अन्वयार्थ - १/मालकाला विकणारे नोकरदार
हिंदी सिनेमात नेहमी दाखवला जाणारा एक प्रसंग आहे. श्रीमंत धीरोदात्त नायक कारखानदार किंवा बडा जमीनदार असतो. त्याला कोणीतरी फसवतो. एका दिवसात त्याची सारी धनसंपदा त्याच्या हातातून निघून जाते. घरातील सगळ्या नोकरमंडळींना तो जमा करून सांगतो, "तुम्ही माझी खूप सेवा केलीत; पण यापुढे तुमचा पगार देणे मला शक्य नाही, हे थोडेफार माझ्याकडे उरलेले पैसे घ्या आणि आपल्या चरितार्थाची सोय दुसरीकडे कोठेतरी बघा." नायक असे बोलत असताना गंभीर चेहऱ्याने तोंडावरची सुरकती हलू देत नाही आणि नोकरवर्गमात्र बिचारा धायीधायी रडत असतो. ते मालकाला म्हणतात, "मालक! इतके दिवस आम्ही तुमचे अन्न/मीठ खाल्ले आता तुमच्यावर कठीण प्रसंग आला, आम्ही तुम्हाला सोडून जाणार नाही, तुम्ही आम्हाला एक पैसासुद्धा देऊ नका."
दिवाळखोर सरकारचे नोकर
हिंदी चित्रपटात वास्तविकता शोधून सापडणे कठीण; पण इतकी देशातील सत्य परिस्थितीला सोडून असलेली गोष्ट कोणती नसेल.
हिंदुस्थान सरकारचे दिवाळे वाजले आहे. कोणा दुष्टाने त्याला बुडवलेले नाही, आपल्या स्वतःच्या अकार्यक्षमतेने, गलथानपणाने आणि चैनबाजी - उधळपट्टीने त्यांचा धंदा बुडाला. एक काळ असा होता, की सगळ्या देशाची आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था सरकारच्या हाती होती. सरकारने वाटेल तितका कर जमा करावा, मन मानेल तितकी कर्जे घ्यावी, परदेशांतून अब्जावधींची कर्जे आणि मदत घ्यावी आणि शेवटी नोटांचा छापखाना चालवावा; पण खर्च चालवावा. नोकरचाकर वाढत गेले. त्यातला क्वचित एखादा सेवाभावी, बहुतेक सारे आपली तुंबडी भरून घेणारे आणि सत्तेच्या बळावर जनतेला हैराण करणारे.
झटक्यात जमाना बदलला. सरकारकडे कोणी काही काम सोपवायला म्हणून तयार होईना. कारखानदारी, व्यापार इत्यादी क्षेत्रांतून सरकारला बाहेर निघणे भाग पडले आहे. सरकारची काही सामाजिक जबाबदारी आहे. आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास या क्षेत्रांत आम्ही काम करणार आहोत, असे निमंत्रण सरकार लोचटपणे स्वतःचे स्वत:ला देते आहे. सरकारी तिजोरीत सारा खटखडाट, गेल्या वर्षीचा तोटाच मुळी ६०,००० कोटींचा. नोकरदारांच्या पगार भत्त्यावरील खर्च १४००० कोटी. प्रशासनाचा खर्च त्याच्या निदान तिप्पट. तरीही हिंदी सिनेमात दाखवल्यापेक्षा अगदी वेगळे नाट्य इथे घडते आहे.
मजा करा रे! मजा करा!
दिवाळखोर मालक नोकरांना सांगतो, "तुम्ही काही काळजी करू नका, सगळ्यांच्या नोकऱ्या पक्क्या आहेत. पाचपन्नास नोकर पाहिजे तर वाढवून घ्या. कोणाचा पगारही कमी होणार नाही." उत्तर म्हणून नोकरदार म्हणतात, "मालक आमचे पगारभत्ते वाढले पाहिजेत. तुम्ही पैसे कोठूनही, कसेही मिळवून आणा; पण आमचे सगळे पहिल्यासारखे यथास्थित चालले पाहिजे, याद राखा!"
