खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/असाध्य ते साध्य करिता सायास
१६. असाध्य ते साध्य करिता सायास
वाटाघाटींच्या उंबरठ्यावर जागतिक व्यापार संस्थेची (WTO) स्थापना
१९९५ साली झाली. उरूग्वे येथे झालेल्या वाटाघाटींच्या शेवटी जे काही
आंतरराष्टीय करारमदार तयार झाले त्यांवर १९९५ साली सह्या झाल्या. या
करारांतच करारांतील तरतुदींची पुनर्पहाणी करण्याची तरतूद कलम २० मध्ये
अंतर्भूत आहे. त्याप्रमाणे, नवीन वाटाघाटी आता सुरू होतील. या वाटाघाटी सुरू
होतानाच जागतिक व्यापार संस्था, जागतिकीकरण आणि खुला व्यापार या
सगळ्यांनाच विरोध करणाऱ्या मंडळींनी मोठी आघाडी उभी करण्याचा चंग बांधला
आहे. गेल्या वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये सिएटल येथे मंत्रीस्तरावरील वाटाघाटी चालू
व्हायच्या होत्या. तेथे विरोधकांनी रस्त्यांवर दंगली केल्यामुळे त्या वाटाघाटींची
बैठक आटोपती घ्यायला लागली. आता नवीन बैठकींची तयारी सुरू असून येत्या
एकदोन महिन्यात वाटाघाटींना पुन्हा एकदा सुरुवात होणार आहे.
विरोधकांचा फुसका आशावाद
या नवीन वाटाघाटींना सरुवात होण्याआधीच WTO म्हणजे जणू काही
एक भयानक राक्षस आहे, WTO म्हणजे आंतरराष्ट-ीय नाणेनिधी, जागतिक बँक
यांनी केलेला एक कट आहे अशा तऱ्हेची प्रचारकी भाषा वापरून WTO च्या
वाटाघाटींना आपण जाऊच नये, आणि जावे लागलेच तरी त्यातून बाहेर पडावे
अशा प्रकारचे प्रस्ताव WTO विरोधक मांडीत आहेत. काही लोकांच्या मनात
अजून आशा आहे की जागतिकीकरण आणि जागतिक व्यापार संस्था या गोष्टी
प्रत्यक्ष अंमलात येणारच नाहीत. कारण, व्यापार खुला करण्याच्या बाबतीमध्ये
श्रीमंत देशांतसुद्धा एकमेकांत वादावादी आहे, मतभेद आहेत. यूरोपला वाटते की
अमेरिकेने जास्त उदार धोरण घ्यावे, अमेरिकेला वाटते की यूरोपने घ्यावे, जपानने
घ्यावे आणि, त्यांच्यामध्ये लगेच उद्या काही एकमत होईल अशी लक्षणे दिसत
नाहीत. आणि मग, या वादांपैकी एखाद्या मुद्द्यावर सगळ्याच वाटाघाटी मोडतील
अशा आशेने काही मंडळी वाट पहात आहेत.
दिरंगाईची किंमत
मराकेश येथे जागतिक व्यापारासंबंधी करारांवर सही करण्यात, विशेषतः गरीब देशाच्या सरकारांनी चालढकल केली, वेळ लावला. आणि त्याच काळामध्ये अमेरिका, यूरोप यांसारख्या श्रीमंत देशातील कामगार
संघटनांना एका मोठ्या संकटाची चाहूल लागली. त्यांना अशी भीती वाटली
की व्यापार खुला झाला तर ज्या देशांमध्ये मजुरी कमी आहे, बालमजुरांची
प्रथा आहे, किंवा जेथील पर्यावरणासंबंधीचे कायदे फारसे कठोर नाहीत त्या
देशांत तयार होणारा माल तुलनेने स्वस्त राहील आणि तो जर त्यांच्या देशात
येऊ लागला तर त्यांचे कारखाने बंद पडतील आणि बेकारी वाढेल. म्हणून,
जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारात त्या श्रीमंत देशांनी त्यासंबंधीची काही
कलमे या दिरंगाईच्या काळात घुसविण्याचा प्रयत्न केला. उदा. ज्या देशात
बालमजूर असतील किंवा ज्या देशातील मजुरीचे दर फार कमी असतील,
पर्यावरणासंबंधीचे कायदे चांगले नसतील त्या देशातील माल आयात
करण्यावर काही निर्बंध लादण्याचा अधिकार इतर देशांना असावा. या प्रश्नावर
बहुतेक सगळ्या गरीब देशांचे एकमत आहे की व्यापार हे क्षेत्र वेगळे आहे
आणि मजुरीचे दर, कामगारांच्या काम करण्याच्या जागेवरील परिस्थिती,
पर्यावरण संरक्षण हे प्रश्न वेगळे आहेत. मजुरांची परिस्थिती सुधारावी असे
ज्यांना वाटत असेल त्यांनी जागतिक मजूर संघटनेच्यामार्फत ते करावे; परंतु,
कोणी एक देश त्या पातळीला येऊ शकत नाही म्हणून त्याला शिक्षा करून
त्याचा व्यापार बुडवला किंवा त्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली तर कोणाचेच
कल्याण होणार नाही – गरीब देशांचेही होणार नाही आणि श्रीमंत देशांचेही
होणार नाही. त्यामुळे, अशा प्रकारची कलमे जागतिक व्यापार संस्थेच्या
करारात घालू नये असे सर्व गरीब देशांचे मत आहे. पण, श्रीमंत देश याला
लगेच तयारी दाखवतील असे नाही. आणि म्हणून पुष्कळशा लोकांना अजून
अशी आशा आहे की या मुद्द्यावरसुद्धा जागतिक व्यापार संस्था मोडून पडेल.
