अन्वयार्थ – २/विकासाची क्षितिजे उलटीपालटी करणारे राजकारण
सरकारी लायसेन्स-परमिटची बंधने तुटली आणि श्वास मोकळे झाले म्हणजे शेतकऱ्यांना शतकाशतकांनंतर माणूस म्हणून जगण्याची संधी मिळेल. नेहमी कोंदट हवेत जगणारा प्राणी एकदम मोकळ्या शुद्ध हवेत गेला म्हणजे त्याचा जीव कासावीस होऊ लागतो; पुन्हा एकदा धुराने, प्रदूषणाने भरलेल्या सवयीच्या हवेत केव्हा एकदा परततो असे त्याला होऊ लागते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने भारतीय शेतकरी असा गोंधळून गेला आहे, त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याकरिता अनेक नवशेगवशे त्याला बागूलबुवा दाखवून आपल्याकडे जिंकून घेऊ पाहत आहेत. स्वतः सत्तेवर असताना ज्यांनी शेतकऱ्यांवर वरवंटा फिरविण्यात थोडीही कसर सोडली नाही ते चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंग आता मारे सत्याग्रहांत, निदर्शनांत भाग घेऊन शेतकऱ्यांना आकर्षून घेऊ पाहत आहेत.
स्वातंत्र्याचे चाहते चर्चा करतात, अभ्यास करतात, भाषणे देतात; पण, 'स्वातंत्र्य हवे' असे ठामपणे जगजाहीर करण्यासाठी निदर्शने करीत नाहीत, प्रदर्शने करीत नाहीत; आंदोलने तर दूरच राहिली. २५ फेब्रुवारी २००१ रोजी दिल्ली येथे सोनिया काँग्रेसने शेतकऱ्यांचा मेळावा भरविला. स्वातंत्र्यानंतरच्या पन्नास वर्षांत लेव्ही, सक्तीची वसुली, जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, झोनबंदी, निर्यातबंदी इत्यादी लादून परदेशांतील महागाचा शेतीमाल आपल्या बाजारपेठेत आणून ओतण्याचे व शेतीमालाचा भाव पाडण्याचे आणि सारी शेती उजाड करून टाकण्याचे पाप नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांनी मोठ्या निश्चयपूर्वक केले. शेतकऱ्यांच्या अश्रूंनी आणि रक्ताने ज्या घराण्याचे हात बरबटले, त्याच्या वारसदार सोनियांनी या मेळाव्यात इंदिरा गांधींच्या शैलीत आवाज चढवून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाची मागणी, मनामध्ये कोणताही संकोच न ठेवता, मांडली!
शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे भवितव्य मुंबईच्या बंदरात ठरणार नाही किंवा दिल्लीच्या रामलीला मैदानावरही ठरणार नाही. ते देशाच्या सर्वदूर कोन्याकोपऱ्यात पसरलेल्या शेताशेतात, शेतकरी आणि शास्त्रज्ञ मिळून ठरविणार आहेत.
भुज आणि कच्छच्या प्रदेशात असाच एक मोठा क्रांतिप्रवण प्रयोग गेले तीन महिने चालू आहे. मोठ्या आकाराचा शेंगदाणा, त्यात खवट दाण्यांचे प्रमाण अजिबात असू नये असे वाण तयार करण्यासाठी तेथे संशोधन आणि प्रयोग चालले आहेत. असेच प्रयोग ओरिसा, महाराष्ट्रात अकोला, आंध्र प्रदेशात अनंतपूर या ठिकाणीही चालले आहेत. भूकंपाच्या हादऱ्याने भुजमधील प्रयोग काहीसा विस्कळित झाला आहे. शेतीवर काम करणारे मजूर इकडेतिकडे निघून गेले, त्यांची जमवाजमव झाली, की प्रयोगाच्या कामाला पुन्हा एकदा सुरुवात होऊन जाईल.
गुजरातमधील डांग जिल्ह्यात असाच एक नवा प्रयोग चालू आहे. डांग जिल्ह्याची शेती आधुनिक जगाच्या दृष्टीने मागासलेली. पावसाळ्यात पाऊस पडला म्हणजे शंभरसव्वाशे इंच पडतो; पाणी सारे खळखळा वाहून जाते आणि चार महिने गेले, की पिण्याच्या पाण्याचीही वाणवा होते. वरी, नागली, भात ही तेथील महत्त्वाची पिके. आधुनिक शेतीच्या साधनांपैकी वरखते आणि औषधे यांचा फारसा संसर्ग तेथील जमिनीला नाही. खुलिकरणाने डांग जिल्ह्याचे चित्र अकस्मात् पालटणार आहे.