नोकरदारांचा रेटा इतका जबरदस्त, की गेल्या एका वर्षात केंद्र शासनाने ४०,००० नवीन जागा तयार केल्या, एवढे नव्हे तर सरकारी नोकरदारांचा पगार वाढवून देण्यासाठी एक वेतन आयोगही नेमला! हा वेतन आयोग कामाला लागला आहे. इतर कोणत्याही आयोगाचे काम कितीही रेंगाळले, तरीही वेतन आयोगाचे काम झटपट आटोपते. बाकीची कामे बाजूला टाकून त्यांच्या शिफारसी झटकन मंजूर होतात. पगारवाढीला विरोध करण्याची कोणाचीच हिंमत होत नाही. केंद्र शासनातील, नोकरवर्गाचे पगार वाढले, की पहिले प्रचंड काम प्रत्येक नोकरदाराचे पूर्वलक्ष्यी नवे पगार ठरवणे. मग, पाळीपाळीने एक एक राज्यातील पगारदार, "केंद्र शासनापेक्षा आम्ही काही कमी नाही. आम्हाला तितकाच पगार मिळाला पाहिजे." अशा मागण्यांच्या फेऱ्या आणि संप, हरताळाच्या लाटा सुरू करतात. त्यांच्याही मागण्या मान्य होतात. त्यानंतर नगरपालिका, जिल्हा परिषदा इत्यादींचाही नोकरवर्ग आपली समानता सिद्ध करून घेतो. एवढ्या सगळ्यात ५-१० वर्षे निघून जातात आणि पुन्हा नवा वेतन आयोग स्थापण्याची वेळ येते.
वेतन आयोगाचा टाईमबॉम्ब
सरकारशाही भली बुडीत निघाली असो, नित्यनेमाप्रमाणे वेतन आयोग नेमला गेला आहे. कारण पूर्वीच्या वेतन आयोगाने एक मोठे तत्त्व घालून दिले आहे. हिंदुस्थानात पावसाच्या खालोखाल महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रशासन! 'आसमानी' नंतर 'सुलतानी' प्रशासन चांगले चालायचे असेल, तर नोकरदारांना समाधान वाटेल असा पगार मिळाला पाहिजे. गेल्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे साऱ्यांचे पगार भरपेट वाढले. महागाईची भरपाई करणारा महागाई भत्ताही मिळाला. नोकरदारच भत्त्याचे हप्ते ठरवणार. साहजिकच महागाईपेक्षा भत्ता दीडदुप्पटीने अधिक वाढला; पण या साऱ्या खैरातीमुळे प्रशासन कोठे थोडे अधिक कार्यक्षम झाले. निदान कमी पीडादायक झाले, असे उदाहरण म्हणून दिसत नाही. कार्यक्षमतावाढीकरिता पगारवाढ हे सत्र चालू ठेवण्यास काहीही सबळ कारण नाही, तरीही त्याच सूत्राने पगारवाढीच्या शिफारसी होणार आहेत.
गेल्या वेतन आयोगाच्या पगारविषयक शिफारसी महिन्याभरात मंजूर झाल्या; पण प्रशासनात सुधारणा करण्यासंबंधी त्यांनी केलेल्या इतर शिफारसी सरकारने तपासल्यासुद्धा नाहीत, मग अंमल करणे दूरच राहिले. प्रत्येक खात्यात उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा बुजबुजाट झाला आहे. सनदी नोकरांना विशिष्ट गतीने पदोन्नती देण्याच्या हेतून या वरिष्ठ जागा तयार झाल्या आहेत. या जागात आणि इतरही नोकरवर्गात कपात करावी, त्यांचे कामाचे तास वाढवून द्यावेत. बोनस पद्धतीचा फेरविचार व्हावा आणि सरकारी नोकरवर्गातील वाढत्या अप्रामाणिकतेवर उपाययोजना करण्यात यावी, अशा शिफारसी वेतन आयोगाने केल्या होत्या. त्यांचा विचार सुरू होण्याआधीच नवा पाचवा वेतन आयोग नेमला जातो आहे.
