अन्वयार्थ - १/छुपे युद्ध अधिक त्रासदायक

विकिस्रोत कडून


छुपे युद्ध अधिक त्रासदायक


 रामदास नायक यांचा मुंबईत राहत्या घराजवळ भरदिवसा खून झाला आणि दंगली, कत्तली, जाळपोळ, बॉम्बस्फोट, पुढाऱ्यांचे भ्रष्टाचार या सगळ्या प्रकारांना निर्ढावलेली मुंबईची जनतासुद्धा हादरून गेली. फार वर्षांनी लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने संपूर्ण बंद पाळला. चालत्या वाहनांवर दगडफेक झाली; पण ती सरकारी रेट्याखाली कामकाज चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आगाऊ वाहनाविरुद्ध अडीचशे लोकांचे प्राण एका क्षणात घेणाऱ्या बॉम्बस्फोटाइतकीच एकट्या राम नायकाची हत्या गंभीर आहे याची सगळ्यांनाच जाणीव झाली.
 तीन व्यावसायिक मारेकऱ्यांनी अत्याधुनिक स्वयंचलित बंदुकांतून गोळ्यांचा वर्षाव करून नायकांची हत्या केली आणि ते झपाट्याने नाहीसेही झाले. पोलिसांचा पूर्वेतिहास पाहता मारेकरी सापडतील ही शक्यता जवळजवळ नगण्य. मालकिणीचा गळा कापून दागिने घेऊन पसार होणाऱ्या नोकरांना त्यांच्या गावी जाऊन अटक करणे इथपर्यंत पोलिसांच्या गुन्ह्याच्या शोधातील चतुराईची कमाल मर्यादा आहे. गेल्या काही वर्षांत डझनभर लोकप्रतिनिधींचे मुंबईत खून पडले. अजून एकाचाही निकाल पोलिस-फायलीतून बाहेर आलेला नाही.
 थोर तुझे उपकार, पाकिस्ताना!
 पाकिस्तान ही, हिंदुस्थानी राजकारण्यांच्या विलक्षण सोयीची गोष्ट आहे. पाकिस्तान तयार झाले नसते तर पाकिस्तान शोधून काढून तयार करावे लागले असते. देशात जे जे काही वाईट घडत असेल, त्याची जबाबदारी पाकिस्तानवर टाकली म्हणजे पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत, राज्यगृहमंत्र्यांपासून ते गल्लीतील पुढाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना हात झाडून मोकळे होता येते. पंजाबमध्ये फुटीरवाद माजला? 'पाकिस्तानची कारवाई' काश्मीरमध्ये आतंकवाद्यांचेच राज्य तयार झाले? त्यामागे 'पाकिस्तानचा हात,' मुंबईत दंगे झाले, स्फोट झाले, नायकांचा खून झाला? त्यामागे 'पाकिस्तानचा डाव!' 'नवऱ्याने मारले आणि पावसाने झोडपले तक्रार कुणाकडे करायची'. अशी बायकांची म्हण आहे. तसेच आले पाकिस्तानी मना! तेथे कोणाचे चालेना!!' असे म्हणून स्वस्थ बसावे, परकीय आक्रमणाच्या धास्तीने लोकांची मते आपल्यालाच पडणार या खात्रीत खुश राहावे. अशी एकूण पुढाऱ्यांची 'पॉलिसी.'
 काहीतरी करा
 शेजारी पाकिस्तानसारखे शत्रुराष्ट्र आहे. दोघांतील प्रखर विद्वेष ऐतिहासिक आहे. दोघांमध्ये गेल्या पन्नास वर्षांत तीन उघड युद्धे झाली आणि छुप्प्या लढाया सतत चालूच आहेत. तेव्हा 'पाकिस्तानचा हात' युक्तिवाद निव्वळ हास्यास्पद आहे. शेजारील शत्रुराष्ट्र जेथे शक्य आहे तेथे विरोधी कारवाया करणारच. बांगलादेश प्रकरणी भारताने हस्तक्षेप केला. तसा हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नसली तरी इच्छा पाकिस्तानी नागरिकांत असावी हे व्यावहारिक राजकारणात गृहीत धरले पाहिजे. असल्या पाकिस्तानी हस्तक्षेपावर उपाय दोनच संभवतात :
 पहिला संरक्षक पद्धतीचा. देशातील गुप्त पोलिस यंत्रणा आणि सरहद्दीवरील पहारा इतका मजबूत ठेवायचा, की शत्रुराष्ट्राला हात सरकवण्यास वावच राहू नये. दुसरा मार्ग म्हणजे इस्त्रायल पद्धतीचा, काश्मीर, पंजाब, मुंबई जेथे कोठे पाकिस्तानचा हात दिसेल त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आवश्यक तर पाकिस्तानी प्रदेशात जाऊन मुंहतोड अगदी 'नानी याद आयेगी' असा जबाब प्रत्येक वेळी न चुकता द्यायचा. या दोन्ही पद्धती भारत सरकारच्या आवाक्याबाहेरच्या आहेत. पुरावा मिळत नाही, सबब प्रकरण खारीज करण्यात आले आहे. असे म्हणून बहुतेक गुन्ह्यांची प्रकरणे पोलिस चौकीत निकालात निघतात. तद्वतच पाकिस्तानचा हात आहे, असा शेरा मारून घातपाताची प्रकरणे निकालात काढण्याचा सरकारी खाक्या आहे. शेअर घोटाळा प्रकरणात या जबाबदार म्हणून कोणी पाकिस्तानमध्ये नाव घेतले नाही हेच आश्चर्य! खरे म्हटले तर ते प्रकरण पाकिस्तानने घडवून आणले असल्याची शक्यता सर्वांत अधिक आहे.
