अन्वयार्थ - १/भारताचा रशिया करू पाहणाऱ्यांना रोखा

भारताचा रशिया करू पाहाणाऱ्यांना रोखा

 एखाद्या बड्या घरचे दिवाळे निघाले म्हणजे रोजचा पोटापाण्याचा खर्च चालविण्यासाठीसुद्धा, वैभवाच्या काळात पूर्वजांनी जमा केलेल्या मौल्यवान चिजा बाजारात नेऊन विकाव्या लागतात. जडजवाहीर, जमीनजुमला, भार गालिचे, चित्रे, एवढेच नव्हे तर पुरातनत्वामुळे केवळ अमोल असणारे सामान एकएक करत काढले जाते. मोठ्या घरच्या वस्तू असल्यामुळे उघडउघड बाजारात त्या ठेवता येत नाहीत, मग घरच्या दिवाणजीमार्फत पदराआड लपवून त्या बाहेर पाठविल्या जातात. पुष्कळदा दिवाणजी आणि नोकरदार स्वत:च्या खात्यावर मालकांच्या मौल्यवान वस्तू बाजारात खपवतात.
 सा रम्या नगरी
 पूर्वाश्रमीच्या सोविएत संघाची स्थिती आज अशीच आहे. जुने सारे वैभव रसातळाला गेले. ती रम्य नगरे; ज्यांचे नाव ऐकताच थरकाप उडे असे हुकूमशहा; ती मांडलिक राष्ट्रांची प्रभावळ, आता सारे संपले आहे. डॉलरच्या बरोबरीने मिरवणारा रुबल १५ दिवसांपूर्वी ५ पैशाच्या बरोबरीचासुद्धा राहिला नव्हता. शासनाचा सूटसबसिड्यांचा कार्यक्रम चालूच आहे. त्यासाठी चलनी नोटा छापण्यावर थोडेफार तरी बंधन राहिले आहे, ते नोटा छापण्यासाठी लागणाऱ्या कागदाच्या तुटवड्यामुळे.
 खाद्यपदार्थांचे दुर्भिक्ष चालूच आहे; पिण्याचे पाणी मिळू शकत नाही. आंघोळीच्या घंघाळात साठवून ठेवलेले पाणी पुन्हा पुन्हा वापरून गृहिणींना गुजराण करावी लागत आहे. समाजवादी महासत्तेची आजची ही परिस्थिती अटळ होती, अपरिहार्य होती हे जाणणाऱ्यांच्या सुद्धा 'कालाय तस्मै नमः' असे मनात येऊन डोळ्यांत पाणी उभे राहते.
 ॲटमबॉम्ब चोर-बाजारात
 साहजिकच, बड्या घरची सारी वैभवाची चिन्हे गुजराण चालविण्यासाठी बाजारात येत आहेत. हिरव्या पाचूंच्या खाणीबद्दल रशियाची प्रसिद्धी आहे. खाणीच्या कामगारांनीच चोरून ठेवलेले अमोल पाचू पश्चिमी देशांच्या बाजारात चोरीछुपे येऊ लागले आहेत. सोविएत संघाची वैभवाच्या काळांतली आर्थिक ताकद खरोखरची किती होती, याबद्दल मतभेद असू शकतात; पण ते राष्ट्र लष्करीदृष्ट्या महासामर्थ्यवान होते यात कोणाला शंका नाही. लष्करी शस्त्रास्त्रे तयार करण्याच्या ग्रुप कारखान्यांत शास्त्रज्ञांना आज १०० डॉलरसुद्धा पगार मिळत नाही. हे सगळे शास्त्रज्ञ आणि कुशल कारागीर कारखान्यात तयार होणारी सर्व प्रकारची शस्त्रे कोणाही ग्राहकाला जागतिक किमतीच्या तुलनेने अगदी स्वस्तात विकायला तयार आहेत.
 MIG-29 सारखी लढाऊ विमाने खासगीत तेथे विकली जातत. अतिरेक्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या AK-47, AK-57 अशा बंदुकांची सर्रास विक्री चालू आहे. एवढेच नव्हे तर, ॲटमबॉम्ब तयार करण्याकरिता लागणारे प्लुटोनियम - रेडिअमदेखील या भंगार बाजारात सहजपणे उपलब्ध होऊ शकते.
