत्र्यानंतरच्या पन्नास वर्षांत काय घडले? स्त्रियांनी काय कमावले, काय गमावले? याचा वेगळा ताळेबंद मांडण्याचे ठरले. देशात इतरत्र कोठेही स्त्रियांच्या प्रगतीचा वेगळा आलेख मांडण्याचा विचारही कोणा मुखंडीच्या मनात आला नव्हता.
 शेतकरी महिला आघाडीची नेहमीची पद्धत - कोणत्याही स्त्रीप्रश्नावर भूमिका घ्यायची झाली म्हणजे कौल लावायचा तो शेतकरी बहिणींना. त्या विषयावर त्यांना काय वाटते ? त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव काय आहे? हे कळले म्हणजे सारा प्रश्नच स्वच्छ स्वच्छ समजू लागतो. या वेळी शिबिरांची आणि शिबिरार्थी महिलांची संख्या वाढली. १० ते १२ जिल्ह्यांत महिलांची शिबिरे भरली. स्वातंत्र्यानंतरच्या ५० वर्षांत ग्रामीण बायकांच्या आयुष्यात काही सुख डोकावले काय? त्या मानाने त्यांचे कष्ट, दु:ख, चिंता वाढल्या की कमी झाल्या? बहिणींसमोर प्रश्न ठेवले. १९८६ सालच्या पहिल्या शिबिरांच्या पहिल्या फेरीत आणि १९९८ सालच्या फेरीत मोठा फरक पडला होता. मध्यंतरीच्या काळात शेतकरी महिला आघाडीच्या बहिणींनी दारूची दुकाने कुलूप लावून बंद करण्याची किंवा प्रसंगी फोडण्याची मर्दुमकी गाजविली होती; लक्ष्मीमुक्तीच्या कार्यक्रमामुळे दोन लाखांच्या वर महिलांच्या नावे जमिनी झाल्या होत्या, बोलण्याचे अगदी मायक्रोफोनच्या समोर जाऊन बोलण्याचे त्यांना काही भय वाटेनासे झाले होते.
 स्वातंत्र्यानंतर काय झाले?
 पहिली गोष्ट - गावात दारू फार माजली. जागोजागी गुंडपुंडांचे अड्डे बसू लागले. बायकांना एकटीदुकटीने रस्त्याने जाणे दुरापास्त झाले. इंग्रजांच्या काळात हिम्मत करून पोलिसांकडे गेले तर संरक्षणाची खात्री वाटे; अलीकडे, गुंड आणि पोलिसांची हातमिळवणी झाली असे वाटते. गुंड पोलिसाच्या थाटात फिरतात आणि पोलिस गुंडांसारखे वागतात. बाईवर अत्याचार झाला तर गुपचूप बसणे श्रेयस्कर; पोलिसांकडे गेले तर आणखी काय धिंडवडे निघतील हे सांगता येत नाही. थोडक्यात, स्वातंत्र्य आले आणि सुरक्षाव्यवस्था ढासळली. बाईला पूर्वीच्या काळी असलेले 'असूर्यम् पश्या'पण अधिक श्रेयस्कर वाटू लागले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले पण, बाईचे स्वातंत्र्य कमी झाले.  विशेष म्हणजे, 'स्वराज्याची तहान सुराज्याने भागणार नाही' या लोकमान्यांच्या घोषणेच्या विपरीतच काही घडले. राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले, बाईचे स्वातंत्र्य कमी झाले. पण, अनेक तऱ्हांनी बाईचे जीवन सुकरही झाले.
 शेतकरी महिला आघाडीच्या शिबिरांत सगळ्या बायांनी सांगितले की, शिवणयंत्र आले आणि बाजारच्या गावी जाऊन शिंप्याला माप देण्याचे अवघडपण टळले; गावात दळणाची गिरणी आली आणि दररोज पहाटेची कमरमोड थांबली; डिझेल इंजिन आले, विजेची मोटार आली आणि पाण्याकरिता डोक्याखांद्यावर हंड्यांची उतरंड घेऊन चालणे संपले. माणसे अलीकडे कॉलरा, देवी, प्लेग यासारख्या साथींनी फारशी मरत नाहीत; अगदी विषमज्वर झाला तरी गोळ्या घेतल्या म्हणजे बरा होतो.
