अन्वयार्थ – २/प्रादेशिक फळे व उत्पादने
क्रिकेटसारख्या सामन्यांकरिता राष्ट्रीय संघात खेळाडूंची निवड होते त्यावेळीदेखील कोणते खेळाडू चांगले आहेत आणि कोणत्या खेळाडूंचा सुसंबद्ध संघ बनेल यापेक्षा कोणत्या राज्याला वा प्रदेशाला किती प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे, कोणत्या खेळाडूंचे वरपर्यंत लागेबांधे आहेत याचाच विचार अधिक होतो. एकदा खेळाडूंच्या निवडीतच भ्रष्टाचार घुसला, की तेथून मॅचचे निर्णय विकणे, विकत घेणे फारसे दूर नाही. ज्या खेळाडूंना खुद्द खेळण्यात रस नाही त्यांनी जिवाची करमणूक एरव्ही करून घ्यावी कशी?
पुढारी मंडळी खेळनियंत्रक संघटनांवर हुकूमत गाजवू लागले म्हणजे अशा गोष्टी अपरिहार्य आहेत. सिडनी येथील ऑलिम्पिक खेळांत भाग घेण्यासाठी आपला जो संघ गेला, त्याच्या निवडीतही कोण कसा काय खेळ दाखवील; जागतिक स्पर्धेत किती पदके मिळवील यापेक्षा कोणाची चिठ्ठी आली आहे याचा आधार घेतला गेला. पदक जिंकण्याची काहीही शक्यता नसताना थोरामोठ्यांशी लागेबांधे असलेली मंडळी एवढ्या वरच्या पातळीवरील खेळांत भाग घेता यावा यासाठी का धडपडतात? कुस्ती, बॉक्सिंग अशा उघडउघड टकरीच्या खेळांत बहुधा असे होत नसावे, कारण ऐरागैरा गेला तर जिवावर बेतायची शक्यता; पण धावणे, कसरती नैपुण्य (ॲथेलेटिक्स्) अशा खेळांमध्ये काही जीविताचा धोका नाही. काही पदके मिळाली नाही तरी आपण राष्ट्रीय संघातून खेळात भाग घेतला हेदेखील 'गंगेत घोडे न्हाले' असे कृतकृत्य वाटून, त्याचीच शेखी मिरवीत फिरण्यातही धन्यता मानणारे लोक आहेत; भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या परीक्षेला नुसते बसून, काही नाही तरी, लग्नाच्या बाजारात आपला भाव वधारून घेणाऱ्या उपवधू तरुणांप्रमाणेच!
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाच्या वाटाघाटी होतात. भारतात या वाटाघाटींत
कोणी भाग घ्यावा याचा निर्णयही गुणवत्तेतर निकषांवरच ज्यादा करून होतो. खेळाडूंची निवड चुकीची झाली तर विजय मिळणार नाही, पदक मिळणार नाही, एवढेच; वाटाघाटींत चिठ्ठीची तट्टे गेली, की त्यामुळे देशाचेहजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते; काही औद्योगिक, काही शेतीमालाची उत्पादने उद्ध्वस्त होऊ शकतात.
गेल्या महिन्यात, जागतिक व्यापारसंस्थेच्या लवकरच सुरू होणाऱ्या वाटाघाटींसाठी नियुक्ती झालेले तीन मोठ्या देशांचे राजदूत भेटले. जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटींसाठी त्यांचे जे काही प्रस्ताव आहेत, त्यांबद्दल इतर देशांत काय विचारप्रवाह चालू आहेत याची चाचपणी करण्याकरिता जगभरच्या देशांतील वेगवेगळ्या विचारधारांशी ते संपर्क साधून आहेत.
जागतिक व्यापार संस्थेचा आवाका इतका प्रचंड आहे, की ही संस्था एक व्यापारी 'संयुक्त राष्ट्र'च बनली आहे. पृथ्वीवरील कोणताही व्यवसाय, व्यवहार संघटनेच्या करारमदारांपासून अलिप्त राहिलेला नाही. नुसत्या शेतीसंबंधी करारांविषयी पहायचे म्हटले तरी त्याचे मोठमोठे ढोबळ भाग डझनांवर आहेत. एका देशाचे राजदूत भेटायला आले ते बरोबरच्या पाचसहा सहकाऱ्यांसोबत. स्वतः राजदूत याच क्षेत्रात गेली पंधरा वर्षे काम करीत आहेत. त्यांचे विशेष ज्ञान आणि अनुभव 'आरोग्याचे आणि वनस्पतींचे संरक्षण' या विषयात.
