खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/शुभकार्य! सावधान!
१७. शुभकार्य! सावधान!
अखेर अंगठा उठला
डंकेल प्रस्ताव अखेरीस मंजूर झाला. येती १० वर्षे तरी, म्हणजे नव्या
शतकातच नव्हे तर नव्या सहस्रात प्रवेश करतांना पृथ्वीवरील वेगवेगळ्या
मानव समाजांमधील वस्तूंच्या, सेवांच्या देवघेवींची नियमावली मान्य झालेल्या
GATT कराराची तत्त्वे आणि तपशील यांनुसार होईल.
हिंदुस्थानच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मोठा गदारोळ उडाला आहे.
१४ डिसेंबर १९९३ रोजी करारावर सही करण्याचा अधिकार भारतीय
प्रतिनिधी श्री. झुत्सी यांना दिला एवढेही कबूल करायला दिल्ली शासन तयार
नव्हते. करारावर सह्या झाल्या हे १६ तारखेची वर्तमानपत्रे, टेलिव्हिजन इत्यादी
माध्यमांमार्फत जगजाहीर झाले, तेव्हा कोठे शासनाने डंकेल प्रस्ताव ही
भारताच्या हिताच्या दृष्टीने सर्वोत्तम व्यवस्था असल्याचे मान्य केले. शेतकरी,
संशोधक इत्यादी घटकांच्या संरक्षणासाठी काही कायदेकानून बनवण्याची
घोषणाही करण्यात आली.
नव्या दिल्लीत सचिवालयात बसणाऱ्या कोणा एका अधिकाऱ्याने किंवा
मंत्र्याने देशाची आर्थिक स्थिती उघड्या डोळ्यांनी पाहिली असती आणि
डंकेल प्रस्ताव बारकाईने समजून घेतला असता तर असा गोंधळ आणि
फजिती झाली नसती. डंकेल प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी आहे.
भारताची निर्यातक्षमता प्रामुख्याने कच्चा माल आणि त्यावर थोडीफार प्रक्रिया
करून तयार झालेला माल यातच आहे हे पाहता भारतानेही CAIRNS
राष्ट्रांप्रमाणेच या प्रस्तावाचा उत्साहाने पाठपुरावा करायला पाहिजे होता.
'इंडिया'वाद्यांची हातचलाखी
पण देशात राज्य 'भारता'चे नाही, 'इंडियाचे' आहे. नेहरूव्यवस्था कोसळून पडली तरी खुल्या व्यवस्थेतही शहरी कारखानदार आणि भद्रलोक यांचाच वरचष्मा आहे. अगदी शेवटी, करारावर सही करतानादेखील शेतकऱ्यांच्या, संशोधकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी नवीन कायदे करण्याचे मोठे नाटक झाले. डंकेल प्रस्तावातील तरतुदी शेतकरी इत्यादीना सोयीस्कर नाहीत, जाचक आहे असे क्षणभर मानले तर देशातील संसदेत कायदा पसार करून काय होणार? GATT कराराशी विसंगत असलेल्या
तरतुदी कोणत्याही कायद्यात करणे आंतरराष्ट-ीय कराराशी विसंगत होईल. असे
कायदे तयार करण्यात आले तर त्याविरुद्ध, करारावर सह्या करणाऱ्या ११७
राष्ट्रांपैकी कोणतेही एक तक्रार करू शकेल आणि शिस्तभंगाची कारवाईही
GATT च्या कार्यक्रमात किंवा प्रत्यक्ष व्यापारात चालू करू शकेल.
याउलट, करारात शेतकरी आणि संशोधक इत्यादींच्या हिताला बाधा
आणणारे असे काही नसेलच तर वेगळा कायदा करण्याची भाषा निरर्थक
आहे.
हिशोबाचे बोला
सरकारच्या ह्या गडबडगोंधळामागे काही डाव शिजत आहे की काय?
