अन्वयार्थ - १/सध्याची (नाम)धाऱ्यांची परिषद
जकार्ता येथे अलिप्त राष्ट्रांची 'नाम' परिषद पार पडली. म्हणजे एक 'नेमेचि' येणारे आन्हिक उरकले. अलिप्त राष्ट्रांची पहिली परिषद इंडोनेशियातच बांडुंग येथे झाली. त्यावेळी चौ एन लाय, नेहरू, नासेर अशी दिग्गज व्यक्तिमत्त्वे हजर होती. एका नव्या युगाच्या उदयाची स्वप्ने पाहणारी होती. आताच्या जकार्ता बैठकीस हजर राष्ट्रनेते सगळी किरकोळ माणसे. एका कालखंडाच्या अकस्मात अस्ताने कुंठित झालेली.
बिन तटांचे तटस्थ
समाजवादी साम्राज्य अकस्मात पत्त्यांच्या बंगल्यासारखे कोसळले. जगातील आर्थिक आणि लष्करी सत्ता आता पश्चिमी देशात एकवटली आहे आणि तिचे केंद्र अमेरिकेत आहे. 'नाम' चळवळीच्या चढत्या काळात जागतिक सत्तेची दोन केंद्रे होती. समाजवादी देश म्हणजे दुसरे जग असे मानले जाई. पाश्चिमात्य देशांच्या खालोखाल आर्थिक सत्ता आणि त्यांच्याबरोबरीचे लष्करी सामर्थ्य समाजवादी गटाकडे आहे, असा समज होता. "समाजवादी, भांडवलशहांना नेस्तनाबूत करणार," असे क्रुश्चेव राष्ट्रसंघाच्या महासभेत हातात जोडा घेऊन गर्जत होता; पण आता झाकली मूठ उघडली गेली आहे. समाजवादी देश तिसऱ्या जगातील देशांच्या बरोबरीने हातात 'भिक्षापात्र' घेऊन उभे आहेत. दोन तटच नाहीत तर तटस्थता कसली?
जुन्या सवयी
या प्रश्नावर सगळीकडे चर्चा चालू आहे. भारतातील सर्वसामान्य जनतेस तटस्थ राष्ट्रांची परिषद 'नाम' असली काय, नसली काय फारसे सोयरसूतक नाही; पण सरकारच्या आसपासची विद्वान, प्राध्यापक मंडळी, माजी राजदूत इत्यादी इत्यादी मोठमोठे लेख लिहून परिसंवाद भरवून या प्रश्नांची चर्चा करीत आहेत. सर्वांचे जवळजवळ एकमत. दोन तट उरले नसले तरीसुद्धा तटस्थ चळवळ चालू राहिलीच पाहिजे. 'नाम' परिषदेत भाग घेणाऱ्या सर्व राष्ट्रांचे मतही असेच निघाले, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कोणतीही संस्था स्वतःच्या विसर्जनाला आपणहून संमती देत नाही. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसलादेखील स्वत:चे विसर्जन करून टाकण्याची हिंमत झाली नाही. मरणासन्न व्यक्तीदेखील इच्छामरण क्वचितच स्वीकारतात; पण मृत्यू आल्यावर "मी अजून जिवंतच आहे," असे माणूसप्राणी म्हणू शकत नाही. मेलेल्या संस्था जिवंतपणाचे नाटक दीर्घकाळ चालवू शकतात. नाकातोंडात नळ्या खुपसलेल्या, हालचाल नाही, कार्य नाही, खर्च चालू, अशा अवस्थेत वर्षानुवर्षे संस्था जिवंत राहतात, अशी परिस्थिती आहे.
