अन्वयार्थ - १/अन्नमंत्रालयात अतिरेकी
"पंजाबमधील अतिरेक्यांची पिछेहाट होते आहे. पंजाबमधील भीतीचे सावट नाहीसे होत आहे. मनात कोणतीही भीती न बाळगता आता एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे सहज शक्य आहे," असे प्रशस्तीपत्रक सरदार खुशवंतसिंग यांनी दूरदर्शनवरील एका कार्यक्रमात दिले. इतर अनेकांनीही पंजाबमधील परिस्थितीबद्दल अशाच प्रकारे निदान केले आहे. "अतिरेक्यांना आता पंजाबात हालचाल करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे ते आता इतर राज्यात घुसू पाहात आहेत." गेल्या आठवड्यात दोन प्रमुख अतिरेक्यांना पोलिसांनी संपवले ते लुधियाना अमृतसरला नव्हे, तर मुंबईच्या उपनगरात, टेहरी, गढवाल, उत्तर राज्यस्थान येथे गेलेल्या अतिरेक्यांनाही जवान यथावकाश शोधून काढतील याबद्दल मनात शंका नको.
पण अतिरेकी आणखी एका फार मोक्याच्या आणि महत्त्वाच्या जागी जाऊन पोचले आहेत. तिथे ते लपून छपून वावरत नाहीत, खुलेआम मोठ्या दिमाखाने फिरतात. पत्रकारांना मुलाखती देतात. आपण जणू काही सरकारी धोरणच पुढे चालवतो आहे असे दाखवतात. पोलिसांच्या किंवा लष्कराच्या लक्षातसुद्धा येणार नाही असे षड्यंत्र अतिरेक्यांनी रचले आहे.
अस्मिता दुखवण्याचे तंत्र
अतिरेक्यांच्या अत्याचारांना खरी सुरुवात झाली ती १९८४ मध्ये. इंदिरा गांधींनी एशियाड खेळांच्या वेळी दिल्लीत शिखांना म्हणून येऊ द्यायचे नाही असे फर्मान काढले. त्यावेळी मी पंजाबमध्ये दौऱ्यावर होतो. दिल्लीकडे येणाऱ्या गाड्यातून सर्वसामान्य सज्जन शीख नागरिकांना, त्यांच्या बायकामुलांना, बसमधून आगगाड्यातून अगदी त्यांच्या खासगी वाहनातूनसुद्धा बंदुकीची नळी लावून उतरवत होते, त्यांची अगदी कसून तपासणी करीत होते. त्यावेळी प्रवाशांच्या तोंडावर जे भाव उठत ते पाहून मी म्हटले होते, "कधीकाळी खलिस्तान तयार झाली तर त्याचे श्रेय किंवा दोष एशियाड खेळाच्या वेळी दिल्लीस शिखांना मज्जाव करण्याची कल्पना ज्याने काढली असेल त्याला द्यावा लागेल."
आपण केवळ शीख म्हणून जन्माला आलो म्हणून अशी वागणूक मिळते आहे, ही भावना शीख समाजात जितकी पसरेल तितका फुटीरवाद बळावतो. अतिरेक्यांचे काम सोपे झाले, सुवर्ण मंदिरावरील हल्ल्याने शीख समाजात आपल्यावर जुलूम होत असल्याची भावना वाढली आणि इंदिरा गांधींच्या आशीर्वादाने शिखांचे जे शिरकाण करण्यात आले त्यामुळे पंजाब प्रश्न भयानक चिघळला. एका मागोमाग एक पंतप्रधान शीख समाजात संताप वाढेल अशी पावले उचलून अतिरेक्यांना फोफावण्यासाठी सुपीक जमीन तयार करून देत होते. त्यावेळी खरा सूज्ञपणा कोणी दाखवला असेल तर तो सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांनी.