प्रत्यक्षात पहायला गेले तर जागतिक व्यापार संस्था ही काही इतक्या सहजासहजी तुटून पडण्यासारखी गोष्ट नाही. हिंदुस्थानसारख्या देशाने आपण त्याच्यात जाऊच नये असे म्हटल्याने ती संस्था तुटून पडेल असे म्हणणे हे तर हास्यास्पदच आहे. ज्यांचा जागतिक व्यापारातील हिस्सा एक टक्कासुद्धा नाही त्या देशाचे प्रतिनिधी वाटाघाटी करायला गेले नाहीत किंवा करारमदारांवर सह्या करायला गेले नाहीत तर ते कोणाच्या लक्षातसुद्धा येणार नाही अशी प्रत्यक्षात परिस्थिती आहे.
खुलीकरणाचा इतिहास
जागतिक व्यापार खुला असावा ही जी इच्छा आहे तीमागे फार मोठी
परंपरा आहे. पहिल्या महायुद्धातील पराभवानंतर हरलेल्या जर्मनीवर विजेत्या
फ्रान्स आणि इंग्लंडसारख्या देशांनी प्रचंड खंडणी लादली, एवढेच नव्हे तर
जर्मनीतील लोखंडाच्या, कोळशाच्या खाणी असलेले उत्पादक प्रदेश
बळकावून घेतले. उत्पादक प्रदेश हातचे निघून गेले आणि खंडणी तर दरवर्षी
भरायलाच हवी अशा आर्थिक अडचणीमध्ये जर्मनी सापडला. आंतरराष्ट-ीय
व्यापार वाढविण्याखेरीज खंडणी देणे काही शक्य नाही, नोटा छापून खंडणी
देता येत नाही, कारण ज्या देशाला खंडणी द्यायची त्या देशाच्या चलनात ती
द्यायला हवी. मग, आपली निर्यात आयातीपेक्षा जास्त व्हावी या दृष्टीने
हिटलरचे अर्थमंत्री डॉ. शाख्त यांनी पहिल्यांदा आपल्याच देशाच्या निर्यातीला
प्रोत्साहन द्यायचे आणि दुसऱ्या देशांची आयात थांबवायची अशा, आजही
स्वदेशीवादी मांडू इच्छितात त्या कार्यक्रमाची सुरुवात केली. आणि मग इतर
देशांनीही जर्मनीला प्रत्युत्तर म्हणून तोच कार्यक्रम सुरू केला आणि
'शेजाऱ्याला भिकारी बनवा (begger thy neighbour)' धोरणाचा जगभर
अवलंब होऊ लागला. अशा तऱ्हेच्या कुंठित व्यापारातून अटीतटी वाढल्या
आणि त्यातून निघाले दुसरे महायुद्ध.
या महायुद्धाने जगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाताहत झाली. हे महायुद्ध संपल्यानंतर जिंकलेल्या राष्ट-ांनी विचार केला की गेल्या युद्धानंतर जी चूक केली ती आता करायची नाही. हरलेल्या राष्ट-ावर खंडणी लादून काहीही हातात येत नाही, उलट नवीन शत्रू तयार होतात. त्यापेक्षा, पराभूत राष्ट-ांना आपापल्या पायांवर उभे रहाण्याकरिता मदत केली तर जगामध्ये शांतता रहाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे हा एक प्रकारे गांधीवादी विचारच झाला. तेव्हा, पुन्हा एकदा हरलेल्या जर्मनी आणि इतर युरोपीय राष्ट-ांना खंडणी द्यायला लावण्याऐवजी जिंकलेल्या राष्ट-ांनी त्यांना 'मार्शल प्लॅन' आणि इतर योजनांखाली प्रचंड प्रमाणावर मदत केली. त्याचवेळी, जगातला व्यापार खुला असावा या बुद्धीने संयुक्त राष्ट- संघामध्ये एक वेगळी संघटना तयार करण्यात आली. या संघटनेला यश आले असते तर आता जी जागतिक व्यापार संस्था तयार झाली आहे ती १९४७-४८ सालीच तयार झाली. पण, अजून राष्ट-राष्ट-ांत स्वदेशी, आमची निर्यात आयातीपेक्षा जास्त असली पाहिजे
अशासारख्या तथाकथित स्वदेशाभिमानाच्या कल्पना होत्या त्यामुळे चर्चेत
एकमत होणे शक्य नव्हते.
व्यापार आणि सीमाशुल्कावरील समझोत्यासाठी
पण, आज अशी संस्था तयार होत नसली तरी भविष्यात सुरू व्हावी
अशा बुद्धीने या देशांनी चर्चावाटाघाटींसाठी एक वेगळाच मंच तयार केला त्या
मंचाचे नाव GATT (General Agreement on Trade and Tariff). सर्व
देशांना एकत्र बोलावून त्यांच्यात वाटाघाटी घडवत ठेवणे आणि सर्व देशांना
खुल्या व्यापाराकरिता तयार करणे हे GATT या मंचाचे काम.
