अन्वयार्थ - १/उनाड पोर, चाबरा मास्तर, आंधळी नानी
नोव्हेंबर महिना उगवला म्हणजे दिल्लीला वित्तमंत्रालयात जोरदार हालचाली सुरू होतात. दिवाळी झाली. पीकपाण्याचा थोडाफार अंदाज आला, चालू वर्षाच्या जमाखर्चाचे हालहवाल कळले, की पुढील वर्षांच्या अंदाजपत्रकाच्या तयारीला जोर येऊ लागतो. वित्तमंत्रालयातील वातावरण गंभीर बनत जाते; लोकसभेच्या धास्तीने नाही, आयएमएफच्या धाकाने. मुले परीक्षेला घाबरत नाही; बापापुढे प्रगतिपुस्तक सहीकरित घेऊन जायला घाबरतात.
अंदाजपत्रक तयार करण्यात तसे फारसे काही कठीण नसते. प्रशासकीय खर्चाचे आकडे वेगवेगळ्या खात्याकडून तयारच मिळतात; त्यात काही कमीजास्त किंवा फेरफार करायला वाव नसतो. विकास योजना म्हणजे गाजराच्या पुंग्या असतात; वाजल्या तर आनंद आहे, नाही वाजल्या तर खाऊन टाका. प्रत्येक अंदाजपत्रकाच्या वेळी विकासाचा खर्च भरभक्कम मांडायचा म्हणजे खासदार खुष होतात. प्रत्यक्षात त्यातील किती पैसा खर्च होतो याची फारशी चिंता नंतर कोणी करीत नाही. विकासावर खर्च दाखवलेला पैसा खरोखर खर्च झाला की नाही, योग्य तऱ्हेने वापरला गेला की नाही याची तमा कोणालाच नसते. तस्मात्, खर्चाचे अंदाजपत्रक ही काही फारशी गंभीरपणे घ्यायची बाब नाही.
गृहिणी-ना सचिव, ना मंत्री
एखादी गृहिणी आपल्या घरखर्चाचे अंदाजपत्रक बांधते तेव्हा जमेची रक्कम पक्की ठरलेली असते. यजमानांचा पगार किंवा मिळकत आणि कुटुंबाची मिळकतीची इतर साधने यावर जमेची रक्कम ठरते. गृहिणीला कसरत करावी लागते ती घरचा खर्च मिळकतीच्या रकमेत भागवण्याची. लग्नसराईच्या महिन्यात आहेरांचा नवाच खर्च उद्भवला, तरी मिळकतीचा आकडा काही वाढत नाही. मग बिचाऱ्या गृहिणीला दुधावरचा, भाजीपाल्यावरचा, एखाद्या सिनेमा- नाटकावरचा खर्च कमी करून आपले अंदाजपत्रक ठाकठीक करावे लागते.
सरकारी अंदाजपत्रकाची स्थिती गृहिणीसारखी नसते; सरकारी खर्च पहिल्यांदा ठरतो आणि खर्च लक्षात घेऊन उत्पन्न वाढवण्याची कोशीस सुरू होते. सरकारी अंदाजपत्रकाचे तंत्र असे उफराटे आहे. बायको बऱ्याच दिवसांकरिता माहेरी गेली असली म्हणजे नवरोबा जशी व्यवस्था चालवतो तसे हे तंत्र. खर्चाची मनमानी आणि पैशाची जुळवाजुळव, शिल्लक संपवणे, उधारी, उसनवारी इत्यादी कर बसवून मिळकत वाढवता आली नाही तर वित्तमंत्रीही लोकांकडून कर्जे घेणे, परदेशांतून मदत घेणे व सगळे मार्ग सरले, तर नोटा छापणे इत्यादी प्रकार अवलंबतात. बिचाऱ्या गृहिणीला असल्या शक्यता कधीच उपलब्ध नसतात.
काटकसर हा गृहिणीचा सर्वांत मोठा गुण समजला जातो, तर बेहिशेब उधळलेपणा हा वित्तमंत्र्यांचा गुण. एखाद्या महिन्यात घरचे बजेट बिघडले आणि यजमानांकडून थोडे जास्त मागून प्यायची वेळ आली तर काय ऐकावे लागते आणि काय युक्त्या योजाव्या लागतात! वित्तमंत्र्यांना फारशी चिंता नसते. सरकारी खर्च वाढल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढते आणि खर्चाची तोंडमिळवणी करण्याकरिता पुरेसे उत्पन्न मिळाले नाही, नवे कर लादले नाहीत तर दाट पडायच्या ऐवजी त्यांची वाहवाच होते.