व्यापारउदीम झाला म्हणजे एका देशातून दुसऱ्या देशात माल येणार जाणार; त्यामुळे जिवाणु, रोगराई पसरून माणसे व जनावरे यांच्या आरोग्याला आणि वनस्पतींनाही धोका तयार होतो. हा धोका टाळण्यासाठी वेगळे करारमदार करण्यात आले आहेत. सन्माननीय राजदूतांचा या कराराबद्दल जागतिक वाटाघाटीतील स्वतःचा अनुभव गेल्या दीड दशकातला. कोणत्या देशातील कोणत्या मालापासून कोणत्या देशाला काय धोका संभवतो यासंबंधीच्या माहितीचा तो एक ज्ञानकोशच! माझ्याशी बोलताना ते फक्त या एका विषयावरच बोलले. दुसरा कोणताही विषय निघाला, की बरोबरच्या सहकाऱ्यांपैकी कोणा एकाला ते बोलायला सांगीत. एखाद्या कुशल संगीतज्ञाने कलाकारांचा एखादा ताफा चालवावा तसा सुसंगत कार्यक्रम चालला होता.
अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशात जागतिक व्यापार संस्थेच्या कामासाठी पाच हजारांवर तज्ज्ञांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांत शेती, शेतीमाल प्रक्रिया, व्यापार, अर्थशास्त्र यांतील तज्ज्ञ आहेतच; पण विधिज्ञांचाही मोठा भरणा आहे. करारातील एकएक कलम, पोटकलम, त्यांतील खंड, उपखंड, वाक्य, एकएक शब्द बारकाईने तपासून आपल्या देशाच्या हितसंबंधांना जपण्याकरिता हे सारे सैन्य
सज्ज आहे. भारताची स्थिती याउलट आहे.
तज्ज्ञांच्या निवडीत भारत चोखंदळ राहत नाही. वाटाघाटींच्या उरुग्वे फेरीत हे समजण्यासारखे होते. त्या वेळी भारतातील बहुतेक तज्ज्ञांची समजूत अशी होती, की जागतिक व्यापारात आणि देवघेवीच्या ताळेबंदात जोपर्यंत आपण खोटीत आहोत तोपर्यंत कोणतेच नियम आपल्याला लागू पडणार नाहीत. जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारावर सही करताना, आयातीवरील बंधने येत्या १ एप्रिलपर्यंत काढून टाकण्याची हमी दिली गेली त्याचे आता गंभीर परिणाम जाणवू लागले आहेत. ही हमी देताना जबाबदार अधिकाऱ्यांची आणि नेत्यांचीही भावना अशी असावी की, 'भारताचा व्यापार कायमचा खोटीतच चालणार आहे. परकीय चलनाची चणचण काही आज उद्या संपण्याची शक्यता नाही. तेव्हा परकीय चलनाच्या संपन्नतेच्या काळात काय करावे लागेल याची चिंता आज कशाला? चलनाची परिस्थिती सुधारली तर इतर परिस्थिती इतकी सुधारेल, की त्या वेळी आयातबंद्या उठविण्याचे फारसे काही महत्त्व राहणार नाही,' अशा अजागळपणे करारमदारांवर सह्या झाल्या. १९९० च्या दशकातील आर्थिक सुधारांमुळे, त्याआधी गंगाजळीतील सोने गहाण टाकायला निघालेला देश परकीय चलनाचे प्रचंड गाठोडे जमवू लागला. परिस्थिती बदलताच लगेच एका देशाने भारताविरुद्ध दावा लावला, की 'आता भारताची परिस्थिती खोटीची नाही. तस्मात् आयातबंदी उठविण्याच्या शर्तीपासून भारताचा अपवाद करता येणार नाही…' दाव्यात भारत हरला. खोटीतून निघाला आणि खोड्यात अडकला!
