चांदवडची शिदोरी स्त्रियांचा प्रश्न/अमरावतीची आयुधे
दोन
अमरावतीची आयुधे
शेतकरी महिला आघाडी : विचार आणि दिशा
चांदवड येथे नोव्हेंबर १९८६ मध्ये शेतकरी संघटनेने पहिले महिला अधिवेशन
भरवले. शेतकरी महिला आघाडीची स्थापना चांदवड येथील अधिवेशनातच
झाली. अमरावती येथील हे अधिवेशन शेतकरी महिला आघाडीने भरवलेले
आहे. चांदवडच्या अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष रामचंद्र बापू पाटील होते.
अमरावतीच्या स्वागताध्यक्षा सौ. विमलकाकू पाटील आहेत.
चांदवड ते अमरावती हा प्रवास काही लहानगा नाही.
शेतीमालाला भाव मिळाल्यावर शेतकरी बाईचीही दुःखं संपतील काय या
प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याकरिता चांदवडला शेतकरी महिला जमल्या. गावातल्या
पाणवठ्यावर जमून बायांनी एकमेकींना सुखदुःखाच्या गोष्टी सांगाव्या त्याप्रमाणे
चांदवडच्या अधिवेशनात साऱ्या महाराष्ट्रातून बाया जमल्या. त्यांनी पुढे टाकलेला
प्रश्न होता, "आम्ही मरावं किती?" चांदवडच्या अधिवेशनाचे प्रतीक होते
शेतात राबणारी, पाठीला पोर बांधलेली, डोक्यावर पाटीचे ओझे वाहणारी,
शेतात कष्टणारी स्त्री.
अमरावतीच्या अधिवेशनाचे प्रतीक आहे स्त्री-शक्तीचे प्रतीक दुर्गा.
अमरावतीला ग्रामीण विभागातील स्त्रिया जमणार आहेत त्या केवळ दुःख
मांडायला नाही, त्यावर तोडगा काढायला. शेतकऱ्यांच्या या स्वातंत्र्यवर्षात
ग्रामीण स्त्री शेतकरी भावांच्या खांद्याला खांदा लावून आंदोलनात भाग घेत
आहे आणि त्याचबरोबर स्त्रियांच्या वेगळ्या अशा प्रश्नांची सोडवणूक
करण्याकरिताही ती सज्ज आहे.
चांदवडच्या अधिवेशनात बाया "चांदवडची शिदोरी" घेऊन आल्या होत्या. त्यांच्यातल्या थोड्या शिकल्यासावरल्या बायांनी काही ठराव तयार केले. एक जाहीरनामासुद्धा तयार केला. तेथे जमलेल्या, संख्येने दोन लाखांपेक्षा जास्त, स्त्रियांनी एक शपथही घेतली. चांदवडला जमलेल्या स्त्रिया बहुसंख्य अशिक्षित
पण त्यांनी मांडलेल्या ठरावांतील विचारांची स्पष्टता आणि दूरदृष्टी शहरातील
बहिणींनाही अचंबा करायला लावणारी. ठराव झाले त्यांचा गोळाबेरीज अर्थ
पुष्कळांना समजला, काहींना समजला नाही. बहुतेक ठरावांची अंमलबजावणी
फारशी झाली नाही. पण याचा अर्थ चांदवडचे अधिवेशन निरर्थक झाले असा
नाही. चांदवडच्या ठरावाने एक, भल्या लांबरुंद पायाचा, आराखडा दिला. पण
त्या आराखड्यानुसार पाया खणायला, भरायला आणि वर कळसापर्यंत इमारत
चढवायला जी साधनांची जोडणी आणि माणसांची जमवाजमव व्हायला पाहिजे
तिचा कुठे पत्ताच नव्हता.
साधनांची जुळणी होईपर्यंत चांदवडचा आराखडा तयार केलाच कशाला
हा प्रश्नही फारसा बरोबर नाही. आराखडाही मांडला नसता तर साधनांची
जुळवाजुळवी करायला सुरुवातही करता आली नसती. चांदवडच्या
अधिवेशनानंतर शेतकरी महिला आघाडी उभी राहिली. साधनांची जुळवाजुळव
झाली. इमारतीच्या बांधकामाला आता लागायचे आहे. म्हणून अमरावतीचे हे
दुसरे अधिवेशन भरवणे आवश्यक झाले. चांदवडने आराखडा दिला, अमरावती
येथे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
चांदवड येथे जमलेल्या महिलांनी कोणता विचार मांडला, कोणते प्रश्न उभे
केले? थोडक्यात मांडायचे झाले तर तो विचार आणि प्रश्न खालीलप्रमाणे-
१) 'भीक नको, हवे घामाचे दाम' हे शेतकरी संघटनेचे ब्रीदवाक्य आहे.
शेतीत घाम पडतो तो सगळ्यात जास्त शेतकरी बायकांचा. कारण शेतीतील
आणि शेतीच्या संबंधातली बहुतेक कामे बायाच करतात. नांगरट आणि
मशागतीसारखी अवजड मानली जाणारी कामे जास्त करून पुरुष करतात हे
खरे, पण तेवढे सोडल्यास बहुतेक सर्व कामे स्त्रियांच्याच माथी बसतात. ज्या
घामाला दाम मिळत नाही तो घाम शेतकरी पुरुषांपेक्षा शेतकरी बाईचा अधिक
आहे. शेतकऱ्याच्या घामाचे दाम मागणारी संघटना ही मुख्यतः शेतकरी बायांचीच
पाहिजे होती.