साखर, कापूस, पेंड हे निर्यातीचे महत्त्वाचे शेतीमाल. परदेशांत ते खपविण्यासाठी मोठे निकराचे प्रयत्न करावे लागतात. याउलट आरोग्याविषयी अधिकाधिक जाणीव होत असलेल्या युरोपीय आणि इतर प्रगत देशांत वरीनागलीसारख्या वर्षानुवर्षे कदान्न मानल्या गेलेल्या गरिबांच्या तृणधान्याला मोठी मागणी येऊ लागली आहे. परदेशातील मोठ्या मोठ्या व्यापारी संस्थांचे प्रतिनिधी डांग जिल्ह्यात आपली कार्यालये थाटू लागले आहेत. होणारे सगळे उत्पादन विकत घेण्याची त्यांची तयारी आहे. त्या पलीकडे जाऊन, हीच धान्ये वरखते आणि रासायनिक औषधे न वापरता, म्हणजे नैसर्गिक शेतीत तयार होत असली तर त्याकरिता पैशांच्या थैल्या मोजण्याची प्रगत देशांतील ग्राहकांची तयारी आहे.
डांग जिल्हा महाराष्ट्राच्या सरहद्दीच्या जवळचा. वर्षानुवर्षे येथील पुढाऱ्यांनी डांगचा धुळे किंवा सुरत जिल्हा करण्याचे प्रकल्प आणि स्वप्ने लोकांसमोर मांडली आहेत. डोंगरांडोंगरांतून सपाट वावरे तयार करून शेतजमीन तयार करावी, त्यांत फळबागा, विशेषतः द्राक्षबागा आणि ऊस लावावा; डांग जिल्ह्यातच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाजारपेठा तयार व्हाव्यात अशी स्वप्ने ते
रंगवीत. जागतिकीकरणाच्या धक्क्याने डांगच्या विकासाची सारी क्षितिजेच उलटीपालटी झाली आहेत.
डांग हा गुजरातमधील सगळ्यांत लहान जिल्हा. सगळ्या जिल्ह्यात तालुका एकच. शहरे – शहरे कसली, मोठी खेडीच, दोन - अहवा आणि वघई. गावे तीनशेच्या आसपास. ग्रामपंचायती फक्त सत्तर आणि लोकसंख्या दीड लाखाच्या खाली, म्हणजे आपल्याकडील मोठ्या बाजारपेठेच्या गावाच्या पसाऱ्यापेक्षाही कमी. सारा प्रदेश जंगलांचाच. वस्ती प्रामुख्याने आदिवासींची. एके काळी जंगलतोड कंत्राटदारांनी आदिवासींवरील जुलुमाचा मोठा हैदोस घातला होता. गोदाताई आणि श्यामराव परुळेकरांचे हे कार्यक्षेत्र. कोळशाचा कोटा पुरा झाला नाही तर पेटत्या भट्टीत कामगारांना ढकलून दिल्याच्या वार्ता फार अनोळखी नव्हत्या, अशा वेळी 'गोदाराणी'ने लोकांत माणुसकीची जाणीव आणण्याचा यज्ञ आरंभिला.
वघई गावी, तेथील कृषी विज्ञान केंद्राने एक छोटासा समारंभ स्वागतासाठी केला होता. आमदार सारे शेतकी अधिकारी, जंगल अधिकारी झाडून हजर होते. सभेच्या जागेकडे जाताना राहून राहून वाटत होते, की आपण धुळे जिल्ह्याच्या साक्री तालुक्यातील भागतच फिरतो आहोत. लोकांची रहाणी, घरांची मांडणी, दुकानांची ठेवण, स्त्रीपुरुषांची वेशभूषा – काही म्हटल्या, काही फरक नाही.
