अन्वयार्थ - १/लोकप्रियतेचे रहस्य आणि नोकरशाही!
बिजू पटनाईक मोठे हिंमतबहाद्दर म्हटले पाहिजेत, किंवा त्यांना अवदसा आठवली असली पाहिजे. स्वातंत्र्यांनंतर इतिहासात सरकारी नोकरदारांना खुलेआम आव्हान देणारे, एक वसंतदादा पाटील सोडले तर, तर ते पहिलेच मुख्यमंत्री असावेत!
सरकारी नोकरांचा सुटीच्या दिवसात प्रवास करण्याचा भत्ता त्यांनी बंद केला. एवढेच नाही तर रजा घेण्याऐवजी त्या रजेच्या दिवसांचा जादा पगार देण्याची पद्धत त्यांनी बंद करून टाकली. ओरिसा राज्यात भयानक दुष्काळ पडला आहे. दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी ६०० कोटींच्यावर रुपयांची गरज आहे. राज्यशासनाची पैसे उभारण्याची ताकद नाही आणि केंद्रशासनाने मोठ्या मिनतवारीने ४५ कोटी रुपयांची मदत देऊ केली आहे. या परिस्थितीत बिजू पटनाईक काटकसरीचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत.
मौजमजा चाललीच पाहिजे
अधिकाऱ्यांचे मत याउलट. सगळे राज्य दुष्काळाच्या जबड्यात असले म्हणून काय झाले; सुटीच्या दिवसात प्रवासाचा आनंद लुटण्याचा सरकारी नोकरांचा हक्क काढून घेण्याची हिंमत मुख्यमंत्र्यांना झालीच कशी? सरकारी नोकरांना घरी जाण्याच्या प्रवासासाठी भत्ता आणि प्रवासखर्च मिळतो तेव्हाच त्यांना सुटी हवी असते. एरवी सुटी त्यांच्या काय कामाची? त्यांची नोकरी म्हणजे सुटीच आहे. रजेवर आहे म्हटल्यावर घरची तरी काही कामे करावी लागतात! ऑफिसात असले म्हणजे पंख्याखाली किंवा वातानुकूलित दालनात शांतपणे बसून राहणे आणि समोर जे लीनदीन याचक येतील त्यांच्याकडून कमाई करणे हे सुख सोडून, रजा घेण्याचा मूर्खपणा कोण करेल? आणि त्या रजेच्या ऐवजी सरकारकडून पगाराची रक्कम मिळत असेल तर दुधात साखरच पडली म्हणायची!
महाराष्ट्रासारख्या सुधारलेल्या राज्यात पोलिस खात्याच्या एकूण बजेटच्या तिप्पट रक्कम पोलिसांना हप्ते देण्याकरिता दादांची एकच टोळी काढून ठेवते असे नुकतेच पोलिससूत्रांनीच सांगितले. जे पोलिसांत तेच नागरी खात्यात. एक दिवस रजा घेणे, म्हणजे त्या दिवसाच्या वरकड कमाईस मुकणे, सरकारी नोकरांना परवडतच नाही. त्या रजेच्या ऐवजी रोख पैसे घेण्याची पद्धत बंद करण्याइतका हा मुख्यमंत्री माजला?
मुख्यमंत्र्यांना मारपीट
भुवनेश्वर मंत्रालयातील सरकारी नोकरांनी निदर्शने केली. मंत्रालयात धिंगाणा घातला, कोट्यवधी रुपयांची सामग्री नासधूस करून टाकली, एवढेच नव्हे तर मुख्यसचिव आणि मुख्यमंत्री यांना चांगलीच मारपीट केली. ७५ सरकारी सेवक निलंबित झाले आणि ६ जणांना नोकरीवरून काढून टाकले. पगाराचा विषय आता मागे पडला आहे. सरकारी नोकर आता दंड थोपटून मुख्यमंत्र्याविरुद्ध संघर्ष करण्याकरिता उभे झाले आहेत.
बिजू पटनाईकांचे चुकलेच! खरे म्हणजे ते आता चांगले पिकलेल्या वयाचे झाले आहेत. निदान पंतप्रधानांच्या वयाचे तर खरेच. त्यांना अशी दुर्बुद्धी का सुचावी? तेच पंतप्रधानांचे पहा, "देश संकटात आहे, सगळ्यांनी त्याग केला पाहिजे." अशी भाषणे पंतप्रधान झोडतात; पण सरकारी नोकरांच्या महागाई भत्त्याच्या रतिबाला खंड पडू देत नाहीत. "कार्यक्षमता वाढली पाहिजे, निर्यात बाजारपेठ वाढली पाहिजे." असे आवर्जून म्हणतात; पण सरकारी नोकरांना किंवा कामगारांना नोकरीवरून घरी पाठवायची भाषा त्यांना अजिबात मंजूर नाही.