जगात दोन तट दुसऱ्या महायुद्धानंतर तयार झाले. त्यांच्यामध्ये कुठे पोलीदी पडदा, तर कुठे कमी कठोर बांबूचा पडदा उभा राहिला. दोन गटांत जीवघेणी, राजकीय आणि लष्करी स्पर्धा सुरू झाली. साहजिकच आर्थिक क्षेत्रातही चढाओढ सुरू झाली. खुल्या बाजारपेठेच्या भांडवलवादी व्यवस्थेत गोंधळ जास्त. व्यक्तिगत स्वार्थाचा त्यात हैदोस. त्यामुळे समग्र समाजाच्या हिताचे काम अशा व्यवस्थेत कार्यक्षमतेने होत नाही. याउलट, रशियातील क्रांतीनंतर समग्र मानवजातीच्या कल्याणाकरिता अद्भूत प्रयोग सुरू झाला आहे, अशी अनेकांची दृढ श्रद्धा होती.
दुसऱ्या महायुद्धात थकलेल्या साम्राज्यवादी देशांनी आपापल्या वसाहतींना स्वातंत्र्य देऊन टाकले आणि पाचदहा वर्षांत एकदम शंभरएक वसाहती स्वतंत्र देश म्हणून आपापले झेंडे फडकावू लागल्या. या वसाहतीतील जनता गरीब, निरक्षर, साम्राज्यवादाच्या शोषणाने अधिकच दुर्बल झालेली. स्वातंत्र्य अनपेक्षितपणे येऊन पडले आणि सत्ता देशी साहेबांच्या हाती गेली. लिखापढी करून शासन चालवण्याची औपचारिकता पार पाडण्याची कुवत एवढीच देशी साहेबांची पात्रता. साम्राज्याच्या काळात स्थानिक जनतेला लुबाडणे हा गोऱ्या साहेबांचा कार्यक्रम. त्यात जी देशी मंडळी वेगवेगळ्या मार्गांनी आडतेगिरी करीत होती, त्यांच्या हाती एकदम राजकीय सत्ता आली. थोडक्यात, प्रत्येक वसाहतीतील 'इंडिया' तेथील 'भारता'वर राज्य करू लागला.
साम्राज्यवाद्यांच्या जागा घेऊन, सर्व सूत्रे हाती घेऊन या नव्या शासकांनी गोऱ्या साहेबांचेच काम पुढे चालवले. फक्त त्याला राष्ट्रीय विकास, नियोजन इत्यादी नावे दिली आणि अशा नावांखाली जुन्या मालकांकडून कर्जे आणि मदत मागायला सुरुवात केली. नुसती आर्थिक मदत नाही, शस्त्रास्त्रांचीदेखील.
या शंभरावर देशांत टोळ्यांची, जातींची, धर्मांची, प्रदेशांची, भाषांची इत्यादी अनेक भांडणे होती. परकीय सत्ताधाऱ्यांच्या अंमलाखाली ही भांडणे थोडी दबून होती. स्वातंत्र्यानंतर ती उफाळून आली आणि पूर्वी सुरे, चाकू, लाठ्याकाठ्या, या साधनांनी होणारे दंगे मशिनगन, टॅंक, विमाने आणि बॉम्ब यांच्या साहाय्याने होऊ लागले. आर्थिक मदतीपेक्षाही या वसाहतीतील नव्या सत्ताधाऱ्यांना शस्त्रास्त्रांच्या मदतीची गरज होती. शेजारच्या देशांना धाकात ठेवण्यासाठी आणि त्याहीपेक्षा देशातला बंडावा मोडून काढण्यासाठी.
नवे पंतप्रधान, अध्यक्ष आणि सुलतान यांच्या पैशाच्या आणि हत्यारांच्या मागण्या मोठ्या जबरदस्त. कितीही पुरवठा केला तरी समाधान होणाऱ्या नव्हत्या. त्यामुळे हे महात्मे सदा असंतुष्ट. या असंतोषाचा फायदा समाजवादी देशांनी बरोबर उचलला आणि त्यांना चुचकारायला सुरुवात केली आणि लवकरच काही देश पाश्चिमात्यांचे अंकित तर काही समाजवाद्यांचे. काही या संरक्षण गटात तर काही त्या संरक्षण गटात अशी जगाची विभागणी झाली.