सभेला सुरुवात झाली. अधिकारी बोलले, आमदारसाहेब बोलले, सारे गुजरातीत. कलेक्टरसाहेब महेशकुमारसुद्धा गुजरातीतच बोलले. दिल्लीच्या कार्यालयातील माझे निजी सचिव एरवी सभेत बोलायला तयार होत नाहीत; पण वघईला ते बोलले, कारण प्रशासकीय सेवेत आल्यानंतर पहिल्यांदा कलेक्टर म्हणून त्यांची नेमणूक झाली होती ती या जिल्ह्यात, जुन्या आठवणी उचंबळून आल्या असाव्यात म्हणून तेही बोलले - गुजरातीतच, माझी बोलायची वेळ आली. मी सुरुवात केली. "कोणत्या भाषेत बोलू? गुजराती मला चांगले येत नाही. हिंदी माझी भाषा नाही, ना तुमची. म्हणून मराठीतच बोलतो." लोक एकसुरात म्हणाले, "आमचीही भाषा कोकणीच आहे." मग पाऊणएक तास मराठी भाषण रंगतच चालले. 'शेती करून कोणाचेही कर्ज फिटल्याचे ऐकिवात नाही,' 'शेती परवडत नाही म्हणून दुधाचा धंदा करण्यासाठी गायीम्हशी ठेवल्या तर पोटच्या पोराच्या तोंडाला दुधाची वाटी लागत नाही, सोसायटीचा चेअरमनमात्र दर वर्षी एकेक माडी वाढवतो' अशा सगळ्या मुद्द्यांना कोचीनपासून अमृतसरपर्यंत सगळ्या शेतकऱ्यांची सारखीच दाद मिळते तशीच डांगच्या शेतकऱ्यांची.
मला पटकन इतिहास आठवला. राज्याराज्यांतील सरहद्दींच्या प्रश्नावर अनेक ठिकाणी उरस्फोड चालू आहे. बेळगाव जिल्ह्याचा प्रश्न चाळीस वर्षे पेटता राहिला आहे. अजून कर्नाटक दोन पावले मागे जायला तयार नाही आणि महाराष्ट्रतर नाहीच नाही. भाषावार राज्यनिर्मितीच्या वेळी वादाचे म्हणून जे प्रदेश होते त्यांतील डांग जिल्हा हा एक. प्रश्न गुजरात आणि महाराष्ट्राने चुटकीसरशी सोडविला. बाळासाहेब खेर आणि मोरारजी देसाई यांनी जिल्ह्याचा संयुक्त दौरा काढला. दोघांनीही भाषणे केली. खेरसाहेबांनी लोकांना मोरारजींची भाषणे अधिक समजत असल्याचा कबुलीजबाब देऊन टाकला आणि डांग गुजरातचा झाला.
आज तेथील लोकही सांगतात, सारे अधिकारीही सांगतात की, येथील लोकांची भाषा कोकणी आहे. त्यांना मराठीच अजूनही अधिक समजते. आता शाळेत गुजरातीच शिकवतात त्यामुळे थोड्या वर्षात कोकणीचाही स्पर्श संपेल आणि मराठीचाही संपर्क तुटेल; पण चाळीस वर्षांपूर्वी येथील लोकांची भाषा मराठीशी अधिक जुळणारी असणार यात काहीच संशय नसावा. मग बाळासाहेब खेरांनी डांगचे अर्घ्य का देऊन टाकले असावे?
सौजन्याचा गुण पराकोटीला गेला की सुजनतेचाही एक अहंकार तयार होतो आणि त्या अहंकाराचा टेंभा मिरविण्यासाठी आपल्या लोकांवर अन्याय करून परधार्जिणेपणा दाखविण्याची इच्छा तयार होते. बाळासाहेबांनी महात्मेपण मिळविण्यासाठी डांगचा बळी दिला काय?
दुसरेही एक कारण संभवते. गुजराती प्रदेशातून आलेले लाकूड आणि कोळसाव्यापारी यांचा त्या काळच्या डांगच्या अर्थव्यवस्थेवर पुरा ताबा होता. आदिवासींच्या आंदोलनाचा झेंडा गोदाताई आणि शामराव यांच्या नेतृत्वाखाली नक्षलवाद्यांत जाऊन सामील होतो की काय अशी दाट शंका वाटत होती. 'नको ती बला आपल्याकडे,' असे म्हणून डांगचा बळी दिला गेला असेल काय?
चाळीस वर्षांपूर्वी डांग हा मागासलेला जिल्हा होता, वरीनागलीवर गुजराण करणारा. त्याच्याकरता लढण्याची कोणाला फारशी निकड भासली नसावी. लोण्यासाठी नावाजलेल्या बेळगावच्या प्रश्नावर तोंडाला अधिक पाणी सुटत होते म्हणून की काय महाराष्ट्राभिमान्यांची सारी ताकद तिकडे वळली असावी. आता जागतिकीकरणाच्या कांडीने डांग जिल्हा समृद्ध झाला तर बाळासाहेब खेरांचे सौजन्य का मोरारजी देसाईचा कावेबाजपणा याचे सखोल विश्लेषण चाळीस वर्षांच्या अवधीनंतर करावे लागेल!
दि. २८/२/२००१
■ ■