अन्वयार्थ - १/रोगापेक्षा औषध भयानक
स्टिफन झ्वाइंगची 'करुणेपासून सावधान' ही मोठी गाजलेली कादंबरी आहे. अपंग नायिकेची शुश्रुषा करणारा नायक तिच्यात इतका गुंतून जातो, की आपण तिच्या प्रेमात पडलो आहोत अशी त्याची भावना होते आणि नायकाच्या सेवाशुश्रूषेमुळे नायिकेचीच नायकावर संपूर्णतः अवलंबून राहण्याची मानसिकता बनते. दोघेही लग्न करतात; पण करुणेवर आधारलेले हे नाते थोड्याच काळात दोघांच्या मनात एकमेकांविषयी भयानक विद्वेष तयार करते, असे या कादंबरीचे कथानक आहे.
पुण्यक्षेत्रात पाप
उत्तर काशीत दोन वर्षांपूर्वी भूकंपाचा धक्का बसला, ३० हजार घरं कोसळली आणि हजारावर लोक मृत्युमुखी पडले. भूकंपाच्या आपत्तीतून वाचलेली माणसे खंबीरपणे उभी राहिली. बाहेरून आलेल्या मदतीबद्दल कृतज्ञता बाळगूनही आयुष्यात स्वत:च्या पायावर पुन्हा एकदा उभे राहण्याच्या खटाटोपास सारी माणसे लागली. हळूहळू उत्तर काशीकडे जाणारा रस्ता मोकळा झाला आणि मोठमोठे ट्रक भरून देशीविदेशी मदत येऊ लागली. वेगवेगळ्या देशीविदेशी संस्थांनी घरे पुन्हा बांधून देण्याचे काम अंगावर घेतले आणि सगळेच चित्र पालटून गेले.
आज स्वीडनमधील गोरी माणसे तळपत्या उन्हात घामाने निथळत घरबांधणीचे काम करीत आहेत. ज्यांच्याकरिता घरे बांधली जायची ती मंडळी कोणीच हजर नाहीत. एखाद दुसरा हजर असल्यास शांत निर्विकारपणे विडी ओढत करुणेपोटी मेहनत करणाऱ्या लोकांकडे कुतूहलाने पाहत असतो. बांधकामासाठी किरकोळ मजूर लागले तर १०० रुपये रोजावर भरती करावे लागतात.
बांधकामाचे काम फार मंद वेगाने चालू असल्याची तक्रार भूकंपग्रस्त करतात. घर बांधणी करणाऱ्यांशी ते त्यासाठी हमरीतुमरीवर येतात. उत्तर काशीत टाटांनी घरे बांधली. विश्व हिंदू परिषदेने ३०, रामकृष्ण मिशनने नेताला गावासाठी ६० घरे बांधली. "त्यांनी अजून निदान १०० घरे बांधायला पाहिजे होती," अशी नेतालाच्या सरपंचाची तक्रार आहे.
शासनाने प्रत्येक भूकंपग्रस्ताला १०,००० रु. रोख आणि १०,००० रु.चे घरबांधणीचे सामान पुरवले होते. ज्या भूकंपग्रस्तांना मदतगार संघटनांचा आसरा मिळाला त्यांनी पैसे खिशात टाकले आणि बांधकामाचे सामान विकून टाकले. संकटामुळे तयार झालेली एकी, स्वाभिमान संपला आणि त्याऐवजी मदतीसाठी आलेल्यांशीच मोठी कडवट हुज्जत चालू आहे. भूकंपग्रस्त भागात ४७,००० घरे होती; पण ५६,००० कुटुंबे घरे बांधून मागत आहेत. गावोगावाचे सरपंच भूकंपात घरे पडल्याची खोटी प्रमाणपत्रे देऊन पैसे मिळवत आहेत. डॉक्टर मंडळी जखमी झाल्याची खोटी प्रमाणपत्रे देत आहेत. साहाय्यासाठी करायच्या अर्जाच्या प्रतीच ५० रुपयाला विकल्या जात आहेत. वर्षापूर्वी भूकंपग्रस्तांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना घेराव करून त्यांच्यावर दगडफेक केली. एक सरपंच म्हणाला, "कोणालाच पैसे दिले नसते तर आमची काही तक्रार नव्हती; पण बाकीचे सगळे गबर होऊन गेले; मग आम्हीच गप्प का बसावे?" भीक हक्क बनली आहे, करुणेचे दूध फाटले आहे आणि भूकंपापेक्षा मदत हेच मोठे संकट झाले आहे.
मग लातूरची काय कथा?