 शेतकरी महिला आघाडीच्या जवळजवळ निरक्षर स्त्रियांनी एक मोठा सिद्धांत मांडला. सर्वसाधारण लोकांच्या आयुष्यात सुधारणा होते ती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने. हे तंत्रज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे निर्माण करून झारीतील शुक्राचार्याचे काम सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था करतात. प्रगती होते ती तंत्रज्ञानामुळे, अडथळे आणणारे शासन असूनही होते. कारण, 'सरकार समस्या क्या सुलझाए, सरकार यही समस्या है.' एका तपानंतरसुद्धा पुन्हा एकदा, मुक्ताईने वडील भावाला बोध करावा तसे माझ्या बहिणी मला त्यांच्या जीवनाचे एक एक पदर उलगडून दाखवीत एक नवे दर्शन माझ्यासमोर ठेवीत होत्या.
 स्वातंत्र्याचा हीरक महोत्सव
 या गोष्टीचा अनुभव पुन्हा एकदा गेल्या महिनाभरात आला. शेतकरी महिला आघाडीच्या स्त्रियांच्या 'अशिक्षित पटुत्वा'चा जो विलक्षण अनुभव मला आला त्याचा हा आढावा. शेतकरी महिला आघाडीने दारू दुकान बंदी, लक्ष्मीमुक्ती, सीताशेती, माजघरशेती असे अनेक - कार्यक्रम राबविले ते वेगळेच. स्त्रीजन्माला न जाता स्त्रीजीवनाचे सम्यक ज्ञान घडविणाऱ्या माझ्या मुक्ताईंच्या कौतुकाचा हा आलेख आहे.
 २००७ जवळ आले आहे. भारतीय स्वातंत्र्याची ६० वर्षे पूर्ण झाल्याचा उत्सव- हीरकमहोत्सव साजरा व्हायचा आहे. १९९७-९८ साली स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने देशातील परिस्थितीचा व्यापक आढावा शेतकरी संघटनेने घेतला, शेतकरी महिला आघाडीनेही घेतला. आता लगेच १० वर्षांतच पुन्हा काय आढावा घ्यायचा?
 शेतकरी संघटनेच्या दृष्टीने अलीकडच्या काही वर्षांत काही महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत. २५ वर्षांपूर्वी देशातील गरिबीचा आणि गरिबांचा अभ्यास करणाऱ्या सर्व विद्वानांचे एकमत होते की, 'गरिबीचा संबंध शेतीशी आहे. शेतकरी गरीब आहे, कर्जबाजारी आहे ; शेतमजूर अर्धपोटी आहे.' त्या काळी गरिबी निर्मूलनाचे बहुतेक कार्यक्रम शेतीव्यवसायाला डोळ्यासमोर ठेवून आखले जात. त्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारी तिजोरीतून सुटणारा बहुतेक पैसा, कै. राजीव गांधी यांच्या हिशोबाप्रमाणे रुपयातील ८५ पैसे, पुढारी आणि अधिकारी खाऊन जात आणि शेतकऱ्यांपर्यंत काहीच पोहोचत नसे ही गोष्ट वेगळी. पण, त्या काळी गरिबी व्यवसायातून निघते, तो काही कोण्या एका जातीचा किंवा धर्माचा प्रश्न नाही याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नव्हती.
 अलीकडे अलीकडे हे बदलले आहे. म्हणजे गरिबीच्या वाटपात काही बदल झाला असे नाही. पण, गरिबीचे राजकारण बदलले आहे. गठ्ठा मतांच्या राजकारणासाठी दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय यांच्यासाठी अधिकाधिक व्यापक आरक्षण देण्याचे राजकारण फळफळू लागले आहे. अल्पसंख्याकांच्या मतावर डोळा ठेवून त्यांच्यातील एका विशिष्ट समाजाचा अनुनय करणे म्हणजे मोठी राजकारणपटुता मानली जाऊ लागली आहे. केवळ २० वर्षांपूर्वी गरिबीची व्याख्या आर्थिक होती, जातीपातींवर आधारलेली नव्हती. आता ते सारे बदलले आहे.
 अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने (१९९८ ते २००४) हिंदुत्ववाद्यांना आटोक्यात ठेवून खुल्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण पुढे रेटण्याचे काम केले. १९९१ साली त्या वेळचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नेहरूप्रणीत समाजवादी समाजरचनेला पहिला टोला दिला आणि लायसेन्स्-परमिट-कोटा राज्य संपवायला सुरुवात केली. त्यांच्या आर्थिक सुधारांची मजल शहरी भागापुरतीच मर्यादित राहिली. उद्योगधंद्यांकरिता लागणारी लालफितीची व्यवस्था काहीशी ढिली झाली. पण, तेवढ्यानेसुद्धा हिंदुस्थानातील उद्योजक समाजात चेतना आली. विदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीवरील बंधने कमी झाल्यावर त्याचा फायदा घेऊन त्यांनी आपल्या उद्योगधंद्यांची कार्यक्षमता वाढवायला सुरुवात केली; वाहतूक, संचार इत्यादी संरचनांचा विकास केला. भारतीयांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या बनतील असे कधी वाटले नव्हते, ते प्रत्यक्षात घडून आले. माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताचे नाव गाजू लागले. आर्थिक सुधारांचा प्रमुख नायक हा बुद्धिमंत, धाडशी आणि कल्पक आहे हे राष्ट्रीय लोकशाही सरकारच्या लक्षात आले होते. त्या आधारानेच त्या सरकारच्या शेवटच्या तिमाहीत त्यांनी विकासाची गती १० टक्क्यांच्या वर नेऊन दाखविली. परंतु विकासाच्या या प्रचंड हनुमानझेपेत सर्वसामान्य नागरिक आणि गरिबगुरिबे यांनाही आपुलकी वाटणे आवश्यक आहे याचा त्यांना विसर पडला आणि 'आम आदमी'चा जयघोष करीत दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय आणि मुस्लिम अल्पसंख्याक यांच्या मतांच्या जोरावर काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार दिल्लीत स्थानापन्न झाले.
 समाजवादी रशियाची अर्थव्यवस्था ढासळली आणि हिंदुस्थानात १९९१ साली नेहरूव्यवस्था गुंडाळून ठेवण्यास सुरुवात झाली. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी समाजवादी नियमांचे जंगल, निदान कारखानदारी आणि विदेशी गुंतावणुकीपुरतेतरी, थोडे विरळ केले. चीनमध्ये आर्थिक सुधारांच्या कार्यक्रमांची सुरुवात शेतीच्या क्षेत्रापासून झाली होती आणि त्याला मोठे यशही मिळाले होते. पण, भारतातील शहरी भद्रजनांच्या मनातील, शेती आणि शेतकरी यासंबंधीच्या दुस्वासामुळे आर्थिक सुधारांचा स्पर्श शेतीक्षेत्राला झाला नाही. समाजवादाची पोलादी चौकट खिळखिळी होऊ लागली आहे याची चिन्हे देशातील उद्योजकांपर्यंत पोहोचली. शासन फिरून एकदा समाजवादी प्रयोगात घुसणार तर नाही ना अशी शंका त्यांच्या मनात आली पण, त्यांनी ती दूर ठेवली. गुंतवणुकीच्या स्वातंत्र्यामुळे परदेशातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊ लागली, देशातील संरचना सुधारू लागल्या, शेअरबाजारात तेजीचे वातावरण येऊ लागले. भारतीय उद्योजक बहुराष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्रातसुद्धा स्थान मिळवून बसले.
 समाजवाद संपला, लायसेन्स्-परमिट-कोटा राज्य संपले तर निवडणुकांच्या वेळी मतदारांना आश्वासने द्यावी कोणती, याची चिंता पुढारी मंडळींना पडू लागली होती. पण, सरकार काही बुडत नाही, नोकरशाही काही संपत नाही, नियोजनही चालूच रहाणार आहे. त्यामुळे, निवडणुकीत मतदारांना भुलविण्याकरिता आश्वासने देण्यास भरपूर वाव तयार झाला.
 भारतातील परिस्थितीत निवडणुकीतील भूलथापांसाठी आणखी एक सोय होती. शिक्षणसंस्था आणि नोकऱ्यांतील भरती व बढती यांकरिता दलित, आदिवासी यांच्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर लवकरच करण्यात आली होती. विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या काळात इतर मागासवर्गीयांना, म्हणजे ब्राह्मण व कायस्थ सोडल्यास जवळपास साऱ्याच जातिजमातींना मंडल आयोगाच्या शिफारशींवरून आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला. सुरुवातीपासून आतापर्यंत आरक्षणाच्या व्यवस्थेमुळे सर्वसामान्य दलित, आदिवासी किंवा मागासवर्गीय यांचा काही लाभ झालेला दिसत नाही. आरक्षणाचा फायदा जातीचे प्रमाणपत्र हजर करणाऱ्या कोणालाही मिळत असल्यामुळे दलित, आदिवासी यांतील काही वरिष्ठ उपजाती आणि काही भामटेपणाने दलित- आदिवासी असल्याचा दाखला तयार करणाऱ्या जाती यांनाच काय तो मिळाला. पण, या सर्व वर्गांना आरक्षणातून आपले उत्थान होणार आहे अशी पक्की भावना झाली. त्यात समाजवादातून तयार होणाऱ्या पुरुषार्थहीनतेच्या मानसिकतेतून दलित नेतृत्वाने जोपासलेल्या आरक्षण-व्यवस्थेची भर पडली. समाजवादाचा सर्वदूर पाडाव झाल्यानंतरसुद्धा भारतात बहुतेक सर्व क्षेत्रांत सरकारची भूमिका १९९१ सालाआधी जशी होती तशीच राहिली आहे.