 कटू सत्याचा वक्ता दुर्मीळ
 रशियन नागरिकांचा स्वाभिमान कमालीचा दुखावला गेला आहे; पण अर्थकारणात खोटेपणाला आणि लटपटपंचीला वाव नाही. काय पडतील ते कष्ट सोसून रशियन लोकांची उत्पादकता वाढविल्याखेरीज आणि रशियज मालाची गुणवत्ता सुधारण्याखेरीज आजच्या अरिष्टातून निघण्याचा दुसरा काही मार्ग नाही; पण हे अप्रिय सत्य लोकांना पटावे कसे? आणि पटवून सांगावे कुणी?
 ठाकरे-जॉर्ज फर्नाडिस युती
 भारतासारख्या देशातदेखील हे काम कठीण आहे. "आमचे कारखानदार चोरून आणलेल्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निराधार ग्राहकाला लुटतात; हिंदुस्थानात उद्योजक कारखानदार कोणी नाहीच; ५० वर्षे संरक्षणाच्या प्रचंड भिंतींच्या आड लपून गब्बर झालेली मंडळी सपाट मैदानाची, एवढेच नव्हे तर खास सोयीसवलतीची व संरक्षणाची मागणी करीत आहेत; येथे उद्योजक कोणी नाही; येथे कोणी शस्त्रज्ञ नाही." असे म्हटले तर लोक मोठे दुखावतात आणि राष्ट्राभिमानाचा खोटा आव आणून, आवाज चढवून बोलू लागतात. हिंदुस्थानसारख्या सर्वमान्य मागासलेल्या देशात लोकांची ही स्थिती, तर रशियातील लोकांना असली भाषा कशी पटावी? लोकांना पटणारी भाषा बोलणारे हृदयसम्राट झिरिनॉव्सकी झपाट्याने उदयाला येत आहेत.
 हिंदुस्थानातही खुली व्यवस्था आणि जागतिक व्यापाराचे खुलीकरण यावर स्थानिक हृदयसम्राट बेफाट बोलू लागले आहेत. शिवसेनेचे हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचाही आता 'स्वदेशी' अभिमान उफाळून आला आहे आणि त्यांनीही आपला डंकेलला विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे. खुलीकरणाला सर्व स्मग्लर, कारखानदार आणि त्यांचे दोस्त इत्यादींचा विरोध असावा हे साहजिकच आहे. लायसेंस-परमीटचे राज्य संपले, की चोरबाजारातील दादांना कोण विचारतो? सोन्याच्या आयातीवरील बंदी उठली, की निम्मे तस्कर बुडीत जातात, रुपया खुला झाला, की हवाला कारभाराला कुलूप लागते आणि परदेशी स्पर्धा करायची म्हटले, की येथील कारखानदारांचे हातपाय कापू लागतात. हे सगळं समजण्यासारखं आहे. या मंडळींची विवेकाची आणि अभ्यासाची परंपरा नाही. त्यांच्याकडून दुसरी अपेक्षा ती काय ठेवायची?
 समाजवादी उरले ते काय अभागी देशांत
 आश्चर्य आहे ते समाजवादी-साम्यवादी मंडळींच्या कोडग्या धारिष्ट्याचे. जन्मभर ज्या व्यवस्थेचा आपण जयजयकार केला ती समाजवादी, संरक्षणवादी, कल्याणवादी, सरकारवादी व्यवस्था बिनबुडाची होती; तो खुळचट प्रयोग जिद्दीने यशस्वी करण्याच्या आग्रहापोटी कोट्यवधी लोकांची कत्तल झाली, कितीजणांची आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली त्यांचा हिशेब नाही. रशियासारखा देश, ज्याचा पराभव ना नैपोलियन करू शकला, ना हिटलर; त्याला साम्यवादाने पार बेचिराख केले. खुद्द रशिया आणि चीनमधील साम्यवादी मंडळी सारा समाजवादी अभिनिवेश गुंडाळून ठेवून खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे हिमतीने वाटचाल करू लागली; पण याचे भारतातील जॉर्ज फर्नांडिसना काहीच सोयरसुतक नाही; खुल्या व्यवस्थेला अतिरेकी विरोध उभा करण्याचा त्यांचा अट्टहास चालू आहे. नेहरू व्यवस्था पुरेशी समाजवादी नाही, भांडवलदारीच आहे म्हणून तिच्यावर पन्नास वर्षे तुटून पडणारे 'लालभाई' खुल्या व्यवस्थेपेक्षा नेहरू व्यवस्थाच परवडली म्हणून तिचाच उदोउदो करीत आहेत.