उत्तर काशी खंडातील भूकंपग्रस्तांना मदत करण्यासाठी, त्यांची घरे पुन्हा बांधून देण्यासाठी पुढे आलेल्या सर्व संस्था स्वयंसेवी आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात माणुसकी आणि करुणेखेरीज दुसरी कोणतीच भावना नाही; तरीही इतके विपरीत चित्र उभे राहिले. महाराष्ट्रातील भूकंपपिडीत लातूर, उस्मानाबाद भागातील पुनर्वसनाचे आणि घरबांधणीचे काम खुद्द सरकार हाती घेत आहे, येथे काय होईल? येथे परदेशांतून आलेल्या मदतीतील गरम कोट तहसीलदारसाहेब लुगावतात आणि ऐटीत घालून मिरवतात, त्यांचे सहकारी 'साहेबांनी कोट घेतला, आम्ही शर्ट घेतला तर काय होते' अशा मनोवृत्तीचे! राज्यकर्त्या पक्षातील मोठ्या नेत्यांच्या वादावादीमुळे प्रत्येक गावात दुही झालेली. पडलेल्या घरांच्या ढिगाऱ्याखाली सापडलेली माणसे निघाली नव्हती. तेव्हासुद्धा आजूबाजूच्या लमाणी टोळ्यांनी मृतदेहांच्या अंगावरचे दागिनेदेखील ओरबाडून घेण्याचे प्रकार घडले. ६७ पोलिस शिपायांना लुटालूट केल्याबद्दल बडतर्फ केल्याची बातमी होती, नंतर ती नाकारण्यात आली ही गोष्ट वेगळी. मदतीच्या गाड्या येत आहेत, कपडे वाटले जातात, भांडीकुंडी मिळतात, फळे, बिस्किटे भेटतात, गरम जेवणाचीही व्यवस्था आहे. हे ऐकून दूरवरच्या प्रदेशातील भटके आणि गरीबगुरीब भूकंपानंतर ४८ तासांत महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी पाले ठोकून बसले होते. मदत बाहेरची, मदत देणारे बाहेरचे आणि मदत घेऊन जाणारेही बाहेरचे अशी मोठी विचित्र स्थिती, भूकंपानंतर बळी पडलेल्या लोकांच्या किंकाळ्या हवेत विरून जाण्याआधीच तयार झाली होती.
मदतीचा महापूर
किल्लारी, सास्तूर परिसरात मदतीचा महापूर लोटला. साऱ्या महाराष्ट्रात शेकडो संस्था निधी गोळा करायच्या कामाला लागल्या. गावोगावचे गुंडपुंड पुढारी धमक्या, दटावण्या देऊन मदत उकळू लागले. प्रकार इतक्या कडेलोटाला गेला, की पुण्याच्या कमिश्नरांना हुकूम काढून निधी गोळा करण्यावर बंदी आणावी लागली. मुख्यमंत्रिनिधी, पंतप्रधानांचा निधी जवळजवळ प्रत्येक वर्तमानपत्राने जमा केलेला निधी आणि सर्वांत शेवटी जागतिक बँकेने उपलब्ध करून दिलेली ९०० कोटी रुपयाची रक्कम, एवढा माल येऊन पडल्यावर पुढाऱ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले नसते तरच नवल! शेतकरी जमेल ती जुळवाजुळव करून पेरणी करीत होते, फुकट पोट भरण्याची व्यवस्था झाल्यामुळे पेरणीच्या कामाला एकही माणूस रोजावर काम करायला तयार नव्हता आणि भूकंपग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आलेले नोकरदार आणि पुढारी या सगळ्या गोंधळात काय गवसते याचा तपास घेत होते.
सगळेच अस्ताव्यस्त
घरांच्या पुनर्बाधणीच्या कामाला मोठ्या लगबगीने सुरुवात करायचे ठरले. एकूण घरे बांधायची किती याबद्दलच पहिला वादविवाद झाला. परिसरातील कित्येक कुटुंबे वर्षानुवर्षे लातूर, मुंबईला जाऊन स्थायिक झाली आहेत. त्यांनीसुद्धा लगबगीने येऊन नुकसानभरपाईची आणि पुनर्वसनाची मागणी केली. पहिल्यांदा सगळ्यांना घरे दिली जाणार नाहीत, असेही जाहीर झाले. कोणते घर जुजबी नुकसानीचे आणि कोणते घर पुरे ढासळलेले हे ठरवण्याचा अधिकार पुढाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या हाती आला आणि त्यांचा दिल बहलून गेला.
दसऱ्याच्या दिवशी शुभमुहूर्तावर कामाचा नारळ फुटला; पण काम सुरू झाले नाही. गावागावात वाद माजले. नव्या गावठाणाची जागा कोठे असावी याबद्दल पहिला विवाद. नवीन गावठाण काळ्या मातीच्या जागेत आहे. नव्याने भूकंप झाल्यास तिथे पहिल्यापेक्षा जास्त धोका आहे. अशी कळकळीने तक्रार करणारे भूकंपग्रस्त त्यांत होते. तसेच गावठाण हलवल्यामुळे जमिनींच्या आणि भूखंडांच्या किमतीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन, हमरीतुमरीवर येणारे अनेक होते.