१९९५ सालापर्यंत या मंचाला यश मिळाले नाही, १९९५ साली
पहिल्यांदा जागतिक व्यापार संस्था तयार झाली. या जागतिक व्यापार संस्थेचे
नियम फारच उत्तम आहेत आणि त्यात काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता
नाही असा आग्रह कुणी धरणार नाही. नियम आहेत, त्यांत सुधारणांना पुष्कळ
वाव आहे, पण, निदान नियम झाले, कसे वागले तर चुकीचे असते एवढे
कळायला मार्ग झाला. भारतीय दंडविधान झाले म्हणजे काही खून व्हायचे
थांबले नाही, कोणीतरी विघातक माणसे असतातच. म्हणून काही दंडविधान
असूच नये असे कोणी म्हणणार नाही. जागतिक व्यापार संस्थेच्या कराराच्या
रूपाने जागतिक व्यापारात चांगले वागणे म्हणजे काय याची एक जागतिक
फूटपट्टी तयार झाली.
ही जागतिक फूटपट्टी खुल्या व्यापाराच्या बाजूने का आहे याचे थोडे अर्थशास्त्रीय विवेचन करणे आवश्यक आहे. जगामध्ये किंवा कोणत्याही देशामध्ये कोणी कोणता माल उत्पादन करावा याचा अर्थशास्त्रीय नियम काय? आपल्या देशामध्ये सुताराचे काम कोणी करावे, लोहाराचे काम कोणी करावे, तांबटाचे काम कोणी करावे हे ठरविण्याकरिता आपण जातिव्यवस्था तयार केली. आणि तांबटाच्या मुलाने तांब्याचेच काम करावे, लोहाराच्या मुलाने लोखंडाचेच काम करावे अशा तऱ्हेने जन्माने ज्याचा त्याचा व्यवसाय ठरायला लागला. प्रत्यक्षात अनुभव असा की जन्माने कौशल्य काही वाढत नाही. म्हणजे सुताराचा मुलगा अधिक कुशल सुतार होतो असे काही दिसत नाही. उलट, ज्या देशामध्ये अशी काही बंधने नाहीत तेथील कारागीर मंडळी फार पुढे गेली आणि आपल्या देशात मात्र परिस्थिती अशी की बुरुडातल्या एका
उपजातीतील माणसे म्हणतात आम्ही फक्त चौकोनीच टोपल्या विणतो, गोल
टोपल्या विणत नाही अशा तऱ्हेची संकुचित वृत्ती इथे तयार झाली.
श्रमविभागणीची संकल्पना
कोणी कोणत्या वस्तुचे उत्पादन करावे, कोणी कोणते काम करावे
यासाठी अर्थशास्त्राचा नियम काय? जो एखादे काम करण्यात कुशल आहे,
कार्यक्षम आहे त्याने ते करावे; पण कामाची वाटणी (श्रमविभागणी) करण्याने
कामाची उत्पादकता वाढते हा अर्थशास्त्रातील पहिला सिद्धांत. उदाहरणार्थ
एका माणसाने टाचणी करण्याकरिता तार ओढायची, ती तोडायची, एक टोक
बोथट करायचे, दुसरे अणकुचीदार करायचे अशी सगळी कामे जर तो करीत
बसला तर तो दिवसात किती टाचण्या तयार करतो आणि या प्रत्येक कामाला
श्रमविभागणीच्या पद्धतीने वेगळा वेगळा मनुष्य लावला तर ते सरासरी प्रत्येकी
किती टाचण्या तयार करतात हे पाहिले तर श्रमविभागणीमुळे उत्पादकता
कितीतरी पटींनी वाढलेली दिसते. तेव्हा, ज्याने त्याने, ज्या ज्या देशाने
आम्हाला लागते ते आमचे आम्ही उत्पादन करू असे म्हटले तर ते त्या त्या
देशांच्याही फायद्याचे नाही आणि जगाच्याही फायद्याचे नाही.
कामाची वाटणी कशी करावी? उदाहरणार्थ, समजा 'अ' आणि 'ब' हे दोन देश आहेत. 'अ' देशात कापूस 'ब' देशापेक्षा खूप चांगला पिकतो, कार्यक्षमतेने तयार होतो; आणि 'ब' देशात साखर चांगली तयार होते, 'अ' देशात ती तेवढ्या कार्यक्षमतेने तयार होत नाही. 'ब' देशाला साखर तयार करण्यात काही फायदा असेल तर 'अ' देशाने साखर तयार करण्याच्या भानगडीत विनाकारण न पडता 'ब' देशाकडून साखर घ्यावी. त्यामुळे 'ब' देशाचाही फायदा होतो आणि 'अ' देशाचाही फायदा होतो. एवढ्याने प्रश्न सुटत नाही. समजा, अशी परिस्थिती असली की 'ब' देश आणि साखर या दोन्ही उत्पादनांच्या बाबतीत अधिक कार्यक्षम आहे. अशा वेळी मग काय करायचे? या प्रश्नाचे उत्तर समजण्याकरिता अजून एक उदाहरण घेऊ. आईनस्टाईनची प्रयोगशाळा कामाच्या व्यापांमुळे, समजा, घाणेरडी रहायला लागली, कचराकुचरा साचू लागला. साफसफाईला वेळ मिळत नसल्याने त्या कामासाठी मोलकरीण ठेवली. तीही इतर नोकरदारांप्रमाणे काम उरकून टाकायची. समोर दिसणारा कचरा झाडून काढून सतरंजीखाली, कोचाखाली
ढकलून ठेवायची. आईनस्टाईनने पाहिले आणि त्याने झाडू हाती घेतऊन
व्यवस्थित केर काढून प्रयोगशाळा स्वच्छ करून दाखवली. मोलकरणीनेही
कौतुक केले. म्हणजे परिस्थिती अशी की आईनस्टाईन हा प्रयोग करण्यात
श्रेष्ठ आणि केर काढण्यातही श्रेष्ठ. मग, कामाची विभागणी कशी करावी?
