अन्वयार्थ - १/कचराकुंडीत आणखी एक कायदा
लोकसभेत धर्म आणि राजकारण यांची फारकत करण्याच्या हेतूने एक बिल पावसाळी सत्राच्या पहिल्याच दिवशी मांडण्याचा सरकारचा विचार होता. प्रश्न इतका तातडीचा आहे, की किमान ४८ तास पूर्वसूचना देण्याचा नियम बाजूला ठेवून ते तातडीने विचारात घेण्यात यावे अशी गृहमंत्र्यांची सूचना होती. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी सरकारी सूचना फेटाळून लावली; त्यामुळे हे बिल अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा संपल्यानंतर संसदेपुढे आले. मसुद्याचा बारकाईने विचार करण्यासाठी ते निवड समितीकडे सोपवण्यात आले. समितीच्या तपासणीनंतर याच सत्राच्या कालावधीत ते पुन्हा एकदा सभागृहापुढे मंजुरीसाठी येईल अशी अपेक्षा आहे; पण कदाचित बराच काळ ते सभागृहापुढे न येण्याचीही शक्यता आहे.
१. तारखेची लगबग आता संपलेली दिसते. एक तारखेला प्रस्ताव सरकारने इतक्या घाईगर्दीने आणला, की हा जणू जीवनमरणाचा प्रश्न आहे आणि आता एकदम इतका सुस्तपणा आला आहे, की जणू काही धार्मिक हस्तक्षेपाचा धोका संपून गेला आहे.
आग विझवणाऱ्यांत वाद
बिलास भाजपाचा विरोध असावा हे साहजिक आहे; पण जॉर्ज फर्नांडिस आदी जनता दलाच्या नेत्यांचाही त्याला विरोध आहे. धर्मकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर बंधने आणण्याबरोबरच प्रादेशिक, जातीयवादी, भाषावादी पक्षांविरुद्धही त्यांचा रोख आहे. त्याचा जाच तेलगू देसम, दलित पँथर, झारखंड मुक्ती मोर्चा महाराष्ट्रवादी गोमंतक दल, द्रविड मुनेत्र कळघमसारख्या पक्षांनाही होईल, असा जॉर्जसाहेबांचा युक्तिवाद आहे. राजकारणातील धर्मवाद्यांची ढवळाढवळ आटोक्यात आणण्याच्या मिषाने सरकार सगळ्याच विरोधी पक्षांना कचाट्यात पकडू पाहत आहे. सरकारच्या हाती असा अधिकार असणे योग्य नाही. डाव्या पक्षांचा मात्र किरकोळ काही तपशिलाचे मुद्दे सोडल्यास एकूण योजनेस पाठिंबा आहे.
आगीचा बंब की तेलाची टाकी?
धर्म आणि राजकारण यांचे सार्वजनिक आयुष्यात स्थान काय? धर्म आणि राजकीय पक्ष यांचे परस्परांशी संबंध काय असावेत हा मोठा गहन विषय आहे. त्याची चर्चा करण्यासाठी ग्रंथ पाहिजेत. तेथे विषय अगदी छोटा आहे. जातींत विद्वेष फैलावून सत्ता बळकावू पाहणाऱ्या राजकीय पक्षांना वेसण घालणे हा या बिलाचा हेतू आहे. तो इष्ट आहे किंवा नाही याची चर्चा न करता शंकरराव चव्हाणांच्या या प्रस्तावित कायद्याने त्यांचा हेतू सिद्ध होईल किंवा नाही एवढाच प्रश्न तपासायचा आहे. जातीय, धार्मिक शब्द पक्षांच्या नावांत असू नये, यासाठी एक नवीन कायदा करणे आवश्यक आहे काय? असा कायदा नसल्यामुळे धर्मवादी पक्ष रुजले आणि फोफावले हे खरे आहे काय? हा कायदा झाल्यामुळे राज्याराज्यातून, गावागावातून धर्मद्वेषाचे गरळ ओकत फिरणाऱ्या ठाकरे, ऋतुंभरा, आदींना आटोक्यात आणणे शक्य होणार आहे काय? हे खरे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
दंडसंहितेपेक्षा नवे काय?
भारतीय दंडसंहिता हा अत्यंत जुना कायदा. मेकॅलेने तयार केलेल्या या कायद्याच्या मूळ बांधणीत काहीसुद्धा महत्त्वाचा बदल करावा लागलेला नाही. या कायद्यातील कलम १५३ (अ) अन्वये वेगवेगळ्या समाजात धर्म, वंश, जन्मस्थळ, निवासाचे स्थान, भाषा इत्यादी प्रश्नांवर वैमनस्य फैलावणे आणि शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा सांगिलेली आहे.