 स्वस्त आणि भयानक छुपे युद्ध
 काश्मीर प्रकरणी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी एक शब्दयोजना केली. पाकिस्तानने आतंकवाद्यांमार्फत हिंदुस्थानशी अपरोक्ष युद्ध छेडले आहे. पंतप्रधानांनी हे शब्द वापरले. त्यांच्या लष्करी सेनानींनी त्यांना 'अपरोक्ष युद्ध' याची युद्धशास्त्रात व्याख्या काय आहे ती समजावून सांगितली असावी आणि तो शब्दप्रयोग त्यांनी जाणीवपूर्वक तोलूनमापून केला असावा. स्वतःचे सैन्य न पाठवता शत्रू राष्ट्रातील पंचम स्तंभीयामार्फत घातपाताच्या विविध कारवाया घडवून आणून शत्रुराष्ट्रांची संरक्षण व्यवस्था, आर्थिक कारभार आणि मनोधैर्य खचवणे हे अपरोक्ष युद्धाचे तंत्र म्हणजे कमी खर्चातील लढाई आहे. एकदा युद्ध पेटले म्हणजे अब्जावधी रुपयांचा हरदिन चुराडा होऊन जातो. अपरोक्ष युद्धात काही कोटी रुपयांची काम भागून जाते. पाकिस्तानचे आकारमान पाहता हिंदुस्थानविरुद्ध बांगलादेश सदृश कारवाई करण्याचा अयूबखानी-याह्याखानी मूर्खपणा पुन्हा करणे असंभव आहे. अपरोक्ष स्वस्तातील युद्ध हा एकमेव मार्ग पाकिस्तानी युद्धखोरांना खुला आहे आणि ते यापुढेही वापरणार आहेत.
 मुंबईवरील हल्ल्याचा मुंहतोड जबाब पाहिजे
 मुंबईतील दंग्यांमागे आणि बॉम्बस्फोटापासून नायकाच्या हत्येपर्यंत सगळ्या विद्रोहो घटनामागे पाकिस्तानी हात आहे, असे मुख्यमंत्री तर म्हणत आहेतच, गृहमंत्र्यांनीही असेच विधान निक्षून केले आहे. पाकिस्तानच्या भारताविरुद्धच्या छुप्या युद्धाची पंजाब आणि काश्मीर यांबरोबरच मुंबई ही तिसरी आघाडी झाली आहे. पंजाब आणि काश्मीरमधील घातपातांच्या प्रकारांइतकेच प्रकार मुंबईत होत आहेत. तिथल्याइतकीच येथील पोलिस व्यवस्था कोसळली आहे. एवढेच नव्हे तर त्यातील एक मोठा भाग धातुपात्यांना सामील झाला आहे. मुंबई हे देशातील अर्थव्यवहाराचे केंद्रस्थान आहे. मुंबई विस्कळीत झाली तर सगळा देश पक्षाघात झाल्याप्रमाणे निपचित पडेल. मुंबईत जातीय तेढ वाढली तर सारे राष्ट्र जातीयवाद्यांच्या प्रभावाखाली जाईल. काश्मीर आणि पंजाबमधील घातपात देशाच्या महत्त्वाच्या अवयवावर आघात करणारे म्हटले तर पाकिस्तानची भारताविरुद्धची मुंबई आघाडीवरील लढाई ही मर्मघात करणारी आहे. 'पाकिस्तानचा हात' ही सबब केवळ सोयीस्कर सबब म्हणून वापरली जात नसेल, तर काही किमान गांभीर्याने मुंबईचा प्रश्न सरकारने हाताळला पाहिजे.