२) बाई घाम गाळून माल पिकविते, त्याला भाव मिळू नये असे धोरण शासन राबवते. जी तोटकी किंमत मिळते त्यावरही हात मारणारे अडते, व्यापारी, सावकार, बँका आणि डल्ला मारणारे पुढारी यांची एकच गर्दी. या सगळ्यांच्या लुटालुटीतून वाचून घरापर्यंत जे काही पोचेल त्यातलादेखील अगदी शेवटचा वाटा बाईच्या वाट्याला. भाकर कमी पडली तर तांब्याभर पाणी पिऊन तसेच झोपण्याची वेळ बाईवरच यायची. शेतीमालाचा पुरेपूर भाव शेतकऱ्याच्या घरापर्यंत पोचला तर घराच्या आततरी बाईला माणूस म्हणून
वागवले जाईल काय?
३) बाई कष्टाला कुठेच कमी पडत नाही. सकाळपासून रात्रीपर्यंत राबते,
घरकाम बघते, पोरांचे बघते, शेतातले बघते, पाणी वाहून आणते, सरपण
गोळा करून आणते. पुरुष घडीघडीला तंबाखूसाठी तरी सावलीला बसतात.
बाईचा कामाचा झपाटा चालूच असतो. पुरुषांना न जमणारी किती तरी कामे
बायाच करतात. खास पुरुषांची मानली जाणारी कामेही वेळ पडली तर बाया
करू शकतात आणि करतात. जोतिबा फुल्यांनी म्हटल्याप्रमाणे श्रेष्ठकनिष्ठ
विचार करायचाच झाला तर स्त्री आणि पुरुष या उभयतांमध्ये जास्ती श्रेष्ठ
स्त्रीच आहे. तरीही मग तिची अशी दैन्यावस्था का?
४) इंडिया भारताचे शोषण करतो असे शेतकरी संघटनेच्या विचारात
मांडले; पण इंडियातल्या बायापण काही सुखी दिसत नाहीत. तेथील पुरुषांनी
लुटून जमा केलेल्या ऐश्वर्याचा काहीसा झगमगाट त्यांच्याही अंगावर दिसत
असेल. पण दरवेशाने आपल्या माकडाच्या अंगावर घातलेले मखमलीचे जाकीट
दरवेशाचे वैभव दाखवते, माकडाचे नाही. इंडियातील स्त्रीही दुःखी, भारतातील
बाईही दुःखी. मग या दोघींतील नाते दोस्तीचे की दुश्मनीचे ?
'चांदवडच्या शिदोरी'त या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न झाला.
देवाने स्त्रीपुरुष वेगळे निर्माण केले, पण त्या वेगळेपणात श्रेष्ठ- कनिष्ठता
नाही. बायकांनी चूलमूल सांभाळावी व पुरुषांनी घराबाहेरील कामे करावीत ही
आज सर्वत्र दिसणारी पद्धत काही कोण्या परमेश्वराने घालून दिलेली नाही.
अगदी स्त्रियांनी शिकारीचे, लढाईचे काम करावे आणि पुरुषांनी घरकाम
सांभाळावे असेही समाज असू शकतात; एवढेच नव्हे तर इतिहासात प्रत्यक्ष
होतेही. स्त्रीचे आजचे दुय्यम स्थान तिच्यावर लादलेले नाही, इतिहासाच्या
एका विशिष्ट परिस्थितीत आपापले संसार टिकवण्याकरिता स्त्री-पुरुषांनी
सोयीसोयीने तयार केलेली ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती. ज्या परिस्थितीमुळे
स्त्रियांना दुय्यम स्थान स्वीकारावे लागले ती परिस्थिती झपाट्याने नाहीशी होते
आहे. आता दुय्यम स्थान मान्य करण्यात स्त्रीला काहीही स्वारस्य राहिले
नाही. पुरुषप्रधान व्यवस्था चालत राहिली आहे ती परंपरेच्या ओघाने आणि
पुष्कळशी बळजबरीने. स्त्रियांना आता माणूस म्हणून जगायचे आहे.
स्त्रीप्रश्नावरची आजवर मांडलेली सर्व मते आणि मांडण्या चांदवडला जमलेल्या बायांनी खोडून टाकल्या. मार्क्सवादी आणि स्त्रीमुक्तिवादी या दोघांचेही विचार बाजूस ठेवून साधी सोपी आणि सरळ, पण मनाला पटणारी अशी स्वच्छ मांडणी त्यांनी केली. स्त्रियांच्या प्रश्नाचा उगम काय याबद्दलच त्यांनी
वेगळे मत मांडले असे नाही तर स्त्री काय शोधते आहे याबद्दलच्याही
आजपर्यंतच्या मांडलेल्या सर्व कल्पना त्यांनी रद्द ठरवल्या.
स्त्रीप्रश्नाची उकल
स्त्रीप्रश्नाचा उगम काय याबद्दलच्या आजपर्यंतच्या मूलभूत कल्पनांनाच
त्यांनी धक्का दिला.
स्त्रीपुरुषात जीवशास्त्रीय श्रेष्ठ-कनिष्ठता नाही, त्यांच्यात श्रमविभागणी विविध
प्रकारांनी होऊ शकते, स्त्री विरुद्ध पुरुष असा काही वर्गसंघर्ष नाही व मालमत्तेच्या
मालकीसाठी झालेले हे भांडण नाही आणि केवळ जुलूम जबरदस्तीने व्यवस्था
टिकून राहत नाही, टिकून राहण्यासाठी सर्व संबंधितांची काही परस्पर सोय
असते हे मानले म्हणजे स्त्रियांच्या प्रश्नाची एक अगदी नवी उकल करणे
जरुरीचे होते.