गृहिणीला तुटीचे अंदाजपत्रक करता येत नाही; केले तरी ते फारकाळ चालत नाही, त्यामुळे घर बर्बाद होते. देशाच्या बाबतीतही हे खरे आहे. अंदाजपत्रके लागोपाठ तुटीची असली आणि नोटा छापून खर्चाची मिळवणी झाली, की देश डबघाईला आलाच म्हणून समजा.
उनाड पोरगा, चाबरा मास्तर
पण खुर्चीवरला वित्तमंत्री इतका दूरवरचा विचार करणारा क्वचित असतो. राजकारणाची निकड अशी असते, की आला दिवस भागवून नेण्याकरिता त्याला खर्चही वाढवावा लागतो आणि वसुलीही कमी ठेवावी लागते. असला दुहेरी उधळेपणा हिंदुस्थानात वर्षानुवर्षे अनेक वित्तमंत्री चालवत आहेत. अंदाजपत्रकातील तुटीची रक्कम दरवर्षी भूमितीश्रेणीने वाढते आहे. त्यातून अर्थातच चलनवाढ, महागाई हे ब्रह्मराक्षस उभे राहतात; तर किमतीच्या वाढीमुळे देशातील उद्योजकांची परदेशांत माल खपण्याची शक्ती कमी होते, रुपयाची किमत घसरते आणि सगळ्या देशावरच आर्थिक अरिष्ट येते. हिंदुस्थानची स्थिती नेमकी हीच झाली आहे. उनाड मुलगा होस्टेलवर ठेवला आणि गुरुजी व्यंकटेश माडगुळकरांच्या कथेतल्यासारखे चाबरट असले म्हणजे पास काय, नापास काय सगळा आनंदच. प्रगतिपुस्तक दाखवायला बापच नसल्याप्रमाणे वित्तमंत्री वर्षानुवर्ष वागले; पण आता एक नानी बाप म्हणून उभी राहिली आहे. सज्जड तंबी दिली आहे. तुमची परकीय चलनाची निकड आम्ही भागवू; पण तुम्हाला घरात काही शिस्त आणावी लागेल. नव्या शिस्तीच्या ज्या अटी नाणेनिधाने घातल्या आहेत त्यात एक महत्त्वाची अट अशी, की अंदाजपत्रकातील तूट कमी कमीत करत संपवून टाकली पाहिजे.
प्रगतिपुस्तकात खाडाखोड
यंदा वित्तमंत्रालयात नव्या अंदाजपत्रकाची तयारी सुरू करताना मोठे भीतीचे वातावरण आहे. अंदाजपत्रकी तुटीची टक्केवारी घटवायला तर पाहिजे, नाहीतर 'नानी' डोळे वटारते आणि प्रत्यक्षात तुटीची टक्केवारी कमी होण्यापेक्षा गेल्या वर्षीच्या तुलनेने ती वाढली आहे. आता करावे कसे? तुटीचा आकडा वाढू नये म्हणून सरकारने काही थोडे प्रयत्न केले आहेत, नाही असे नाही. खर्च काहीसा कमी केला; पण कात्री लागली ती नोकरदारांचा पगार, भत्ते इत्यादी अनुत्पादक खर्चांना नाही तर विकासयोजनांसारख्या उत्पादक बाबींना!
करव्यवस्थेच्या उदारीकरणानंतर महसूल जमा वाढेल अशी अपेक्षा होती, ती वास्तव्यात खोटी पडली. अंदाजपत्रकी तुटीबद्दलचे आपले प्रगतिपुस्तक महाखाष्ट नानीला नेऊन दाखवावे तरी कसे? या चिंतेत वित्तमंत्री पडले आहेत.
आंधळी नानी
नानीची स्थिती ही कोणत्याही बापासारखी. पोरगं नापास झालं, मग बोलून काय उपयोग आणि मारून काय उपयोग? "बाबा! पुढच्या वर्षी चांगला अभ्यास चांगला कर, पास हो. पुढच्या वर्षी पुन्हा नापास झाला तर मग बघ!" अशीच भूमिका नानीलाही घ्यावी लागते. ९२-९३ सालच्या परीक्षेत मिळालेले गुण चांगले नाहीत हे डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना माहीत आहे. नानीपुढे प्रगतीपुस्तक घेऊन जाण्याआधी त्यातील आकडे आणि शेरे यांच्यात थोडीफार खाडाखोड करून नानीचा राग कमी करण्याची चलाखी वित्तमंत्री करतच आहेत; पण तेवढ्याने भागायचे नाही. पुढच्या वर्षी तूट कमी करण्याच्या भरकस प्रयत्नास आपण आधीच लागलेले आहोत, असे नाटक करणे त्यांना आवश्यक आहे.