नोकरदार पवित्र गायी
हिंदुस्थानात सगळ्यात मोठी ताकद नोकरशहा आणि संघटित कामगार यांची आहे. त्यांना दुखावता कामा नये हे त्या मुनीने बरोबर ओळखले आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्लंडचे सरकार आणि हिंदुस्थानी पुढारी यांच्यात ज्या वाटाघाटी झाल्या, त्यांतला एक महत्त्वाचा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर जुन्या नोकरदारांना तोशीस लागता कामा नये हा होता. बिचारे लॉर्ड वेव्हेल आणि माउंटबॅटन! विनाकारणच या प्रश्नावर चिंता करीत होते. ही नोकरशाही तोशीस लावून तर घेणारी नाही; पण सगळी सत्ताच हातात घेण्यास समर्थ आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले नाही.
देश जळो, नोकरदार मजेत
इंग्रजीत 'जी, प्रधानमंत्रीजी' (YES' PRIME MINISR) हे मोठे गाजलेले पुस्तक आहे. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे ते मोठे आवडते पुस्तक होते. निदान टेलिव्हिजनवर याचे झालेले रूपांतर राजीवजींना बेहद पसंत होते. या पुस्तकातील एक कहाणी उद्बोधक आहे, इंग्लंडवर मोठे आर्थिक संकट येते, सरकारी अंदाजपत्रकात कठोर काटछाट करण्याची धडपड चालू होते. शिक्षण खात्यात अगदी वैद्यकीय सेवेतसुद्धा कपात करण्याचे ठरते, खासदारांची बऱ्याच काळ टांगत पडलेली पगारभत्तावाढीची मागणीदेखील फेटाळली जाते; पण अशा परिस्थितीतसुद्धा सगळ्या नोकरदारांचे पगार भरमसाट वाढवणारा प्रस्ताव लादला जातो. असे हे मोठे विनोदी आणि वास्तविक प्रहसन आहे. हे असे का होते?
नवे संस्थानिक
१९६७/६९ मध्ये गोवधबंधीच्या मागणीसाठी जनसंघाने राजधानीत धुमाकूळ घातला. त्यात शेकडो नोकरदारांच्या मोटारगाड्या जळून खाक झाल्या. दंगलीत झालेले नुकसान विमा कंपन्याही भरून देत नाहीत; मग या बिचाऱ्या मोटारमालक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कसे होणार? अशी चिंता वाटू लागते न लागते तोच एक सरकारी फतवा निघाला आणि या नोकरदारांना केवळ नुकसानभरपाईच नाही तर नवीन गाड्या मिळण्याकरिता खास कोटा देण्यात आला.
देशात कोट्यवधी बेकार आहेत. कोट्यवधी भूकेकंगाल आहेत; पण मुठभर भाग्यवंत सरकारी नोकरदारांना गडगंज पगार आहे. महागाई भत्ता आहे. घरभत्ता आहे. मोठ्या शहरात राहण्याबद्दल विशेष भत्ता आहे. दुर्गम भागात नेमणूक झाल्यास वेगळा भत्ता आहे, हक्काची रजा आहे, नैमित्तिक रजा आहे. सुट्याच इतक्या, की यंदा १ एप्रिल ते १५ एप्रिलच्या पंधरवड्यात सरकारी कचेऱ्या फक्त ३ दिवस नावापुरत्या का होईना उघड्या होत्या. सुट्यांमध्ये प्रवास करण्यासाठी प्रवासभत्ता आहे, येण्या-जाण्यासाठी गाड्या आहेत. टेलिफोन अमर्याद उपलब्ध आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी भत्ते आहेत, प्रवासभत्ते आहेत, परदेशयात्रा आहेत आणि एवढे करून काडीची जबाबदारी नाही. जनतेला नाडणे आणि पिडणे एवढीच त्यांची कर्तबगारी! पण या नव्या संस्थानिकांच्या थैल्यांना बोट लावण्याची कोणती हिंमत होऊ शकत नाही.