'चांदवडच्या शिदोरी'त स्त्रीप्रश्नाच्या आदिकारणाविषयी मांडलेला तर्क
थोडक्यात असा आहे-
शेतीमध्ये पहिली बचत झाली तेव्हापासून लुटालुटीच्या एका कालखंडाला
सुरुवात झाली. उत्पादकांपेक्षा लुटारूंचाच धंदा किफायतशीर ठरला. तेव्हापासून
लुटारूंच्या व्यवसायात मोठी उत्क्रांती होत गेली. एका काळचे चोरलुटारू
हळूहळू सरदारसुभेदार बनले; कधी दूरवरच्या प्रांतातून, देशांतून सुलतान
आले. शेतीत होणाऱ्या गुणाकारावर ताबा मिळविण्याकरिता लढायांचे एक पर्व
सुरू झाले. उत्पादकांच्या श्रमावर लुटारूंनी जगण्याचे हे पर्व.
पहिली बचत तयार झाल्यानंतर जो समाज तयार झाला तो या बचतीतून तयार झालेल्या मालमत्तेचा वारसा कोणाकडे जाईल याची चिंता करणारा नव्हता, तर प्रामुख्याने या नव्या भयाण कालखंडात जगून वाचून कसे राहायचे याची चिंता करणारा होता. मनुष्य ज्याप्रमाणे गाईम्हशींच्या गोठ्यावर जगतो त्याप्रमाणे लुटारू शेतकरी समाजाच्या जीवावर जगू लागले. शेतीतील धनधान्य काढून न्यावे, गुरेढोरे, घोडे ताब्यात घ्यावेत; श्रमशक्ती वाढविण्याकरिता स्त्रियांनाही उचलून न्यावे असा एकच हैदोस सुरू झाला. शेतकरी समाजात तशी निरुपयोगी गोष्ट एकच आणि ती म्हणजे पुरुष. गाई-म्हशींच्या गोठ्यात जश्या कालवडी राखल्या जातात, गोऱ्हे-रेडे निरुपयोगी म्हणून काढून टाकले जातात त्याप्रमाणे गावावर धाड पडली की पुरुषांची सरसहा कत्तल होत असे. स्वसंरक्षणासाठी हाती हत्यार घेऊन लढाई करण्याचे काम पुरुषांकडे या कारणाने आले. अश्या परिस्थितीमध्ये एक नवीन समाजव्यवस्था तयार झाली. या व्यवस्थेत लढाई करू शकणाऱ्या पुरुषांची उत्पत्ती जास्तीत जास्त व्हावी हे प्रमुख उद्दिष्ट
बनले. पुरुषांची संख्या वाढावी, त्यांच्यातील लढाऊ गुणांना प्रोत्साहन मिळावे
तसेच स्त्रियांनीही युद्धकाळात तटस्थ राहू नये, पुरुषांच्या बरोबरीने समाजाच्या
संरक्षणासाठी निष्ठा ठेवावी अशी रचना तयार झाली. स्त्रियांच्या दुय्यम स्थानाचे
आणि गुलामगिरीचे हे उगमस्थान आहे.
लुटारूदरोडेखोरांची जागा राजामहाराजांनी घेतली. त्यांच्या जागी जमीनदार,
सावकार आले. त्यांचीही जागा काही काळाने व्यापारीकारखानदारांनी घेतली.
लुटीच्या पद्धती बदलत गेल्या. लुटीची व्यवस्था कायमच राहिली. आज लूट
होते ती हत्यारांचा किमान वापर करत, पण गावांत गुंडांचे आणि शहरांत
दादांचे राज्य चालूच आहे. घराबाहेरची असुरक्षितता ही आजही स्त्रीच्या
मार्गातील सगळ्यात मोठी अडचण आहे. बाहेरच्या अत्याचारापेक्षा घरचा
अत्याचार परवडला या जाणिवेने स्त्री घरातले आणि समाजातले दुय्यमत्व
चालवून घेते एवढेच नाही, गोडही मानून घेते.
लुटालुटीच्या व्यवस्थेने समाज व कुटुंबजीवन दूध फाटल्यासारखे झाले
आहे. स्त्री आणि पुरुष यांना दोघांनाही ममता, प्रेम, ऋजुता, सौंदर्य, बुद्धी,
कर्तबगारी, धाडस, शौर्य या सर्व गुणांचा समुच्चय कमीअधिक प्रमाणात
मिळाला आहे. लुटीच्या व्यवस्थेत या गुणांची विभागणी झाली आणि ममता,
प्रेम, ऋजुता, सौंदर्य इत्यादि गुणांचे अतिशयोक्त रूप स्त्रीवर लादण्यात आले;
तर कर्तबगारी, शौर्य, क्रौर्य इत्यादि गुणांचे राक्षसी विडंबन पुरुषांवर लादण्यात
आले. स्त्रीची गुलामगिरी ही पुरुषांनाही बाधक आहे.