या कलमान्वये कोणीही लेखी किंवा तोंडी शब्दांनी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे गटागटांत विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला, सार्वजनिक शांततेचा भंग केला किंवा एखाद्या समुदायाविरुद्ध हिंसाचार करण्याकरिता लोकांची जमवाजम केली, त्यांना प्रशिक्षण दिले, तर तो शिक्षेस पात्र होतो.
भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ५०५ प्रमाणे समाजात भीती किंवा धास्ती पैदा करणारी, गुन्हेगारीस चिथावणी देणारी वक्तव्ये करणे किंवा अफवा पसरवणे हाही अपराध आहे. या गुन्ह्यासाठीही तीन वर्षांपर्यंत कैद आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.
अंमलबजावणी शून्य
जर शासनाचा हेतू धर्माच्या नावाने विद्वेष पसरवून, मते मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांवर बंधने आणणे हा असेल तर भारतीय दंडसंहिता त्यासाठी भरपूर आहे; पण या कलमाखाली जातीयवाद्यांवर किती खटले भरले गेले; किती जाणांना सजा झाली; या कायद्याची अंमलबजावणी केली असती तरी बजरंग दल, शिवसेना यांसारख्या पुंडवादी संघटनांचे नेते कित्येक वर्षांपूर्वीच कैदेत पाठवता आले असते! मुंबईत दंगे झाले, दंग्यातील शिवसेनेची जबाबदारी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी जाहीरपणे दंग्यास दिलेले उत्तेजन सिद्ध करण्यासाठी पुराव्याचीही गरज नाही; पण आजपर्यंत भारतीय दंडसंहितेखालीसुद्धा त्यांच्यावर एकही खटला दाखल झालेला नाही. त्यांच्यावर खटला दाखल व्हावा याकरिता खासगी नागरिकांना उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावायला जावे लागले. सरकारचा खटले भरण्याचा हेतू आहे किंवा नाही हे स्पष्ट करावे अशी नोटीस उच्च न्यायालयाने दिली तेव्हा कोठे सरकारने कोणत्यातरी पोलिस चौकीत एक रिपोर्ट दाखल करण्याची मर्दुमकी गाजवली. मुंबईत शिवसेनेने जाहीर करून पाकिस्तानी क्रिकेट मॅच रद्द करवली. वानखेडे स्टेडियमचे मैदान उद्ध्वस्त केले. शिवसेनेने नाही म्हटले तर एक सिनेमा, एक नाटक आपले खेळ करू शकत नाही. सरकारची पोलादी ताकद कमी पडत असेल, धर्माची मशाल हाती आलेल्या पुंडांना आटोक्यात आणता येत नसेल, तर तसे त्यांनी स्पष्टपणे म्हणावे. अंमलबजावणीत न आलेल्या कायद्याचे कचराकुंडीत ढीग लागलेले असताना आणखी एक नव्या कायद्याची भर कशाला? एवढाच खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. खून, दंगली, जाळपोळी, भोसकाभोसकी, बलात्कार, माणसे एकट्या एकट्याने किंवा गटागटाने करतात. असल्या कार्यक्रमांना उत्तेजन देणाऱ्या संघटना आणि पक्ष गुन्हे घडवून आणण्याकरिता केलेले कट ठरवतात. अशा कटकारस्थानांना तोंड देण्यासाठी दंडसंहितेत भरपूर तरतुदी आहेत. राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली, की पक्षाच्या कचेरीत बसून काय वाटेल ते करावे किंवा पक्षाच्या व्यासपीठावरून काहीही बकावे! कायदा निष्प्रभ आहे अशी काही स्थिती नाही. दंडसंहितेत अशा गुन्हेगार पक्षांनाही नियम घालून देणाऱ्या भरपूर तरतुदी आहेत. त्यांचा वापर करून झाला आहे, तेवढ्याने भागत नाही म्हणून नवीन कायदा करावा लागत आहे अशीही काही परिस्थिती नाही.