 अर्थकारणात समाजवादाच्या काळातील विकासाची 'हिंदू' गती संपून ८ टक्क्यांच्या वर वाढ होऊ लागली याचे श्रेय भारतीय उद्योजकांना आहे, कोणत्याही पक्षाला नाही. पण, बैलगाडीखाली चालणाऱ्या कुत्र्याला आपणच गाडी चालवतो असा दंभ असतो असे म्हणतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा महासत्ता बनण्याकडे दौडू लागला आहे. कोणत्याही शासनाची त्यातील भूमिका बैलगाडीखाली चालणाऱ्या कुत्र्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची नाही.
 खुल्या व्यवस्थेच्या उलटी दिशा
 १९९१ साली आर्थिक सुधारणांची सुरुवात झाल्यानंतर भारतीय उद्योजकांनी मोठी हनुमान उडी घेतली त्याचे श्रेय ना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला, ना संयुक्त पुरोगामी आघाडीला. जे शासन उद्योजकांच्या मार्गात कमीत कमी अडथळे निर्माण करील ते शासन आर्थिक सुधारणांची आणि विकासाची गती वाढवील आणि जे शासन उद्योजकांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करील त्याच्या काळात आर्थिक विकासाची गती कमी होईल.
 राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळात खुल्या व्यवस्थेतील उद्योजक, प्रतिभावान, संशोधक यांच्या महत्त्वावर जास्त भर दिल्यामुळे काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात घेतलेली 'आम आदमी'वर लक्ष देण्याची भूमिका लोकांना अधिक श्रेयस्कर वाटली. निवडणुकीत काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला आणि इतर २२ पक्षांच्या मदतीने त्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडी तयार केली.
 संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या समान किमान कार्यक्रमातच काही आश्वासने देण्यात आली होती. डॉ. अमर्त्य सेन यांच्या सिद्धांताने चालणारे शासन, साहजिकच, स्वयंसेवी संघटना आणि सरकारी दानधर्माचे कार्यक्रम यांच्या आधाराने प्रत्येक महत्त्वाच्या मतदार समाजाचे लांगूलचालन करू लागले. या समाजात स्त्रीसमाजाचाही अंतर्भाव होतो.  संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या समान किमान कार्यक्रमामध्येच, महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांसंबंधी कायदे करण्याचे आश्वासन होते; त्याबरोबरच, स्त्रियांना मालमत्तेचा हक्क आणि कायदेमंडळांत आरक्षणाची तरतूद यांचीही आश्वासने देण्यात आली होती. या कार्यक्रमांची काहीशा घिसाडघाईने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
 स्त्री-चळवळीला मारक कायदे व कार्यक्रम
 संयुक्त पुरोगामी आघाडीने 'आम आदमी'ला खुश करण्याकरिता जाहीर केलेला सर्वांत मोठा कार्यक्रम म्हणजे 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना'. या योजनेअंतर्गत काही जिल्ह्यांतील प्रत्येक कुटुंबातील पाच व्यक्तींना मिळून वर्षामध्ये १०० दिवस रोजगार मिळण्याची हमी देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक घराला एक ओळखपत्र देण्यात येते, त्यावर पाच व्यक्तींचे फोटोही छापलेले असतात. त्याच्यापैकी कोणीही गेल्यास सर्व मिळून १०० दिवस पुरे होईपर्यंत प्रत्येकास रुपये ८० प्रति दिन मिळावे अशी कल्पना आहे. प्रत्यक्षात, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेच्या कार्यवाहीत जितका भ्रष्टाचार माजला त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक पट भ्रष्टाचार माजणार आहे. परंतु महिलांच्या दृष्टीने ही योजना विशेष त्रासदायक आहे. चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात, स्त्रियांना दुष्काळी कामे म्हणून अंगमेहनतीची, खडी फोडण्याची, माती खणण्याची किंवा माती वाहण्याची कामे देण्यात येऊ नयेत, अशी कामे दिल्यास स्त्रियांनी ती कामे करू नयेत असा ठराव करण्यात आला होता. संपुआ सरकारची नवी 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना' म्हणजे स्त्रियांच्या या मागणीचा उघड उघड अव्हेर आहे. खरे म्हणजे, प्रत्येक कुटुंबास दर वर्षाला ८,००० रुपये देण्यापेक्षा रोख रकमेने ४०,००० ते ५०,००० रुपये देण्यात आले तर त्यातून ते कुटुंब स्वत:चा काही भांडवली व्यवसाय सुरू करू शकेल आणि केवळ ढोरमेहनतीचे रोजगार करीत रहाण्यापेक्षा ते उद्योजकही बनू शकतील. अशा तऱ्हेचे उद्योग हे महिलांच्या दृष्टीने अधिक सोयीस्कर ठरतील. अशी योजना मात्र संपुआ सरकारने आणलेली नाही.