स्त्रियांवर दुर्दैव कोसळले ते केवळ जित आणि पराभूत समाजातच नव्हे, जेत्यांच्या टोळ्यांतल्या स्त्रियांचीही गत यापेक्षा काही वेगळी झाली नाही. हल्लाखोर जेत्यांनाही त्यांच्या समाजाची रचना युद्धपातळीवरच करावी लागली म्हणजे पर्यायाने स्त्रीवर दुय्यमत्व आलेच. स्त्रियांची परिस्थिती जेत्या समाजात वाईट असायचे आणखी एक कारण होते. लुटून आणलेल्या मालमत्तेची मालकी वारसाहक्काने कोणाकडे जायची या चिंतेतून जेत्या समाजात स्त्रियांवर विशेष कडक बंधने लादली गेली. स्त्रियांच्या जागतिक ऐतिहासिक पराभवाच्या एंगल्सच्या मीमांसेला जेत्या समाजात काहीसे स्थान आहे. लुटीच्या व्यवस्थेने समाज नासला. त्या वेळी तयार झालेली आपत्कालीन समाजव्यवस्था चिरस्थायी झाली. त्यातून स्त्रीकडे विकृत मृदुतेची भूमिका आली तर पुरुषांकडे विपरीत विक्राळ क्रौर्याची. लुटीत कोणी जिंकले, कोणी हरले, प्रत्येक लढाईत पराभव झाला तो दोन्हीकडच्या स्त्रियांचा.
स्त्रीप्रश्नाच्या विश्लेषणातील दोष काहीही असोत, हा स्त्रियांचा प्रश्न शेवटी
सुटणार तरी कसा आणि कधी? याबद्दल तसे मार्क्सवादी किंवा स्त्री-मुक्तिवादी
काही आशा दाखवतात काय? याबाबतही सगळी ओरडच आहे.
स्त्रीवाद्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मनुष्य-वंशाच्या सुरुवातीपासूनच पुरुष शिकारी
भक्षकाच्या भूमिकेत राहिला असेल तर तो काळाच्या अंतापर्यंत तशाच भूमिकेत
राहील व स्त्री ही सदासर्वकाळ भरडलीच जाईल असा निष्कर्ष अपरिहार्यपणे
निघतो. ज्या गोष्टीला सुरुवात नाही त्याला अंत नाही. स्त्री सुरुवातीपासूनच
गुलाम राहिली असेल तर ती अखेरपर्यंत गुलामच राहील असा भयानक निष्कर्ष
निघतो.
मार्क्सवादाने वर्गविहीन समाजात घरकामाचे सार्वजनिकीकरण झाल्यानंतर
स्त्रियांची मुक्तता होईल अशी आशा दाखविली. रशियन क्रांतीनंतर गेल्या ७५
वर्षांत तेथील स्त्रियांची स्थिती काही विशेष स्पृहणीय राहिली असे नव्हे आणि
आता तर रशियन सत्ताधारीही सार्वजनिकीकरणाची कल्पना फेकून देण्याच्या
मार्गावर आहेत. रशियातील नवीन उदारमतवादाचा व्यापक अर्थ काहीही असो,
समाजसत्तावादातून स्त्रियांच्या प्रश्नाची सोडवणूक होत नाही एवढे त्यातून सिद्ध
होते हे नक्की.
लुटालुटीच्या व्यवस्थेतून सगळ्या समाजात आणि कुटुंबातही कामाच्या
वाटणीची एक ठोकळेबाज पद्धत तयार झाली. कोणी मुलगा म्हणून जन्मले की
त्याने असेच वागले पाहिजे, कुणी मुलगी म्हणून जन्मली की तिच्या आयुष्याचा
सगळा आराखडा आणि चौकटी पक्क्या बांधलेल्या. मुलांकरिता आणि मुलींकरता
ठरवलेले आदर्श वेगळे, त्यांनी करायची कामे वेगळी. पुरुषांनी मृदुता दाखवणे
हा हेटाळणीचा विषय तर स्त्रियांची कर्तबगारी हा देखील कुचेष्टेचाच विषय.
स्त्रियांवर लादलेल्या दुर्बलतेमुळे त्यांच्यावरतर अन्याय झालाच पण त्याबरोबर
अवास्तव व न झेपणाऱ्या कठोरतेचे सोंग घेणे भाग पडलेल्या पुरुषांवरही
अन्याय झाला.
स्त्रीआंदोलनाचे उद्दिष्ट ही ठोकळेबाज श्रमविभागणी रद्द करून प्रत्येक
व्यक्तीला, मग ती स्त्री असो वा पुरुष असो, तिच्या वैयक्तिक गुणधर्माप्रमाणे
आयुष्याचा आराखडा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे हा होय.
भविष्याची पहाट
हजारो वर्षांच्या या गुलामगिरीचा अंत होणार तरी कसा? पहाट होण्याची काही शुभलक्षणे दिसत आहेत. ज्या लुटालुटीच्या व्यवस्थेने स्त्रियांवर दास्य लादले गेले त्या लुटालुटीच्या व्यवस्थेविरुद्ध शेतकरी आंदोलनाच्या झेंड्याखाली एका बाजूला आघाडी उघडली जात आहे. शारीरिक ताकदीलाच मानणारे
तंत्रज्ञान मागे पडून इलेक्ट्रॉनिक्सने स्नायूचे बळ आवश्यक नसणारे तंत्रज्ञान
पुढे आणले आहे. विज्ञानात एका नव्या युगाची पहाट होत आहे. नवे पदार्थविज्ञान
समजण्यासाठी पुरुषांना उपलब्ध असणाऱ्या मितिज्ञानापेक्षा स्त्रियांना सहजसुलभ
प्रतिभा जास्त उपयोगाची आहे असे मांडले. हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीच्या
काळात स्त्रियांनी ऋजुता, सौम्यपणा, सोशिकता, नीटनेटकेपणा, टापटीप इत्यादि
गुण अंगी बाणून घेतले आहेत. नवीन युगात हेच गुण पुरुषी दंडेलीपेक्षा
अधिक उपयोगी ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या पहाटेबरोबरच स्त्रियांचाही उष:काल
येणार आहे हे निश्चित. पण यासाठी प्रयत्न कोणत्या दिशेने व्हावयास पाहिजे?