दोन मुख्यमंत्र्यांच्या बढाया
महाराष्ट्राच्या दोन मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला वेसण घालण्याची ताकद सरकारकडे नाही, बाळ ठाकऱ्यांना अटक झाली तर मुंबईतील परिस्थिती आटोक्याबाहेर जाईल अशी कबुली माझ्यापुढे दिलेली आहे आणि या प्रश्नाला आपण राजकीय तोडगा शोधून काढणार आहोत अशी शेखी मारली आहे. परवा परवापर्यंत जातीयवादी पक्षांवर बंदी घालण्यावर आपला विश्वास नाही असे लोकशाहीचे खरे कैवारी काय ते आपणच असा डौल मिरवीत शरद पवार म्हणत होते. जातीयवाद्यांना राजकीय उत्तर त्यांनी काय काढले? तर अरुण गवळीच्या विरुद्ध पक्षाच्या गुंडांच्या टोळीशी संगनमत करून त्यांच्या हस्तकांना आमदारकीच्या जागा देणे! महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नव्याने बिलास विरोध करताना कोठे काही बोलल्याचे ऐकिवात तरी नाही! स्वतः गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात शिवसेनेवर बंदी घालणार अशा जाहिराती वाटत होते. आता त्यांना नवीन बिल आणण्याची गरज वाटू लागली, हे काय रहस्य आहे?
पक्षांच्या नाकातल्या वेसणी
धर्माधर्मातील विद्वेषाला खतपाणी घालणाऱ्या पक्षांना वेसण घालणे सध्याच्या कायद्याखालीही तसे काही कठीण नव्हते. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ चे कलम १२३ वाचून पाहा. कोणाही उमेदवाराने किंवा उमेदवाराच्या वतीने धर्म, वंश, जात, समाज, भाषा इत्यादींच्या आधाराने निवडणूक प्रचार करणे, कोणत्याही धार्मिक चिन्हाचा वापर करणे हा निवडणुकीतील भ्रष्टाचार समजला जातो. निवडणुकीसाठी जातीजातींत विद्वेष पसरवणे हाही भ्रष्टाचाराचाच प्रकार मानला जातो. गेल्या काही वर्षांत हायकोर्टापुढील डझनभर निवडणूक प्रकरणे निकालात निघाली आहेत, त्यांतील प्रत्येक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात फेरतपासणीचे अर्ज पडून आहेत. नवीन निवडणुका होईपर्यंत त्यांचा निकाल लागायची काहीही शक्यता नाही. म्हणजे कायद्यात कोठे त्रुटी आहे असे दिसत नाही. त्रुटी अंमलबजावणीत आहे. अंमलबजावणी पोलिसही करू शकत नाहीत आणि न्यायालयही असमर्थ आहे.
आणखी पुढे पाहा. लोकप्रतिनिधी कायद्यात १९८९ मध्ये बदल करून कलम २९ (अ) घालण्यात आले. या कलमाप्रमाणे पक्षांना मान्यता मिळण्यासाठी आपण निधर्मी आणि लोकशाही आहोत असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. कायदा झाला चार वर्षांपूर्वी. शिवसेनेने आपण निधर्मी आणि लोकशाहीवादी आहोत असे प्रतिज्ञापत्र दिले. त्यानंतर ४८ तासांच्या आत उघडउघडपणे ठोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या सरसेनापतींनी आपण धादांत खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, निवडणूक चिन्ह मिळवण्याकरिता तसे करणे आवश्यक होते, अशी सार्वजनिक बढाई मारली आणि तरीदेखील शिवसेनेची राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता खारीज करण्याची 'भीमपराक्रमी' शेषन यांचीसुद्धा अद्याप हिंमत झालेली नाही.
खरी स्थिती अशी आहे, की जातीयतेला विरोध कोणाचाच नाही. केरळमध्ये, ईशान्येतील राज्यांमध्ये काँग्रेस उघडउघड जातीयवाद्यांशी हातमिळवणी करते. महाराष्ट्रातील काँग्रेसची सर्व उभारणीच जातीच्या आधाराने आहे आणि वसंतराव नाईकांपासून वसंतदादा पाटलांपर्यंत काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांनी प्रोत्साहन दिले नसते तर शिवसेना शिवाजी पार्कच्या बाहेर पसरली नसती. हातात कायद्याची शस्त्रे भरपूर आहेत, ती वापरण्याची ज्यांची हिमत झाली नाही त्यांनी नवीन कायद्याचा हव्यास धरणे याचा अर्थ एकच -
शंकरराव चव्हाणांचे बिल हा शासनाचा स्वतःच्या नाकर्तेपणावर पांघरूण घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे!
(२० ऑगस्ट १९९३)
■ ■