 धनदांडग्यांचे म्होरके
 जॉर्ज फर्नाडिस कामगारांचे पुढारी. कामगारांनी काम कमीत कमी करावे; शक्यतो करूच नये; लायसेंस-परमीट व्यवस्थेमध्ये कारखानदारांना मिळणाऱ्या गडगंज नफ्यातील मोठा हिस्सा संप वगैरे करून बळकावून घ्यावा. यालाच क्रांतिकारी श्रमजीवींची चळवळ म्हणावे आणि आपण त्यांचे नेते म्हणून मिरवावे हे त्यांचे जन्मभराचे ब्रीद. गेल्या ५० वर्षांत धनदांडग्या बनलेल्या कामगारांचे हितरक्षण करण्याकरिता त्यांनी धडपडावे हेही ठीक आहे. खुल्या व्यवस्थेत सरकारी नोकऱ्या कमी करावे लागतील. त्यांचे भरमसाट रोजगार, पगार, भत्ते संपतील हे उघड आहे. हे सगळे झाल्याखेरीज देश टिकूच शकणार नाही; त्याचा रशिया होईल; पण तरीही संघटित कामगारांचा धनदांडगेपणा टिकून राहावा म्हणून या मंडळींनी प्रयत्न केले तर, समजण्यासारखे आहे.
 कारखानदारांचे नेते जॉर्ज फर्नांडिस
 पण घडते आहे नेमके उलट. अमेरिकेसारखे भांडवलशाही देश हिंदुस्थानातील कामगारांची मजुरी वाढली पाहिजे अशी मागणी करतात. हिंदुस्थान सरकार त्याला विरोध करते आणि कामगारांचे वेतन वाढविण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव फेटाळला गेल्याबद्दल टाळ्या वाजविण्यात आणि सरकारचे अभिनंदन करण्यात डावी मंडळी अग्रेसर राहतात हे म्हटले तर अद्भुत, म्हटले तर महाभयानक दृश्य आहे.
 देशातील यच्चयावत् कारखानदारांना विरोध करणारे कामगार नेते एकदम कारखानदारांचे पक्षपाती बनले आहेत. 'कोका कोला' आल्याने 'थम्सअप'चे काय होईल याची चिंता त्यांना जाळू लागली आहे. परदेशी साबणाच्या आक्रमणाला गोदरेज बिचारे तोंड कसे काय देतील, याची चिंता त्यांना पडली आहे. नेहरू व्यवस्थेत कारखानदार आणि संघटित कामगार यांच्यात खरे भांडण कधी नव्हतेच; दोघे मिळून देशाला लुटण्याचे काम करत होते हे स्पष्ट झाले.
 आश्चर्य वाटते ते रशियातील भयाण परिस्थिती डोळ्यासमोर असताना हिंदी 'लालभाई' नियोजन व्यवस्थेचे समर्थन करू शकतात, याचे. त्यांना सभेत कुणी खडसावून प्रश्न विचारत नाही. रशियाचे तोंड फाटेपर्यंत गुणगान करणारे 'साथी' वर्षांनुवर्षे खोटे का बोलत राहिले याचा जाब विचारला जात नाही. खुल्या व्यवस्थेने प्रश्न सुटेल किंवा नाही ते माहीत नाही; पण सरकारी नियोजनाने देशाचे नुकसान होईल यात काही शंका नाही, असे त्यांना परखडपणे कोणी सांगत का नाही?
 खुलेकरणाला विरोध करत आहेत, बंदिस्त व्यवस्थेमध्ये गब्बर झालेले. त्यांचा विरोध तोडण्यासाठी हुकूमशाही व्यवस्था उपयोगी पडते, असा निष्कर्ष आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एका अभ्यासात निघाला आहे. खुल्या व्यवस्थेला हुकूमशाही भावते असे आज दिसते, कारण ज्यांना खुलेकरणही हवे आणि लोकशाहीही हवी आहे, ते हुंब बनू शकत नाहीत, त्यांची स्वाभाविक ऋजुता आणि सौजन्य लोकशाही हक्क बजावण्याच्या आड येतात. नेहरूंपासून खालपर्यंत सर्व समाजवाद्यांचे पुतळे उखडून टाकण्याची चळवळ सर्व स्वातंत्र्यप्रेमी नागरिकांनी हाती घेतली असता, स्वातंत्र्याच्या विरोधकांना खडसावले असते तर लोकशाहीतही अल्पसंख्याकांच्या झुंडगिरीविरुद्ध बहुजनांचा आवाज उठू शकला असता. याउलट सामान्य माणसेही पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याप्रमाणे, "खुलेकरण आमचे ध्येय आहे; पण सरकारची कल्याणकारी कार्यक्रमांची जबाबदारी नाकारता येणार नाही." असली भाषा बोलू लागले तर हिंदुस्थानचा रशिया होण्यास फारसा अवधी लागणार नाही.

(६ मे १९९४)
■ ■