स्त्रियांचे युग येत आहे, येत आहे म्हणून स्वस्थ बसून राहण्याने काही साधेल
हे कठीण व हातातोंडाशी आलेली संधी निघून जायची शक्यता जास्त. मग
स्त्रियांचा कार्यक्रम हा कोणत्या पद्धतीने असावा?
चांदवडनंतरच्या चर्चा
चांदवडच्या अधिवेशनात हा विचार मांडला गेला आणि त्यावर लाखलाख
स्त्रियांनी आपले शिक्कामोर्तब केले. 'आम्ही माणसे आहोत, माणसे म्हणून
जगण्याचा आम्हाला हक्क आहे' असा घोष केला. एक निश्चित कार्यक्रम
जाहीर केला. चांदवडच्या अधिवेशनात जमलेल्या स्त्रियांनी काही महत्त्वाचे
ठराव मंजूर केले. रोजगार हमी योजना, स्त्रियांच्या रोजगारासाठी सोयी आणि
मेहनताना, पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि खेडेगावातील मुलींचे शिक्षण
अशा विषयांवर नवीन दृष्टिकोन देणारे ठराव तर झालेच, पण त्यापलीकडे
समान नागरी कायदा, स्त्रियांचे मालमत्ता, हुंडा, पोटगी इत्यादि प्रश्न, स्त्रियांवरील
अत्याचार आणि स्त्रियांना प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी यासाठी सार्वजनिक सत्तास्थानांवर
ताबा मिळवणे अशाही विषयांवर ठराव झाले. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका
लढविण्याचे ठरले पण प्रत्यक्षात पंचायत राज्याच्या निवडणुका महाराष्ट्रात
तेव्हापासून झाल्याच नाहीत. तरीसुद्धा पंचायत राज्य संस्थांत स्त्रियांना महत्त्वाचा
वाटा मिळाला पाहिजे हे आता विरोधी पक्षांनीच नव्हे तर राज्यकर्त्यापक्षानेही
मान्य केले आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन पंचायत राज बिलात स्त्रियांसाठी तीस
टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. एवढेच नव्हे तर शेतकरी महिला
आघाडीच्या जिल्हा परिषद निवडणूक जाहीरनाम्यातील बहुतेक भाग या बिलात
मान्य करण्यात आला आहे.
'चांदवडच्या शिदोरी'बद्दल देशभर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. मार्क्सवाद्यांनी अर्थातच टीकेचा भडीमार केला. पण नव्या महिला आंदोलनास मार्क्सवाद्यांच्या बुडत्या गलबतात चढण्याची आवश्यकता नाही हे त्यानंतर
रशियात घडलेल्या घटनांनी अधिकच स्पष्ट होते.
काही किरकोळ वादांचे मुद्दे उपस्थित झाले. उदा. लुटालुटीची व्यवस्था,
विशेषतः स्त्रियांचे अपहरण व पुरुषांची गुलामी यांची सुरुवात नेमकी कोणत्या
पायरीला सुरू झाली? शेतीत बचत तयार झाल्यानंतर म्हणजे शेतीवर काम
करणाऱ्या सर्वांना पुरून उरेल इतके धान्याचे उत्पादन होऊ लागल्यानंतर की
त्या आधी?
शेतीत बचत तयार होणे याचा अर्थ शेतीवर जगणाऱ्या सर्वांना खाऊन-
पिऊन उरेल इतके उत्पादन होणे ही व्याख्या शांततेने आणि गुण्यागोविंदाने
भांडवल निर्मिती करणाऱ्या समाजात योग्य आहे. लुटालुटीच्या व्यवस्थेत मात्र
शेतीतील बचत याचा अर्थ लुटारूंच्या दृष्टिकोनातून वेगळा होतो. शेती पिकते
ती वर्षातून ठरावीक दिवसात. खळ्यात धान्याची रास असायचीच, लुटारूंच्या
दृष्टीने त्या वेळी लूटमारीची शक्यता तयार होतेच. लुटीनंतर शेतकरी स्वत:चे
पोट कसे काय भरेल याची चिंता लुटारूंना पडण्याचे काहीच कारण नाही.
म्हणजे लुटालुटीचे राज्य शेतीवर आर्थिक बचत तयार होण्याच्या आधीच सुरू
झाले असावे हे तर्काला पटण्यासारखे आहे.
पण अशी लूटयोग्य बचत तयार होण्याच्या आधीच स्त्रियांना पळवणे व
पुरुषांना गुलाम करणे या कार्यक्रमास सुरुवात झाली असेल हे मोठ्या प्रमाणावर
तरी शक्य नाही. स्त्रियांना काय किंवा गुलामांना काय, पळवून आणायचे ते
काही हेतूने, उपाशी ठेवून मारण्यासाठी नाही त्यांना खायला घालण्याकरिता
तरी पळवणाऱ्याकडे धान्याचा पुरेसा साठा असणे आवश्यक आहे. लुटारूंच्या
स्वतःच्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त धान्य त्यांच्याकडे साठा म्हणून असले पाहिजे
किंवा असे धान्य मिळत राहण्याची काही किमान शक्यता असली पाहिजे.
