अन्वयार्थ – २/बाजारात धांगडधिंगा काय कामाचा

विकिस्रोत कडून


बाजारात धांगडधिंगा काय कामाचा?


 शेतकऱ्यांचे पुढारी, कामगारांचे नेते, मोठे कारखानदार, छोटे कारखानदार साऱ्यांचा एकच थयथयाट चालू आहे - 'आता बाजार खुला होणार, दुसऱ्या देशांचा माल गिऱ्हाइकापुढे वाढून येणार, आता आमच्या मालाला कोण विचारणार? विष खाऊन जीव देण्यापलीकडे काही गत्यंतरच उरले नाही.'
 एरव्हीही सर्व दु:खे. संकटे, पराभव यांचा दोष दुसऱ्या कोणाच्यातरी माथी मारून आपण स्वतः मात्र सदगुणांनी परिपूर्ण आहोत असा टेंभा मिरविण्याचा आमचा राष्ट्रीय स्वभाव आहे. दोष कायमचा परकीयांचा असतो, ISI चा असतो, CIA चा असतो, भांडवलशहांचा असतो त्यामुळे आम्ही संकटात येतो, नाही तर आमच्यामध्ये काहीच उणे नाही ही आत्मप्रौढीची परंपरा निदान विष्णुशास्त्री चिपळुणकरांइतकी जुनी आहे. इंग्रज साम्राज्य आले, स्वराज्य बुडाले. भारतीय समाजव्यवस्थेचा चौफेर पाडाव झाला. तरीही, 'आम्ही आणि आमची संस्कृती श्रेष्ठच आहे. इतिहासाच्या कालचक्रात चक्रनेमिक्रमाने एक रहाटगाडगे वर जायचे एक खाली यायचे हे असे चालायचेच. सध्या आमच्यावर पाळी खाली जायची आली आहे, पण लवकरच यथावकाश आमचे गाडगेही आपोआपच वर चढेल.' हा चिपळुणकरी युक्तिवाद प्रत्येक पराभवाच्या क्षणी हिंदुस्थानी लोकांनी वापरला आहे.
 एवढ्या लांबच्या वैराण प्रदेशातून मुसलमानांच्या झुंडी आल्या, दुर्लघ्य पर्वतांवरून त्यांनी तोफा वाहून आणल्या आणि सारा देश पादाक्रांत केला यात आमच्या काही उणिवा जवाबदार आहेत याची कोणालाही फारशी जाणीव झालेली दिसत नाही. 'हे दुष्ट यवन आमच्या श्रेष्ठ संस्कृतीचा उच्छेद करीत आहेत. त्यांचे पारिपत्य यथावकाश होईलच; तोपर्यंत परकीयांविरुद्ध द्वेष धुमसत ठेवणे एवढेच काय ते कर्तव्य,' असे समाजधुरीणांनीही मानले. तोफा ओतण्याचे
काम आम्ही आत्मसात केले नाही; समाजातील सर्व जातिवर्गाना बंधुभावाने एकत्र आणण्याचा विचारही आम्हाला शिवला नाही; आर्थिक सामर्थ्य आणि हत्यारे यांचे संपादन करण्याचा ध्यास आम्ही घेतला नाही.
 एवढे इंग्रजी साम्राज्य आले. त्यांच्या अंमलापासून आणि इंग्रजी विद्येपासून जो काय लाभ मिळवायचा तो काही मूठभर शहरी सवर्णांपुरताच मर्यादित ठेवावा, बहुजन समाजापर्यंत त्याचा संपर्कही पोहोचू देऊ नये असा 'आंधळा' राष्ट्रवाद फोफावला. जोतीबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कसोशीने प्रतिवाद केला; पण तो निष्फळ ठरला.
 पन्नास वर्षांंपूर्वी स्वातंत्र्य मिळाले, आपले भाग्य ठरविण्याचे सर्व अधिकार आपल्या हाती आले आणि पन्नास वर्षांत आम्ही सारे वाटोळे करून बसलो; कोण्या राजबिंड्या पुढाऱ्यांच्या सत्तापिपासेपोटी समाजवादाच्या कुंपणात स्वतःला कोंडून घेतले; स्वातंत्र्यात आपले आपल्यालाच कुंपण घालून घेतले.
 इतिहासाने जगाशी संपर्क साधण्याची आणखी एक संधी नव्या अर्थव्यवस्थेच्या निमित्ताने आपल्यापुढे आणून ठेवली. लगोलग साऱ्या मुखंडांनी तिचा दुःस्वास चालू केला. डावे असोत, उजवे असोत; पंख उभारून उड्डाण घेण्यास साऱ्यांचा कडवा विरोध आहे. विरोधी पक्षातील राजकारण्यांनी आकांडतांडवाचा कावा करून सत्तास्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करावा हे समजण्यासारखे आहे; पण सत्ताधारी पक्षाच्या नात्यागोत्यातील आणि 'आजोळ'च्या मान्यवर नेत्यांनीही त्यांच्या स्वत:च्या सरकारचे अस्तित्व धोक्यात यावे इतक्या टोकापर्यंत जाऊन नव्या व्यवस्थेला विरोध करण्याची मोठी जबरदस्त आघाडी उघडली आहे. सर्वांची हाकाटी एकच- 'आम्हाला वाचवा. परदेशी उत्पादकांना त्यांचे सरकार मदत करते, त्यांचे कामगार गुलामासारखे राबतात, कुशलता जोपासतात त्यांच्याशी आम्ही टक्कर ती काय देणार? एवं च, सरकारने स्वदेशी उत्पादकांना निवारा द्यावा, परदेशी चांगला माल स्वस्त भावात येऊ देऊ नये, त्यावर कर लावून तो महागडा करावा; असे संरक्षण देणे सरकारचे कर्तव्य आहे, इत्यादी, इत्यादी.