 संपुआ सरकारने, अद्याप, कायदेमंडळातील स्त्रियांच्या आरक्षणाबद्दलचे बिल पुढे आणलेले नाही. संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात ते बिल येण्याची अपेक्षा आहे. या बिलानुसार, स्त्रियांना एक तृतीयांश मतदारसंघ राखीव करण्यात येणार आहेत आणि राखीव मतदारसंघ चिठ्या टाकून आणि नंतर पाळीपाळीने निवडण्यात येणार आहेत. या घिसाडघाईने केलेल्या योजनेचे फारच गंभीर परिणाम महिला चळवळीवर, पुरुषांच्या राजकीय कारकीर्दीवर आणि सबंध देशावर होणार आहेत.
 स्त्रियांवर घरामध्येच होणाऱ्या अत्याचारांपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी एक कायदा संमत करण्यात आला आहे. त्या कायद्यामध्ये, नीट विचार न केल्यामुळे, स्त्रियांच्या अगोचर वागणुकीस उत्तेजन मिळाल्यासारखे होणार आहे आणि त्यामुळे, सबंध विवाहसंस्थाच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
 स्त्रियांवर घराबाहेर होणाऱ्या अत्याचारांसंबंधीही एक कायदा संमत करण्यात आलेला आहे. या कायद्यामध्ये एक 'तालीबानी' प्रवृत्ती दिसून येत असून त्यामध्ये स्त्रीपुरुषांनी जरासुद्धा एकमेकांशी संपर्क ठेवू नये अश्या प्रकारची बुद्धी वापरण्यात आली आहे. या 'तालीबानी' कायद्यामुळे देशातील निकोप स्त्रीपुरुष संपर्काचे वातावरण संपून जाईल आणि स्त्रियांना पुन्हा एकदा जनाना डब्यात ढकलले जाईल अशी सार्थ भीती आहे.
 शेतकरी महिला आघाडीचे विचारमंथन
 या सगळ्या प्रश्नांचा विचार करण्याकरिता शेतकरी महिला आघाडीने पुन्हा एकदा शेतकरी महिलांच्या बैठका भरवल्या. या बैठका नांदेड (१५, १६ सप्टेंबर २००६), चंद्रपूर (२०, २१ सप्टेंबर २००६ आणि बुलढाणा जिल्यातील धाड (२७, २८ सप्टेंबर २००६) येथे भरविण्यात आल्या.
 या सर्व बैठकांत चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात मंजूर झालेले ठराव, चांदवड अधिवेशनात घेण्यात आलेली महिला आघाडीची शपथ यांचा परिच्छेदवार विचार करण्यात आला आणि स्त्रियांच्या दृष्टीने त्या अधिवेशनानंतरच्या काळात काय फरक झाला याचा आढावा घेण्यात आला; तसेच, संपुआ सरकारच्या स्त्रीविषयक धोरणाबद्दल काय भूमिका घेण्यात यावी यावरही विचार करण्यात आला.
 शेतकरी स्त्रियांच्या प्रतिक्रिया
 स्त्रियांच्या प्रतिक्रिया मोठ्या वाखाणण्यासारख्या होत्या.
 स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात महिलांची सुरक्षितता अधिकच धोक्यात आली आहे. इंग्रजांच्या काळात गुंडांनी स्त्रियांवर केलेले अत्याचाराचे प्रकार फार क्वचित घडत असत आणि असे प्रकार घडले तरी पोलिसांकडे जाण्यास समाजातील कोणालाही भीती वाटत नसे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आज परिस्थिती अशी झाली आहे की, गुंडांचे अत्याचार परवडले पण पोलिस चौकीतील अत्याचार नकोत.