थोडक्यात, कुठेतरी नेहमीच्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त धान्य साठ्यात
असल्याखेरीज स्त्रियांच्या किंवा पुरुषांच्या पळवापळवीला काही अर्थ राहणार
नाही.
शेतीतील पहिली बचत धान्याच्या रूपात झाली का पशुपालनात झाली याही वादाला तसे फारसे महत्त्व देण्याची गरज नाही. शेती आणि पशुपालन हे थोड्याफार अंतराने जवळजवळ एकाच काळात सुरू झालेले व्यवसाय आहेत. जनावरे पाळली जातात तेव्हा सगळ्याच वेळी त्यांना चरायला कुरणात सोडता येते असे नाही. काही काळापुरती त्यांचीसुद्धा बांधल्या जागी खाण्याची सोय करावी लागते. जनावरे पाळण्याची कला आणि व्यवसाय शेतीमध्ये वरकड उत्पादन झाल्याखेरीज फारसे संभवत नाही. शेतीतील बचतीला मोठ्या प्रमाणावर
सुरुवात बैल नांगराला जुपल्यानंतरच झाली असावी. काही ठिकाणी बैलाच्या
जागी गुलामही वापरले गेले असतील. पण सर्वसाधारणपणे पशुपालन आणि
शेती या दोघांतील विकासात फार मोठ्या काळाची तफावत संभवत नाही.
वरकड उत्पादन थोड्याफार काळाच्या फरकाने शेतीत तयार झालेले असो
की पशुपालनात असो आणि लुटीची सुरुवात वरकड उत्पन्न खऱ्या अर्थाने
तयार होऊ लागले तेव्हापासून असो, का खळ्यात धान्याची रास पडू
लागल्यापासून असो मध्ययुगातील आणि सरंजामशाहीतील लुटालुटीचा कालखंड
शेतीच्या उत्पादनाशी संबंधित आहे व स्त्रियांची गुलामगिरी ही या लुटालुटीस
तोंड देण्याकरिता उभी केलेली आपत्कालीन व्यवस्था होती यात काही शंकेला
जागा नाही. तात्पुरता वाटणारा आपत्काळ हजारो वर्षे टिकला. किंबहुना,
आजपर्यंत मानवी इतिहास आणि संस्कृती म्हणून जे जे ओळखले जाते ते या
लुटीशी संबंधित आहे. स्त्रियांनी अनपेक्षित संकटाला तोंड देण्याकरिता एक
ओझे स्वीकारले पण सिंदबादच्या सफरीच्या गोष्टीतील म्हाताऱ्याप्रमाणे, ते
ओझे हजारो वर्षे झाली, खाली उतरायलाच तयार नाही.
चांदवड अधिवेशनानंतर महिला चळवळ मार्क्सवादी विचारापासून दूर सरू
लागली. रशिया व चीन येथील घटनांमुळे मार्क्सवादी विचाराची एकूणच पकड
ढिली झाली. व्यावसायिक मार्क्सवादी पुऱ्या निष्ठेने बेजिंगमधील गोळीबाराचेसुद्धा
समर्थन करू लागले, पण सद्सद्विवेकबुद्धी शाबूत असलेल्या मार्क्सवाद्यांना
काही पर्याय शोधणे आवश्यक वाटू लागले. त्याप्रमाणेच काही मार्क्सवादी
पठडीतील स्त्रीकार्यकर्त्यांनाही पर्यायी विचार शोधणे आवश्यक झाले.
स्टॅलीनच्या हत्याकांडानंतर रशियन व्यवस्थेला उबगलेल्या कोस्लर,
मानवेंद्रनाथ रॉय या विचारवंतांप्रमाणे त्या स्त्रीकार्यकर्त्यांचीही स्थिती झाली.
मार्क्सवादाचा पराभव त्यातील चुकीच्या आर्थिक व सामाजिक गृहीततत्त्वात व
विश्लेषणपद्धतीत आहे. याउलट, मार्क्सवादाची इतिहास-विश्लेषणाची वस्तुवादी
मीमांसा आजही अबाधित राहिली आहे. मार्क्सवादाच्या पाडावाने भांबावून
गेलेल्या विचारवंतांनी मार्क्सवादातील वाईटाबरोबर चांगलेही फेकून देऊन
काही असंबद्ध विचारसरणी मांडायला सुरुवात केली आहे व ही नवीन विचारसरणी
जणू काही एक क्रांतिकारक परिवर्तन आहे असेही नगारे वाजवायला सुरुवात
केली आहे.
स्टॅलीनच्या शेतकी धोरणामागे मार्क्सवादातील वरकड मूल्याची चुकीची मीमांसा आहे. याविषयी गोंधळ झाल्यामुळे अनेकांनी अध्यात्माकडे पावले टाकायला सुरुवात केली. मार्क्सवादापासून दूर जाणाऱ्या स्त्रीकार्यकर्त्यांचीही
अशीच अवस्था झालेली आहे.
