अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/बांडगुळांची दादागिरी
अळीचा अजगर बनला
कामगार चळवळीचे अनेक महत्त्वाचे टप्पे आहेत. सोळा सोळा तास काम, रजा नाही, नोकरीची शाश्वती नाही, दोनअडीच आणे वेतन... अशा परिस्थितीत काम करणाऱ्या कामगारांना संघटित करून, त्यांची स्थिती थोडीफार सुधारण्याचा प्रयत्न ना. म. जोशी यांच्या कालखंडात झाला. कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या कामगार चळवळीत पगार-बोनसच्या मागण्या लढवता लढवता कामगारांचे राज्य साऱ्या पृथ्वीतलावर आणण्याचे स्वप्न रंगवले गेले. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात जॉर्ज फर्नाडिस यांनी कामगारांच्या लढ्याने विरोधी पक्षांचे राजकारण केले. संघटित क्षेत्रातील कामगारांची परिस्थिती गेल्या तीन वर्षांत झपाट्याने सुधारली. लायसेंस परमीट राज्यात अंदाधुंद फायदे कमावणाऱ्या कारखानदारांना कामगार संघटनांशी संघर्ष परवडतही नव्हता आणि आवश्यकही वाटत नव्हता. बंदिस्त बाजारपेठेतील ग्राहकाला यथेच्छ लुबाडल्यानंतर जमा झालेल्या लुटीत कामगारांनाही सहभागी करून घ्यायला त्यांना काही अडचण वाटत नव्हती. संघटित कामगार या काळात शोषक बनला. कामगारराज्याचे स्वप्न संपले, अर्थशास्त्राशी काडीमोड झाली. "हे... मालक वाटेल तसे फायदे कमावतात, त्यांच्याकडून कितीही पैसा हिसकावून घेण्यात गैर काहीच नाही. त्यासाठी कोणताही मार्ग वापरावा लागला तरी चालेल," अशी भाषा आर. जे. मेहता आणि दत्ता सामंत यांच्या काळात सरळ सीधी वापरली जाऊ लागली. कामगार चळवळ म्हणजे गुंडगिरी असे एकदा ठरल्यानंतर, मग त्या आखाड्यात डाव्यांचा जातीयवाद्यांसमोर टिकाव कसा लागावा?
संपन्न कामगारांचा आक्रस्ताळी पवित्रा
कामगार चळवळीच्या एका नव्या कालखंडाची सुरवात २० ऑगस्ट १९९३ रोजी झाली. कामगारांच्या चळवळीचे परंपरेने चालत आलेले हत्यार म्हणजे संप! २० ऑगस्ट रोजी संपाचा अवलंब न करता, देशभर हजारो कामगारांनी 'जेल भरो' आंदोलन केले. राष्ट्रीय मोर्चा आणि डाव्या आघाडीशी संलग्न कामगार संघटनांनी या आंदोलनाचा आदेश दिला होता. आंदोलनाचा हेतू खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याच्या सरकारी धोरणाचा विरोध करणे हा होता. डांगे, फर्नांडिस यांच्या काळात राजकीय हेतूसाठी संप केले जात; पण अशा हेतूसाठी कामगार रस्त्यात उतरत असल्याची ही पहिलीच वेळ. झेंडे तेच जुने; कामगार क्रांतीच्या घोषणा त्याच जुन्या; शोषितांच्या क्रांतीच्या; पण हेतू वेगळा, संघटित कामगारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण.
बँकेतील नवे सावकार
बँकेतील कर्मचारी आता काही 'प्रभाकर'कार यांच्या काळच्यासारखे राहिलेले नाहीत. बँकेत नोकरी मिळाली, की पोराने किंवा पोरीने भाग्य काढले असे समजले जाते. त्यातल्या त्यात बँकेतल्याच कोणाशी लग्न जमले म्हणजे तीन कुळांचा उद्धार झाला! मग स्वस्त व्याजाचे कर्ज घेऊन, चांगला फ्लॅट किंवा बंगला बांधणे इ. इ. भविष्याची गडगंज तरतूद करणे यापलीकडे त्यांना दुसरे काम म्हणून राहत नाही. पुण्यात पुष्य नक्षत्राच्या वेळी सोनारांच्या दुकानात सोने खरीदणाऱ्यांची गर्दी बहुतकरून बँकवाल्यांचीच असते. पक्की कायम नोकरी, युनियनची ताकद, यामुळे ग्रहकांची चिंता करण्याचे त्याला काहीच कारण राहत नाही. कर्ज मागायला आलेला प्रत्येक ग्राहक हा वरकमाईचे साधन एवढीच त्यांची दृष्टी असते.