 स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांची काही बाबतीत प्रगती झाली आहे आणि त्यांचे आयुष्य अधिक सुखमय झाले आहे. पण, त्याचे कारण शासन किंवा शासकीय नीती नसून तंत्रज्ञानातील प्रगती आहे. शिवण्याचे यंत्र, पिठाची गिरणी, पाण्याचे पंप आणि मोटर इत्यादी साधनांनी स्त्रियांचे जीवन पुष्कळ सुखाचे केले आहे. गॅसच्या वाढत्या वापरामुळे धुराने भरलेल्या स्वयंपाकघरात जन्म काढण्याची आवश्यकता आता फारशी राहिलेली नाही.
 याउलट, अलीकडे झालेल्या स्त्रियांसंबंधीच्या कायद्यांमुळे स्त्रियांच्या मार्गात अनेक अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
 महिला शिबिरांतील महिलांनी सुचविले की,
 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची बारकाईने देखरेख करणे आवश्यक आहे. यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यांत शेतकरी महिला आघाडीची आणि शेतकरी संघटनेची एक संयुक्त समिती नेमण्यात यावी आणि या समितीने जिल्हाभर देखरेख ठेवून जेथे जेथे लोकांना रोजगाराची गरज आहे, परंतु त्यांना रोजगार दिला जात नाही त्यांची नोंद करावी. जेथे रोजगार दिला जातो त्या ठिकाणी काम कश्या तऱ्हेने चालले आहे, यंत्रांचा वापर किती प्रमाणात केला जातो, तो नियमांनुसार आहे किंवा नाही, हजेरीपटावर दाखविलेली माणसे प्रत्यक्षात काम करतात किंवा नाही, दिला जाणारा रोज नियमाप्रमाणे आहे किंवा नाही यावर देखरेख ठेवून त्यासंबंधीचा अहवाल खासदार शरद जोशी यांच्याकडे दर महिन्याला पाठवावा.
 स्त्रियांना कायदेमंडळात आरक्षण
 कायदेमंडळातील, स्त्रियांच्या आरक्षणासंबंधी बिल लवकरच संसदेसमेर येण्याची शक्यता आहे त्याबद्दलही शेतकरी महिला आघाडीच्या बहिणींनी असा विचार व्यक्त केला की, जर का राखीव मतदारसंघ चिठ्या टाकून निवडण्यात आले आणि त्यानंतर पाळीपाळीने ते बदलण्यात आले तर त्यातून काही भयानक विसंगती आणि विकृती उद्भवतील. उदाहरणार्थ, निवडल्या गेलेल्या मतदारसंघात, कदाचित, कोणीही खरीखुरी उत्साही महिला कार्यकर्ता नसेलच. याउलट, त्या मतदारसंघामध्ये अनेक वर्षे कष्ट करून राजकीय तयारी केलेला एखादा पुरुष असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या ठिकाणी स्त्री आणि पुरुष या दोन्ही उमेदवारांवर मोठा अन्याय होईल.
 त्याखेरीज, दर वर्षी पाळीपाळीने बदलून मतदारसंघ स्त्रियांसाठी राखीव करण्यात येणार असल्यामुळे काही विपरीतता निश्चित होतील. जी महिला आरक्षणाचा फायदा घेऊन एकदा निवडून आली आहे तिला पुन्हा त्याच मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची काहीही शक्यता राहणार नाही. दुसऱ्या महिला राखीव मतदारसंघात जाऊन तिथे निवडणूक लढवून ती जिंकणे हे सर्वसाधारण महिलांना अशक्य होईल.
 पुरुष आमदार खासदारांचीही परिस्थिती अशीच कठीण होऊन जाईल. पुरुषांकरिता खुल्या असलेल्या कोणत्याही मतदारसंघातून ते निवडून आले तर पुढील निवडणुकीमध्ये तो मतदारसंघ पुरुषांसाठीच खुला असेल याची काही खात्री नाही. त्यामुळे त्यांच्या मतदारसंघांचीही निगराणी होण्याची शक्यता नाही. एकूण सर्व मतदारसंघांपैकी दोन तृतीयांश मतदारसंघांत तरी आमदार खासदारांना मतदारसंघाची सेवा करण्यात काहीही स्वारस्य असणार नाही. याशिवाय कायदेमंडळात एक तृतीयांशापेक्षा जास्त अनुभवी लोकप्रतिनिधी न राहिल्यामुळे कायदेमंडळाच्या कामाचीही गुणवत्ता घसरण्याची शक्यता आहे. त्याखेरीज प्रत्येक निवडणुकीत दोन तृतीयांश मतदारांना- त्यात महिला मतदारांचाही समावेश असेल -ह्र महिला उमेदवाराला मत देण्याची संधीच मिळणार नाही.