सर्व विश्व ही एक व्यवस्था आहे व ती अनेक उपव्यवस्थांची बनलेली
आहे. अशी सम्यकवादी (Holistic) विचारसरणी आता त्यांना मान्य होते पण
हीच विश्लेषणपद्धती सामाजिक प्रश्नांनाही लावली म्हणजे वर्गविश्लेषण मोडून
पडते एवढेच नव्हे तर स्त्री विरुद्ध पुरुष अशा प्रकारच्या विश्लेषणालाही आधार
राहात नाही हे मात्र त्यांच्या लक्षात येत नाही. नीतिमत्ता किंवा मूल्य ही
व्यवस्थेची कारणे नसून परिणाम असतात याचाही त्यांना विसर पडतो. आणि
एका काळी मार्क्सवादाच्या वैचारिक शिस्तीची जाण असलेली ही मंडळी
उपभोग मर्यादित झाले पाहिजेत, नैतिक परिमाणे नसतील तर तंत्रज्ञान नकोच
असे मांडतात. एवढेच नव्हे तर हक्क, स्वातंत्र्य, समता या कल्पनांनाही विरोध
करण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते. पर्यावरण व त्याचे प्रदूषण यासंबंधी आज
मोठी जागृती होत आहे. या चळवळीशी महिला आंदोलनाचा बादरायणी
संबंध जोडण्याचा प्रयत्न होतो आहे. औद्योगिकीकरणातून तयार होणारी
प्रदूषणसमस्या ही भांडवलनिर्मितीच्या विपरीत प्रक्रियेशी संबंधित आहे हे न
जाणता पुरुषप्रधान नियोजनव्यवस्थेवर त्याचा दोषारोप टाकणे हे याच प्रवृत्तीचे
उदाहरण आहे.
चांदवडनंतर घडलेली आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे समग्र महिला
आघाडीने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लढवण्यासाठी केलेली तयारी व
त्यानंतर या विषयावर घडून आलेले मोठे बदल. विकासाची दिशा ग्रामीण
स्त्रीच्या दृष्टिकोनातून ठरली पाहिजे असे चांदवड अधिवेशनात आग्रहाने मांडण्यात
आले आहे.
ग्रामीण स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून विकासाच्या प्रक्रियेत काय फरक पडले
याची व्यावहारिक उदाहरणे समग्र महिला आघाडीच्या जाहीरनाम्यात दिली
होती. या विकासाच्या दृष्टिकोनास आणि पंचायती राज्य व्यवस्थेत स्त्रियांचा
मोठा सहभाग असावा या कल्पनेस सर्वमान्यता मिळालेली आहे.
कार्यक्रमाचे स्वरूप
अगदी सुरुवातीच्या समाजसुधारकांनी स्त्रीशिक्षणावर भर दिला होता. स्त्री-शिक्षणाने गेल्या काही वर्षांत मोठी प्रगती केली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात मॅट्रिक झालेल्या कोणासही रेशन खात्यात, इतरत्र नोकरी मिळू शकते असे दिसल्यावर सर्व रूढी आणि परंपरा मोडून अगदी भद्र लोकांच्या घरातील लेकीसुनासुद्धा शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी घराबाहेर पडल्या. अजून निरक्षरांमध्ये स्त्रियांचेच प्रमाण जास्त आहे. मुलींना
विनासायास शिक्षण घेता यावे यासाठी भगीरथ प्रयत्नांची अद्यापही गरज आहे.
मुली शिकल्या, पैसे कमवू लागल्या, नोकरीच नाही तर स्वतंत्र व्यवसायही
करू लागल्या पण त्यांची बाईपणाच्या ओझ्यातून सुटका झालेली क्वचितच
दिसते. त्यांचेही बालपण अजून विवाहापेक्षीच आहे. हुंड्यापायी त्यांची होणारी
कुचंबणा थांबलेली नाही. मालमत्तेवर त्यांना कोणत्याही प्रकारचा अधिकार
मिळालेला नाही. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कर्तबगारी गाजवणाऱ्या महिलांची संख्या
कमी नाही, पण अशा स्त्रियाही बहुधा कोण्या एका पुरुषाच्या सावलीत काम
करताना दिसतात. हुंडाबळी पडणाऱ्या आणि जाळून मारल्या जाणाऱ्या सुनांत,
विशेषतः दिल्लीसारख्या शहरात अगदी विद्यापीठाचे शिक्षण मिळालेल्या स्त्रियांचा
भरणाच अधिक.
समाजसुधारकांच्या काळापासून स्त्रियांना संरक्षण देणारे कायदे करवून
घेण्याकडे मोठा कल दिसतो. सतीबंदी, पुनर्विवाह, द्विभार्या प्रतिबंध, किमान
संमतीवय, हुंडाविरोधी, सुलभ घटस्फोट, पोटगीचा हक्क, एवढेच नव्हे तर
स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणी विशेष न्यायालय व वेगळी न्यायपद्धती
अशा अनेक विषयांवर कायदे झाले, होत आहेत, होत राहतील. सतीचा
कायदा होऊन शंभराहून अधिक वर्षे झाली पण अजूनही सतीचे प्रकार होतात.
पुनर्विवाह तसा दुर्मिळच. संमतीवयाचा कायदा होऊन किती वर्षे लोटली, पण
ग्रामीण भागातील बहुसंख्य मुलींना अठरा वर्षांच्या आतच मुंडावळ्या बांधल्या
जातात. वारसाहक्काने देऊ केलेल्या मालमत्तेवरील तुटपुंजा हक्कसुद्धा आग्रहाने
मिळवू शकणाऱ्या स्त्रिया बोटावर मोजण्याइतक्या. कायद्यातील कलमे कायद्यातच
राहतात. कायदा करणाऱ्यांचे नाव होते. स्त्रिया जिथल्या तिथेच राहतात.