गडगंज पगार मिळवणारे वैमानिक आणि इतर अधिकारी झाडूवाल्याप्रमाणेच संपावर जातात. कोणा वैमानिकाला दारू पिऊन, ड्यूटीवर आल्याबद्दल बडतर्फ केले, तर सगळ्या देशातली विमान्वाहतूक थंडावून जाते. अशा परिस्थितीत बँक कर्मचारी मागे थोडेच राहणार आहेत? त्यांनीही आता शंख फुंकण्यास सुरवात केली आहे. २ सप्टेंबर आणि ४ ऑक्टोबर रोजी एक एक दिवसाचा प्रतीकात्मक संप त्यांनी जाहीर केला आहे आणि २ नोव्हेंबरपासून बँक कर्मचारी अनिश्चित कालपर्यंत संपावर जाणार आहेत.
उणे पगाराचे धनी संपावर
कामगारांच्या मध्यवर्ती संघटनांनी ही आंदोलनाची हाक दिली आहे. २५ ऑगस्टला केन्द्रीय कर्मचाऱ्यांनी संघर्ष दिवस पाळला. त्यांची मागणी आहे- महागाई भत्ता मूळ पगारात मिळवण्यात यावा. त्यामुळे सर्व पेन्शनची रक्कम दुप्पट होईल आणि यापुढील महागाई भत्त्याच्या प्रत्येक हप्त्याची रक्कम दुप्पट होईल; नवे वेतन कमिशन नेमावे, त्याच्या शिफारशी येईपर्यंत २० टक्के अंतरिम पगारवाढ द्यावी आणि सर्व नोकरदारांना कोणतीही मर्यादा न ठेवता बोनस मिळावा.
कोणत्याही नोकरदाराचे, कामगाराचे वेतन जास्तीत जास्त किती असू शकते? राष्ट्रीय उत्पन्नात किंवा मालकाच्या फायद्यात तो जितकी भर घालतो, त्यापेक्षा जास्त नाही. काही विशेष कामगिरी झाल्यास बोनस मिळावा, ही अपेक्षा ठेवता येईल. सरकारी अंमलदारांचे उत्पादन शून्य. उत्पादकांच्या मार्गात अडचणी उभ्या करणे हे त्यांचे मुख्य काम. म्हणजे त्यांची उत्पादनातील भर नकारात्मक आहे. त्यांचा पगार उणे असला पाहिजे. म्हणजे सरकारी नोकरी करण्याच्या प्रतिष्ठेसाठी सरकारला पैसे देऊ करावे अशी व्यवस्था अर्थशास्त्र्यांच्या नियमानुसार अगदी योग्य होईल; पण प्रत्यक्षात सरकारी नोकर पगार, भत्ते आणि बोनस वाढवून मागत आहेत. सरकारी नोकरांची खरी मागणी खुल्या अर्थव्यवस्थेला विरोध ही आहे. संपात नोकरदारांनी सामील व्हावे म्हणून पगारवाढीच्या वगैरे मागण्या जोडल्या आहेत, एवढेच!
९ सप्टेंबर रोजी देशातील सर्व संघटित कामगार निषेधदिन पाळतील. त्यानंतर तीनच दिवसांत म्हणजे १३ सप्टेंबर रोजी सर्व देशभर रेल्वेचा बेमुदत संप सुरू होणार आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आपली जीवनशैली बिघडेल; थोडेफार काम करावे लागेल; वरकमाईची संधी कमी होईल, या चिंतेने संघटित कामगार व्याकूळ व्हावेत हे सहज समजण्यासारखे आहे.
चीनचा आदर्श
कामगारांच्या या संघर्षाच्या पवित्र्याने सरकार चिंताग्रस्त होईल हे खरे; पण त्यामुळे ते संघटित कामगारांच्या मागण्या मान्य करेल आणि लायसेंस परमिट राज्याकडे वळेल अशी काही फारशी शक्यता नाही. अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पगारवाढीच्या वगैरे मागण्या मान्य करणे शक्य नसल्याचे स्पष्टपणे जाहीर केले आहे. नोकरवर्गाला या वेळी काहीही सूट देण्यात आली, तर अंदाजपत्रकी तुटीसंबंधीचे वित्तसंस्थांनी घालून दिलेले निर्बंध पुरे करणे अशक्य होईल. शिवाय, प्रशासकीय खर्च वाढल्यामुळे भारतीय मालाची निर्यात आणखीनच कठीण होईल. त्यामुळे संघटित कामगारांच्या मागण्या मान्य करणे म्हणजे देशातील अर्थव्यवस्था बुजवून टाकणे आहे, हे स्पष्ट आहे.