करारावर अंगठा उठवणे तर सरकारला भाग पडले पण तरीही त्यांतील तरतुदी
प्रत्यक्ष अंमलात येऊच नयेत, कारखानदारांना संरक्षण आणि शेतकऱ्यांचे मरण
ही नेहरूव्यवस्था GATT करार झाल्यानंतरही चोरीछुपे चालूच रहावी अशी
कार्यवाही करण्याचा सरकारचा इरादा असावा. शेतकऱ्यांचे हितसंवर्धन इत्यादी
गोंडस घोषणांचा आधाराने शेती लुटण्याचे सरकारी धोरण पुढे रेटून नेण्याचा
शासनाचा इरादा दिसतो.
आता करारावर सही झाली. शेतकरी समाजाची सरकारकडून काय
अपेक्षा आहे? शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाच्या भाषेने आतां तो फसणार नाही.
डंकेल प्रस्तावावरील चर्चेने निदान एक फायदा झाला. शेती मालाच्या किंमती
आणि शेतीला लागणाऱ्या निविष्ठा व साधने यांच्या किंमती या दोनच मार्गांनी
शासनाने सर्व शेतीवर ५० टक्क्यांवर कर लादलेला आहे हे सरकारी
कागदोपत्री, अगदी आकडेवारीने सिद्ध झाले आहे. ३५ ते ९० टक्के सबसिडी
शेतकऱ्यांना देणाऱ्या अमेरिका, युरोप आणि जपान यांच्यात डंकेल
प्रस्तावाच्या निमित्ताने वादविवाद झाला पण त्यातून, भारतीय शेतकऱ्याला उणे
५० टक्के सबसिडी आहे, हेही सत्य प्रकाशात आले.
आमचे संरक्षण करण्याची भाषा सोडा, आमचा गळा दाबणारे तुमचे
हात बाजूला करा एवढीच सरकारकडून शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा आहे.
उणे सबसिडीचा बोजा
देशाची निर्यात वाढावी, विदेशी चलनाची मिळकत वाढावी ही देशाची गरज आहे आणि शासनाची अपेक्षा आहे. गेल्या ५० वर्षांत नेहरूव्यवस्थेने
शेतकऱ्यांवर केलेले सगळे घाव सोसूनही भारतीय शेतकरी आंतरराष्ट्रीय
बाजारपेठेत उतरण्याला तयार आहे, पण त्या बाजारपेठेत येणारा प्रत्येक
शेतकरी स्वत:च्या सरकारकडून सबसिडी घेऊन आलेला असणार आहे.
याउलट भारतातला शेतकरी उणे ५० टक्के सबसिडीच्या दंडबेड्या घालून तेथे
जाणार आहे. परदेशी माल किमान ५ टक्के सबसिडी खाऊन बाजारपेठेत
येईल, बलदंड राष्ट-ांतल्या शेतकऱ्यांच्या सबसिडीत २४ ते ३६ टक्क्यांची
कपात प्रत्यक्षात झाली असे समजले तरी उरलेली सबसिडी मोठी सज्जड
असणार आहे. भारतीय शेतकऱ्याला उणे ५० टक्के सबसिडीपासून +१० टक्के
सबसिडीपर्यंत नेणे हे भारताच्या आर्थिक धोरणाचे महत्त्वाचे सूत्र येत्या
दशकांत राहिले पाहिजे. कायम शेतकरीविरोधी राहिलेले हे सरकार शेतीला
१० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी काढून देतील अशी आशा बाळगण्याइतके
शेतकरी भोळे राहिलेले नाहीत. पण उणे ५० टक्के सबसिडीचा बोजा
डोक्यावर बाळगण्याइतके ते आता मूर्खही राहिलेले नाहीत.