अर्थशास्त्राचा सिद्धांत असे सांगतो की ज्या कामामध्ये ज्याला तुलनेने अधिक
श्रेष्ठता असेल ते काम त्याने करावे. प्रयोग करणे आणि झाडू काम करणे
यांतील दोघांच्या कार्यक्षमतेची तुलना केली तर झाडूकामात आईनस्टाईन श्रेष्ठ
असला तरी त्या कामातील त्याच्या कार्यक्षमतेतील फरक प्रयोग करण्याच्या
कार्यक्षमतेतील फरकाच्या तुलनेत अगदी किरकोळ आहे. तेव्हा आईनस्टाईनने
प्रयोग करावे आणि मोलकरणीने झाडूकाम करावे असे अर्थशास्त्राचा नियम
सांगतो. याला इंग्रजीमध्ये Law of Comparative Advantage (म्हणजे
तौलनिक लाभाचा नियम) म्हणतात. या नियमाप्रमाणे जर का सगळ्या
जगामध्ये श्रमविभागणी झाली आणि आपण काय काय उत्पादन करायचे हे
प्रत्येक देशाचे ठरले तर प्रत्येक देशातील उत्पादन वाढते, प्रत्येक देशातील
ग्राहकाचा अधिकाधिक फायदा होतो आणि सगळ्या जगातील मिळून
संपत्ती वाढते.
अशा तऱ्हेने देशादेशांत श्रमविभागणी व्हावी याकरिता GATT ने
प्रयत्न केले. १९४३-४४ साली सुरू झालेल्या या चर्चांमध्ये उरूग्वेमध्ये
१९८२-८३ मध्ये सुरू झालेल्या फेरीत शेतीमालाच्या व्यापाराचा विषय
पहिल्यांदा चर्चेत आला. तोपर्यंतच्या चर्चांमध्ये शेतीविषयी कोणीच बोलायला
तयार नव्हते. कारण, शेती हा प्रत्येक देशाचा राजकारणाचा नाजुक विषय
आहे. शेतकरी मोठ्या संख्येने असोत का लहान संख्येने असोत, अनेक
कारणांकरिता प्रत्येक देशाला शेतीच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण असले पाहिजे
असे वाटते.
सक्षम बनण्यात खरी राष्ट्रीयता
खुली व्यवस्था आणताना प्रत्येक देशाला पहिल्यांदा त्या व्यवस्थेचे फायदे समजायला पाहिजेत आणि त्याच बरोबर महत्त्वाचे म्हणजे, राष्ट-ाभिमानाच्या, स्वदेशीच्या नावाने असोत किंवा समाजवादाच्या नावाने, ज्या काही जुन्या सवयी लागलेल्या आहेत त्यातून बाहेर पडून एक जागतिक
दृष्टिकोन घेऊन त्या दृष्टिकोनामध्ये आपल्या देशाचे भले कसे आहे हे समजून
घेणे आवश्यक आहे. जो देश आम्ही आमच्याच घरामध्ये खिडक्यादरवाजे बंद
करून बसू म्हणेल, आमची स्वदेशी भली म्हणेल त्या देशाचे वाटोळे होईल.
आपल्या शेजारचा ब्रह्मदेश (म्यानमार) हे त्याचे उदाहरण आहे. हा देश
चाळीसेक वर्षे आपल्या देशाचे दरवाजेखिडक्या बंद करून बसला आणि
त्यामुळे त्याची काही प्रगती झाली नाही; आज तो मागासातला मागास आणि
गरीब देश बनला आहे.
हिंदुस्थानची परिस्थिती पाहिली तर आपले तंत्रज्ञान, उत्पादनक्षमता हे
इतके कमी आहेत की आपण जर दरवाजे बंद करून बसायचे ठरवले तर
थोड्याच दिवसांत हिंदुस्थान हा जंगली लोकांचा देश बनेल. जर आपण
ठरवले की, नाही, जगातील देशांबरोबर स्पर्धा करायची आहे आणि त्याही
बाबतीत आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध करायचे आहे तर त्याला खऱ्या अर्थाने
राष्ट-भिमान किंवा स्वदेशी म्हणता येईल. आम्ही नालायक आहोत, पण
नालायकपणा लपविण्याकरिता दरवाजे बंद ठेवणार म्हटले तर त्याला काही,
उच्च अर्थाने, राष्ट्रीय भावना म्हणता येणार नाही.