 हे सर्व लक्षात घेता शेतकरी महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी अशी सूचना केली आहे की,
 स्वतंत्र भारत पक्षाच्या जाहीरनाम्यात प्रमाणशीर मतदानपद्धतीचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. अशी पद्धत जर अमलात आली तर ना स्त्रियांना, ना दलितांना आणि ना आदिवासींना स्वतंत्र राखीव मतदारसंघ देण्याची गरज राहील.
 जर का प्रमाणशीर मतदानपद्धती स्वीकारणे शक्य नसेल तर मग महिलांना राखीव जागा देण्यासाठी अधिक शास्त्रीय आणि तर्कशुद्ध योजना उभी करावी लागेल. सध्याच्या तीन मतदारसंघांचा मिळून एक मतदारसंघ बनविण्यात यावा आणि त्यामध्ये तीन उमेदवारांपैकी एक जागा महिलांसाठी असेल. मतदार हे कोणत्याही तीन उमेदवारांना मते देऊ शकतील, मात्र, त्यांतील किमान एक उमेदवार महिला असणे आवश्यक असेल अन्यथा ती संपूर्ण मतपत्रिका बाद धरण्यात येईल. सर्वांत जास्त मते मिळालेला उमेदवार- मग तो पुरुष असो की महिला- निवडणुकीत त्या मतदारसंघातील सर्वसाधारण जागेवर निवडून आला/ आली असे धरायचे. उरलेल्या उमेदवारांमधील महिला उमेदवारांमध्ये सर्वांत जास्त मते मिळविणारी महिला उमेदवार महिलांच्या राखीव जागी निवडून आल्याचे धरण्यात यावे. त्यानंतर उरलेल्या उमेदवारांतील सर्वांत जास्त मते मिळविणारा उमेदवार-ह्रमग तो पुरुष असो की महिला- ह्मत्या मतदारसंघातील तिसऱ्या जागेसाठी निवडून आला/आली असे धरायचे. या पद्धतीमुळे आमदार खासदारांची संख्या वाढणार नाही, खर्चही वाढणार नाही, एवढेच नव्हे तर, निवडणुकीमध्ये मतदारांनासुद्धा त्यांच्या पसंतीनुसार उमेदवारांना कमीअधिक प्राधान्य देण्याची शक्यता निर्माण होईल. त्याशिवाय, सर्व मतदारांना महिला उमेदवाराला मत देण्याची संधी मिळेल आणि कर्तबगार महिला उमेदवारांना आरक्षणाच्या भिकेशिवाय आपली कर्तबगारी सिद्ध करण्याची संधी मिळेल.
 स्त्रियांच्या मालमत्तेच्या हक्क
 स्त्रियांच्या मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी संपुआ सरकारने फारच घिसाडघाईने कायदे तयार करण्याचे काम चालविले आहे. स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच पैत्रुक मालमत्तेचा हिस्सा मिळावा आणि पित्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेतही समान वाटा मिळावा ही मागणी चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनातही करण्यात आली होती परंतु ती मान्य करताना संपुआ सरकारच्या प्रस्तावामध्ये एक मोठी चूक राहिली आहे. ही मालमत्ता सासरी गेलेल्या मुलीस मिळाली तर तिच्या मृत्यूनंतर ही मालमत्ता कोणाकडे जाईल? या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल दिलेला निर्णय असा आहे की, ही मालमत्ता स्त्रीधन असल्यामुळे ती माहेरच्या माणसांकडे गेली पाहिजे, सासरच्या माणसांना ती मिळता कामा नये.
 या विषयावर महिला शिबिरांत विस्तृत चर्चा झाल्या आणि महिलांचे सर्वसाधारण मत असे पडले की, जर का मरणानंतर माहेराहून आलेली स्त्रीची मालमत्ता स्त्रीधन म्हणून, तिच्या मरणानंतर, माहेरीच परत जाणार असेल तर त्याकरिता एवढा वादविवाद, तंटेबखेडे, कोर्टकचेऱ्या करण्याचे काहीही कारण नाही. यावर उपाय म्हणून, माहेराहून मिळणाऱ्या मालमत्तेचा अंतर्भाव स्त्रीधनात करू नये अशी एक सूचना आली. या पलीकडे, बहुसंख्य स्त्रियांचे मत असे होते की, मालमत्तेच्या हक्कापेक्षा हुंड्याच्या रूपाने होणारे संपत्तीचे वाटपच अधिक श्रेयस्कर आहे.