 मुंबईतील सरकार बरखास्त करून त्या जागी केंद्राचे प्रशासन आणावे ही मागणी जबाबदार विरोधी पक्षांनी केली आहे. शत्रुराष्ट्राने एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर कारवाई सुरू केल्यानंतर मध्यवर्ती शासनाने कारभार आपल्या हाती घ्यावा यासाठी घटनेत तरतूद आहे, एवढेच नव्हे तर केंद्र शासनाची ती जबाबदारी आहे. मुंबईत केंद्रशासन आणि लष्करी व्यवस्था तातडीने अमलात आणण्यात आली नाही तर त्याचे दोनच अर्थ निघू शकतात. एक म्हणजे 'पाकिस्तानी हात' हे निव्वळ कुभांड आहे. मुंबईतील सारे घातपात स्थानिक गुंड, तस्कर, दादाच घडवीत आहेत. त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कारभारात त्यांचे अनेक देशांशी संबंध असतात. त्याबरोबर पाकिस्तानशीही असणार हे उघड आहे. तेवढाच धागा पकडून त्यांच्या कारवायांमागे 'पाकिस्तानी हात' आहे असा गिल्ला करून भागायचे नाही. मोकळे होण्यासाठी पाकिस्तानी हाताचा उपयोग देशाच्या संरक्षणासाठी घातक ठरेल.
 सरकारच्या निष्क्रियतेचा दुसरा भयानक अर्थ असा लागू शकतो, की पंजाबमध्ये शीख आहेत. काश्मीरमध्ये मुसलमान आहेत. म्हणून सरकारने लष्करी कारवाई केली, हिंदू मुंबईत सरकारचे तर्कशास्त्र काही वेगळेच आहे.
 संशयाच्या सावटाखालील मुख्यमंत्री
 'पाकिस्तानी हाता'चा सरकारी आरोप गंभीरपणे केला जात नाही. याविषयी आणखी एक निर्णायक भरभक्कम पुरावा आहे, युद्ध आघाडीवरील प्रदेशातील कारभार, शत्रूशी सहमत असल्याच्या संशयाचा किंचित वास असलेल्या माणसाच्या हाती कधी ठेवला जात नाही. मुंबईत शरद पवार यांना मुख्यमंत्रिपदी राहू दिले जाते तोपर्यंत मुंबईतील घातपातात पाकिस्तानी हात असल्याचा दावा निव्वळ कांगावा मानावा लागेल.
 खैरनारांनी दाऊद इब्राहिम आदींच्या टोळ्यांशी शरद पवारांचे संबंध असल्याचा आरोप उघडपणे केला आहे. उल्हास जोशी या पोलिस अधिकाऱ्याने अशाच अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केले आहे. सगळे आरोप आपण कोर्टात खोडून काढू असे मुख्यमंत्री विश्वासपूर्वक म्हणत आहेत त्यात कदाचित तथ्य असेलही. शरद पवार न्यायालयासमोर दोषी साबीत होतील किंवा नाही हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही, ते दोषी सिद्ध होण्याइतका साक्षीपुरावा पुढे आला किंवा नाही हाही प्रश्न महत्त्वाचा नाही. फार मोठ्या प्रमाणात सर्वसाधारण जनतेत शरद पवारांबद्दल संशय निर्माण झाला आहे, हे न नाकारण्यासारखे सत्य आहे. पाकिस्तान ज्या पंचमस्तभीयांचा वापर उत्पात घडवण्याकरिता करीत आहे. त्यांतील म्होरके ठाकूर-कलानी यांचा संबंध मुख्यमंत्र्यांशी होता. ते पकडले गेल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी काय केले हे महत्त्वाचे नाही; पण वर्षानुवर्षे ठाकूर- कलानी हे काँग्रेस आमदार गुंडांना सामील आहेत याचा सुगावा मुख्यमंत्र्यांना लागला नाही हाच मामला भरपूर गंभीर आहे. टोळीयुद्धातील दोन मारेकरी संरक्षणमंत्र्यांच्या विमानातून लखनौ-मुंबई प्रवास करतात, एवढी एकच गोष्ट संशयाचे सावट दाट करण्यास पुरेशी आहे. ठाकूर-कलानी आणि हे मारेकरी ही प्रकरणे शरद पवार अकार्यक्षम तरी आहेत किंवा सरळ गुंडांना सामील आहेत. असा संशय निर्माण करण्यास बस आहेत. मुंबईत पाकिस्तानविरुद्ध लढाई सुरू झाली असेल तर असा मनुष्य मुख्यमंत्रिपदी राहणे देशाच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे.
 शरद पवार नजरबंदीत पाहिजेत
 युद्धकाळात शत्रूशी हातमिळवणी केल्याचा संशय ही मोठी गंभीर बाब मानली जाते. काश्मीर प्रकरणात शेख अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर सतरा वर्षे अटकेत ठेवण्यात आले. त्यांच्याविरुद्धचा साक्षीपुरावा शरद पवारांच्या विरुद्धच्या तुलनेने अगदीच किरकोळ होता. राम नायकांच्या खुनानंतर शेख अब्दुल्लांप्रमाणेच शरद पवारांवर बडतर्फी आणि नजरबंदी अशी कारवाई झाली नाही तर निष्कर्ष एवढाच निघेल : 'पाकिस्तानी हात' हा सारा बकवास तरी आहे किंवा केंद्र सरकारची मुसलमान आणि शीख बहुसंख्य राज्यातील नीती वेगळी आणि हिंदू राज्यातील नीती वेगळी आहे.

(१५ सप्टेंबर १९९४)
■ ■