जागतिक लोकशाही
जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारातील एका गोष्टीकडे पाहून कोण्याही देशाने या करारावर सही करण्यास काही हरकत नाही असे माझे आग्रही मत आहे. संयुक्त राष्ट-संघाच्या सर्व व्यवस्थांमध्ये, सर्व संस्थांमध्ये अमेरिकेने आपले एक वैशिष्ट्य, विशेष स्थान ठेवले होते. सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये त्यांना व्हेटोचा अधिकार आहे, जागतिक बँकेचा अध्यक्ष अमेरिकनच असू शकतो, आंतरराष्ट-ीय नाणेनिधीच्या प्रमुखाची नेमणूक अमेरिकेच्या सल्लामसलतीशिवाय होऊच शकत नाही. संयुक्त राष्ट-संघामध्ये अमेरिकेला हे जे विशेष स्थान आहे तसे ते नसेल अशा प्रकारची आर्थिक संघटना असावी असे प्रयत्न आम्ही बरीच वर्षे करीत आहोत. जागतिक व्यापारामध्ये अमेरिकेचा वाटा ५१% आहे. त्यांनी जर ठरवले तर त्यांच्या स्पेशल-३०१ किंवा सुपर-३०१ सारख्या कायद्यांप्रमाणे ते त्यांना पाहिजे त्या अटी इतर देशांवर घालू शकतील. त्यांना काय जरूरी आहे WTO ची? त्यांचे न ऐकून कोणाचे चालणार आहे? त्यांच्याकडून व्यापार मिळावा म्हणून सगळे लोक
रांगा लावून उभे आहेत. असे असतानाही त्यांनी जागतिक व्यापार संस्थेत
यायचे कबूल केले एवढेच नव्हे तर त्यात ज्या काही मुख्य संस्था -
उदाहरणार्थ, निर्णय घेणारे कार्यकारी मंडळ, तर्क मिटविणारी वांधा समिती -
यांमध्ये हिंदुस्थान, व्हिएतनाम इत्यादी देशांच्या बरोबरीने अमेरिकेलाही एकच
मत आहे. अशा तऱ्हेने लोकशाही तंत्र तयार झाले आहे. अमेरिकेची
व्यापारातील ताकद इतकी प्रचंड असूनही त्यांचा मताधिकार इतर
सर्वांइतकाच. त्यामुळे, १९९५ सालापासून वांधा समितीसमोर कित्येक
प्रकरणांचे निकाल अमेरिकेच्या विरोधातही लागले आहेत. हे सर्व पहाता,
खुल्या बाजारव्यवस्थेकडे जायचे असेल तर त्या व्यवस्थेकडे जाण्याचा
सगळ्यात चांगला मार्ग जागतिक व्यापार संस्थेच्या रूपाने आपल्याला
मिळाला आहे.
हिंदुस्थानला जगाकडून घेण्यासारखे पुष्कळ आहे. त्या मानाने जगाला
हिंदुस्थानची काही फारशी गरज नाही. हे सत्य पहिल्यांदा स्वीकारले की मग
व्यापार चालू ठेवण्यामध्ये आपल्याला स्वारस्य आहे, चांगला व्यापार म्हणजे
बहुराष्ट-ीय व्यापार आणि बहुराष्ट-ीय व्यापाराकरिता जागतिक व्यापार संस्था ही
आतापर्यंत मिळालेली चांगली संधी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. या व्यापार
संस्थेत जर काही उणीवा असतील तर त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
काही उणीवा आहेत म्हणून ही संस्था बुडविण्याचा जे प्रयत्न करतील ते लोक
त्यांच्याही देशाच्या दृष्टीने करंटे आणि जगाच्याही दृष्टीने शांतिभंग करणारे
ठरतील. व्यापाराला पर्याय फक्त युद्ध आहे. जेथे व्यापार होत नाही तेथे युद्ध
होते. तुम्हाला काय पाहिजे ते निवडा.
शेतीविषयक करार
या सर्व वाटाघाटींमध्ये मराकेश येथे १९९५ साली ज्या ज्या करारांवर सह्या झाल्या आहेत, त्यात शेतीचा विषय पहिल्यांदा आला आणि शेतीसंबंधीचा एक आंतरराष्टीय करार (Agreement on Agriculture) हा मुख्य करार. त्याच्या बरोबरीने आणखी काही करार झाले. त्यातील एक म्हणजे ज्या शेतीमालाचा व्यापार होतो त्या वस्तू स्वच्छतेच्या दृष्टीने, आरोग्याच्या दृष्टीने किंवा वेगवेगळ्या आंतरराष्टीय नियमाप्रमाणे सेवनासाठी - त्या योग्य आहेत किंवा नाहीत यासंबंधीचा करार. त्याबरोबर, बौद्धिक
संपदेसंबंधी झालेल्या करारालाही शेतीसंबंधात महत्त्व आहे. असे दोनतीन
करार महत्त्वाचे आहेत.
सध्या मुख्यतः AA बद्दल म्हणजे शेतीबद्दलच्या आंतरराष्टीय
कराराबद्दल चर्चा चालू आहे. प्रथम, १९९५ च्या या करारामध्ये मुख्य तरतुदी
काय आहेत हे लक्षात घेऊ.
सरकारी हस्तक्षेपामुळे जागतिक व्यापारातील जो काही नाश होतो तो
टाळण्याकरिता सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे हे जागतिक व्यापार संस्थेचे
ब्रीदवाक्य आहे. म्हणजे, शेतकरी संघटना म्हणते त्याप्रमाणे, सरकार हे नेहमी
बेकारच असते असे जागतिक व्यापार संस्थेचेही म्हणणे आहे.
या करारातील पहिली तरतूद अशी की कोणत्याही देशाने आयातीवर
बंदी घालू नये. कारण, आयातीवर जर बंदी घातली, लायसन्सची पद्धत ठेवली
तर लोक लायसन्स घेतात आणि ती विकतात. अशी लायसन्स विकत
मिळाल्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या व्यापाराला किंवा उद्योगधंद्याला मदत होते.