नेहरूव्यवस्थेकडून खुल्या व्यवस्थेकडे जायचे म्हणजे जुन्या व्यवस्थेत पोसलेल्या बांडगुळांची छाटणी करणे एक ना एक दिवस भाग पडणारच आहे. चीन आजही विळ्याकणसाचा लाल झेंडा फडकवतो; पण खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचा कार्यक्रम नेटाने राबवीत आहे. गेल्या आठवड्यात एकट्या कोळसा खाणीच्या क्षेत्रातील ५ लाख कामगारांना कामावरून दूर करण्याचा निर्णय चिनी सरकारने जाहीर केला. एवढेच नव्हे तर, सर्व सरकारी नोकरवर्गाच्या पगारात कपात जाहीर केली. चीनचे हे उदाहरण आमच्याकडच्या लाल झेंडेवाल्यांना पटणार नाही आणि संघर्ष अपरिहार्य होणार आहे. जास्तीत जास्त महिन्या-दोन महिन्यांत बांडगूळ कामगारांचे 'ब्लॅकमेल' ही सर्वांत मोठी राष्ट्रीय समस्या होणार आहे.
छाटणीची सुवर्णसंधी
...पण संघिटत कामगारांचा हा आक्रस्ताळी पवित्रा राष्ट्रापुढे चालून आलेली सुवर्णसंधी आहे असे मला वाटते. १९७६-७७ मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे सेवक संपावर गेले होते; त्यावेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील म्हणजे रांगडा शेतकरी गडी. त्यांनी संप खुशाल दोन महिने चालू दिला. नंतर शरद पवार पक्ष पालटून, वसंतदादांना खाली खेचून मुख्यमंत्री झाले. राज्य सरकारी नोकरांच्या मागण्या त्यांनी मान्य केल्या. संप संपला. नव्या मुख्यमंत्र्यांना सेवकांची कृतज्ञता मिळाली; पण नोकरदारांची अरेरावी संपवण्याची संधी गमावली; पण गंमत अशी, की या चोपन्न दिवसांच्या संपात जनता म्हणू लागली, की सरकारी कार्यालये बंद राहिली तर बिघडत तर काहीच नाही; पण देश बरा चालतो.
सरकारी नोकरांनी या वेळी संप केला, की नित्यनियमाप्रमाणे सरकार संपग्रस्त सेवा 'आवश्यक' म्हणून जाहीर करेल. परिणामतः, सर्व संप बेकायदेशीर ठरतील. कामगार संघटनांनी तरीही संप चालूच ठेवला, तर त्याचा स्पष्ट अर्थ असा, की नोकरदारांच्या मते त्यांची व त्यांच्या खात्याची सेवा अनावश्यक आहे; मग ती खाती कायमची बंद करून टाकणे योग्य होईल. कामगारांना तक्रार करायला जागा राहणार नाही. सेवा खरोखरच आवश्यक आहे असे वाटले तर त्यांची पर्यायी व्यवस्था ताबडतोब करून टाकता येईल. अशा तऱ्हेने नोकरशाहीची आपोआप छाटणी होऊन जाईल. उदाहरणार्थ, मार्ग वाहतूक सेवा अनावश्यक आहे असे कामगारांचे मत दिसले, तर ती सेवा खासगी चालकाकडे देता येईल. याउलट, महसूल खाते. तलाठी सर्कल-इन्स्पेक्टर संपावर गेले तर महसूल जमा करण्याचे काम प्रत्येक ग्रमपंचायतीकडे कायमचे सोपवून द्यावे. जमिनीसंबंधी फेरफार ग्रमसभेत केले जातील असे ठरवावे; म्हणजे महसूल खातेही संपेल. त्यातला गोंधळही संपेल आणि भ्रष्टाचारही संपेल. जी जी खाती या ना त्या स्वरूपात जे परवाने देण्याचे काम करतात, ते सर्व परवानेच अनावश्यक ठरवून रद्द करून टाकावेत, म्हणजे खऱ्या अर्थाने खुली व्यवस्था यायला मदत होईल.
लोकांनी 'खासगीकरण' करावे
सर्वसामान्य लोकांनीही यावेळी बांडगुळांच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी उभे राहिले पाहिजे. त्यांनी रस्त्यावर येण्याची गरज नाही. आर्थिक हत्यार त्यापेक्षा जास्त प्रभावी असते. काय करता येईल? एक उदाहरण सांगतो : बँक कर्मचाऱ्यांनी खरोखरच संप केला तर मी राष्ट्रीयीकृत बँकांशी जे काही संबंध आहे ते सगळे तोडून सगळे व्यवहार खासगी बँकांत नेणार आहे. हे असे सगळ्या उद्योजकांनी केले जर राष्ट्रीयीकृत बँकांतील कर्मचाऱ्यांचा संप कितीही दिवस चालला, तरी चिंता करण्याची काही गरज राहणार नाही.
आणखी एक सूचना : कोणत्याही संपात कोणत्याही पदावर काम करण्यासाठी सध्याच्या पगाराच्या निम्म्या दरात कुशल, स्वच्छ आणि पात्र पर्यायी कर्मचारी सुचवण्याची जबाबदारी मी घ्यायला तयार आहे.
(६ सप्टेंबर १९९३)
◆◆