सरकारने तीन आकाराची घरे बांधायचे ठरवले. २५० चौ. फूट, ४५० चौ. फूट,६५० चौ. फूट. भूकंपात ढासळलेली घरे वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळ्या धाटणीची. लहान घर सरकारी खर्चाने मिळायचे, मोठे घर घ्यायचे असल्यास ज्यादा रक्कम भूकंपग्रस्तांनी भरायची. म्हणजे वादावादीला आणखी एक भरभक्कम विषय.
भूकंपातही सुरक्षित राहावी अशी बांधणी नेमकी कशी असावी याचा अद्याप निर्णय झालेला नाही; पण नवीन घरांचे नकाशे पाहता नवीन घरे अधिक धोक्याची आहेत असे अनेकांचे म्हणणे आहे. दुर्दैवाने पुन्हा कधी याच भागात भूकंप झाला आणि सरकारने बांधलेल्या घरांचे विशेष नुकसान झाले तर काय कल्लोळ होईल याची नुसती कल्पनाच करावी!
टाळूवरचे लोणी
एवढे नक्की, की जमिनीचा खर्च सोडता बांधल्या जाणाऱ्या घराचा खर्च १५० रु. चौ. फुटापेक्षा जास्त असण्याचे काही कारण नाही. सरकारी खर्चाचा अंदाज प्रति चौ. फूट २९७ रुपये सांगितला आहे. घर तयार होईपर्यंत ४०० रु. चौ. फुटांत सगळे आटोपले तरी नशीब समजावे! या रकमेचे वाटप कसे होईल हे 'सुज्ञासा सांगणे न लगे!'
एवढे प्रचंड बांधकाम होणार. त्यात हजारो स्थानिक मजुरांना आणि गवंड्यांना काम मिळू शकले असते; पण घरांचे बांधकाम कारखान्यात तयार झालेल्या पूर्वरचित सिमेंट ठोकळ्यांनी होणार आहे. भूकंपग्रस्त भागातील उन्हाळ्याचा ज्यांना अनुभव आहे त्यांनी ही घरे भर उन्हाळ्यात निव्वळ भट्टीसारखी होतील याची चांगली जाणीव आहे; पण सरकारला काय त्याचे? गवंडी नाराज, ज्यांना घरात राहायचे ते नाराज; पण सिमेंटचे ठोकळे तयार करणारे कारखानदार मुख्यमंत्र्यांना दर चौरस फुटामागे २५ रु. निधी देतात, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असे उघडपणे बोलले जाते.
पुनर्बाधणीच्या कामात लिंबाळा गावचे पुरे पुनर्वसन उक्ते शिवसेनेवर सोपवून सारे गाव तिला दत्तक देण्याचा एक प्रस्ताव आला आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्याला लगेच मान्यता दिली. कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या हाती सबंध एक गाव देणे, विशेषतः एका जात्यंध पक्षाच्या हाती ते देणे ही कल्पनाच भयानक आहे. उद्या सारे महाराष्ट्र राज्यच आम्ही दत्तक घेतो आणि सगळे काही नमुनेदार पद्धतीने चालवून दाखवतो असा कोणी प्रस्ताव आणला तर तो मान्य होईल काय? याच वेळी उत्तर प्रदेशात शिवसेनेने उमेदवार उभे करायचे ठरवले. त्यांचे उत्तर हिंदस्थानात काम शून्य; पण कार्यालये, जाहिराती, वाहतूक इत्यादींसाठी पैसा आणि साधनसामग्री काँग्रेस पक्षाकडूनच पुरवली जात आहे. त्याबद्दल सज्जड पुरावा आहे. लिंबाळा गावासंबंधीचा निर्णय हा एका 'पॅकेज डील'चा भाग असावा!
सावधान! सावधान!!
सरकारचा हा सारा खटाटोप कशासाठी चालू आहे? भूकंपग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईदाखल काही रक्कम दिली असती आणि त्यांना पाहिजे तिथे पाहिजे तसे घर बांधण्याची मुभा दिली असती तर बहुतेक शेतकऱ्यांनी नवे गावठाण वसवण्याऐवजी आपापल्या शेतीवाडीवर नवी घरे वसवली असती. शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी ते चांगले झाले असते; पण एवढ्या मोठ्या उलाढालीत आपला काहीच हिस्सा नसावा हे नेत्यांना कसे पटेल?
उत्तर काशीखंड मूळ पवित्र तीर्थस्थानांचा प्रदेश. सद्भावनेने आलेल्या करुणेनही तेथे एवढा कल्लोळ माजवला. लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यांत तर सर्व पुनर्वसन भामट्यांच्याच हाती! या प्रदेशातील सर्व शेतकऱ्यांचे दुर्भाग्य नजीकच्या काळात संपण्याची काही लक्षणे नाहीत.
(१२ नोव्हेंबर १९९३)
■ ■