एखादा माल आपल्या देशात ठराविक प्रमाणापेक्षा जास्त येऊ नये असे वाटत
असेल तर त्यासाठी त्या हिशोबाने सीमा शुल्क लावण्याची मुभा या तरतुदीतच
आहे. माल फार येतो असे वाटले तर ते शुल्क वाढवता येईल आणि
आवश्यकतेइतका येत नाही वाटले तर ते कमीही करता येईल. तेव्हा एकदम
बंदी न घालता सीमाशुल्काचा वापर करून आयातीचे नियमन देशादेशाने
करायचे आहे. करारावर सह्या व्हायच्या आधी सर्व देशांनी वेगवेगळ्या
मालांसाठी त्यांच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून आकारल्या
जाणाऱ्या सीमाशुल्काचे आपापले प्रमाण जागतिक व्यापार संस्थेकडे नोंदवून
ठेवले आहेत.
दुसरी अट अशी की कोणत्याही देशाने आपल्या देशातील
निर्यातदारांना सब्सिडी देऊ नये; म्हणजे दुसऱ्या देशांतील शेतकऱ्यांशी तुलना
करता आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना फायदा देण्याचा मोह टाळावा. ही अट
तशी फारशी महत्त्वाची नाही, कारण यूरोपमधील पाचसहा देश सोडले तर
निर्यातदारांना कोणी सब्सिडी देत नाहीत.
तिसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची अट, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी सब्सिडी (Agreegate Measurement of Support) किती असावी यासंबंधी. जागतिक व्यापार संस्थेचा नियम असा की श्रीमंत देशांनी शेतकऱ्यांना ५% पेक्षा जास्त सब्सिडी देऊ नये आणि विकसनशील देशांनी १०% पेक्षा जास्त सब्सिडी देऊ नये. पण, आजपर्यंत श्रीमंत देश आपल्या शेतकऱ्यांना भरमसाठ सब्सिडी देत आले आहेत. जपान ९०%, यूरोप ६०%, अमेरिका ३०-३५%. हिंदुस्थान मात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षामध्ये उणे सब्सिडी देत आला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये हिंदुस्थानचे हित काय? हिंदुस्थानने या करारात रहावे. श्रीमंत देश त्यांच्या देशातील सब्सिडी कमी करायला आज तयार नाहीत. कारण सब्सिडी देण्यामागे त्यांची काही राजकीय कारणे आहेत. राजकीय कारणांनी त्यांना शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या शहरातील लोकांच्या बरोबर ठेवणे आवश्यक आहे. आपल्या तुलनेत तेथील सगळे श्रीमंत असले तरी शहरातील आणि शेतीतील माणसांच्या आर्थिक परिस्थितीत तफावत असेल तर काही सामाजिक प्रश्न तयार होतात. 'कितीही मोठी जमीनधारणा असलेला शेतकरी असेल तरी तो आर्थिकदृष्ट्या कमी असला तर शहरातील मुली त्याच्या मुलांबरोबर 'डेटिंग' करायलासुद्धा तयार होत नाहीत म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांना सब्सिडी देऊन शहरातील लोकांच्या बरोबरीच्या स्तरावर ठेवतो' असे यूरोपमधील एकाने मांडले आहे. आपल्याकडेही शहरातील कोणी शेतकऱ्याच्या घरी मुलगी द्यायला तयार होत नाही, तसेच आहे हे. पण, आज जरी हे देश शेतीची सब्सिडी कमी करायला तयार नसले तरी उद्या त्यांना ते करावे लागेल. ज्या देशात शेतीवरील सब्सिडी पाच किंवा दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे ती टप्प्याटप्प्याने कमी करावी या तरतुदीचा विचार करताना हिंदुस्थानातील सब्सिडीची परिस्थिती काय दिसते? आपल्याकडील परिस्थिती अशी आहे की सरकारने म्हटले तरी सब्सिडी देण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. त्याशिवाय, आजपर्यंत ज्यांच्या ज्यांच्या हाती राजकीय सत्ता आली त्यांच्या कारभाराकडे पाहिले तर शेतकऱ्यांना मदत करण्याची त्यांची इच्छादेखील नाही असे स्पष्ट दिसते. अशा परिस्थितीत, ज्या देशात सब्सिडीच्या रूपात जास्त मदत दिली जाते तेथे WTO सारख्या करारांचा वापर करून ती कमी करण्याचा प्रयत्न करणे याखेरीज हिंदुस्थानसारख्या देशापुढे काही पर्याय नाही.
कबुतरांची हिम्मत
WTO वर टीका करणारे, हिंदुस्थानने WTO मधून बाहेर पडावे असे
म्हणणारे विरोधक नेहमी एक युक्तिवाद करतात. "आपण गरीब देश आहोत,
आपण तंत्रज्ञानात मागास आहोत; दुसरे देश श्रीमंत आहेत, त्यांच्याकडे
भांडवल खूप आहे, म्हटले तर ते खूप दिवस बाजारात तग धरून राहू शकतात
अशा लोकांबरोबर स्पर्धेत उतरून सामना करणे कसे शक्य आहे?" असे ते
म्हणतात. अगदी प्रकाशसिंह बादलांसारखे लोकही अशीच भाषा करतात.
मध्ये चंडीगडला त्यांच्याशी बोलताना मी म्हटले की, "तगड्या माणसाशी
लढाई करायचीच नाही म्हटले असते तर शिखांचा इतिहास घडलाच नसता."