निदान एवढे तर करा
देशबुडव्या सरकारी नोकदारांच्या उदरभरणाच्या या कामाला कोणी थांबवू शकेल, असे काही लक्षण म्हणून नाही. खुल्या व्यवस्थेच्या युगात नेमलेल्या पहिल्या वेतन आयोगाने काही मूलग्राही सूचना करायला हव्यात. उदाहरणार्थ, नियोजन मंडळं, पंतप्रधानांचे कार्यालय, कारखानदारी परवाना खाते इत्यादी खाती बंद करून टाकणे. इंजिनिअर.डॉक्टर झालेली मंडळी प्रशासकीय सेवेत येण्यासाठी झटतात, तसेच सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी उमेदवार जबरदस्त लाच द्यायला तयार होतात. याचा अर्थ सरकारी नोकरांचे पगार व इतर फायदे मर्यादेपलीकडे वाढले आहे. खुल्या व्यवस्थेत या संस्थांवरील जबाबदाऱ्याही कमी होणार आहेत. तेव्हा सर्व सरकारी नोकऱ्यांच्या पगारश्रेण्यांत कपात होणे आवश्यक आहे; पण यातले काहीच होणार नाही, हे उघड आहे. तरीही प्रशासनासंबंधी काही बदल नवीन वेतन आयोगाने सरकारपुढे ठेवावेत. बदल सोपे आहेत. त्याला कोणाचाच विरोध होऊ नये.
सरकारी कार्यालयातील खास खोल्यांची पद्धत बंद करावी. विभागणी करायची झाली तर ती साध्या लाकडी विभाजकाने करावी. कार्यालयात कोण काय करतो आहे हे सर्वांना स्पष्ट दिसावे, अशी व्यवस्था सर्व खासगी संस्थात असते. सरकारनेही ती मान्य करावी.
कोणत्याही सरकारी कार्यालयात दिवसभर चालणारे कँटिन म्हणून असू नये. जेवणाच्या सुटीपुरती चालणारी कँटिन म्हणून व्यवस्था पुरेशी आहे. सकाळी एकदा आणि दुपारी एकदा प्रत्येकाच्या जागी चहा देण्याची व्यवस्था करावी. ऑफिसच्या वेळात आपल्या जागेवर सरकारी कामाच्या कारणाशिवाय हजर नसलेला कोणीही पगारदार आपोआप शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र व्हावा. आपली जागा सोडताना आपण नेमके कोठे, कोणत्या कामाकरिता जात आहोत. यांसंबंधीची सूचना त्याने आपल्या मेजावर ठळकपणे दाखवली पाहिजे.
सरकारी नोकरांनी हातात आणलेली बॅग, पिशवी वगैरे कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारापाशीच अनामत ठेवावी. कारखान्याप्रमाणेच प्रवेश करताना आणि बाहेर निघताना झडतीची व्यवस्था असावी.
जनतेला कार्यालयात प्रवेश करण्यास मज्जाव असावा. जनतेने भेटायचे ते फक्त जनसंपर्क अधिकाऱ्याला, इतर कुणालाही नाही.
सगळ्या भारत सरकारचे पुनर्घटन होते आहे. त्यामुळे कोणत्याही नोकरदारास कोणत्याही सरकारी जागेवर बदलीसाठी जावे लागेल. नाही म्हणता येणार नाही. जादा झालेला नोकरवर्ग माशा मारीत बसण्यापेक्षा काही देशोपयोगी कामाला लावता येईल आणि शेवटी सरकारी पत्रव्यवहाराचा सारा मायनाच बदलून टाकावा. प्रत्येक पत्रात सही करणाऱ्या अधिकाऱ्याने "आपला सर्वांत आज्ञाधारक सेवक राहण्याची भीक मागतो," असे म्हणून सही करण्याचा नियम करावा.
सरकारी नोकरांचे पगार वाढण्याआधी ते नोकर राहतील, मालकाप्रमाणे अरेरावी करणार नाहीत एवढी काळजी घेतली, तरी 'सुलतानी'चे दुःख पुष्कळसे कमी होईल.
■ ■