जनता हरली
बिजू पटनाईकांच्या आधी महाराष्ट्रात वसंतदादा पाटलांनी ते मुख्यमंत्री असताना नोकरदारांशी टक्कर घेण्याची हिंमत दाखवली होती. नोकरदार सगळे संपावर गेले. ५२ दिवस संप चालला, जनतेच्या लक्षात येऊ लागले, की सरकारी नोकरांचा संप चालू असला, की देश अधिक चांगला चालतो. सरकारी नोकर संप मागे घेण्याचा विचार करीत होते, तेवढ्यात शरद पवारांनी मुख्यमंत्रिपद बळकावले. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी केलेली पहिली गोष्ट म्हणजे, नोकरदारांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या. संप मिटवून टाकला, नोकरदार जिंकले, शरद पवार जिंकले, जनता हरली, देश हरला.
देशबुडव्यांना पाहिजे काय?
हिंदुस्थानसारख्या गरीब देशाला ही नोकरशाही परवडणारी नाही. उद्योग धंद्यांतील अकार्यक्षम आणि महागडी कामगारशाहीसुद्धा परवडणारी नाही. देशाच्या आजच्या बिकट आर्थिक अवस्थेत नोकरशाही आणि कामगारशाही दोघांचीही छाटणी आवश्यक आहे; पण देशद्रोहाच्या कटात प्रधानमंत्रीही आहेत, जॉर्ज फर्नाडिसही आहेत आणि शरद पवारही आहेत.
नोकरदारांना गोंजारून घेण्याची ही प्रवृत्ती का उद्भवली? कारण उघड आहे, नोकरशाही कायम आहे आणि मंत्री आपापल्या खुर्चीवर सरासरीने २-१/ २ वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहत नाहीत. मंत्री हा पुढारी असतो, तज्ज्ञ नसतो. खुर्चीवर बसल्यानंतर नोकरशाहीला आपला गावरान हिसका दाखवायची हिंमत फार थोड्यांत असते. आपण मोठे अभ्यासू प्रशासक आहोत असे दाखवण्याची त्यांना मोठी इच्छा होते, मग थोड्याच दिवसांत सचिव महाशयांच्या तालावर ते नाचू लागतात. एवढ्या काळात आपण कशाकशावर सह्या केल्या आहेत आणि त्यातून काय लफडी उद्भवतील याची त्यांच्या मनात मोठी धास्ती तयार होते अगदी निष्पाप, निष्कलंक मंत्र्यालासुद्धा सेक्रेटरीसाहेब लेखणीचा कचका कधी दाखवतील हे सांगता येत नाही. एखाद्या प्रकरणात थोडा हात होता असा संशय निर्माण झाला तर आपली सगळी राजकीय कारकीर्द खलास होऊन जाईल आणि घरची वाट धरावी लागेल, याची बिचाऱ्याला रात्रंदिवस चिंता पडते आणि थोड्याच दिवसांत तो हाताखालच्या नोकरदारांना आंजारून गोंजारून घेऊ लागतो. ही झाली अगदी पापभीरू (परमेश्वर या जमातीचे रक्षण करो) मंत्र्यांची कथा. मग ज्या मंत्र्यांना कारखानदारी काढायची आहे, कारखानदाराकडून निधी घ्यायचा आहे, भरती होणाऱ्या प्रत्येक नोकरदाराकडून ठोक रक्कम घ्यायची आहे, सरकारी बांधकामातील प्रत्येक चौरस फुटाबद्दल आपला वाटा घ्यायचा आहे, शैक्षणिक साम्राज्य स्थापायचे आहे, जागोजाग शेकडो एकर जमिनी मिळवायच्या आहेत आणि हे सगळे स्वतः अगदी कमलपत्राप्रमाणे नामानिराळे राहून करायचे आहे. अशा नेत्यांचे काय सांगावे? प्रसंगी पक्ष कार्यकर्त्यांना दुखावले तरी चालेल; पण नोकरदारांना दुखावणे त्यांना परवडणारे नसते. ही अशी मंडळी नोकरदारांचे महागाईभत्ते रोखण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करणारच! नोकरदार नाराज झाले तर त्यांचे सगळेच भांडे फुटणार! दाऊद इब्राहिमला पोलिसांना, जकात अधिकाऱ्यांना खुश ठेवावे लागते तीच स्थिती या गवशा पुढाऱ्यांची.
(३ जून १९९३)
■ ■