गुरु गोविंदसिंगांचे प्रसिद्ध वाक्य आहे की, 'मी तर बहिरी ससाण्यांच्या विरुद्ध
कबूतरांना लढवणार आहे.' आणि गुरु गोविंदसिंगांच्या कबूतरांनीच शीख
इतिहास घडवला. तेव्हा, युद्धामध्ये नेहमी तगडेच जिंकतात असे काही नाही.
तेव्हा, आपण असे धरून चाललो की आपल्याला काही मार्ग
काढताच येणार नाही, आणि मार्ग न काढण्याचे ठरवून नुसते 'आमचं आता
कसं होणार?' म्हणून हंबरडा फोडत राहिलो तर आपण जगामध्ये राष्ट- म्हणून
सोडूनच द्या, माणूस म्हणूनही जिवंत राहणार नाही. कारण, आपण
जगाबरोबरचे संबंध तोडून टाकले तर आज जगात संगणक, जैविक
तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील क्रांतीमुळे जी काही नवीन साधने तयार होत आहेत
त्यांनाही आपल्याला मुकावे लागेल. परिणामी, उद्याच्या जगात जगणेही
अशक्य होईल. तेव्हा जागतिक व्यापार संस्थेपासून आपण दूर राहू शकतो ही
कल्पना मुळातून काढून टाकली पाहिजे.
ससाण्यांविरुद्ध लढलेल्या कबूतरांच्या हिम्मतीने स्पर्धेत उतरायचे ठरले
तर स्पर्धेत टिकून रहाण्यासाठी आणि जिंकण्यासाठी काय करायला हवे?
उपायांचा पहिला टप्पा :
१. शेतीचे गैरसरकारीकरण
सरकारी व्यवस्थापन हे सर्वात गचाळ असते हे आता जगन्मान्य झाले आहे. हिंदुस्थानची शेती ही सरकारी आहे, खासगी नाही. कारण सरकार पाहिजे तेव्हा शेतकऱ्याच्या हातून जमीन काढून घेऊ शकते. आणि म्हणूनच शेतकरी जमिनीत भांडवली गुंतवणूक करू इच्छित नाही. तीच गोष्ट शेतीकरिता लागणाऱ्या सर्व वस्तूंची. खते कोणती वापरायची, औषधे
कोणती वापरायची, बियाणी कोणती वापरायची, पिके कोणती घ्यायची या
सगळ्यावर प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकारचेच नियंत्रण असते. माल
तयार झाला की तो कोठे विकायचा, कधी विकायचा, कोणत्या भावाने
विकायचा यावरसुद्धा सरकारचेच नियंत्रण. तेव्हा, स्पर्धेला सामोरे जायचे
असेल तर ही सरकारी शेती प्रथमतः गैरसरकारी करणे आवश्यक आहे.
२. देशपातळीवर समाईक बाजारपेठ
जगाच्या पातळीवरील बाजारपेठेत उतरायच्या आधी 'भारता'तील
शेतकऱ्याला आधी 'इंडिया'ची भिंत पार करता आली पाहिजे. सध्या
पंजाबमधील गहू हरियाणात नेता येत नाही, आंध्रातला तांदूळ महाराष्ट-ात
आणता येत नाही, महाराष्ट-तला कापूस गुजरात-मध्यप्रदेशात पाठवता येत
नाही. अशा प्रकारची अनेक बंधने आहेत. ही सर्व बंधने काढून टाकून,
युरोपमधील देश जसे देश म्हणून वेगळे वेगळे असले तरी व्यापारासाठी
युरोपीय समाईक बाजारपेठेच्या रूपाने एकमय झाले त्याप्रमाणे हिंदुस्थान हा
'समाईक भारतीय बाजारपेठ' बनवला पाहिजे.
३. शेती जागतिक दर्जाची करणे
सगळेच म्हणतात की हिंदुस्थान हा शेतीप्रधान देश आहे. जागतिक व्यापाराच्या संदर्भात हिंदुस्थान खरोखर शेतीप्रधान देश आहे का? जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारात वेगवेगळ्या शेतीमालाच्या सविस्तर व्याख्या केलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, बासमती तांदूळ – सडलेला आणि बिनसडलेला - म्हणजे काय याची चांगली पानभर व्याख्या आहे. त्यात, स्वच्छता किती असली पाहिजे, उंदरांच्या लेंड्यांचे प्रमाण किती असले तर चालेल, पक्ष्यांच्या विष्ठेचे प्रमाण किती असले तर चालेल इथपर्यंत बारीकसारीक गोष्टींचेसुद्धा सुस्पष्ट विवरण त्या व्याख्येत आहे. या व्याख्यावर आपल्याकडील शेतीमालांची तपासणी केली तर आपल्याकडे 'शेतीमाल' उत्पादन होतच नाही असा निष्कर्ष निघेल. म्हणजे, हिंदुस्थानातील शेती ही जागतिक दर्जाची (world class) नाही. तेव्हा, हिंदुस्थानची शेती जागतिक दर्जाची बनविली पाहिजे. त्यासाठी, प्रामुख्याने, संयुक्तिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यासपूर्वक अवलंब केला पाहिजे, अधिक प्रगत तंत्रज्ञान शोधण्यास प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. ४. शेतकऱ्यांच्या कंपन्या
हिंदुस्थानची शेती जागतिक दर्जाची बनवायची असेल तर उत्तमात
उत्तम आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे लागेल; जागतिक बाजारात उतरायचे
तर मोठ्या प्रमाणावर माल पिकवावा लागेल, त्यासाठी यांत्रिकीकरण करावे
लागेल आणि यांत्रिकीकरण छोट्या छोट्या शेतांवर करणे शक्य नसल्याने
जमिनीचे एकत्रीकरण करावे लागेल. या गोष्टी करायच्या तर त्यासाठी साधन
कोणते असावे? शेतीचे गैरसरकारीकरण करायचे म्हटल्यानंतर हे सर्व सरकार
करील असे म्हणण्याचा प्रश्नच येत नाही. सहकार हा कार्यक्षम होऊ शकत
नाही हे आपल्याकडे सिद्ध झाले आहे. मग याला पर्याय काय? सरकार नाही,
सहकार नाही, कॉर्पोरेशन कंपनी हा यासाठी एक पर्याय आहे. बाहेरची
कोणतीतरी कंपनी आली म्हणजे शेतकऱ्यांचा शत्रू आला अशी धारणा
आजपर्यंतच्या भूसंपादनाच्या अनुभवांमुळे पक्की झाली आहे. तेव्हा, एकत्रित
भूक्षेत्रावर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने जागतिक दर्जाची
शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्याच कंपन्या/कॉर्पोरेशन उभ्या राहिल्या पाहिजेत.