 जगात अनेक देश आहेत; सगळे काही सारखे नाहीत. काही देशांत खनिजांची प्रचंड संपत्ती आहे; कोठे निसर्गाची अनुकूलता, कोठे सृष्टी डोळे वटारून आहे. असे फरक आहेत म्हणून तर व्यापाराची आवश्यकता तयार होते; 'मला जमते ते मी करेन, तुला बरे जमते ते तू कर, आपण एकमेकांत देवघेव करू,' असा 'सर्वहितेषु व्यापार' करण्याचा विचार केला जातो.
 एखाद्या कालखंडात एखादा देश उत्पादनात बलाढ्य झाला, तुलनेने शेजारचा
देश मागे पडला तर अशा परिस्थितीत तोडगा काय काढायचा? दोघांनी एकमेकांविरुद्ध आर्थिक लढाईच चालू करायची म्हटली, तर त्याचा फायदा कोणालाच होत नाही; शेवटी प्रकरण हातघाईवर येते हे दोन महायुद्धांच्या दरम्यानच्या काळातील इतिहास दाखवितो. व्यापारातील संतुलन बिघडले तर ते दुरुस्त करण्यासाठी अर्थशास्त्रीय उपाय सांगितले आहेत किंवा नाहीत? व्यापार आणि अर्थकारण ही गाजराची पुंगी आहे का, वाजली तर वाजली, नाही तर खाऊन टाकायची?
 मान्यवर अर्थशास्त्राचा या प्रश्नावरील तोडगा साधा आणि सोपा आहे. 'बाजारपेठेतील दोष बाजारपेठ आपोआपच दूर करते' हा सिद्धांत काहीसा निसर्गोपचारासारखा आहे. वेडेवाकडे खाल्लेप्यायले नाही, औषध म्हणून विष प्राशन केले नाही तर शरीर सर्व दुखण्यांवर मात करते तसेच अर्थकारणातही आहे. बाजारपेठ आजारी पडली तर त्याला बिनबाजारी हस्तक्षेपाचा तोडगा घातक ठरतो.
 सध्याचीच परिस्थिती पाहू. चीनने मोठा चमत्कार करून दाखविला आहे. चारपाच भारतीयांच्या तोडीचे काम एकटा चिनी कामगार करतो, त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत चिनी वस्तूंचा महापूर आला तर हिंदुस्थानने काय करावे? अर्थशास्त्राने सांगितलेला उपाय असा : चिनी मालाची मागणी वाढली, की चिनी चलनाची मागणी वाढते, रुपयाची किंमत घसरते. असे झाले की आपोआपच चिनी माल अधिकाधिक अनाकर्षक होऊ लागतो. या परिस्थितीत चंग बांधला तर भारतीय उत्पादक आपली कमजोरी दूर करून पुन्हा एकदा बरोबरीचा सामना करण्यास उभे ठाकू शकतात. चलनाच्या विनिमयाचा दर व्यापारातील असंतुलन दूर करण्याचे काम करतो. हिंदुस्थानी कामगार अकुशल असेल, अकार्यक्षम असेल तर त्याला वाचविण्याचे काम करण्यासाठी रुपयाला 'उतरावे लागते. रुपयाची किंमत कमी झाली की आयात महाग होते, निर्यात अधिक सक्षम होते. दुबळ्या देशांनी आपले नाणे आपल्यासारखेच ठेवावे यात त्यांचे भले आहे!
 प्रत्यक्षात आपल्या देशात काही विपरीतच घडत आहे. रुपयाला मागणी नाही, त्यामुळे तो खाली घसरत आहे. रुपया घसरल्याने स्पर्धेत उतरू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांचे भले होणार आहे तरी गडगडणाऱ्या रुपयाला सावरण्यासाठी सरकार अब्जावधी रुपये खर्चुन बाजारात उतरत आहे. खऱ्या अर्थाने रुपया मोकळा झाला तर त्याचा विनिमयाचा जो दर ठरेल त्या दरावर व्यापारातील हिंदुस्थानची पडती बाजू सावरली जाऊ शकेल, इतर कोणत्याच दांडगेशाहीच्या संरक्षणाची
गरज पडणार नाही.
 सरकारशाहीने देश कमकुवत ठेवला, त्यातून बाहेर पडण्याचा जो एक मार्ग शास्त्रशुद्ध आहे तो सरकारनेच रोखून ठेवला आहे आणि सर्व अशास्त्रीय उपाय सांगणारे डॉक्टर, वैदू देशभर धिंगाणा घालीत आहेत. वस्तुबाजारातील अडचणी चलनबाजार सावरून घेतो; पण दोन्ही बाजारांत केवळ अरेरावीच करण्याचे धोरण आपल्या इतिहासाशी सुसंगत आहे देशाचे भले करणारे नाही.

दि. १/५/२००१
■ ■