व्यापार म्हटला म्हणजे आपला माल खपविण्यासाठी काही खोटेपणा येतोच. 'हापूस' आंब्याचे सारेच व्यापारी आपले फळ 'देवगड हापूस' असल्याचे सांगतात. सर्वसाधारण ग्राहकालाही रत्नागिरी, देवगड, बलसाड यातला फरक आंबा कापून खाऊनसुद्धा फारसा समजत नाही. जागतिक व्यापारात हा धोका मोठ्या प्रमाणावर संभवतो. म्हणून 'अगदी शेतीमालाच्या बाबतीतसुद्धा, माल ज्या प्रदेशात तयार होतो त्या प्रादेशिक नावावरून मालाची ख्याती असेल तर ते प्रादेशिक नाव त्या राष्ट्राची आणि प्रदेशाची मालमत्ता आहे, दुसऱ्या कोणी त्या नावाचा उपयोग करून दिशाभूल करू नये,' असा नियम ठरला. 'कोणत्या प्रादेशिक नामाभिधानांना असे संरक्षण दिले पहिजे' याची यादी करायची वेळ आली तेव्हा इंग्लंडने 'स्कॉच व्हिस्की' आणि फ्रान्सने शॅम्पेन प्रांतातील पांढऱ्या बुडबुडणाऱ्या मदिरेची गणना केली. दुधापासून बनणाऱ्या चीज इत्यादी पदार्थाचे शेकडो प्रकार युरोपातील प्रत्येक देशात आहेत. स्वित्झर्लंडमधील ग्रुएर, एमेन्ताल हे चीजचे प्रकार तशी
प्रादेशिक नावेच आहेत; पण त्यांना संरक्षण देण्यास अमेरिकेने कडवा विरोध केला. बुर्गोन्या यासारख्या प्रख्यात मदिरांनाही संरक्षण मिळू शकले नाही. फ्रान्समधील प्रख्यात 'कॅमाम्बेर' चीजतर प्रादेशिक नाहीच, तेव्हा त्याला काही संरक्षण मिळण्याचा प्रश्नच नव्हता. युरोपीय देश आता नव्या वाटाघाटींत, प्रादेशिक असो वा अन्य नामाभिधानाने असो, आपापल्या देशातील नामवंत मालाला संरक्षण मिळावे या दृष्टीने जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारात बदल घडवून आणण्यासाठी झटत आहेत.
पिंपळगाव बसवंतच्या शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादन केलेली पांढरी बुडबुडणारी मदिरा 'शॅम्पेन' नावाखाली विकता आली नाही. त्यांना ती 'पिम्पेन' नावाने विकावी लागली आणि तो सारा उद्योगच कोसळला. तांदळाची 'बासमती', 'आंबेमोहोर' ही नावे प्रादेशिक नाहीत. सध्याच्या कराराप्रमाणे त्यांना संरक्षण मिळू शकत नाही. नवीन वाटाघाटीतून त्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी भारताने काही प्रस्ताव तयार केलेले नाहीत. रत्नागिरी हापूस आंब्याला संरक्षण देण्याची गरज आहे हे भारतीय शिष्टमंडळातील कोणाच्याच ध्यानात आलेले नाही हे समजण्यासारखे आहे. पण, जागतिक पातळीवर 'दार्जिलिंग चहा' हे नाव वापरता येऊ नये याची तरतूद करणे आवश्यक आहे हेसुद्धा भारतीय प्रतिनिधींना सुचले नाही. परिणाम असा, की जगभरच्या शेकडो कंपन्या 'दार्जिलिंग' हे नाव वापरून आपला माल विकीत आहेत. त्यांचा व्यापार खऱ्या 'दार्जिलिंग चहा'च्या व्यापाराच्या दसपट मोठा आहे आणि पैशाची उलाढाल मूळ मालकापेक्षा चारशे पट जास्त आहे. 'असुनि खास मालक घरचे' दार्जिलिंगचे मळेवाले चोर ठरले आहेत. कारण काय? कारण "आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळांत 'इंडिया'तील प्रशासकीय सेवेतील 'यस् फॅस्'वाल्या भद्र लोकांचाच समावेश होऊ शकतो; तेथे धोतरे शेतकरी, बागवाले, मळेवाले यांना प्रवेश नाही. वेळोवेळी परदेशगमनाची संधी साधण्याकरिता वाटाघाटी घडविल्या जातात अशी भारतीय शासनाची आणि प्रशासनाची समजूत! 'अमक्याअमक्याच्या जावयाला जिनिव्हात जायचे आहे, पाठवा त्याला. अमका अमका अधिकारी, नाही त्याला व्यापाराचा फारसा अभ्यास म्हणून काय झाले? कोणाला काय समजणार आहे?' अशा बेपर्वाईच्या वृत्तीने वाटाघाटींची पूर्वतयारी झाली आणि शिष्टमंडळे निवडली गेली.'
आजपर्यंत हे चालून गेले; या पुढच्या नव्या काळात अशा वशिल्याच्या तट्टांची किंमत मोजणे कोणत्याच देशाला परवडणार नाही; भारतालातर नाहीच नाही.
दि. २६/२/२००१
■ ■