सहभागी शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्या कॉर्पोरेशनच्या शेअर्समध्ये रूपांतरित
झाल्या म्हणजे भागधारक म्हणून शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेशनच्या नफ्यात त्यांच्या
त्यांच्या जमीनधारणेच्या प्रमाणात हिस्सा तर मिळत राहीलच. शिवाय, या
जागतिक दर्जाच्या शेतीतील वेगवेगळी कामे करून त्यांना आपापल्या घामाचे
दाम मिळवता येईल.
५. गुणवत्तेची बाजारपेठ
शेतीमालाच्या विपणनासाठी सध्या आपल्याकडे प्रचलित असलेली 'कृषि उत्पन्न बाजार समित्यां'ची व्यवस्था ही शेतकऱ्यांच्या हिताची ठरलेली नाही. ही व्यवस्था मोडून 'मार्क्स आणि स्पेन्सर'च्या 'सुपर मार्केट'च्या जाळ्यांच्या धर्तीवर विपणनव्यवस्था एकदम उभी करणे शेतकऱ्यांना आज शक्य नाही. आजच्या आपल्या बाजारामध्ये कोणत्याही मालाची गुणवत्ता ठरविण्यासाठी शास्त्रीय उपकरणाचा उपयोग होत नाही, मालाची गुणवत्ता 'ग्रेडर' नावाच्या व्यक्तीच्या मनाप्रमाणे ठरते. अशा तऱ्हेने गुणवत्ता ठरवलेला माल जागतिक बाजारात टिकू शकणार नाही. तेव्हा, नुसती समाईक राष्टीय बाजारपेठ बनवून भागणार नाही, तर ही बाजारपेठ गुणवत्तेची बाजारपेठ बनवावी लागेल. त्यासाठी शास्त्रीय उपकरणांच्या सहाय्याने मालाची
गुणवत्ता/दर्जा ठरवण्याची व्यवस्था तयार करावी लागेल. विकसित देशातील
सुपरमार्केटची बाजारव्यवस्था ही अशा प्रकारची गुणवत्तेची बाजारपेठ आहे.
६. शेतकरी आणि ग्राहक एकत्र आणणे
आपल्या व्यापारात पूर्वापार चालत आलेली आडत्यांची पद्धतीच
शेतीमालासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांतही वापरण्यात आली. इतर
देशांतल्या व्यवस्थेत, आडते जवळ जवळ नाहीत, असला तर एखाद दुसरा.
तेथे शेतकरी आणि ग्राहक एकत्र येतात. त्या दिशेने पहिली पायरी म्हणून
हिंदुस्थानातील शेतकरी आणि ग्राहक यांना एकत्र आणणारी एखादी यंत्रणा
उभी केली पाहिजे.
७. माहिती तंत्रज्ञानाचे जाळे
हिंदुस्थानातील शेतकऱ्याला जग काय आहे हे समजायला हवे.
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत जगभर इंटरनेट आणि संगणक यांच्या साहाय्याने
माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रसार सुरू झाला आहे. जगामधील वेगवेगळ्या
बाजारपेठांमध्ये काय भाव चालू आहेत, कोणत्या मालाला कशी मागणी आहे,
पुरवठा कसा आहे, हवामानाचे अंदाज काय आहेत, त्यानुसार
पीकसंरक्षणासाठी काय उपाययोजना करता येईल, इत्यादी बाबींची माहिती
हिंदुस्थानच्या प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांना गावातच मिळण्याची व्यवस्था
करावी लागेल.
तात्पर्य
जागतिकीकरणाच्या वाऱ्याला आता कोणी थोपवू शकणार नाही. जागतिकीकरणाच्या आव्हानाला घाबरून आपल्या देशाच्या सीमांच्या आत दडून बसण्यात देशाचे नुकसानच आहे, फायदा काहीच नाही. तेव्हा, दिवाभीतांच्या घुत्कारांकडे लक्ष न देता वरीलप्रमाणे पावले उचलली तर हिंदुस्थान खुल्या व्यवस्थेच्या जागतिक स्पर्धेतील सक्षम स्पर्धक होऊ शकतो आणि आपले प्राचीनकालीन वैभव पुन्हा प्राप्त करू शकतो.