अनेक स्त्री-पुरुष कार्यकर्त्यांनी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराची प्रकरणे हाती घेतली. जेथे जेथे म्हणून स्त्रियांना मारपीट होईल तेथे जाऊन चौकशी करणे, निदर्शन करणे, पोलिसांवर दडपण आणणे, वकील देणे, कोर्टाचे कामकाज चालवणे, आरोपींवर सामाजिक बहिष्कार घालणे असे कार्यक्रम वर्षानुवर्षे पार पडत आलेले आहेत. काही प्रकरणी गुन्हेगारांना शिक्षा देवविण्यात यश मिळाले. उलट काही ठिकाणी अगदी फटफजिती झाली. एकेका प्रकरणात तड लावण्यासाठी चांगले चांगले कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे खपले. पुष्कळसे थकले, काही बदनाम झाले. पण सोडवलेल्या एकेका प्रकरणामागे अत्याचारांची नवी शेकडो प्रकरणे उपटली. हाती तुराटे घेऊन वणवा विझवायला निघावे असा हा केविलवाणा प्रयत्न.
पुढील दिशा
चांदवडच्या अधिवेशनाने शिक्षण, कायदा आणि व्यक्तिगत मदत या तीनही
मार्गांनी झालेल्या प्रयत्नाचे ऐतिहासिक महत्त्व मानले. पण अशा प्रयत्नांच्या
मर्यादाही दाखवून दिल्या व महिला आघाडीच्या काही कार्यक्रमाच्या दिशा
स्पष्ट केल्या.
१) महिला आघाडीचे आंदोलन पुरुषविरोधी नाही. महिला आंदोलनाला
पुरुषविरोधी स्वरूप देणे आपण बसलेल्या फांदीवरच कुऱ्हाडीचा घाव
घालण्यासारखे आहे. आंदोलनाचे स्वरूप लुटीची व्यवस्था विरुद्ध लूटविरोधी
व्यवस्था असे आहे.
२) महिला संघटनांनी पुरुषांनी चालवलेल्या संघटनांच्या विचारांचे कोणतेच
ओझे बाळगू नये. ज्या महिला कार्यकर्त्या सार्वजनिक संस्थांत काम करतात
त्यांनी अशा संस्थांसंबंधीची निष्ठा, महिला आघाडीच्या निष्ठेच्या तुलनेने
नेहमीच दुय्यम समजावी.
३) शेतकरी संघटना "भारत" आणि "इंडिया" असा भेद मानत असली
तरी महिला आघाडीला अशा प्रकारचे भेद मानण्याचे कारण नाही. स्त्रियांचा
लढा हा सम्यक महिला आघाडीच्या रूपानेच परिणामकारक होऊ शकेल.
४) शेतकरी स्त्री शेतकरी आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लढ्यात शेतकरी
म्हणून तिला पुरुषांपेक्षाही जास्त स्वारस्य आहे. शेतकरी आंदोलनात स्त्रियांनी
मोठ्या प्रमाणावर भाग घेतला. अशा सहभागामुळे त्यांचा आर्थिक फायदा तर
हाईलच, पण त्यापलीकडे, महिला आंदोलनही सशक्त होईल. यासाठी शेतकरी
आंदोलनात भाग घेतानाही स्त्रियांनी शक्यतो स्वायत्तपणे भाग घ्यावा.
५) स्त्रियांचे प्रश्न व्यक्तिगत नव्हे तर सम्यक पातळीवर हातात घेतले गेले
पाहिजेत. पाचपंचवीस स्त्रियांनी एकत्र येऊन विद्वत्तापूर्ण चर्चा किंवा निवेदने
करण्यापेक्षा एखादा छोटासा कार्यक्रम घेऊन लाखा-लाखाच्या संख्येने एकत्र
येणे जास्त फलदायी आहे. कार्यक्रम दारूबंदीसारखा छोटा असो, किंवा
सार्वजनिक बलात्काराच्या निषेधार्थ पंतप्रधानांच्या घराला वेढा घालण्याचा
असो, निवडणुका लढवायच्या तर पंचायत राज्याच्या असो किंवा लोकसभेच्या
असो, स्त्रियांची संघशक्ती उभी करणे ही स्त्रियांनी समाजात हजारो वर्षापासून
गमावलेली प्रतिष्ठा, हरवलेला आत्मविश्वास पुन्हा मिळविण्यासाठी बिनतोड
साधन ठरणार आहे.
चांदवड अधिवेशनानंतर शेतकरी महिला आघाडीस स्वतंत्रपणे एखादे आंदोलन करण्याची संधी मिळाली नव्हती. नांदेड अधिवेशनानंतर दारू दुकान बंदी आणि ३ जुलै ८९ रोजी जिल्हा परिषदांवर कब्जा या निमित्ताने शेतकरी महिला आघाडीस स्वतंत्रपणे आंदोलन करण्याची, ताकद दाखविण्याची संधी मिळाली. या आंदोलनांच्या यशापयशाचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग असल्याखेरीज महिला आघाडीचे आंदोलन उभे करणे कितपत शक्य आहे किंवा नाही, आवश्यक आहे किंवा नाही या संबंधीही विचार झाला पाहिजे.
(मूळ प्रकाशन : नोव्हेंबर १९८९)
■ ■