पण एका गटाला आपली निष्ठा अर्पण करणे फारसे सोयीचे किंवा फायद्याचे नव्हते. एक गट स्वीकारला म्हणजे तेथे जे काही तुकडे पदरात पडतील त्यावर समाधान मानून राहावे लागे. घरच्या लक्ष्मीला मिळेल त्यावर समाधान मानावे लागते. दोन्ही धनिकांकडे मागणी करण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले म्हणजे दोघांनाही एकमेकांचा धाक दाखवून जास्त लभ्यांश पदरात पाडून घेता येतो. अशा हिशेबाने 'अलिप्ततावादाच्या' झेंड्याखाली 'नाम' चळवळीचा उगम झाला आणि जवळजवळ ३५ वर्षे या राष्ट्रांच्या शासनांनी आपापल्या जनतेस लुटण्याचे आणि दोन धनिक गटांकडून मदत उकळण्याचे कार्य व्यवस्थित पार पाडले.
धनिक राष्ट्रांनाही या परिस्थितीत काही करता येण्यासारखे नव्हते. तिसऱ्या जगातील सुलतान हे त्यांच्या लोकांचे प्रतिनिधी नाहीत. बहुतेक ठिकाणी सत्ता उपटसुंभ लष्करशहांच्या हाती आहे, जिथे लोकशाहीचा मुखवटा तरी आहे. तेथे काही घराणी स्वतःची लयलूट करून घेत आहेत. येथे पैशाचा केवढाही मोठा ओघ सोडला, तरी या देशांचा विकास होणे सुतराम शक्य नाही. हे दोन्ही धनिक गटांना चांगले ठाऊक होते; पण राजकीय परिस्थिती अशी अडचणीची, की दोघांनाही तोंडावर हसू आणून प्रसंग साजरा करून न्यावा लागत होता.
समाजवादी देशांनी समाजवादातून विकासाची आरोळी दिली. सर्व देशांच्या आर्थिक आणि राजकीय सत्तेच्या नाड्या हाती घेण्यासाठी ही मोठी आकर्षक घोषणा होती. पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी गोऱ्यांची (काळ्यांच्या उद्धाराची) जबाबदारी हे गर्विष्ठ तत्त्वज्ञान गाडून टाकले आणि "धनिक राष्ट्रांचे वैभव आणि गरीब राष्ट्रांचा विकास एकमेकांशी जोडलेले आहे," हा समतावादी विली ब्रांट सिद्धांत फडकावला.
अलिप्त राष्ट्रे गरीब असली तरी त्यांची संख्या मोठी. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय संस्था, परिषदा इत्यादींवर त्यांनी चांगला ताबा मिळवीला होता. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सर्वांत जास्त भपकेबाज कपडे,मोटारगाड्या आणि मेजवान्या देणारे प्रतिनिधी म्हणजे गरीब राष्ट्रांचे, अशी मोठी विचित्र परिस्थिती होती. पाश्चिमात्य आणि समाजवादी, दोन्ही राष्ट्रांना या परिस्थितीचे मोठे वैषम्य वाटे; पण बोलता येत नाही आणि सहन होत नाही अशी कथा.
आणि एकाएकी चित्र बदलले. समाजवादी साम्राज्य कोसळले. आता दोन धनिकांना एकमेकांविरुद्ध खेळवण्याची काही शक्यता राहिली नाही.
पाश्चिमात्य देश, त्यांच्या मनात अनेक वर्षांपासून साचलेला राग काढून 'टीनपाट सुलतानांना' रांगेत आणण्याच्या कामास लागले आहेत. जनतेला पोटाला खायला नाही, शिक्षणाची सोय नाही; तरीही जिहादच्या, राष्ट्रीयत्वाच्या घोषणा करून इकडून तिकडून शस्त्रसामग्री, जमले तर एखाद दुसरा अणुबॉम्बही संपादन करून आपले वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या उद्दामांना शिस्तीत आणण्याचे काम चालू झाले आहे.