 संमतीवयाचा कायदा
 मुलीचे लग्न १८ व्या वर्षाआधी करू नये असा कायदा असतानाही बहुतेक ठिकाणी मुलींची लग्ने १८ व्या वर्षाच्या आधीच होतात याबद्दल खूप विस्तृत चर्चा झाल्या. निष्कर्ष निघाला तो असा की, गावामध्ये माजलेल्या राजकीय गुंडगिरीमुळे मुलींचे, आईबापाच्या घरी, कुँवारपणे राहणे मोठे धोक्यात आले आहे. त्यामुळे, मुलगी १६ वर्षांची झाल्यानंतर जेव्हा पहिली चांगली संधी मिळेल ती साधून आईबाप तिचे लग्न लावून देतात. थोडक्यात, ग्रामीण भागातील आईबापांच्या मते मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयाची मर्यादा १६ वे वर्ष ही असणे अधिक योग्य राहील.
 स्त्रियांची सुरक्षितता
 स्त्रियांच्या सुरक्षिततेच्या कायद्याबद्दलही अशीच विस्तृत चर्चा या शिबिरांत झाली आणि स्त्रियांना घरात सुरक्षितता देण्याकरिता जर का कुटुंबव्यवस्थाच धोक्यात येणार असेल आणि स्त्रियांच्या उठवळ वागण्याला प्रोत्साहन मिळणार असेल तर अशा तऱ्हेच्या कायद्यापेक्षा काही प्रमाणात हिंसाचार परवडला, असाही एक सूर निघाला. एवढेच नव्हे तर, नवराबायकोचे एकांतातील वर्तन यासंबंधी सरकारने डोकावू नये आणि त्यात हस्तक्षेप करू नये अशीही भूमिका महिलांनी परखडपणे मांडली.
 आणखी एका विषयावर विस्तृत चर्चा झाली. चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनात, स्त्रियांच्या शृंगारललित रूपास प्रोत्साहन देण्याच्या प्रवृत्तीचा धिक्कार करण्यात आला होता. त्यानंतरच्या २० वर्षांत ही प्रवृत्ती कमी झाली नसून वाढली आहे एवढेच नव्हे तर, मुलीही आता अहमहमिकेने अधिकाधिक शृंगारललित रूप दाखवून मॉडेल, नट्या, अभिनेत्री बनण्याचा प्रयत्न करतात असे दिसत आहे. या प्रवृत्तीला मात्र आळा कसा घालावा यासंबंधी काही निश्चित निर्णय या शिबिरांतील महिलाही देऊ शकल्या नाहीत. चुकीच्या मार्गाने जाणाऱ्या स्त्रियांना आपोआप शिक्षा होईल, पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्यांना बहुमान देऊन त्यांची वाह वा केली जाऊ नये याबद्दल सर्वांचे एकमत झाले. महिला शिबिराने एकमताने एक ठराव संमत केला. जेथे जेथे रस्त्यावरील फलकांवर किंवा जाहिरातींवर स्त्रियांच्या शृंगारललित रूपाचे अवास्तव व उत्तान प्रदर्शन केलेले असेल त्या त्या फलकांवर किंवा जाहिरातींवर चांदवड अधिवेशनातील एका जाहिरातीतील आदिवासी स्त्रीचे- डोक्यावर पाटी घेतलेले, पाठीवर मूल बांधलेले ह्र चित्र असलेले आणि आम्ही मरावं किती?' असा मथळा असलेले पोस्टर चिकटवून आपला निषेध व्यक्त करावा.
 पसायदान
 २० वर्षांमध्ये कितीतरी प्रसंग घडले. वेगवेगळ्या वेळी स्त्रियांचे प्रश्न निर्माण झाले की मी सर्वसाधारण अडाणी, अशिक्षित स्त्रियांच्या बैठका बोलविल्या, त्याच्या पुढे माझे प्रश्न- होतील तितक्या सोप्या शब्दांत- मांडले आणि मांडल्यावर, त्यांच्याकडून प्रतिक्रियांची अपेक्षा केली. सुरुवातीला त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळविणे हेच काम कठीण होते. त्याकरिता बरीच मशागत करावी लागली. पण ती एकदा केल्यानंतर भरभरून पीक आले आणि १९८६ ते २००६ सालापर्यंत या माझ्या शेतकरी बहिणींनी मला जे, हात भरभरून, ज्ञान दिले त्याची तुलना फक्त मुक्ताईने ज्ञानेशांना केलेल्या ज्ञानसंबोधनाशीच होऊ शकते.

(शेतकरी संघटक ६ नोव्हेंबर २००६)

■ ■