भारतात आर्थिक सुधारणा आणण्याचे नाटक नोकरशाहीला
यत्किंचितही धक्का लागणार नाही अशा बेताने राबवले जात आहे. नेमके त्या
उलट, आंतरराष्टीय खुलीकरणाचा GATT करार कार्यवाहीत आला तरी
त्याचा कणमात्र फायदा शेतकऱ्यांना मिळू नये अशी धडपड सरकारतर्फे आणि
शहरी कारखानदारांतर्फे होणार आहे. १० टक्के सबसिडी सोडा, ५०
टक्क्यावरची उणे सबसिडी खलास करा एवढी आता सरकारकडून
शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा आहे. यासाठी सरकारने काय पावले उचलावीत
हे GATT करारातच स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. आणि त्यावर केंद्र
शासनाने अंगठा उठवला आहे.
खुला व्यापार
पहिली कार्यवाही म्हणजे शेतीमालाच्या वाहतुकीवरची आणि व्यापारावरील सर्व बंधने रद्द करणे. जिल्हा बंदी, राज्य बंदी, झोन बंदी यांना GATT करारात स्थान नाही. तसेच भातावरची लेव्ही, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मालाची सक्तीची खरेदी या व्यवस्थांमुळे GATT कराराचा भंग होईल. अन्नधान्य सुरक्षा राखण्याकरिता आवश्यक ती तरतूद करण्याचा शासनाला अधिकार आहे; पण ज्यांना गरज नाही त्यांच्यासाठीही सार्वजनिक वितरणव्यवस्था आहे असे दाखवून
शेतकऱ्यांना लुटता येणार नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून समाजातील
वरच्या वर्गांना वगळणे कराराप्रमाणे आवश्यक आहे. आणि गरजू वर्गाला स्वस्त
धान्य पुरवण्याचा बोजा यापुढे फक्त शेतकऱ्यांच्या माथी मारता येणार नाही, तो सर्व
राष्ट-ने उचलावा लागेल.
खुली निर्यात
शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधनेही उठवली नाहीत तर तेही GATT
कराराशी सुसंगत होणार नाही. देशात वरकड उत्पादन होईल तेव्हा निर्यातीचा कोटा
जाहिर करू, कोटा जाहिर करतांना नाफेडसारख्या संस्थांना प्राधान्य देऊ, त्यातले
त्यात प्रक्रिया झालेल्या पदार्थांच्या निर्यातीलाच मान्यता देऊ, ही असली
लटपटपंची यापुढे चालणार नाही. सर्व निर्यातीला खुला परवाना, ज्याला पाहिजे
तितकी, पाहिजे तेव्हा व पाहिजे त्या मालाची, निर्यात करता यावी अशी व्यवस्था
आणणे ही GATT कराराखाली शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे.
परदेशातील माल सरकारी खर्चाने आणून देशातील बाजारपेठेत लादून
कच्च्या मालाच्या किंमती पाडण्याचा दुष्ट खेळ यापुढे चालणार नाही.
अमेरिकन गहू आणून येथील शेतकऱ्यांना धडा शिकवण्याचे दिवस आता
संपले. दुधाची भुकटी आणि तेल परदेशातून भीक मागून आणून येथील
शेतकऱ्यांना बुडवण्याचे दिवस संपले.
सावध! सावध!
डंकेल प्रस्ताव संमत झाला. सगळ्या जगात यामुळे कोणाचा सर्वात मोठा विजय झाला असेल तर तो भारतीय शेतकऱ्यांचा. पण करारावर अंगठा उठवला म्हणजे भारत सरकार आता शेतकऱ्यांना न्याय देईल अशी आशा करण्यास काही जागा नाही. शेतकरीविरोधी धोरण संपावे यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारवर अनेक मार्गांनी दबाव आणावा लागेल. GATTच्या कार्यकारिणीपुढे हिंदुस्थान सरकारच्या शेतकरीविरोधी दुष्ट नीतिचे पुरावे मांडून निर्णय बदलण्यास सरकारला भाग पाडावे लागेल. नवा करार ही 'बळीराज्या'ची एक पताका आहे पण ती सांभाळण्याचे काम शेतकऱ्यांना स्वत:च करावे लागणार आहे. खाटेवर पडल्यापडल्या देणारा कोणी हरी त्यांना भेटणार नाही!
(२१ डिसेंबर १९९३)