धन्य जनसामान्यांची
गावोगाव हिंदूचे खून पाडणे, बसगाड्या थांबवून एकावेळी २०-२०,३०३० निरपराध लोकांना गोळ्यांच्या फैरीत संपवून टाकणे, असा कार्यक्रम आखण्यात आणि निघृणपणे पार पाडण्यात अतिरेक्यांचा काय डाव होता? ६०-६५ कोटीचा हिंदू समाज अशा कृत्याने संपून जाईल हे कोणा मूर्खालाही पटले नसते. अतिरेकी तर इतके भोळेभाबडे नाहीत हे निश्चित. त्यांचा हिशेब वेगळा होता. अशा अत्याचाराच्या प्रकारांनी आणि त्यासंबंधीच्या बातम्यांनी देशात इतरत्र बिगरशीख खवळून उठतील आणि इकडे तिकडे पाचपन्नास शिखांना मारून टाकतील, तर दोन समाजात वैर उभे राहील, असा त्यांचा आडाखा होता. असे झाले तर खलिस्तानवाद्यांचे काम अगदीच सोपे झाले असते. एकदा मने फाटली, की नकाशाला चीर जायला वेळ कितीसा लागणार? पण भारतातील सर्वसामान्य गरीब आणि निरक्षर माणसाचे कौतुक केले पाहिजे. अतिरेक्यांनी शेकडोंनी मुडदे पाडले; पण त्याला प्रत्युत्तर म्हणून कोठेही शिखांविरुद्ध दंगे म्हणून झाले नाहीत. पंजाबमधील ट्रकवाले मोकळेपणे देशभर फिरत राहिले. अतिरेक्यांच्या पाडावाला येथेच सुरुवात झाली. हिंदू समाज माथेफिरूपणा करीत नाही हे स्पष्ट होताच, पंजाबमधील शीख समाजाची अतिरेक्यांबद्दलची सहानुभूती मावळून जायला लागली.
आणि आता सगळी खलिस्तानची चळवळच मोडीत निघते की, काय अशी भीती निर्माण झाली. काही आतंकवादी निसटून इतर राज्यात गेले. सगळ्यांत महत्त्वाच्या आणि सगळ्यांत क्रूर अतिरेक्यांनी आश्रय घेतला तो अन्नमंत्रालयात!
भयानक कारस्थान
एशियाडचा परिणाम विरून गेला. 'ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार'च्या जखमा भरून आल्या. दिल्लीतील दंग्यांचासद्धा शीख समाजाला विसर पडू लागला. नवे राज्यकर्ते जुन्यांप्रमाणे काही माथेफिरूपणा करतील आणि शीख समाजाला पुन्हा एकदा दुखावतील ही शक्यता फारशी नाही. तमाम भारतीय जनता एखाद्या खऱ्याखुऱ्या ख्रिस्तशिष्याप्रमाणे एका गालावर चपराक मारली तर दुसरा गाल पुढे करण्यास तयार झाली आहे. या परिस्थितीत अतिरेक्यांनी करावे काय? शीख समाजाच्या भावना भडकावून देऊन पुन्हा एकदा खलिस्तानची चळवळ चेतवण्याचा त्यांनी मोठा डाव मांडला.
पंजाबच्या पोटावर टाच
अन्नमंत्रालयात घुसलेल्या या अतिरेक्यांनी पंतप्रधानांनाही ताब्यात घेतले आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंगही त्यांच्या कह्यात आले. पंजाबमधील शिखांना भडकवण्याकरिता अस्मितेच्या नसत्या वल्गनांनी आता काम भागायचे नाही. त्यांच्या पोटावरच टाच आणायला पाहिजे, असा हिशेब त्यांनी केला. अन्नमंत्रालयातील अतिरेक्यांनी पंजाबातील फुटीरवाद चेतवण्याकरिता अजब युक्ती काढली. एकदम ३० लाख टन गहू आयात करायचे ठरवले. एवढेच नव्हे, तर पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून आयात करायच्या गव्हाची पंजाबी गव्हाच्या दुप्पट किंमत द्यायचे जाहीर केले. या धूर्त युक्तिचा परिणामही लगेच दिसू लागला. इतर राज्यांच्या फायद्याकरिता पंजाबला लुटण्यात येते, असा प्रचार अतिरेकी सतत करीत; पण पंजाबी शेतकऱ्यांचा विश्वास त्यावर कधी फारसा बसला नाही. ५३६ रुपये खर्चुन सरकार गहू बाहेरून आणणार म्हटल्यावर, हे सरकार पंजाबी शेतकऱ्यांचे शत्रू आहे हे पटवून देण्यात काहीच अडचण राहिली नाही.
शेतकऱ्यांना अद्दल
पंजाबचा गहू कितीतरी चांगल्या खाऊ घालण्याच्या लायकीचा. पंजाबी गव्हाचा भाव ३५० रुपये असावा अशी शिफारस खुद्द कृषी मूल्य आयोगाने केलेली असताना सरकारने भाव ठरवला फक्त २५० रुपये. पंजाब सरकारने दिलेला बोनस वगैरे सगळे लक्षात घेऊनसुद्धा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार फक्त २८० रुपये. यात सरकारची सद्बुद्धी ती कोणती?