परीक्षेत पास होणे बापाला फसवण्याइतके सोपे नाही! तुटीचा आकडा कमी करावा कसा? सरकारी खर्च तर कमी करता येत नाही; नोकरांचे पगार वाढते ठेवावेच लागतात; मंत्र्यांची चैनबाजी आणि परदेश दौरे अव्याहत चालूच आहेत. संरक्षण आणि सुरक्षा यांवरील खर्च वाढतोच आहे. तूट घटवायची म्हणजे सरकारी उत्पन्न वाढण्याखेरीज गत्यंतर नाही. अशा आडाख्याने वित्तमंत्रालयात सुरे पाजळण्याचे काम चालू झाले आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यातील पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल, सत्तारूढ पक्षाला फार प्रतिकूल लागले नाहीत तर २८ फेब्रुवारी १९९४ या दिवशी सरकारी करात भरगच्च वाढ होणार ही गोष्ट निश्चित!
तूट कमी, तर देश बुडणार
कर कोणते वाढवावेत? किती वाढवावेत? याचे आराखडे आणि हिशेब पक्के झाले आहेत. चेलय्या समितीच्या अहवालाच्या आधाराने नव्या करयोजनेची रूपरेषा जवळजवळ निश्चित झाली आहे. येत्या २-३ महिन्यांत जनतेच्या गळ्यात टाकायच्या करांच्या फासाचा दोर भरकस आवळला जाईल.
नवे कर बसवून सरकारी उत्पन्न वाढवायचे आणि तुटीचा आकडा घटलेला दाखवायचा ही शुद्ध बनवेगिरी आहे. उत्पादकावर नवे कर बसवले तर त्यामुळे महागाई वाढेल, निर्यात घटेल म्हणजे आर्थिक परिस्थिती आणखी खालावेल. म्हणजे नानीचा शब्द तर पाळला; पण उंडगेपणा चालूच राहिला असे होईल. या उलट तूट कमी करण्यासाठी सरकारी खर्च कमी केला आणि तुटीच्या अंदाजपत्रकाऐवजी शिलकीचे अंदाजपत्रक अंमलात आले तर महागाई कमी होईल निर्यात वाढेल आणि अर्थव्यवस्था सुधारेल. सरकारी अवाढव्य खर्च कमी करायला खूप वाव आहे. अंदाजपत्रकापैकी ७०-७५% रक्कम प्रशासकीय मामल्यावर खर्च निम्याने कमी करणे सहज शक्य आहे. नोकरदारांची पगारवाढ रोखली, महागाई भत्ते गोठवले, नोकरभरती थांबवली, रजा कमी केल्या, तर प्रशासकीय खर्च होते, तो झपाट्याने घटवता येईल. अशा तऱ्हेने शिलकीचे अंदाजपत्रक तयार झाले तर शिलकीचा उपयोग सरकारी कर्जे फेडण्याकरितादेखील करता येईल किंवा करांचा बोजा हलका करून उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल असे वातावरण तयार करता येईल.
...पण सरकार असले काही करणार नाही. वारेमाप उधळपट्टी चालूच ठेवेल आणि त्या खर्चाची तोंडमिळवणी करण्याकरिता नवे-नवे कर लादेल म्हणजे उत्पादकांवर बोजा आणि नोकरदारांच्या मौजा! असले अंदाजपत्रक सरकार सादर करेल आणि अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी चालूच राहील.
उद्योजकांचा आवाज उठेल!
नाणेनिधी सरकारवर अटी लादू शकते; सरकारी नोकर पगाराच्या, बोनसच्या, भत्त्याच्या मागण्या रेटू शकतात तर देशातील उद्योजकांना - शेतकऱ्यांना आपला आवाज का उठवता येऊ नये? सद्य:स्थितीत नवे कर बसवणे सर्वथा अयोग्य आहे; पण नवे कर बसवले तर ते राष्ट्रीय कर्ज फेडण्याकरिता वापरले गेले पाहिजेत. पुढाऱ्यांच्या आणि नोकरदारांच्या चैनबाजीकरिता नाही, हे करदाते स्पष्ट करू शकणार नाहीत काय? आम्ही उत्पादन वाढवू, ज्यादा करही सरकारला देऊ; पण त्यांचा उपयोग सरकारी उधळपट्टीकरिता होता कामा नये असे करदात्याने शासनाला निक्षून सांगणे आवश्यक आहे.
पोरगे उनाड, मास्तर चाबरा, पालक आंधळा! वित्तमंत्री लोकसभेला खुष ठेवतात, नानीला बनवतात, मग पोराला धाक बसावा कसा? घरातल्या एखाद्या कोणाला तरी धारिष्ट्य करावे लागेल.
(४ नोव्हेंबर १९९३)
■ ■