त्याबरोबर, विली ब्रांट सिद्धांतालाही नवी कलाटणी दिली जात आहे. धनिक राष्ट्रांचे वैभव गरीब देशांच्या विकासाशी निगडीत आहे हे खरे; पण गरीब देशांचा विकास, त्यांची हुकूमशाही, भ्रष्ट, अकार्यक्षम, लायसेंस-परमिट सरकारे घडवून आणू शकणार नाहीत. हा गेल्या ४० वर्षांचा अनुभव आहे. गरीब देशातील विकास सुलतानांचे खजिने भरून नाही, तर त्या देशातील उत्पादक घटकांशी व्यापारी देवघेव केल्यानेच साधेल अशी पाश्चिमात्य देशांची भूमिका आहे.
म्हणजे, सुलतानांचे दिवस संपले आहेत. 'नाम' निरर्थक झाली आहेत. हे तिच्या म्होरक्यांनाही उमजले आहे. परदेशी मदत मिळणार नसली तर हे हुकूमशहा टिकून राहूच शकत नाहीत. जकार्ताला जमलेल्या सव्वाशेवर देशांमधील १० देशांचे प्रमुखसुद्धा लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नाहीत आणि जनतेच्या सुखदुःखाशी त्यांचे काही देणे-घेणे नाही. तिसऱ्या जगाचे केवळ आर्थिक प्रश्नच मांडायचे तर 'जी ७७'सारखी आर्थिक संघटना आहे. त्यात 'नाम'मधील जवळजवळ सगळेजण आहेतच. आर्थिक कामाकरिता नाही आणि राजकीय हेतूकरिता नाही. 'नाम'चे जीवितकार्य संपले आहे. नाकातोंडात नळ्या खुपसून तिला जिवंत ठेवायचे तर ठेवा; पण ती केव्हाच मृत्त झाली आहे.
अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीचे प्रमुख नेते मार्शल टिटो आता यात नाहीत. त्यांच्या देशाचे तुकडे तुकडे होताहेत आणि युगोस्लाव्हियाच्या वेगवेगळ्या भूखंडांचे प्रतिनिधित्व कुणी करायचे हाच मुळी जकार्ता परिषदेत वादाचा विषय झाला.
दुसरे प्रमुख नेते नासेर यांच्या इजिप्तला अरब राष्ट्रांतही आज मानाचे स्थान नाही. फिडेल कॅस्ट्रोचा क्युबा पोरका झाला आहे. भारताचीही या परिषदेतील स्थिती मोठी केविलवाणी झाली आहे. अणुनियंत्रण करारावर भारत सही करू इच्छित नाही याबद्दल जकार्ता परिषदेतील सगळ्या राष्ट्रांनी नापसंती व्यक्त केली. युगोस्लाव्हियातील यादवी युद्धात मुसलमानांच्या होणाऱ्या हत्याकांडांविरुद्ध परिषदेत निषेध व्यक्त करण्यात आला त्यात भारताने भाग घेतला नाही, भीती अशी, की या वादात पडल्यामुळे अयोध्या प्रश्न अधिकच चिघळू नये. इराकमधील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाबद्दल परिषदेत चर्चा झाली. अमेरिकेविरुद्ध जाहीररीत्या बोलण्याची भारताची आज हिंमत नाही. त्यामुळे भारताच्या पंतप्रधानांसकट सगळे प्रतिनिधीमंडळ जकार्ता परिषदेचा समारोप होण्याच्या एक दिवस आधी जकार्ताहून पाय काढते झाले. 'नाम' परिषदेचे 'काड्याचे' घोडे नेहरू, टिटो, नासेर, कॅस्ट्रो यांच्या नेतृत्वामुळे जिंवत वाटत असे. त्या घोड्यात आता काही प्राण नाही, हे सगळ्यांना माहीत आहे. हे नाटक हास्यास्पद झाले आहे. बीभत्स होण्याच्या आधी पडदा पडेल एवढीच आशा.
(२५ नोव्हेंबर १९९२)
■ ■