बाजारात ३५० रुपये भाव चालू असताना सरकारी खरेदीत २८० रुपयांनी गहू विकायला कोण तयार होईल? सरकारी खरेदीत तूट पडली. तूट पुरी करण्याकरिता भाव वाढवून द्यावे तर सरकारी प्रतिष्ठा जाते. या उद्दाम शेतकऱ्यांची खोड मोडायला पाहिजे नाहीतर हे पुढे महाग जाईल. पंजाबी शेतकऱ्यांवर राग काढण्याकरिता सरकार स्वतःचे नाकसुद्धा कापून घ्यायला निघाले. परकीय चलनाचा कितीही तुटवडा असला तरी पंजाबी शेतकऱ्याला अद्दल घडवण्याकरिता सरकार १५०० कोटी रुपयांचे परकीय चलन उकिरड्यावर फुकायला तयार झाले. हे पाहिल्यावर पंजाबमधील शेतकरी खडबडून जागा होतो आहे.
जखमेवर मीठ
त्याला आणखी खवळवण्याकरिता अन्न मंत्रालयातील अतिरेकी मोठे संतापजनक युक्तिवाद मोठ्या जाहिररीत्या करताहेत.
मागे लोकसभेत अमेरिकन गव्हाला जास्त भाव का दिला जातो? असा प्रश्न विचारला गेला, तेव्हा राव बिरेंद्र सिंग यांनी उत्तर दिले होते, "अमेरिकन शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंच आहे आणि त्याचा गहू काही दरवर्षी आणत नाही, त्यामुळे जास्त भाव देणे योग्य आहे," हे उत्तर ऐकून जाणकार शेतकऱ्यांच्या अंगाची काहिली झाली होती. अन्न खात्यात सत्ता बळकावून बसलेले अतिरेकी असाचा युक्तिवाद करून शेतकऱ्यांना उखडू पाहत आहेत.
"पंजाबमधील शेतकऱ्याला जास्त किमत दिली तर कदाचित पाहिजे तेवढा गहू सरकारी कोठारात येईलसुद्धा; पण त्यामुळे भयानक महागाई होईल." अतिरेक्यांचा हा असला युक्तिवाद ऐकून शेतकऱ्यांचा तिळपापड होतो आहे.
एके ४७ पेक्षा मारक
पूर्वी नेहरू काळात अमेरिकेतून स्वस्त धान्य आणले जात असे. या धोरणाचा परिणाम असा झाला, की देश अन्नधान्याच्या बाबतीतही परावलंबी झाला. अन्नखात्यातील अतिरेक्यांनी आयातीच्या एका घोषणेने देश बुडवण्याचे केवढे कारस्थान साधले! मूल्यवान परकीय चलन नासून टाकायचे शेतकरी समाजाला भडकावयाचे, या पलीकडे जाऊन देशातील अन्नधान्याचे उत्पादनच संपवून टाकायचे एवढी ही कराल कारस्थानाची योजना आहे. एके ४७ वापरून शेकडो अतिरेक्यांना जे आठ वर्षांत जमले नाही ते नवे अतिरेकी आठ दिवसांत करून टाकत आहेत. गंमत म्हणजे अन्नखात्यातील अतिरेक्यांबद्दल कुणाच्याही मनात संशयसुद्धा अजून जागा झालेला नाही. गव्हाच्या आयातीचे ते जोरजोराने समर्थन करताहेत. मोठ्या जडजंबाल भाषेत आपले म्हणणे मांडत आहेत.
अन्न खात्यात अतिरेकी लपले आहेत. याचा सुगावा लागण्याचे कारण म्हणजे अतिरेक्यांचे 'सरदार' धाटणीचे इंग्रजी. पत्रकारांशी बोलताना अतिरेक्यांचा प्रतिनिधी म्हणाला, “आयात करण्याखेरीज पर्यायच नाही. पंजाबचा गहू खरीदला तर तेवढा गहू खासगी व्यापारातून सरकारी वाटप व्यवस्थेत आला असे होईल. त्यामुळे अन्नधान्याचा एकूण पुरवठा वाढणार नाही." 'Without any net additionality to total availability' या ॲडिशनॅलिटी शब्दाच्या 'सरदारी' इंग्रजीने या कारस्थानाचे बिंग फुटले; पण अतिरेक्यांना अन्नमंत्रालयातून हुडकून काढून हुसकावून लावण्याचे काम अजून बाकीच आहे!
■ ■